रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सुनुवाइ हुँदै

रासंसा/काठमाण्डौ, माघ १३,

मुलुकमा नागरिकताको विवादमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा हालका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमाथिको रिटमाथि आज पनि बहस हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाटै आजका लागि बुधबार पेसी तोकिएको थियो । नागरिकता त्याग, प्राप्ति र प्रक्रियाका बारेमा विवाद निरूपण गर्न पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दाको छिनोफानो हुँदैछ । संवैधानिक इजलासमा पुगेको उक्त मुद्दामा गत पुष २२ गते कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा। आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासबाट सांसद पदबाट तत्काल निलम्बन गर्न गरिएको अन्तरिम मागदावी अस्वीकार गर्दै माघ ११ गते बुधबार पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशमा पेशी सार्न नमिल्ने गरी आदेश दिइएको थियो भने छिटो निरूपण गर्नुपर्ने विषय रहेको भन्दै अग्राधिकार दिने निर्णयसमेत भएको थियो । लामिछाने नेपाली नागरिक रहँदै गर्दा अमेरिकाको नागरिकता लिएको र अमेरिकाको नागरिकता लिने समयमा कुनै निवेदन पेस नगरेको, अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि पनि नेपाली नागरिकता त्याग गर्नका लागि निवेदन नदिएको र उताको नागरिकता प्राप्त गरेको कुरा गोप्य राखेको तथा अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेको भने पनि त्यसको निस्सा नबुझाएको कारण उनको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको भन्दै उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । निष्क्रिय भइसकेको पुरानो नागरिकता राखी पार्टी दर्ता गरेको, प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार बनी निर्वाचित भएको भन्दै ती सबै प्रक्रिया र प्राप्त पद खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । आज हुने पूर्ण सुनुवाइपछि मुख्यतः लामिछानेको नागरिकता विवादसँगै नागरिकता त्याग र प्राप्ति तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा रहेका प्रावधानबारे संवैधानिक इजलासबाट व्याख्या हुनेछ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० मा नेपाली नागरिकता कायम नरहने सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ भने सोही ऐनको दफा ११ मा पुनः नेपाली नागरिकता कायम हुने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा १० को उपदफा १ मा नेपाली नागरिकले आफूखुसी विदेशको नागरिकता लिएमा निजको नेपाली नागरिकता कायम नरहने उल्लेख गरिएको छ । रवि लामिछाने नेपाली नागरिक नरहेको समयमा निष्क्रिय भइसकेको पुरानो नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी दल दर्ता गरेको, प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको र सांसदमा समेत निर्वाचित भएको भन्दै पुरानो नागरिकता प्राप्त गरी भए गरेका सबै काम कारबाही अवैधानिक र गैर कानुनी रहेको घोषण गर्दै ती सबै पदहरू बदर समेत गर्न माग गर्दे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । अधिवक्ता रविराज बसौला र नागरिकका रूपमा युवराज पौडेल लगायतले दायर गरेको रिटमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को नागरिकता त्याग र प्राप्तिका विषयमा प्रश्न उठाइएको छ । नागरिकता विवादमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले २०५० साल फागुन १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँबाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको विवरणमा उनको नागरिकता नम्बर १८२२२ रहेको उल्लेख छ । कामको सिलसिलामा अमेरिकामा पुगेका लामिछानेले २०१४ को फेब्रुअरी २१ मा अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरे पनि सो को जानकारी नेपाल सरकार वा सम्बन्धित साधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गरेका थिएनन् । सन् २०१४ को फेब्रुअरीपछि पनि लामिछानेले दोहोरो नागरिकता नै प्रयोगमा ल्याएको आरोपसमेत लागेको छ । लामिछानेले सन् २०१४ मा अमेरिकी पासपोर्ट लिइसकेपछि पनि पुनः नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट प्रयोग गरेको भन्दै उनीमाथि प्रहरीले फौजदारी कसुरमा समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० मा नेपाली नागरिकता कायम नरहने सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ भने सोही ऐनको दफा ११ मा पुनः नेपाली नागरिकता कायम हुने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा १० को उपदफा १ मा नेपाली नागरिकले आफूखुसी विदेशको नागरिकता लिएमा निजको नेपाली नागरिकता कायम नरहने उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकी नागरिक रहेकै समयमा उनी नेपालमा आएर सञ्चारकर्म सुरु गरेपछि उनी नेपाली नागरिक नरहेको र वर्क परमिट नलिई काम गरेको भन्दै विवाद भएको थियो । त्यसपछि मात्रै लामिछानेले २०७५ जेठ ४ गते अमेरिकी दूतावासमा नेपाली नागरिकता त्यागका लागि निवेदन दिएका थिए । त्यसको करिब ४० दिनपछि उनको नागरिकता रद्द भएको भन्दै अमेरिकी दूतावासले पठाएको पत्र फेसबुकमा राख्दै आफूले नागरिकता त्याग गरेको जानकारी गराएका थिए । तर लामिछानेले विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग गरेको दाबी गरे पनि औपचारिक रूपमा त्यसको निस्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता त्याग गरेको निस्सा दर्ता गराएका छैनन् । त्यसकारण लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम भएको वा नभएको विवाद रहेको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा नेपाली नागरिकले प्राप्त गरेको विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग गरेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुने व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा ११ मा यसबारे उल्लेख गरिएको छ । गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादका विषयमा सर्वोच्च अदालतले मुख्यतः तीन विषयमा छिनोफानो गर्नेछ । पहिलो लामिछानेले विदेशको नागरिकता त्याग गरेको पाइएको कारण स्वतः नेपाली नागरिक रहने, दोस्रो नागरिकता त्याग गरेको निस्सा दर्ता नगरेको कारण उनको नागरिकता कायम नरहेको र तेस्रो लामिछानेले दोहोरो नागरिकता प्रयोग गरेको कारण फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न आदेश दिने । प्रतिवादी पक्षका वकिलहरूले भने नेपालमा रहेका कुनै पनि व्यक्ति नागरिकताविहीन रहन नसक्ने र लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरिसकेपछि स्वतः नेपाली नागरिक रहने भन्दै लामिछानेको बचाउ गर्नेछन् । लामिछाने नेपालमा आइ बसोबास गरिरहेको र उनले विदेशी नागरिकता त्याग गरिसकेको कारण पहिले कै नागरिकता कायम हुने भएकाले थप केही गरिरहनु नपर्ने जिकिर गर्नेछन् । लामिछानेको सम्बन्धमा बुधवारबाट सुनुवाइ हुँदा वादी पक्षका अधिवक्ताहरूले लामिछाने नेपाली नागरिक कायम नभएको र उनले आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गरी दल दर्ता, उम्मेदवारी दर्ता, सांसद पदमा निर्वाचित भएको भन्दै उनको सबै पद बदर गर्न माग गर्दै फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गरी सजायसमेत गर्न माग गर्ने तयारी गरेका छन् । वादी पक्षका वकिलहरूले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लाई नै मुख्य विषय बनाई लामिछाने नेपाली नागरिक वा उनले नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरेको कारण उनी नेपाली नागरिक नरहेको दाबी गर्नेछन् । सोही आधारमा उनले प्राप्त गरेको पद कायम हुन नसक्ने वादी पक्षको दाबी रहनेछ । सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको मिसिलमा लामिछानेले एकैपटक दोहोरो नागरिकता तथा दोहोरो पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याएको भन्दै सो को कागजात समेत पेस भएको बताइएको छ । विदेशी नागरिक रहेकै समयमा निष्क्रिय भइसकेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेमा त्यसलाई फौजदारी कसुर मानिन्छ र त्यो अपराध गरेको ठहर हुन्छ । यद्यपि त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन भने बाँकी नै छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको मुद्दा पूर्ण सुनुवाइ हुन लागे लगत्तै अब कस्तो फैसला आउला भन्ने विषय चर्चामा आउन थालेको छ । सर्वोच्चले नागरिकता स्वतः कायम हुने वा स्वतः कायम नहुने मुख्यतः यी नै दुई विषयमा फैसला गर्नेछ । त्यसबाहेक फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न समेत निर्देशनात्मक आदेश दिन सक्नेछ । लामिछानेको मुद्दामा सुनुवाइपछि विदेशी नागरिकता त्याग गरेको अवस्थामा स्वतः नेपाली नागरिक कायम रहने व्याख्यासहितको फैसला भएमा लामिछानेले निष्क्रिय भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरी अपराध गरेको भन्ने आरोप खण्डित हुने छ उनले दल दर्ता गरेकोदेखि सांसद र मन्त्री बनेको समेत विषयले वैधानिकता पाउनेछ । त्यसको नागरिकता निष्क्रिय भइसकेको भन्ने विवाद समाप्त हुनेछ । लामिछानेले दोहोरो नागरिकता र पासपोर्ट प्रयोग गरेको सम्बन्धमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको कारण सो विषयमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिन सक्नेछ । संवैधानिक इजलासबाट नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज हुने र पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग गरेको अवस्थामा सो को निस्सा बुझाएपछि प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै नेपाली नागरिकता प्राप्त भएको मानिने व्याख्या गरेमा उनको सम्पूर्ण पद खारेज हुनेछ र पुनः नागरिकता प्राप्त गर्न प्रक्रियामा जानुपर्नेछ । नेपालले दोहोरो नागरिकता स्वीकार नगरेको र निष्क्रिय भइसकेको नागरिकता र पासपोर्ट प्रयोग गरेमा त्यसलाई अपराध मानिने कानुनी व्यवस्था रहेको कारण दोहोरो नागरिकता वा पासपोर्ट प्रयोग पुष्टि भएमा उनीमाथि फौजदारी कसुरमा कारबाही समेत हुन सक्नेछ । त्यसबाहेक लामिछानेले दोहोरो नागरिकता र पासपोर्ट प्रयोग गरेको सम्बन्धमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको कारण सो विषयमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिन सक्नेछ ।