विभूषण भागबन्डाले खर्च तेब्बर

रासंसा/काठमाण्डौ, चैत्र १,

मुलुकमा नेपाल सरकारले २०७९ असोज ३ मा घोषणा गरिएका विभूषण सेनाको सुन्दरीजलस्थित आर्सनल (कारखाना) मा बनाइँदै छ । गृह मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकबाट सुन किनेर उद्योग विभागसँगको समन्वयमा निर्माण गराइरहेको हो । विभूषण घोषणा हुँदा कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादीलगायत दलको संयुक्त सरकारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । अहिले कांग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा, लोसपा, एकीकृत समाजवादीलगायत दलको समर्थन पाएका पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री छन् । बर्सेनि विभूषणका नाममा हुने फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो । बजेट सार्वजनिक भएको एक महिनापछि असार १४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभूषणमा प्रयोग गरिने सुनको परिमाण पनि घटाउने निर्णय गर्‍यो । तर गृह मन्त्रालयले मितव्ययिताको नीतिविपरीत आगामी वैशाख १ मा वितरण गर्न करिब १५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर विभूषण बनाइरहेको छ । सत्तामा रहेका दलहरूले भागबन्डा मिलाउन र निकटस्थलाई समेट्न विभूषणको संख्या बढाउँदा खर्च पनि चुलिएको हो । यसबीचमा विभूषणमा प्रयोग हुने सुनको मूल्य पनि बढेको छ । सरकारले यस वर्ष ९ सय ८२ बाट विभूषण वितरण गर्दै छ, जुन अहिलेसम्मकै बढी हो । २०७८ सालमा ८ सय ८७ र २०७७ मा ५ सय ९३ वटा विभूषण बाँडिएको थियो । गत वर्ष संख्या अहिलेभन्दा कम भए पनि सुनको परिमाण धेरै हुँदा विभूषणमा अहिलेसम्मकै बढी १९ करोड ७२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसअघि २०७७ मा भने विभूषणमा १० करोड २२ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । गृह प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत विभूषण संख्या बढेका कारण वार्षिक विनियोजित बजेटको सीमाभन्दा बढी रकम खर्च हुन पुगेको बताउँछन् । ‘विभूषणका लागि वार्षिक विनियोजित बजेटको सीमाभित्र रहेर संख्या निर्धारण भइदिएको थियो भने आर्थिक दायित्व बढ्दैनथ्यो, सीमाभित्रै रहेर खर्च गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, निर्धारित बजेटले धान्नेभन्दा बढी विभूषण संख्या तय भयो । खर्च अपुग भएर अरूबाट मागेर व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ ।’ आगामी वैशाख १ मा वितरण गरिने विभूषणका लागि अपुग बजेट उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकिएको उनले जानकारी दिए । विभूषणको संख्या मनोमानी रूपमा थप्ने प्रवृत्ति बढेपछि २०७७ असार २ मा मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली–२०६५ संशोधन गर्दै एक वर्षमा २ सय जनालाई मात्र विभूषण दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । हरेक वर्ष मानपदवी एक सय तथा अलंकार र पदक ५०–५० जनालाई दिने निर्णय भएको २ महिनामै ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले विभूषणमा कोटा राख्ने प्रावधान हटायो । त्यसको कारण थियो– कार्यकर्ता, आसेपासे र सरकारको भक्तिगान गाउनेलाई विभूषण दिँदा कोटाबाट पुग्दैनथ्यो । मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरेर ‘सरकारले निर्धारण गरेको संख्यामा विभूषण दिने’ तजबिजी प्रावधान राख्यो । त्यही गलत अभ्यासलाई त्यसपछिका सरकारले पनि निरन्तरता दिँदै आएका छन् । बजेटमार्फत विनियोजित ६ करोडले नपुगेर अर्थ मन्त्रालयबाट ७ करोड ९० लाख र १ करोड २७ लाख गरी दुई पटकमा ९ करोड १७ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । विभूषणको संख्या वृद्धिका साथै सुनको मूल्य पनि उकालो लागेका कारण अनुमान गरेभन्दा बढी रकम खर्च हुन पुगेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । २०६८ मा संविधानसभा विघटन र त्यसबाट सिर्जित राजनीतिक उतारचढावले विभूषण बाँडिएको थिएन । २०७२ मा विनाशकारी भूकम्पका कारण विभूषण घोषणा गरिएन । त्यसबाहेकका ११ वर्ष विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध रहेर देश र जनताका लागि योगदान गर्ने निर्विवादित व्यक्तिलाई अपवाद ठान्ने हो भने विभूषण पाउनेमा सत्तारूढ दलका नेता–कार्यकर्ता, आसेपासे र स्वार्थ समूह तथा शक्तिकेन्द्र निकट हावी देखिन्छन् । राजतन्त्रकालमा विभूषणमा दरबार र सरकारमा भएका दल तथा आसेपासेको रजगज थियो । राजतन्त्र अन्त्यको २ वर्षपछि २०६७ सालमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट विभूषण बाँड्ने चलन सुरु भयो । त्यसकै लागि विभूषण ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ ल्याइएका थिए । २०६७ मा २ सय ६९ जनालाई विभूषण दिइएको थियो । गणतन्त्र घोषणायता सरकारले ठूलो धनराशि खर्च गरेर गत वर्षसम्म ४ हजार १ सय ५३ विभूषण बाँडिसकेको छ । घोषणा गरिएकामध्ये २ सय ९४ विभूषण भने सम्बन्धित व्यक्तिले ग्रहण नगर्दा गृह मन्त्रालयमा थन्किएका छन् । गणतन्त्र घोषणाअघिका करिब ३३ हजार विभूषण सम्बन्धित व्यक्तिले नलगी गृहमै बेवारिस छन् । विभूषण पाउनेमाथि योग्यता प्रश्न सधैं उठ्ने गरेको छ । छनोट प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै कलाकार, खेलाडी, पूर्वप्रशासक, पत्रकार, लेखकलगायत थुप्रैले विभूषण बहिष्कार गरेका छन् । सरकारले २०६७ सालमा सर्वोच्चका चार न्यायाधीशलाई विभूषण सिफारिस गरेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई पत्र पठाएका थिए । पूर्वजानकारीबेगर न्यायाधीशहरूलाई विभूषण सिफारिस गरिएकामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको आपत्ति थियो । विभूषण सिफारिस र यसको पारदर्शितामा प्रश्न उठेपछि गत वर्ष सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, विश्वम्भर श्रेष्ठ र अनिलकुमार सिन्हा राष्ट्रपति भवनमा उपस्थितै भएनन् । कलाकारहरू मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, सीताराम घिमिरे, कुञ्जना घिमिरेलगायतले पनि सरकारले दिएको विभूषण ग्रहण नै गरेनन् । डेढ वर्षअघि सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकले आफ्ना केही सुरक्षा अधिकारीले तक्मा पाएको विषय सूची सार्वजनिक भएपछि मात्रै थाहा पाएका थिए । त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीले विभूषण सिफारिस भएका व्यक्तिसँग स्पष्टीकरण सोधेको त्यहाँ कार्यरत सुरक्षा अधिकारी बताउँछन् । त्यसअघि पनि दुवै संगठनमा विभूषणका नाममा हुने विकृति मौलाएका थिए । प्रहरी महानिरीक्षक र नेतृत्वको नजिक रहेकालाई छानीछानी विभूषण सिफारिस गर्दा व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतहरू किनारामा पर्ने गरेका थिए, जुन प्रवृत्ति अहिले पनि रोकिएको छैन । दुवै संगठनमा बढुवाका बेला विभूषणबापत २ अंक दिने व्यवस्था थियो । महानिरीक्षकलाई छलेर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अन्य शक्तिकेन्द्र धाउने प्रवृत्ति बढेपछि प्रहरी महानिरीक्षक थापाले विभूषणबापत बढुवामा अंक पाउने प्रावधान हटाउन गृहमा प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरेर विभूषणबापत बढुवामा अंग पाउने प्रावधान खारेज गर्‍यो । सशस्त्र प्रहरीमा भने यो प्रावधान अझै कायम छ । यही बेथितिले निजामती सेवाको बढुवामा विभूषणको अंक विगतमै हटिसकेको छ । विसं २०७४ मा लोकदर्शन रेग्मी गृह सचिव र सोमलाल सुवेदी मुख्यसचिव थिए । गृह सचिव सिफारिस समिति र मुख्यसचिव मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीका तर्फबाट प्रस्ताव पेस गर्ने अधिकारी (सदस्यसचिव) हुन् । त्यस वर्ष रेग्मी र सुवेदी दुवैले प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री पाए । त्यस बेला गृह सचिव रेग्मीले आफ्ना बुबा स्याङ्जाका लक्ष्मीकान्त रेग्मीलाई पनि सुप्रबल जनसेवाश्री विभूषण दिलाएका थिए । विभूषण समितिका सदस्यसचिव (गृह सचिव) हरू २०७१ मा सूर्यप्रसाद सिलवाल र २०७३ मा नारायणगोपाल मलेगो पनि आफैंले आफैंलाई विभूषण सिफारिस गरेका थिए । आलोचना बढेपछि निर्णय सच्याइएका दृष्टान्त पनि छन् । व्यक्ति हत्या अभियोगमा अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिएपछि पनि फरार सूचीमा रहेकादेखि भ्रष्टाचार कसुरमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिसम्मलाई सत्तारूढ दल तथा शक्तिकेन्द्रको सिफारिसमा गत असोज ३ मा विभूषण घोषणा गरिएको थियो । व्यवसायी पशुपति मुरारकाविरुद्ध खानी दोहनको कसुरमा विशेष अदालतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दा किनारा नलाग्दै गत असोज ३ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट उनलाई जनसेवाश्री घोषणा गरियो । सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको हत्या अभियोगमा फरार लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पनि सोही विभूषण घोषणा गरियो । भ्रष्टाचार कसुरमा मुछिएका अरू २ जना र विभूषणका लागि अयोग्य ५ जनालाई पनि विभूषण दिने घोषणा गरिएको थियो । अपराध, भ्रष्टाचार र अरू कसुरमा अयोग्य मानिएकालाई सिफारिस गरिएको पाइएपछि गत महिना मात्रै सरकारले मुरारका र कोइरीसहित ९ जनाको विभूषण रद्द गरेको छ । पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनाल विभूषण सिफारिस योगदानभन्दा दलीय भागबन्डामा केन्द्रित हुँदा यसको मान र प्रतिष्ठामा नै आँच पुगेको बताउँछन् । ‘विभिन्न पेसा/व्यवसायमा आबद्ध रहेर राष्ट्रको श्रीवृद्धिमा योगदान पुर्‍याउनेलाई सम्मान गर्नका लागि विभूषण दिने चलन संसारभर छ । तर हाम्रोमा के भइदियो भने जो दलका आसेपासे छन्, सरकारसँग निकट छन्, जसको भनसुन लाग्छ, उसैले पाउने भएपछि विभूषणको के महत्त्व रहन्छ र ?’ उनले भने, ‘त्यही कारण कतिपयका नाममा विभूषण घोषणा भए पनि ग्रहण गरिएका छैनन् ।’ विभूषण छनोट पारदर्शी नभएकामा असन्तुष्टि जनाउँदै पत्रकार महेश्वर दाहालले गत वर्ष दिइएको ‘कीर्तिमय राष्ट्रदीप’ ग्रहण गरेनन् । ‘विभूषण वितरण प्रक्रिया नै पारदर्शी नभएकाले यो लिनु र नलिनुको कुनै अर्थ छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘विभूषण पाउनेले मैले देशका लागि के योगदान गरें भन्ने अवस्था पनि छैन । उल्टै लजाएर हिँड्नुपर्ने स्थिति छ ।’ विभूषणको औचित्य र छनोटमा देखिएको अपारदर्शी र तजबिजी कार्यशैलीका कारण अरू थुप्रै व्यक्ति पनि विभूषण ग्रहण गर्न गएनन् । पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी सरकारमा भएका दल, तिनका आसेपासे र स्वार्थ समूहसँग निकट मानिसलाई मनमौजी रूपमा भाग पुर्‍याउनकै लागि विभूषणको संख्या बर्सेनि बढाउने गरिएको बताउँछन् । पूर्वसचिव खनाल विभूषणका लागि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र विभूषण समिति अनि मन्त्रिपरिषद्बाट आसेपासेका नाम सिफारिस हुने गरेको बताउँछन् । ‘विभूषण सिफारिस गर्दा गृह मन्त्रालयले सबैबाट निश्चित कोटामा नाम माग्छ, त्यसकै आधारमा विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालयबाट सिफारिस भएर आउँछ । त्यसपछि सूची विभूषण समितिमा पुग्दा समितिका पदाधिकारी र सदस्यले आ–आफ्ना मान्छे र निकट व्यक्तिका नाम घुसाउँछन्,’ उनले सुनाए, ‘त्यसपछि गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्दा जो जसका निकट छन्, उनीहरूका नाम घुस्छन् । आफू शक्तिमा रहिरहनका लागि पनि अर्को पक्षलाई फकाउन पनि विभूषणसँग सौदाबाजी हुने गरेको छ ।’ भागबन्डाकै कारण विभूषणकै ओज खिइँदै गएको उनले टिप्पणी गरे । ‘राजतन्त्रकालमा पनि विभूषणमा विकृति नभएका होइनन्, थिए । दरबार र तिनका आसेपासे नै हावी हुन्थे । तैपनि विभूषण के कारण दिने हो, उल्लेख गरेर सिफारिस हुन्थ्यो । पाउनेले पनि यस कारण राज्यबाट सम्मान भएँ भन्ने अनुभूत गर्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले गणतन्त्र आएको छ । व्यवस्था फेरिएको छ । तर राज्यले योगदान र देशप्रति समर्पण भएर काम गर्नेलाई भन्दा पनि जो सरकार निकट छ, जसले भक्तिगान गाउँछ, जो भनसुन, चाकरी, चाप्लुसीमा लिप्त छ, आसेपासे र स्वार्थ समूहमा जो निकट छ, त्यस्तै व्यक्तिलाई छानीछानी विभूषित गरेको छ । यसले विभूषणको सम्मान र गरिमामा आँच पुर्‍याउनेबाहेक केही गरेको छैन ।’ मन्त्रिपरिषद्ले गत माघ ४ मा भने गृह सचिवको नेतृत्वमा विभूषणसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन समिति गठन गरेको छ । समितिलाई विभूषण ऐन २०६४, नियमावली २०६५ र विभूषण सिफारिस तथा कार्यविधि एवं प्रदानसम्बन्धी मापदण्ड २०७५ का प्रावधानमा पनि समयसापेक्ष संशोधनका लागि सुझाव दिन भनिएको छ । समितिको सुझावका आधारमा विभूषण ऐन संशोधनका लागि विधेयक तयार गरेर संसद्मा पेस गर्ने भनिएको छ । ‘विभूषण सिफारिस र वितरणमा देखिएका विकृतिलाई हटाउन सुझाव कार्यदल गठन गरिएको हो, कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा ऐन, नियम र मापदण्डका प्रावधानलाई पारदर्शी बनाउने गरी काम अघि बढेको छ,’ गृहका एक अधिकारीले भने । यसपालि बाँडिने विभूषणमा पहिलेजतिको मात्रामा सुन हुने छैन । सुनको भाउ अस्वाभाविक रूपमा उकालो लागेपछि सरकारले विभिन्न किसिमका विभूषणमा प्रयोग हुने सुनको परिमाण कटौती गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत असार १४ मै चाँदी र अन्य धातुको तौल यथावत् राखेर सुनको परिमाण घटाएको हो । त्यसकै आधारमा सुनको परिमाण घटाएर विभूषण बनाउन दिइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गत असोज ३ मा घोषणा गरिएकामध्ये सबैभन्दा माथिल्लो तहको विभूषण नेपाल रत्न कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई मरणोपरान्त प्रदान गरिँदै छ । दोस्रो ठूलो विभूषण एमालेका तत्कालीन नेता जीवराज आश्रित (मरणोपरान्त) र मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र ‘शताब्दी पुरुष’ सत्यमोहन जोशी (मरणोपरान्त) लाई दिइँदै छ । तेस्रो ठूलो सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री संस्कृतिविद् जगमान गुरुङले पाउँदै छन् । नेपाल रत्नमा यसअघि १ सय ७५ ग्राम सुन राख्ने गरिएकामा अब घटाएर ९० ग्राम मात्रै कायम गरिएको छ । नेपाल रत्नमा ४२ ग्राम हीरा र ४ सय २५ ग्राम चाँदी पनि हुन्छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार यो विभूषण बनाउन करिब १५ लाख रुपैयाँ लाग्छ । राष्ट्र गौरवमा ४५ ग्राम सुन राखिँदै आएकामा अब ३० ग्राम मात्रै हुनेछ । राष्ट्र गौरवमा २ सय ४० ग्राम चाँदी र ५६ ग्राम हीरा रहन्छ । महाउज्ज्वल राष्ट्रदीपमा यसअघि १ सय ३० ग्राम हुने गरेकामा अब ८५ ग्राम हुनेछ । उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप द्वितीय श्रेणीमा पहिले ९० ग्राम सुन राखिन्थ्यो, अब घटाएर ६० ग्राममा झारिएको छ । सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप तृतीयमा १५ ग्राम घटाएर ३० कायम गरिएको छ भने कीर्तिमय राष्ट्रदीप चतुर्थमा १५ ग्राम घटाएर २० ग्राम कायम गरिएको छ । सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री प्रथममा पहिले १ सय २० ग्राम सुन रहने गरेकामा अब ८४ ग्राम हुनेछ । प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री द्वितीयमा ८५ ग्रामबाट घटाएर ५९, सुप्रबल जनसेवाश्री तृतीयमा ३५ ग्रामबाट घटाएर २० ग्राम तथा प्रवल जनसेवाश्री चतुर्थमा २५ ग्रामबाट घटाएर २० ग्राम सुन कायम गरिएको छ । राष्ट्रदीपदेखि प्रबल जनसेवाश्री तृतीयसम्म सुन र चाँदी राखिएको हुन्छ । प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान र निर्वाचन आयोगका चार आयुक्तसहित १४ जनाले पाउँदै छन् । सुकीर्तिमय राष्ट्रदीपबाट कलाकारहरू नीर शाह, राजेश हमाल, मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यसहित १७, सुप्रबल जनसेवाश्रीबाट दिवंगत तीन जनासहित १ सय ६५ तथा कीर्तिमय राष्ट्रदीपबाट ६, प्रबल जनसेवाश्रीबाट ३ सय ३२, राष्ट्रदीप २ जना, जनसेवाश्री २ सय ७, अलंकारतर्फ १ सय ६९ र पदकतर्फ १ सय ८० जनालाई सम्मान गरिँदै छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा सुरक्षा फौजको कारबाहीमा मारिएका ‘जनयुद्धका पहिलो सहिद’ दिलबहादुर रम्तेललाई सुप्रबल जनसेवाश्री र द्वन्द्वकालमै माओवादीबाट मारिएका रुकुम चौरजहारीका कांग्रेस कार्यकर्ता हरिभक्त वलीलाई प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री (मरणोपरान्त) दिइँदै छ ।