अनुयायी बलात्कार प्रकरण : सिद्धबाबाले पाए सफाइ

रासंसा/मोरंग, आषाढ १२,

मुलुकमा अनुयायी बलात्कार प्रकरणमा जिल्ला अदालत सुनसरीले विवादास्पद धर्मगुरु सिद्धबाबा रामकृष्णचार्य श्री वैष्णव कृष्णदास भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई प्रमाणको परीक्षण नगरिकन सफाइ दिएको पाइएको छ। जबरजस्ती करणीजस्तो गम्भीर मुद्दामा घटनाका सबै प्रमाणको परिक्षण र मूल्यांकन नगरिकन सुनसरी अदालतले सिद्धबाबालाई सफाइ दिएको हो। गम्भिर त्रुटि देखाउँदै उच्च अदालत विराटनगरले उल्टाइदिएपछि सिद्धबाबा प्रतिवादी रहेको मुद्दामा जिल्लाले गरेको फैसला पूर्णरूपमा विवादमा परेको छ। स्वच्छ र निष्पक्ष तरिकाले गर्नुपर्ने प्रमाणको परीक्षण एवं मूल्यांकनमा ध्यान नदिएकाले जिल्लाको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर उच्चको छ। आधारभूत प्रमाण नबुझिकन मुद्दामा सफाइ दिएको, अडियो रेकर्ड सम्बन्धी प्रतिवेदन दिने प्रतिवेदकलाई बकपत्रका लागि नझिकाएको, वादीले प्रतिवादीलाई मोबाइलमा पठाएका म्यासेजको परीक्षण नगरिएको, वादी पक्षले बकपत्रका लागि पुनः अवसर पाउँदा प्रतिवादी पक्षलाई नदिएको, फैसलाअघि प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीरहको अवसर नपाएको लगायतका गम्भीर गल्तीहरु जिल्ला अदालतको फैसलामा पाइएको छ। त्यस्तै उच्च अदालतमा परेको निवेदनमा सुनुवाई नहुँदै जिल्लाले मुद्दाको फैसला गरेको, शारीरिक परीक्षण गर्ने चिकित्सकको बकपत्र नगरिएको र निर्णयमा गैरन्यायिक असर पर्न गएको उच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ। अथेष्ट प्रमाण नबुझिकन जिल्लाले गरेको फैसला बदर गर्दै उच्च अदालत विराटनगरका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले गत जेठ ३ गते पुनः प्रमाण बुझेर मुद्दामा इन्साफ गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो। शुक्रबार प्राप्त भएको फैसलाको पूर्णपाठमा जिल्लाको फैसलामा त्रुटि नै त्रुटि रहेको औंल्याइएको छ। ‘मोबाइलबाट कयौं पाना म्यासेज जाहेरवालीले पठाएको यिनै प्रतिवादीलाई या कसलाई पठाएको हो?,’ उच्चको फैसलामा लेखिएको छ,‘म्यासेजको सम्बन्धमा पनि प्रमाण परीक्षण गर्ने कार्य नै नगरी सुरु जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७ असोज ५ गते वादी पक्षका साक्षीहरुलाई बकपत्रका लागि पुनः अवसर दिँदा प्रतिवादी पक्षका साक्षीलाई बकपत्रको पुनः अवसर नदिने न्यायिक कारबाहीमा निष्पक्षता भयोभन्ने अवस्था रहेन।’ ‘सुरु सुनसरी जिल्ला अदालतबाट भएको निर्णय इन्साफ गर्नुपूर्व जाहेरवालीलगायत वादी पक्ष केही मात्रको साक्षी बकपत्र गराइ समग्रतामा न्याय निरुपणका लागि बुझ्नुपर्ने आधारभूत प्रमाणहरु नबुझी फैसला गरेको पाइयो,’ उच्चको फैसलामा भनिएको छ ,‘प्रतिवादीले कसुर स्वीकार गरेको भनी दाबी गरिएको अडियो रेकर्ड परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिने प्रतिवेदकलाई पनि अदालतमा बकपत्रका लागि झिकाइएको देखिँदैन।’ बकपत्र नगराएका कारण फैसला प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २३(७) ले प्रमाण ग्राह्य हुने कानुनी प्रश्न खडा हुने फैसलामा उल्लेख छ।
प्रमाणको मूल्यांकन स्वच्छ र निष्पक्ष तरिकाले गर्नुपर्नेमा अभियोग पत्रमा प्रमाण धेरै देखाइएको भएपनि जिल्लाले सबै प्रमाणको परीक्षण र मूल्यांकन नगरेको पूर्णपाठमा उल्लेख छ। ‘फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ दफा १३१ को उपदफा १ मा ‘मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने कार्य समाप्त भएको सामान्यतया एक महिनाभित्र न्यायाधीशले फैसला गनु पर्ने छ’ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा प्रमाण बुझ्ने कार्य समाप्त नभइकन मुद्दाको फैसला आएको पाइएको छ। जिल्लाले फैसला अघि प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यावसायीलाई जिरह गर्न नदिएको र साक्षी बकपत्रका सम्बन्धमा २०७७ असोज ५ गतेको आदेशमा चित्त नबुझी प्रतिवादी पक्षले उच्च अदालतमा गरेको निवेदनमा सुनुवाइ नहुँदै जिल्लाले मुद्दामा सफाइ दिने फैसला गरेको उच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ। ‘जाहेरवाली र प्रतिवादीको शारीरिक परीक्षा गर्ने डाक्टरको पनि बकपत्र नगराइ सुरु अदालतबाट फैसला गरेको पाइयो,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ,‘उल्लेखित प्रमाण नबुझी प्रमाण बुझ्ने कार्य समाप्त भयोभन्ने स्थिति देखिन आएन।’ जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले २०७७ मंसिर २२ गते सिद्धबाबालाई सफाइ दिएको थियो। जिल्लाको फैसलामा भनिएको छ, ‘जाहेरवाली र प्रतिवादी बीच आदान–प्रदान भएका म्यासेजहरुबाट सहमतिमै शारीरिक सम्पर्क भएको भन्ने देखिएकोले अभियोग दाबीबमोजिम जवरजस्ती करणीको कसूर कायम गर्न मिल्ने देखिएन।’ जबकि सिद्धबाबाले एक हिसाबबाट बलात्कार स्वीकार गरिसकेको अडियो रेकर्ड प्रमाणका रूपमा पेस गरिएको छ। रेकर्डमा सिद्धबाबा र पीडित भनिएकी महिलाले दोहोरो सम्बाद गरेको सुन्न सकिन्छ।
‘प्रमाण नुबझिकन गरेको फैसला कानुन संगत नदेखिएकाले जहेरी एवं अभियोग दाबी बमोजिम प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको, नगरेको वा सहमतिमै करणी गरेको ठहर गर्नुपर्ने निर्णायाधार एवं इन्साफ अपूर्ण भएको र निर्णयमा गैरन्यायिक असर पर्न गएको हुँदा उक्त फैसला बदर हुने देखियो,’ उच्चको फैसलामा भनिएको छ। मुद्दा दर्तापछि भएको थुनछेक बहस सकिएसँगै सुनसरी अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले २०७६ साल पुस १४ गते सिद्धबाबालाई ३ लाख धरौटी लिएर पुर्पक्षका लागि छाड्न आदेश दिएको थियो। आदेशविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा पीडित पक्षले पुनरावेदन गर्यो। २०७६ कात्तिक ४ गते राति करणी गरेको दाबीसहित एक महिला अनुयायीले २०७६ मंसिर ११ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा सिद्धबाबाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएपछि मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढेको थियो। प्रहरीको हिरासतमा बस्नुपर्ने समय भने बिरामी भएको भन्दै उनले विराटनगरको विराट नर्सिङ होममा बिताएका थिए। उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको इजलासले २०७६ माघ ९ गते जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै सिद्धबाबालाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दियो। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठ अहिले सर्वोच्चमा न्यायाधीश छन्। जिल्लाको फैसलाविरुद्ध वादीको पक्षबाट उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले २०७७ फागुन २८ गते उच्च अदालतमा निवेदन दियो। सिद्धबाबा पनि फैसलाविरुद्ध २०७७ चैत २६ गते उच्च अदालतमा पुगेका थिए। उच्चले दुवै निवेदनलाई लगाउमा राखेर मुद्दाको सुनुवाइ गरेको थियो। उच्चको आदेश आउने दिन भारततिर भागेका सिद्धबाबालाई ४० दिनपछि फर्किएर हाजिर भएसँगै कारागार चलान गरियो। भारत भाग्नुअघि उनी सुनसरीको चतरास्थित आश्रममा बस्दै आएका थिए। पछि मुद्दा किनारा लगाउने क्रममा सहमतिमा करणी गरेको देखिएकाले बलात्कार नठहरिने फैसला गरेर सफाइ दिएपछि सिद्धबाबा कारागारबाट आश्रममै फर्किए। तर उनीविरुद्धको मुद्दाको फैसला नियमसंगत नभएको पाइएको छ। उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीका अनुसार पहिलेको फैसला उच्चबाट बदर भइसकेका कारण जिल्ला अदालतले मुद्दामा पेस भएका प्रमाणहरु बुझेर पुनः फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ। जिल्लाले प्रमाण नबुझिकन फैसला गरेको कारण देखाउँदै पुनः प्रमाण बुझेर इन्साफ गर्न उच्चले फैसला गरेको उनको भनाइ छ।