नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको संवैधानिक अस्तित्व के हुन्छ ? कानूनविद्हरूलाई राष्ट्रपतिको प्रश्न

रासंसा/काठमाण्डौ, बैशाख २६,

मुलुकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिसमक्ष आएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको संवैधानिक अस्तित्व के हुन्छ भनी कानूनविद्हरूसँग छलफल र परामर्श गरेका छन्। आज उनले नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग दुई/दुईपटक सार्वभौम संसद्ले पारित गरेर आएको विधेयक म्यादभित्र प्रमाणीकरण नभइसकेपछि जहिलेसुकै प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो कि होइन भनी जिज्ञासा राखेका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा आइतबारदेखि कानूनविद्हरूसँग छलफल प्रारम्भ गरेका हुन्। साथै उनले यदि त्यसरी मिल्ने हो भने त्यसको संवैधानिक व्यवस्था के हो, ब्युँताउने हो भने त्यसको संवैधानिक व्यवस्था के हो भनी सुझाव मागेको राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै उनका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए। यदि संविधानमा कुनै कुरा स्पष्ट छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलन अनुसार के के गर्दा हुने हो, दुई/दुई पटक संसद्ले पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष आएको विधेयक फेरि फिर्ता गर्ने संवैधानिक व्यवस्था के हो भनी उनले जिज्ञासा राखेका थिए। “प्रमाणीकरण नभई रहेबसेको विधेयक संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील हुन्छ ?”, राष्ट्रपति पौडेलले कानूनविद्हरूसँग भने, “यो विधेयकले संसद्मा पुनः प्रवेश पाउने हो भने वा राष्ट्रपतिले यही रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो भने संविधानको कुन व्यवस्था अन्तर्गत गर्न पाइने हो ?” विधेयक पद्धति र प्रक्रियाअनुसार प्रस्तुत भइसकेपछि प्रमाणीकरण गर्नु वा नगर्नु राष्ट्रपतिको मर्जी र खुसी हो भने संसद्को सार्वभौमिकताको प्रश्न कहाँ जान्छ भन्ने उनको जिज्ञासा थियो। छलफलमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बारको वीरगञ्ज सम्मेलनको घोषणापत्रमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको हुँदा व्यापक छलफल गरी राष्ट्रपतिलाई सुझाउने बताएका थिए। राज्य व्यवस्थाको अवस्था र स्थिति के हुन्छ र यसमा संवैधानिक बाटो के हो खुलाउन आग्रह गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले शक्ति पृथकीकरणमा कार्यपालिकाले विधेयक संसद्मा पेस गरिसकेपछि यो बेला संसद्को विशेषाधिकार के हुन्छ भनी सुझाव मागेका प्रेस सल्लाहकार पोखरेलले जानाकारी दिए। यसैगरी, सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशङ्कर निरौलाले भने यस विधेयकको अस्तित्व नभएको र विधेयक मरिसकेको भनी सुझाएका थिए। विधेयकका रूपमा संसद्बाट आएको खण्डमा मात्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने उनको भनाइ थियो। यसअघि नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएपछि सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयकमा भएका कमी कमजोरी औँल्याउँदै २०७९ साल साउन २९ गते विधेयक संसद्मै फिर्ता पठाएकी थिइन्। अध्यक्ष निरौलाको भनाइका सम्बन्धमा राष्ट्रपति पौडेलले सार्वभौम संसद्ले दुई/दुईपटक पारित गरी पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्दैमा विधेयक मर्छ भन्ने व्यवस्था कहाँ छ भनी जिसाज्ञा राखेका थिए। साथै उनले संसद्ले पारित गरी पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिलाई मार्ने अधिकार कहाँ छ र राज्यका तीन अङ्गको आफ्नै अधिकार हुने तथा एक अङ्गको अधिकार अर्को अङ्गको अधिकार हनन गर्ने व्यवस्था कहाँ छ भनी जिज्ञासा राखेका थिए। त्यसपछि पुनः दुवै सदनबाट पारित गरेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि गत भदौ २० गते राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो। तर राष्ट्रपति भण्डारीले त्यो विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन्।