सरकारको न्यूनतम कर्जा प्रवाहमा सहुलियत

रासंसा/काठमाण्डौ, मार्ग २९,

मुलुकमा सरकारले कृषि, ऊर्जा र साना उद्योग प्रवद्र्धनलगायत तोकिएको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा प्रवाहमा सहुलियत व्यवस्था गरेको छ । यसअघि आफूले घोषणा गरेको सो नीति कार्यान्वन गर्न राष्ट्र बैंकले इजाजत प्राप्त वाणिज्य बैंकलाई तोकिएको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा प्रवाहमा यस्तो सहुलियत प्रदान गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी भएको मौद्रिक नीति २०७९-८० को पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको नीति कार्यान्वयन गर्न बुधबार एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै सरकारले सम्बन्धित बैंकहरूलाई यस्तो सुविधा दिएको हो । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै उपलब्ध गराएको सो व्यवस्थाअनुसार यसअघि २०८२ असारसम्म कुषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने भनी तोकिएको कर्जा अब आगामी २०८३ सालको असार मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्ने छ । त्यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जामा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको समयावधिसमेत एकवर्ष थप गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जसअनुसार आगामी २०८३ सालको असार मसान्तसम्म लक्ष्य भेटाउनुपर्नेछ । यसअघि, आगामी २०८२ को असार मसान्तसम्म भेटाउनुपर्ने गरी यस्तो सीमा तोकिएको थियो । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले यस्तो निश्चित समयसमेत तोकिदिएको छ । जसअनुसार आगामी असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०८१ सालको असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत, आगामी २०८२ सालको असार मसान्तसम्ममा १४ प्रतिशत र आगामी २०८३ सालको असार मसान्तसम्ममा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा १५ प्रतिशत पु-याए हुने भएको छ । यसैगरी, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यममा लगाउनुपर्ने न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जाको सीमासमेत राष्ट्र बैंकले एक वर्षका लागि थप गरिदिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब २०८३ को असार मसान्तसम्म पु-याए हुनेगरी लघु घरेलु तथा साना मझौला उद्यममा लगाउनुपर्ने कर्जाको सीमा अवधि आगामी एक वर्ष थप गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चौतर्फी दबाब एवं सुझावका आधारमा सरकारले अहिले आएर सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई दिएको यस्तो सुविधालाई सम्बन्धित सरोकारवाला एवं निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्् । उनीहरूले सरकारले गरिदिएको यो सुविधाले स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन र विस्तारमा समेत केही राहत मिलेको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार यसअघि यो सीमा आगामी २०८२ सालको असार मसान्तसम्म मात्र थियो । ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा प्रवाहको समयसमेत आगामी दुई वर्षसम्म विस्तार गरी आगामी २०८३ सालको असार मसान्त पु¥याइएको छ । यसअघि यस्ता वर्गका वित्तीय संस्थाको सीमा २०८१ सालको असार मसान्तसम्म मात्र थियो । राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराएको यस्तो सहुलियत कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले ब्याज अनुदानमा प्रदान गर्दै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेको संख्या हालसम्म १ लाख ४७ हजार ६ सय ४२ पुगेको छ । जसमध्ये ३ सय ९६ जनाले प्रतिव्यक्ति १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिएका छन् । २०७२ देखि सरकारले सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदानमा यस्तो कर्जा उपलब्ध गर्दै आएको छ । सो अवधिमा एकै व्यक्तिले १ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने ऋणी प्रदेश १ मा एनआईसी एसिया बैंकबाट ६४ जना रहेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बितेका तीन महिना कात्तिक अघिसम्ममा ५-६ प्रतिशतको ब्याज अनुदानमा लाभ लिन सफल भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । यतिधेरै ठूला रकमको यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने अन्य वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेका छन् । यी वित्तीय संस्थाबाट पनि धेरै जना ऋणीले यस्तो कर्जा लिएका छन्् । सबैभन्दा बढी सहुलियत कर्जा कृषि विकास बैंकका ऋणीले लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सो अवधिमा कृषि विकास बैंकले कुल १४ हजार ९ सय ५१ जना ऋणीलाई यस्तो सहुलियत कर्जा प्रवाह गरेको छ ।