इन्धनको मूल्य घट्दा पनि व्यापारी किन भए अटेरी
रासंसा/काठमाण्डौ, आषाढ १८,
मुलुकमा इन्धनको मूल्य बढ्दा तत्काल सामानको भाउ बढाएका व्यवसायीले मूल्य घट्दा भने घटाउन चासो देखाएका छैनन् । सरकारले १९९ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको पेट्रोलमा २० रुपैयाँ र १९२ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको डिजेलमा २९ रुपैयाँ मूल्य घटाएको एक सातासम्म अन्य वस्तुको बजारभाउ भने उस्तै छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले गत शनिबार इन्धनको मूल्य घटाएको जानकारी दिँदै बढिरहेको बजारभाउ पनि घट्ने बताएका थिए । बजार अनुगमन प्रभावकारी र परिमाणमुखी बनाउने उनको दाबी थियो । ‘इन्धनमा लाग्दै आएको कर घटेपछि मूल्य स्वत: घटिहाल्छ । यसले जनताले भोग्नुपरेका समस्यामा केही राहत मिल्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘आपूर्ति र गृह मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग मिलेर अनुगमनलाई व्यापक बनाई मूल्य नियन्त्रणमा लाग्छौं ।’ आयल निगमले असार ५ मा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २७ रुपैयाँ बढाएलगत्तै खाद्य ढुवानीको मूल्य प्रतिकिलो ३ रुपैयाँ बढेको नेपाल खाद्य किराना व्यवसायी संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठ बताउँछन् । नेपालगन्जबाट काठमाडौंसम्मको ढुवानी भाडा प्रतिकिलो ३ देखि साढे ३ रुपैयाँ बढेको थियो तर मूल्य घट्दा समायोजन भएन । खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधर पनि इन्धनको मूल्य बढ्दा खाद्य वस्तुको मूल्य तत्काल बढाएका ठूला व्यापारीले घट्दा समायोजन नगरेको बताउँछन् । बडूले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा पनि प्रदेश र सबै स्थानीय सरकारले समन्वय गरी बजार अनुगमन गर्ने दोहोर्याएका थिए । यसले बजार हस्तक्षेप हुने उनको भनाइ थियो तर त्यस्तो सुधार देखिन्न । ‘इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी भाडा बढेर आयो तर केही दिनयता भाउ तलमाथि भएको छैन । खाद्यान्नको भाउ पनि घटबढ भएको देखिन्न,’ तुलाधरले भने, ‘डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २९ रुपैयाँ घट्दा बजारभाउ पनि घट्नुपर्ने हो । उत्पादकले मूल्य घटाएनन्, होलसेलमा पनि घटेन । खुद्रा व्यापारीले त त्यसपछि मात्र घटाउने हो ।’ इन्धनको मूल्य बढ्दा तत्काल बजारभाउ बढाइहाले पनि मूल्य घट्दा भने पुराना सामान नसकिएको भन्दै व्यापारीले बहाना बनाउने गरेको उनको भनाइ छ । यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रदेश सार्वजनिक सवारीको भाडा घटाए पनि खाद्यान्नको मूल्य घटेको छैन । सरकारले डिजेल मूल्य घटाएर प्रतिलिटर १६३ रुपैयाँ कायम गरेसँगै यात्रुवाहक सवारीसाधनको भाडा ५.४१ प्रतिशत घटेको छ । पहाडी बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीमा ६.९७ प्रतिशत र तराईको बाटोमा चल्ने मालवाहकमा ७.६८ प्रतिशत घटेको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार मुलुक खाद्यवस्तुमा करिब ९० प्रतिशत आयातमै निर्भर छ । इन्धनमा मूल्यवृद्धि हुँदा ढुवानीभाडा पनि बढ्छ । त्यसले बजारभाउ करिब ३५ प्रतिशतले उकालो लाग्छ । बजार शृंखला बनाउने काम सरकारको भए पनि त्यसमा विफल भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बताए । ‘प्रत्येक जिल्लाको निरीक्षण अधिकृतले अनुगमन र जरिवाना गर्नुपर्ने भए पनि त्यो भएन,’ बानियाँले भने, ‘व्यापारीले जे भन्यो, सरकारले त्यही मान्यो । त्यही भएर कानुन चलेन । बजार अराजकतातर्फ गयो ।’ ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आपूर्तिमा सहजता भएपछि खानेतेलको मूल्य प्रतिलिटर १० देखि १५ रुपैयाँ घटेको छ, त्यो दुई साताअघि नै घटेको हो,’ उनले भने, ‘तर इन्धनको मूल्य घट्दा यसको बजारभाउ घटेन ।’ स्थानीय तहलगायत निकायसँग समन्वय गरेर अनुगमन गर्न प्रशस्त पहल भइरहेको विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माको भनाइ छ । ‘विभागले आफ्नातर्फबाट गर्नुपर्ने बजार अनुगमन नियमित र निरन्तर गरिरहेको छ । बजारभाउ बढ्नुमा सबैभन्दा ठूलो हात ढुवानी भाडा नै हो । इन्धनको मूल्य घट्दा खाद्य ढुवानी गर्ने ट्रकहरूको भाडा पनि त्यहीअनुसार घट्नुपर्छ । त्यसका लागि सम्बद्ध निकायले आआफ्नो क्षेत्रबाट अनुगमन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन कृषि, पशु सेवा, यातायात व्यवस्था विभागलगायत क्षेत्रगत अनुगमन आवश्यक छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि अनुगमन गरिदिँदा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन्छ । बजारमा सुधार आउँछ ।’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सअन्तर्गत आपूर्ति समिति सदस्य चन्द्र थापाले पनि खाने तेलको मूल्य सामान्य घटे पनि अन्य वस्तुको नघटेको बताए । ‘इन्धनको मूल्य घटबढले बजारमा असर गर्छ । तर कुन–कुनको मूल्य बढ्यो, इन्धनको मूल्य घट्दा तिनको भाउ घट्ने हुनुपर्यो । तर यहाँ त्यस्तो भइदिँदैन,’ थापाले भने, ‘पछिल्लो समय सामानको मूल्य बढ्दो छ तर तौल घट्दो छ । हेर्दा उही प्याकेट भए पनि प्याकेटभित्र तौल कम हुने गरेको पनि छ । सम्बद्ध निकायले यसतर्फ ध्यान दिएको देखिएन ।’ मञ्च अध्यक्ष बानियाँ भने बजारको सन्दर्भ मूल्य नहुँदा समस्या भएको दाबी गर्छन् । ‘बजारको आपूर्ति व्यवस्था र मूल्य नियन्त्रणको दायित्व सरकारको हो । हल्ला गरेर अनुगमन गर्नु नाटक हो । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले सन्दर्भ मूल्यको कुरा गर्छ । तर हामीकहाँ वस्तुको सन्दर्भ मूल्य छैन,’ बानियाँले भने, ‘नेपालको प्रमुख समस्या नै यही हो । हल्ला गरेर अनुगमन गर्नु भनेको अनुगमन गर्ने कि नगर्ने भनेर व्यापारीलाई सोध्नु जस्तै हो ।