विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्सलगायत बाह्य सूचकमा सुधार भए पनि आर्थिक गतिविधि सुस्त, अर्थतन्त्रमा अत्यधिक उतारचढाव

रासंसा/काठमाण्डौ, चैत्र ३०,

मुलुकमा पुँजीगत खर्च र राजस्वको अवस्था नाजुक, अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचकहरूमा दबाब र सरकारप्रति निजी क्षेत्रको टुटेको विश्वासमा सुधार नहुँदै ०७९ साल सकिएको छ । उल्लिखित कारण अर्थतन्त्रका लागि यो वर्ष सुखद रहेन । सरकारको राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिए पनि कर्जाको माग छैन । महँगो ब्याजदर र लगानीमैत्री वातावरण नभएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले कर्जा माग गरेका छैनन् । जब कि एक वर्षअघि यही समयमा ४ खर्बभन्दा बढीको कर्जा माग थियो, बैंकले दिन सकेका थिएनन् । अहिले सरकारी वित्त नाजुक रहँदा मुलुकमा आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको छ । यही अवस्थाबीच ०७९ ले बिदा लिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति दबाबमा रहेकाले वर्षको सुरुदेखि नै नेपालको अर्थतन्त्र पनि श्रीलंकाजस्तै संकटमा जाने ठूलो त्रास थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति, रेमिट्यान्सलगायत बाह्य सूचकमा सुधार आएपछि त्यो डर सकिएको छ । तर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीले झनै डरलाग्दो अवस्थाको संकेत गरेको छ । ०७९ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको सम्बन्ध सुमधुर बन्न सकेन । सुरुदेखि नै निकटतम बन्न नसकेको सम्बन्धमा अछामका पृथ्वीबहादुर शाहले अमेरिकाबाट ल्याएको शंकास्पद ४० करोड रुपैयाँ छुटाउन अर्थमन्त्री शर्मा नै लागिपरेको समाचार बाहिरिएपछि ठूलै चिरा पर्‍यो । त्यसपछि गभर्नरलाई हटाउन अर्थमन्त्री शर्माले कुनै कसुर बाँकी राखेनन् । तत्कालीन सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई अयोग्य भन्दै निलम्बन नै गर्‍यो । तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि उनी पुनः राष्ट्र बैंकमै फर्किए । त्यसयता औपचारिकताबाहेक दुवैबीच बोलचालसम्म पनि भएन । मौका परे गभर्नरलाई हटाउने खेलमा अर्थमन्त्री शर्मा लागिरहे भने गभर्नर अधिकारीले पनि मरिमेटेर अर्थमन्त्रीलाई सहयोग गरेनन् । वित्तीय नीति (बजेट) को तत्कालीन नेतृत्वकर्ता अर्थमन्त्री शर्मा र मौद्रिक नीतिको नेतृत्वकर्ता अधिकारीबीच सम्बन्ध बिग्रिएपछि वर्षभरि नै अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रभावकारी काम हुन पाएन । त्यही समयमा आयात नियन्त्रणका लागि निकै महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू भए । करिब १५ सय वस्तु आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्‍यो भने सरकारले पनि गाडी, मदिरालगायत १० प्रकारका वस्तुका आयात बन्द गर्नुपरेको थियो । यी नीतिगत पहलकै कारण अहिले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सहज अवस्थामा छन् । तर आयात घटेसँगै आन्तरिक अर्थतन्त्रमा मन्दी छ । ०७९ को आधाभन्दा धेरै अवधिभर वित्तीय संस्थामा तरलता समस्या कायमै रह्यो । अहिलेको यो अवस्था आउनुमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीचको सम्बन्धलाई कारकका रूपमा पनि हेरिएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार दर बढाएका छन् । बजेटले १ सय किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क लगाउने नीति लिएको छ भने त्यस्ता सवारीमा यसअघि लाग्दै आएको भन्सार दर पनि बढाइएको थियो । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याउँदै शर्माले फलामे छड, जस्तापाताजस्ता सामग्री उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरन र स्क्रप (पत्रु आइरन) आयातमा भन्सार शुल्क छुट दिएका थिए । यो नीतिले सीमित ठूला उद्योगीलाई निकै फाइदा भए पनि साना २१ उद्योग ठूलो मर्कामा परेका थिए । ०७९ मै तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई बजेट निर्माण प्रक्रियामा सामेल गरेर करका दरहरू हेरफेर गरे । सीमित व्यापारिक घरानालाई लाभ हुने गरी विदेशी सेनेटरी प्याडको भन्सार घटाइयो । राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग तथा सडक मार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासम्बन्धी उद्योग, तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा गरेको लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गरे । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा ३१ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारले तय गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्षको नौ महिनामा गत वर्षको भन्दा करिब ३० प्रतिशत कम मात्र राजस्व संकलन भएको छ । यो सोही अवधिमा सरकारले गरेको चालु खर्चभन्दा पनि कम हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार बुधबारसम्म कुल ६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ । सोही अवधिमा ५ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ । यसरी हेर्दा राजस्व संकलनभन्दा चालु खर्च करिब १ अर्ब ६ अर्ब रुपैयाँले बढी छ । यो तथ्यांकले सरकारी आम्दानीले चालु खर्च धान्न पनि कठिन हुने देखिन्छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि दयनीय छ । बुधबारसम्म वार्षिक लक्ष्यको २७.१३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । ०७९ मै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार करिब साढे २ खर्ब ४४ अर्बले घटाएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत १५ जेठमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । निवर्तमान उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा सीमित गरेका हुन् । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् यति ठूलो अंकमा बजेटको आकार घटाइएको यो पहिलो पटक हो ।करका दरहरू हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्तिसँग साँठगाँठ, निश्चित व्यापारिक घरानालाई धितोपत्र ब्रोकर, स्टक एक्सचेन्ज, वस्तु विनिमय बजार, बिमा कम्पनीलगायत विभिन्न क्षेत्रको लाइसेन्स वितरणको भरपुर प्रयासलगायत नीतिगत भ्रष्टाचारजस्ता चरम विकृति यस वर्षभरि नै भए । अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याएर अघि बढाउन जे–जस्ता नीतिगत तथा संरचनागत अवरोध छन्, तिनलाई सुधार गरेर ठोस रूपमा समाधानको पहल पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले थाले पनि काम सुरु नहुँदै उनी बाहिरिए । जसअनुसार बिमा समितिले लघुबिमाका नाममा सबै प्रदेशमा नयाँ लाइसेन्स वितरण गरिसकेको छ । यस्तै, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र होटल सञ्चालन, विद्युत् उत्पादन, झ्याउ निकासी, बिक्रीवितरण र संकलनका लागि अनुमति दिन चलखेल ०७९ मा पनि भयो । ०७९ साल घरजग्गा क्षेत्रका लागि पनि सुखद् रहेन । तरलताको अभाव भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा रोकेसँगै सुरु भएको घरजग्गा कारोबारको सुस्तता पछिल्ला महिनाहरूमा झन्झन् बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा घरजग्गा कारोबारमा करिब ६० प्रतिशतले गिरावट आएको निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । गत माघसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूमा कर्जाको औसत ब्याजदर १३.०३ प्रतिशत छ । यो एक दशकअघिकै बराबर हो । ०६९ असारमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको औसत ब्याजदर १३.६० प्रतिशत थियो । यस अवधिमा कर्जाको ब्याजदर घटेर सबैभन्दा कम ८.४३ प्रतिशतसम्म पनि झरेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा गत मंगलबारसम्म कुल निक्षेप ५४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल कर्जा प्रवाह ४८ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउन देखि यही चैत तेस्रो सातासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २ सय ७१ अर्ब रुपैयाँ कुन निक्षेप थपिएको छ । सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका गतिविधिविरुद्धका आन्दोलनले पनि ०७९ मै उग्र रूप लिए । वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि समयमै कानुन नबन्दा र बनेका कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ (नकारात्मक सूची) मा पर्ने उच्च सम्भावना पनि ०७९ मै देखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले नेपाललाई यो सूचीमा राख्न सुझाइएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन ०७९ मै दिएको हो । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) का हिसाबले पनि ०७९ सुखद् रहेन । उक्त अवधिका प्रायः सबै महिना खुद विदेशी लगानी ऋणात्मक छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना (साउनदेखि फागुन) सम्ममा नेपालमा कुल १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्र खुद प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्रिएको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहका हिसाबले ०७९ को नेपालका लागि निकै सुखद् रह्यो । जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा रेमिट्यान्समार्फत् ७ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो करिब २५.३ प्रतिशतले बढेको हो । गएको एक वर्षमा सेयरधनीको सम्पत्तिको मूल्य करिब सवा १६ खर्ब रुपैयाँले घट्यो । यसको अर्थ सेयर लगानीकर्ताको सम्पत्तिको मूल्य घटेको भन्ने हो । दोस्रो बजारमा सूचीकृत सेयरको मूल्यमा आएको गिरावटका आधारमा यस्तो विश्लेषण गरिएको हो । ०७८ भदौ २ मा कुल बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ कायम थियो । बुधबार (यही चैत २९) सम्म आइपुग्दा यो २८ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । गत वर्षको भदौ २ मै नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च बिन्दु (३ हजार १ सय ९९ बिन्दु) मा थियो । अहिले नेप्से करिब ४० प्रतिशतले घटिसकेको छ । बुधबारसम्म नेप्से परिसूचक १ हजार ९ सय ६३ बिन्दुमा बन्द भएको छ । यो हालसम्मको उच्च बिन्दु ३ हजार १ सय ९९ अंकको तुलनामा १ हजार २ सय ३६ अंकले कम हो ।