परामर्शदातालाई ८९ करोड किसानका कार्यक्रम,

रासंसा/काठमाण्डौ, चैत्र २,

मुलुकमा कषि विकास शीर्षकमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूको ऋण तथा अनुदानमा चलेका परियोजनामा परामर्शदाताका नाममा अनियन्त्रित खर्च भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका चार आयोजनाका परामर्शदाताले ८८ करोड ७७ लाख खर्च बुझेका छन् । तर, कतिपय योजनाको दुई तिहाइ समय सकिँदा प्रगति भने एक तिहाइ पनि भएको छैन । किसानको जीवनस्तर उकास्न भन्दै विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमजस्ता संस्थाहरूको ऋण तथा अनुदानमा आएको बजेटमा सरकारी अधिकारी र परामर्शदाताको मिलेमतो र रजाइँ, महालेखाको प्रश्न छ । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ देखि ग्रामीण उद्यमशीलता तथा आर्थिक विकास आयोजना सञ्चालन गरिएको हो । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा ०७५/७६ देखि कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम सुरु भएको थियो । यही वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम (जीएएफएफपी) को आईडीएमार्फत खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना सुरु भएको थियो । त्यसको अघिल्लो वर्ष उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, मूल्य शृंखला विकास, जलवायु अनुकूल प्रविधिहरूको विकास र उपयोग गर्ने उद्देश्यले नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना सुरु गरिएको थियो । व्यक्ति वा संस्थालाई परामर्शदाताका रूपमा नियुक्त गरेपछि बजेट हेरेर १० देखि ३० प्रतिशतसम्म कमिसन कृषि मन्त्रालयका हाकिमहरूले उठाउने गरेको कृषिकै अधिकारी बताउँछन् । कमिसनकै लोभमा आयोजनाका अधिकारीहरूले परामर्श सेवाका नाममा खर्च बढाउँछन् । परामर्शमा भारी रकम खर्चिए पनि उत्पादन, उत्पादकत्व र त्यसले जीडीपीमा पुर्‍याएको योगदानबारे लेखाजोखा हुनुपर्ने अर्थविद् केशव आचार्यको भनाइ छ । ‘सेवानिवृत्त कर्मचारीले परामर्श सेवा पाउनकै लागि विदेशी डोनरसँग सम्पर्क गर्छन् । यसमा आयोजना प्रमुखको मिलेमतो र राजनीतिक दबाब पनि हुने गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘चार आयोजनाबाट परामर्श शीर्षकमा करिब ८९ करोड खर्च भएको देखिए पनि उत्पादन र रोजगारीमा त्यसको प्रतिफल छैन । यसको नियमन जरुरी छ ।’ चार आयोजनामा ०७८/७९ सम्ममा ५ अर्ब ८१ करोड १४ लाख खर्च भएको छ । यीमध्ये परामर्श सेवाका नाममा मात्रै सरकारले ८८ करोड ७० लाख खर्च गरेकामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । ‘परामर्श सेवामा कुल खर्चको २.५९ देखि २२.२५ प्रतिशतसम्म खर्च भएको देखिन्छ, दुई आयोजनाले आयोजना कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनसमेत परामर्शदाताबाट गराएका कारण परामर्श सेवा खर्च बढ्न गएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोजना कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन, खरिद, लेखालगायत आयोजनाका जनशक्तिले गर्न सक्ने कामका लागि परामर्श सेवा खरिद नगरी नेपाल सरकारकै जनशक्तिबाट गराई यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’ यी आयोजनाको प्रगतिमा पनि महालेखाको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषको ऋण तथा अनुदान सहायतामा सञ्चालन भइरहेको कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट कर्णालीको पहाडी तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको गरिबी तथा पोषण असुरक्षा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य राखे पनि यसमा सार्थक काम नभएको महालेखाको भनाइ छ । खाद्य तथा पोषणा सुरक्षा सुधार आयोजनाको समस्या पनि उस्तै छ । यो कार्यक्रम भूकम्प प्रभावित गोरखा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक र दोलखा अनि बाढी प्रभावित धनुषा, महोत्तरी, सिरहा र सप्तरीसमेत गरी ८ जिल्लाका १६ पालिकामा सञ्चालन भइरहेको छ । तर आयोजनाको लक्ष्यअनुसार अन्नबाली, तरकारी बाली, मासु र दूध उत्पादनको लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन । नियमविपरीत काम भएकोसमेत प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । आयोजनाले १५–४९ वर्षका २४ हजारभन्दा बढी महिलालाई १० खाद्य समूहमा समाहित गर्ने, ३५ हजार घरधुरीको गरिबी न्यूनीकरण गर्ने र २६ हजार घरधुरीको आय दोब्बर गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘आयोजनाको ६ वर्ष अवधिमध्ये ४ वर्ष व्यतित हुँदा भौतिक प्रगति २८.१२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति १३.८४ प्रतिशत छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुल लागत ६ अर्ब ९४ करोड ५२ लाखमध्ये ९६ करोड १२ लाख खर्च भए पनि त्यसको पनि अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त भएको देखिएन ।’ आयोजना सुरु भएको चार वर्ष बितिसक्दा लक्ष्यको आधाभन्दा कम घरपरिवारमा आयोजना पहुँच पुगेको छ । ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ (११) मा लाभग्राही समूहले कार्य सम्पन्न गरेपछि सार्वजनिक निकायले कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयारी गरी अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोजना क्लस्टर एकाइ, धनुषाले साना सिँचाइ कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न २७ कृषक समूहलाई स्यालो ट्युबवेल जडान गरी किसानले पेस गरेको बिलका आधारमा ३८ लाख ९९ हजार भुक्तानी दिइएकामा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार नै गरिएको छैन । सार्वजनिक निकायबाट उपलब्ध गराएको अनुदानको सदुपयोग भए/नभएको यकिन गर्न नियमित अनुगमन गरी प्रतिवेदन बनाउनुपर्छ ।’‘आयोजना अवधिमा ९४० उत्पादन साझेदार छनोट गरी स्वीकृत प्रस्तावबमोजिम अनुदान प्रदान गर्ने, १ सय साना तथा मझौला उद्यमलाई व्यवसाय सञ्चालनबारे प्रशिक्षित गर्ने, ५ हजार ७ सय जना कोभिड प्रभावितलाई नगदमा आधारित श्रमका आधारमा रोजगार प्रदान गर्ने लक्ष्य रहेकामा आयोजना सुरु भएको दुई वर्षभित्र ती कार्य थालिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्राविधिक सहायता फर्म छनोट नभएको, उत्पादक संस्था एवं साझेदारहरूलाई स्टार्टअप ग्रान्ट उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेकामा त्यससम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत नभएको, प्रादेशिक बजार निर्माण ४ र पालिकास्तरमा ९० कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र निर्माणको कार्यक्रम रहेकामा कृषि पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ, पालिकाबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने जग्गा प्राप्तिमा केही स्थानमा विवाद, पालिकास्तर मूल्य शृंखला निर्माण सञ्चालनमा गति लिन सकेको छैन ।’ ग्रामीण उद्यमशीलता तथा आर्थिक विकास आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, भालुवाङ–रोल्पा राजमार्ग र महाकाली राजमार्गसमेत ५ मुख्य आर्थिक करिडोर आसपासका ३५ जिल्लाअन्तर्गतका १७१ पालिकामा सञ्चालन भइरहेको छ । ग्रामीण उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा २०७७/७८ देखि यो आयोजना सञ्चालन हुँदै आएको छ । नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजनाले ५ वर्ष बित्दासम्म न्यून खर्च गरेकाले उद्देश्यअनुसार सफल भएको छैन । सार्वजनिक निकायबाट उपलब्ध गराएको अनुदानको सदुपयोग भए/नभएको यकिन गर्न नियमित अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘आयोजनाले यस वर्षसम्म पहिलो र दोस्रो चरणमा सम्झौता भएका उपआयोजनालाई पहिलो, दोस्रो र अन्तिम किस्ताबापत ४२ करोड ३५ लाख अनुदान दिएकामा उक्त रकमबाट सम्झौताबमोजिम कार्य भए/नभएको, अनुदानबाट खरिद वा निर्माण भएका मालवस्तुको उपयोग भए/नभएको, अनुदानग्राही समूहको स्थितिमा सुधार भए/नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरेर प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने पक्ष कमजोर देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो वर्ष आयोजनाले ५ सय लिटर क्षमताका १५ र १ हजार लिटर क्षमताका ४५ समेत ६० चिलिङ भ्याट बोलपत्रका माध्यमबाट खरिद गरी २ करोड ३१ लाख ७२ हजार भुक्तानी गरेकामा सामानको गुणस्तर परीक्षण गराएको देखिएन ।’