आफ्नै जिल्लामा सिडिओहरू सरुवा हुन नपाउने

रासंसा/काठमाण्डौ, माघ ५,

मुलुकमा गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)हरूको सरुवाका लागि सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ को नियम ९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पहिलोपटक कार्यविधि बनाई लागू गरेको छ। ‘अब छिट्टै हुने सरुवा नै त्यही कार्यविधिमा टेकेर हुन्छ,’ गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले भने, ‘सरुवालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न कार्यविधि महत्वपूर्ण हुने विश्वास छ।’ उनका अनुसार गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनमा उक्त कार्यविधि बनाई लागू गरिएको छ। यसअघि सरुवा बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षप भएको भनी आरोप लाग्दै आएको थियो। सबैलाई सबै ठाउँमा अवसर र अनुभव प्राप्त हुनेगरी मन्त्रालयले ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा कामकाज गर्न खटाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७९’ तयार पारी लागू गरेको हो। उक्त कार्यविधिअनुसार अब भने कुनै पनि सिडिओले आफ्नो गृहजिल्लामा सरुवा हुन पाउने छैनन्। ‘विगतमा धेरै मान्छे एउटै क्षेत्रमा बस्ने अवस्था रह्यो सबैलाई सबै ठाउँको अवसर र अनुभव होस् भन्ने उद्देश्यले कार्यविधि बनाएर लागू गरिएको हो,’ गृहप्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले भने। नेतृत्व, समन्वय, क्षमता, सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी ज्ञान, स्थनीयस्तरको कार्य अनुभव, रुचि, दक्षता र वरिष्ठताका आधारमा सरल, पारदर्शी एवं अनुमानयोग्यरूपमा गर्न वाञ्छनीय भएकाले कार्यविधि ल्याइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको प्रजिअको हकमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको सहायक प्रजिअ वा इलाका प्रशासन कार्यालयको प्रमुख भई वा मन्त्रालय विभाग वा अन्तर्गत कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ। यस्तै कानुनमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको वा मान्यताप्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा तीन महिनाको न्याय तथा कानुनसम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको प्रजिअको हकमा ‘क’ वर्गको जिल्ला, मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको, राजपत्राङ्कित द्घितीय श्रेणीको अधिकृतलाई खटाउनुपर्ने अवस्थामा उक्त श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्षको प्रशासनिक क्षेत्रको कार्यानुभव भएको र कानुनमा स्नाताक तह उत्तीर्ण वा मान्यताप्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा तीन महिनाको न्याय तथा कानुनसम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। निर्देशिकामा पहिलोपटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गर्दा मन्त्रालय विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत राजपत्राङ्कित प्रथम वा द्वितीय श्रेणीका अधिकृतमध्ये वरिष्ठ अधिकृतलाई खटाइने छ। कार्यविधिमा पदस्थापन वा सरुवा नगरिने अवस्थासमेत तोकिएको छ। जसअनुसार विभागीय सजाय पाएका, कारबाही प्रक्रिया सुरु भएकामा नटुङ्गिँदासम्म, कार्यसम्पादन सम्झौतामा ९० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क ल्याई अन्तिम तीनमा रहने जिल्लाका अधिकारीलाई अर्को जिल्लामा जिम्मेवारी नदिइने उल्लेख छ। काठमाडौं उपत्यकाका जिल्लामा खटाउँदा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका जिल्लामा प्रजिअ भई अनुभव हासिल गरेका अधिकृतलाई र प्रदेश राजधानी भएको जिल्लाको हकमा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कार्यालय वा प्रजिअ भई कार्य गरिसकेका अधिकृतलाई तथा गृहसचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट हुने तीन जिल्लाका प्रजिअलाई प्राथमिकता दिइनेछ। अधिकृतको स्थायी ठेगाना भएको जिल्लामा प्रजिअको रूपमा पदस्थापन सरुवा वा काजमा नखटाइने कार्यविधिको बुँदा ५ (ङ) मा उल्लेख छ। कुनै पनि एक प्रदेशमा एक अवधि पूरा गरेका अधिकृतलाई पुनः सोही प्रदेशको अर्को जिल्लामा पनि खटाइने छैन। राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको प्रजिअ रहने जिल्लामा प्रजिअ खटाउँदा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयमा कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने छ। ग वर्गको जिल्लामा प्रजिअ भएको अधिकृतलाई ख र क वर्गको जिल्लामा प्रजिअमा खटाइने छ। इच्छाविपरीत पुनः ग मा खटाइने छैन। पदस्थापनका लागि जिल्लाको वर्गीकरणलाई आधार मानिने उल्लेख छ। राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको प्रजिअलाई सरुवा गर्ने प्रयोजनका लागि ६१ जिल्लालाई क, ख र गमा वर्गीकरण गरिएको छ। राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई पहिलोपटक प्रजिअको रूपमा खटाउँदा ख र ग वर्गका जिल्लामा खटाइने छ। तर मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख वा विभागमा महानिर्देशक भई न्यूनतम एक वर्ष कार्य गरेको अधिकृतलाई क वर्गको जिल्लामा खटाउन बाधा नपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। कार्यविधिमा क वर्गको जिल्लामा भइरहेका अधिकृतलाई तत्काल क वर्गकै अर्को जिल्लामा खटाइने छैन। तर वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट तीनवटा जिल्लामा प्रजिअलाई क बाट क वर्गकै जिल्लामा खटाउन बाधा नपर्ने उल्लेख छ। सरुवामा गृहसचिव र प्रजिअबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौताको अङ्कलाई समेत आधार मानिने उल्लेख छ। कार्यविधिमा काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, कैलाली, चितवन, झापा, पर्सा, बाँके, मकवानपुर, मोरङ, रुपन्देशी र सुनसरीलाई ‘क’ वर्गको जिल्लामा राखिएको छ। त्यस्तै अछाम, अर्घाखाँची, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, गुल्मी, जाजरकोट, जुम्ला, डडेलधुरा, डोटी, दैलेख, दोलखा, धनकुटा, पर्वत, पाँचथर, प्युठान, बैतडी, भोजपुर, रामेछाप, रोल्पा, लमजुङ, सल्यान र सङ्खुवासभालाई ‘ग’ वर्गको जिल्लमा राखिएको छ। त्यस्तै इलाम, उदयपुर, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, काभ्रे, गोरखा, तनहुँ, दाङ, धनुषा, धादिङ, नवलपरासीपूर्व र पश्चिम, नुवाकोट, पाल्पा, बर्दिया, भक्तपुर, बारा, महोत्तरी, रौतहट, सिन्धुपाल्चोक, बाग्लुङ, सप्तरी, सर्लाही, स्याङ्जा, सिरहा, सिन्धुली र सुर्खेतलाई ‘ख’ वर्गमा राखिएको छ।