सत्य निरूपण विधेयक संसद्‌मा पेस

रासंसा/काठमाण्डौ, चैत्र ६,

मुलुकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक छलफलका लागि आइतबार संसद्मा पेस भएको छ । संसद्को कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विधेयक संसद्मा निर्णयार्थ पेस गर्ने उल्लेख भए पनि त्यसलाई उनका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रस्तुत गरेकी थिइन् । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा राजनीतिक दलहरूले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार ढिलै भए पनि संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई टुंगो लगाउन विधेयक ल्याउनुपरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले जतिसक्दो छिटो यसलाई पारित गराउन सदनलाई आग्रह गरेकी थिइन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आइतबार ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९’ पेस गर्दै (बायाँ) र सभाहलमा उपस्थित भएर पनि प्रधानमन्त्री आफूले विधेयक प्रस्तुत नगरेको भन्दै विरोध गर्दै एमालेका नेता रघुजी पन्त । नियमावली बनिनसकेका कारण ‘मिनी संसद्’ भनिने समितिहरू गठन नभएको मौकामा ‘फास्ट ट्रयाक’ मा पारित गर्न सरकारले विधेयक अगाडि बढाएको हो । राप्रपाका सचेतक ज्ञानबहादुर शाही र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले विधेयकविरुद्ध विरोधको सूचना दर्ता गराएका थिए । विधेयकका प्रावधानहरू मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई उन्मुक्ति दिइने खालका भएकाले त्यसलाई नसच्याई संसद्मा छलफलका लागि पेस गर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क थियो । अन्य दलले भने उक्त विधेयकलाई छलफलका लागि पेस गर्न सहमति प्रदान गरेका थिए । विरोधमा बहुमत नपुगेकाले विधेयक संसदीय प्रक्रियामा अघि बढेको छ । दुवै सदनबाट पारित भएपछि विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई आउनेछ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग असार मसान्तदेखि पदाधिकारीविहीन छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ऐन संशोधन हुन नसक्दा रिक्त पदमा पूर्ति गर्न विधेयक छिटो पारित गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री शर्माले बताएकी छन् । मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र पीडितसँगको परामर्शका आधारमा अघिल्लै कार्यकालमा विधेयक सदनमा पेस गरिए पनि त्यो निष्क्रिय भएकाले केही परिमार्जनका साथ फेरि ल्याइएको उनले सदनलाई जानकारी गराएकी थिइन् । संसद्को आगामी बैठकमा यसबारे छलफल हुनेछ । समिति नभएकाले केही दिनमै प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराएर यसलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने सरकारको तयारी छ । संशोधन विधेयक आमनिर्वाचनअघि असार मसान्तमा तत्कालीन कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले संसद्मा पेस गरेका थिए । त्यसमाथि कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा दफावार छलफल हुँदै गर्दा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको थियो । त्यसपछि विधेयक स्वतः तुहिएको थियो । अहिले अघि बढाइएको विधेयकमा दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका हत्या, अपहरण, बलात्कारलगायतका घटनालाई मानवअधिकारको उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघन भनी दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । अघिल्लो विधेयकका विवादित प्रावधानसहितका अधिकांश व्यवस्था अहिलेको विधेयकमा हुबहु राखिएको छ । घुमाउरो पारामा पीडकलाई उन्मुक्ति दिन लागिएको भन्दै पीडितले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र अन्य मानवअधिकारवादी संघसंस्था तथा अभियन्ताले पनि पीडितको परामर्शमा मात्रै विधेयकलाई अघि बढाउन सरकारलाई सुझाउँदै आएका छन् । मन्त्री शर्माले भने गम्भीर किसिमका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफीको प्रावधान विधेयकमा नभएको र माफी पनि पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा पनि हुने भन्दै विधेयकको विरोध नगर्न सांसदलाई आग्रह गरेकी छन् । आइतबार संसद्मा विधेयक पेस हुँदै गर्दा द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी र तिनका परिवारले माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । ‘सुरक्षाकर्मीबाट भएका सबै घटनालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र विद्रोहीबाट भएको घटनालाई सामान्य उल्लंघन भन्न मिल्ने गरी विधेयक ल्याइन लागिएको छ,’ द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको छाता संगठनकी अभियन्ता रामकुमारी थापाले भनिन्, ‘यसप्रति हाम्रो विरोध छ, कसैलाई उन्मुक्ति दिने र कसैलाई फसाउने गरी कानुन ल्याउन पाइँदैन ।’ मानवअधिकारको सामान्य र गम्भीर उल्लंघनको विवादित प्रावधान अघिल्लो विधेयकमा जस्तै रहे पनि प्रस्तावित विधेयकमा विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने पीडितको अधिकारलाई राखिएको छ । त्यस्तै, सत्य निरूपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको सिफारिसमा ६ महिनाभित्र मुद्दा चलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिने अघिल्लो संशोधन विधेयकको प्रावधानमा परिमार्जन गर्दै प्रस्तावित विधेयकमा एक वर्ष अवधि हुने उल्लेख छ । मूल ऐनमा चाहिँ सरकारले ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ मात्र भनेर परिभाषित गरेको अपराधको सूची ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनेर परिभाषित छ । तर, यी सबै अपराधमा आममाफी दिने प्रावधान पनि उक्त ऐनमा छ । पीडितलाई न्यायभन्दा पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिन ऐन ल्याइएको जिकिर गर्दै पीडितका संगठनले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिने प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुसार गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई पीडितले सहमति दिए पनि आममाफी दिन नमिल्ने भएकाले त्यसअनुसारै संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश गरेको थियो । सरकारले २०७१ मा जारी गरेको मूल ऐनमा मानवअधिकार उल्लंघनलाई सामान्य र गम्भीर भनेर छुट्याइएको छैन । प्रस्तावित विधेयकमा भने हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांगता बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्य र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनलाई मानवअधिकारको सामान्य उल्लंघन भनिएको छ । पीडितले अदालतको आदेशअनुसार ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै आएका थिए । अन्ततः उनीहरूसँगै परामर्श गरेर तत्कालीन कानुनमन्त्री कोइरालाले गत असार ३१ मा संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता गरेका थिए । त्यसमा मूल ऐनले भनेको गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई ‘मानवअधिकार उल्लंघनका घटना’ का रूपमा परिभाषित गरी त्यस्ता घटनाका दोषीलाई आममाफी दिने प्रावधान समावेश थियो । नवनिर्वाचित संसद्मा पेस भएको विधेयकमा त्यसलाई सरकारले हुबहु राखेको छ ।
माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तीन वर्षअघि माघीको दिन गरेको भाषणमा द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको मात्रै जिम्मा आफूले लिन सक्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएपछि सरकारले विधेयक अघि बढाउन तदारुकता देखाएको हो ।