सिँचाइकाे अभावका कारण खेतीयोग्य जमिन घट्दै
रासंसा/पाल्पा, ज्येष्ठ १८,
मुलुक एक कृषिप्रधान हो जसमा किसानहरु पनि घट्दै गएको तथ्यांक बढ्दै गए जसरि नै पाल्पाको सबै भन्दा ठूलो अन्न भण्डार मानिने माडीफाँटमा सिँचाइको दीर्घकालीन व्यवस्था हुन नसक्दा खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको छ । माडीफाँटमा खाद्यान उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएपनि सिँचाइका लागि ठूला आयोजना तथा परियोजना संचालनतर्फ सरकारको ध्यान नजादा उर्वर भूमी घट्दै गएको हो । पहाडका मुहान फाँट हुँदै तराई तर्फ बग्ने स–साना खोलाको सतह गहिरिँदै जानु र पछिल्लो समयमा वातावरणीय क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दै जथाभावी डोजरको प्रयोग बढ्न थालेपछि पानीको स्रोत हराउँदा फाँटमा सिँचाइको संकट गहिरिंदै गएको हो । सिँचाइको प्रशस्त सम्भावना भएपनि त्यसतर्फ सरकारी क्षेत्रबाट पहल हुन नसक्दा खाद्यान्न उत्पादनमा समस्या भएको र सिँचाइको दीर्घकालीन व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थानीय बताउँछन् । पाल्पाको सबै भन्दा ठूलो फाँट माडीमा सिँचाइका लागि स्थानीय खोलाको पानीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने वैकल्पिक व्यवस्था भएपनि त्यसतर्फ सरकारले पहल गर्न नसक्दा खेतीयोग्य जमिन आवासीय क्षेत्र र गौचरनमा परिणत हुन पुगेको छ। धान, मकै, गहुँ, दलहन, तेलहन बालीको उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएको यस फाँटमा सिँचाइको सुविधा पुगेको खण्डमा जिल्ला नै खाद्यानको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सक्नेछ । तर, यस फाँटमा कृषकहरुले आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपरेको छ । वर्षमा दुई बाली हुने खेतीयोग्य जमिन भएपनि कृषकले पछिल्लो समय जसोतसो एक बाली धान खेतीलाई मात्र निरन्तरता दिँदै आएका छन् । माडीफाँटमा सिँचाइको व्यवस्था राम्रो नभएको र सिँचाइका सानासाना योजना अहिलेसम्म प्रभावकारी हुन नसकेको, दिगो व्यस्थापनका लागि भुमिगत सिँचाइ प्रणाली र खोलाबाट लिफ्टिङजस्ता सम्भावना भएपनि बजेटको समस्या भएको डिभिजन सिँचाइ कार्यालयका सूचना अधिकारी उमेश महतो बताउनुहुन्छ । तानसेन नगरपालिका, बगनासकाली, माथागढी, रम्भा गाउँपालिकामा फैलिएको जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो फाँटमा सिँचाइको वैकल्पिक र दिगो व्यवस्था गरेको खण्डमा, खाद्यानमा आत्मनिर्भर मात्र नभइ स्थानीय क्षेत्रमा कृषिबाटै बलियो रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछ । त्यसका लागि तीनै वटा सरकारकोबीचमा समन्वय हुन जरुरी छ । पाल्पा जिल्लालाई खाद्यान्न बालीमा आत्मनिर्भर बनाउन फाँटमा सिँचाइको दिगो व्यवस्थापनका लागि अबका दिनमा स्थानीय सरकारको पहल हुने स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि राजेश कुमार अर्याल बताउनुहुन्छ ।