‘कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा सरकार

रासंसा/काठमाण्डौ, चैत्र ३०,

मुलुकमा प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा आर्थिक संकटको विषयमा सांसदहरूले कुरा उठाएका छन् । सांसद प्रेम सुवालले सरकार कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा रहेको हो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको सय दिनमा अर्थतन्त्रमा निकै सुधार भएको भनिरहनुभएको छ तर केही महिनापछाडि कर्मचारीको तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था हुँदै छ ।’ उनले किसानलाई रासायनिक मल दिनेतर्फ सरकारको ध्यान नगएको आरोप लगाउँदै भने, ‘पर्यटनमन्त्रीले शिवरात्रिको मेलामा घोटाला भएको स्वीकार गर्नुभएको छ, अख्तियार के गर्दै छ ?’ सरकारले कर्मचारीको सञ्चित बिदा र औषधि उपचारको ३२ अर्ब रुपैयाँ रोकेको भन्दै उनले पछिल्लो आर्थिक अवस्थाको विषयमा स्पष्ट पार्ने आग्रह गरे । ‘रेमिट्यान्स धेरै भित्रिनुको अर्थ बगैँचाजस्तो नेपाललाई मरुभूमि बनाउनु हो,’ उनले भने । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २१ चैतमा सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै कर्मचारीको उपदान, सञ्चित बिदा र औषधि उपचार रकम चालू आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनअनुसार निकासा गर्न भनेको थियो । त्यो निकासा नभएकामा सुवालले प्रश्न गरेका हुन् । नेकपा (एमाले) का ठाकुर गैरेले पनिदेशमा आर्थिक संकटको हल्ला के हो ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले आर्थिक संकट समाधानका लागि समान धारणा बनाउन आवश्यक रहेको बताए । यसैगरी, प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको उपस्थिति न्यून भएको विषयदेखि बजेट रकमान्तर, प्रधानमन्त्रीको आगामी भारत भ्रमण, संक्रमणकालीन न्यायको विषयले समेत प्रवेश पायो । बुधबारको विशेष समयमा नेपाली कांग्रेसका राजेन्द्र बजगाईंले सदनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको उपस्थित न्यून भएको बताउँदै उनले राष्ट्रिय गौरवका बूढीगण्डकीको बजेट अरू आयोजनाका लागि नपठाउन आग्रह गरे । नेकपा (माओवादी केन्द्र) कानारायणी शर्माले विपन्न र दुर्गम क्षेत्रका जनताले संघीयता र गणतन्त्रको लाभ प्राप्त गर्न नसकेको बताउँदै शान्ति–सम्झौताको सम्पूर्ण काम पूरा गरेर पीडितको घाउमा मलम लगाउनुपर्ने बताइन् । जसपाका दीपक कार्कीले धनुषाधाम गुरुयोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनसके त्यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्न सकिने बताए । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले काठमाडौं उपत्यकाका महत्वपूर्ण स्थानका फोहोर व्यवस्थापन’bout काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखले दिएको अभिव्यक्ति संवैधानिक अधिकारभन्दा बाहिर रहेको भनी आलोचना गरे । उनले भुटानमा रहेका नेपाली युवायुवतीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा कतिपय दलका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्रीका नजिकका व्यक्तिको नाम जोडिएकाले त्यसमा संलग्न जो कोहीलाई अनुसन्धान गरी कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे । राप्रपाका धु्रवबहादुर प्रधानले किसानले मलखाद र सिँचाइको समस्या भोग्नुपरेकाले ती समस्या सम्बोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेकपा (एमाले)का मुख्य सचेतक पदम गिरीले पत्रपत्रिकाले नाम उल्लेख गर्दैमा सत्यतथ्य पत्ता नलगाइकन सदनमै रहेको अर्काे सदस्यलाई अपराधीका रूपमा दिइएको अभिव्यक्ति सच्याउन सुझाव दिए । एउटा मेयर आउनुहुन्छ, मलाई कर्मचारी चाहियो भन्नुहुन्छ । कर्मचारी पठायो, अर्को साथी आउनुहुुन्छ र मलाई नसोधीकिन पठाएको भन्नुहुन्छ । त्यहाँको प्रतिनिधिसभाको सांसद म हो भन्नुहुन्छ । स्थानीय तहमा मात्र होइन संघीय मन्त्रालय र प्रदेशहरूले पनि आफूअनुकूलका कर्मचारी मात्रै चाहियो भन्नुहुन्छ । अधिकृतले चलाउनुपर्ने गाउँपालिका त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी र उपसचिवले चलाउनुपर्ने नगरपालिका अधिकृत तहको कर्मचारीले चलाइरहेका छन् । यस्तो विकृति छ । म मन्त्रालयमा आउँदा २ सय ४१ पालिका निमित्तको भरमा चलिरहेका थिए । त्यसमध्ये अहिले ६० वटामा प्रमुखप्रशासकीय अधिकृत पठाएको छु । हामीलाई सहज बनाउन फलानो कर्मचारी पठाउनुप¥यो भन्नुहुन्छ । सबैले आफूअनुकूलका मात्रै कर्मचारी खोज्ने हो भने अहिलेको मागअनुसार २ हजार मात्रै खटाउन सकिन्छ । संघअन्तर्गतका ५३ हजार कर्मचारीमध्ये बाँकी ५१ हजार कर्मचारीलाई कहाँ पठाउने ? विकट नाम सुन्नै चाहँदैनन् । कर्मचारी सबैलाई काठमाडौंवरिपरि, उपत्यकावरिपरि, सुगम ठाउँमा मात्रै जान चाहन्छन् ।