सम्पत्ति विवरण अझै गोप्य प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको

रासंसा/काठमाण्डौ, भाद्र २१,

मुलुकमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको १४ महिना हुन लाग्दासमेत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेरै देउवा सरकारका नौ मन्त्री बिदा भएका छन्। यसैबीच देउवा सरकारका तत्कालीन दुईजना मन्त्री मीनेन्द्र रिजाल र गजेन्द्र हमाल आफैंले राजीनामा दिए भने २०७९ असार १२ गते मन्त्रिमण्डल फेरबदल हुँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट आठ नयाँ थपिने क्रममा सात मन्त्री बिदा भएका थिए। बिदा भएका मन्त्री हुन् वा अहिले बहालवाला, कसैले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले भने, ‘कानुनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर पनि भन्दैन नगर पनि भन्दैन। सार्वजनिक गर्ने÷नगर्ने नैतिकताको विषय हो।’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थले प्रधानमन्त्री र सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको बताए। ‘तर कानुनअनुसार सम्पत्ति विवरण गोप्य राखेका हौं,’ उनले भने। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा सोधिएको जिज्ञासामा उनले भने, ‘यसबारे मैले बुझेको छैन तर कानुनअनुसार नै विवरण गोप्य राखिएको हो।’ २०४६ सालको आन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा गठित पहिलो सरकारले ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेछन्’ भनी पहिलो निर्णय गरेको थियो, त्यतिबेला देउवा गृहमन्त्री थिए। गृहमन्त्रीको हैसियतले उनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसपछि निर्माण भएका सबै सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे पनि २०६९ चैतमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा गठित सरकारका सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन्। ‘रेग्मी सरकारपछि गठित सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमध्ये कसैले विवरण सार्वजनिक गरे, कसैले गरेनन्,’ पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाले भने । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानन्त्रीलगायत २४ मन्त्रीकै सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको जनाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल भएको ६० दिनभित्र र त्यसपछि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ऐनको यो प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण बुझाइएको दाबी गरे पनि सार्वजनिक भने गरिएको छैन। तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति विवरण आफैं सार्वजनिक गरेका थिए। ओली सरकारमा सुरुमा नियुक्त भएका मन्त्रीले सार्वजनिक गरे पनि पछि थपिएकाहरू भने विवरण सार्वजनिक नगरी नै बिदा भएका थिए। २०७४ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा गठित सरकारमा ओलीसहित अन्य मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो। ओली सरकारको पालामा २०७५ असार २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ’ भनी उल्लेख गरिएको थियो। तर, त्यसरी बुझाइएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयमा भने राजपत्रमा उल्लेख थिएन।