दोहोरो मारमा देउवा निर्वाचनबारे काँग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने तयारी

रासंसा/काठमाण्डौ, माघ १३,

मुलुकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै गर्ने या सार्ने भन्नेबारे निर्णय लिन सकिरहेका छैनन् । पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई गठबन्धनकै केही घटकले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगराउन दबाब दिइरहेका छन् । काँग्रेस सभापतिसमेत रहेका देउवालाई आफ्नै पार्टीका अधिकांश पदाधिकारीले भने वैशाखमै निर्वाचन गराउन दबाब दिइरहेको अवस्था छ । यद्यपि काँग्रेसकै केही नेता वैशाखमा चुनाव गराउन नहुने पक्षमा देखिएका छन् । यता वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङसहित कृष्णप्रसाद सिटौला, एनपी साउद लगायतका नेता प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा उपयुक्त हुने राय राख्छन् । उनीहरु तीन तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने कुरासँग पनि सहमत रहेको पाइन्छ । काँग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेता प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी, शेखर कोइराला, रमेश लेखक लगायतका नेता स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने नहुने पक्षमा छन् ।

एकै पटक तीनै तहको निर्वाचन गराउँदा राज्यको अर्बौं रुपैयाँ बचत हुने र चुनाव जित्न आर्थिक चलखेल पनि कम हुने उनको तर्क छ । तीनवटै तहको चुनाव दलीय आधारमा हुने हुँदा कुनै कठिनाइ नहुने उनले बताए । एउटै खर्च र उही कर्मचारीले गर्न सक्ने चुनाव एकैपटक गर्नु नै धेरै हिसाबले ठिक हुने गुरुङको बुझाइ छ ।शेखर कोइराला निकट उपसभापति धनराज गुरुङले तीनवटै तहको चुनाव एकै चरणमा गर्नु उपयुक्त हुने बताए । ‘संविधान अनुसार नै यो चुनाव वर्ष हो । यसैले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव एकैपटक गर्दा सबै हिसाबले उपयुक्त र राम्रो हुन्छ,’ गुरुङले भने । यस्तै सभापति देउवा निकट नेता एनपी साउदले पनि कानुनी प्रबन्ध मिलाएर एकैचोटी तीनै तहको निर्वाचन गर्न सकिने बताए । ‘निर्वाचनमा केही अस्पष्टता छन् । त्यसमा कुरा टुंग्याउनु पर्छ । निर्वाचनको राष्ट्रिय एजेण्डा भनेको संघीय निर्वाचन हो । प्रदेश र स्थानीय तहले त्यसैलाई पछ्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कानुनी प्रबन्ध मिलाएर पहिला संघीय निर्वाचन वा एकैचोटी तीनै तहको निर्वाचन गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।’ गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले वैशाखमा निर्वाचन नचाहेपछि देउवा निर्णयमा पुग्न नसकेको नेताहरु बताउँछन् । निर्वाचन आयोगको ताकेता र काँग्रेस नेताहरुको दबाबमा देउवा थिचिएको अवस्था छ । तर स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै गर्ने कुरामा सकारात्मक रहेका सभापति देउवाले सार्वजनिक रुपमा मुख खोलेका छैनन् । माघ ७ गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले एक वर्षभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्ने बताएका थिए । तर पार्टी र गठबन्धनका नेताहरूसँगको छलफलमा भने देउवाले वैशाखमै निर्वाचन मनसाय प्रकट गरेको पाइन्छ । ‘स्थानीय तहको सन्दर्भमा पाँच वर्षको अवधि हुने र स्थानीय तहको रिक्तता नहुने भन्ने कुराको संविधानमा स्पष्ट छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यो नै आजका दिनमा हामीले अनुशरण गर्ने बाटो हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई मेरो आग्रह पनि यही हो ।’ काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सत्ता गठबन्धनले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने संकेत देखाएपछि महामन्त्री थापाले संविधान अनुशरण गरेर जान प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरे । काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले आफू स्थानीय तहलाई पदाधिकारीविहीन बनाउने पक्षमा नरहेको बताए । सिंहले स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार समयमै हुनुपर्ने पनि स्पष्ट पारे । कानुनको कुनै छिद्र देखाएर वैशाखको निर्वाचन सार्ने कोसिस गरिए दीर्घकालमा ठूलो क्षति पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘वैशाखको निर्वाचन सार्ने वा कानुनको कुनै छिद्र देखाएर हामीले आफ्ना तात्कालीन स्वार्थहरुलाई पूरा गर्ने कोशिस ग¥यौं भने दीर्घकालमा ठूलो क्षति पु¥याउँछ,’ महामन्त्री थापाले भने । काँग्रेसले यो बेलामा संविधानको मर्म अनुसार स्थानीय चुनाव तत्काल गरिहाल्नु पर्नेमा थापाको जोड छ । यस्तै नेता अर्जुननरसिंह केसीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने कुरा मान्य नहुने बताए । उनले भने, ‘जेठ ५ पछि स्थानीय तहमा नेतृत्व विहीन बनाउने खेल चलिरहेको छ । यो हामीलाई मान्य छैन ।’ उनले संविधानको मर्म र भावना विपरीत कुनै पनि तहको निर्वाचनमा जान नहुने बताए । ‘संविधानको भावना र मर्म बमोजिम नै सबै कामहरु हुनु प-यो । स्थानीय तहको कार्यावधि त पाँच वर्षका लागि हो,’ उनले भने, ‘संविधान अनुसार पनि कार्यकाल पाँच वर्षको हो । यो संविधानको समग्र मर्मलाई बुझेर काम गर्नुपर्छ ।’ संविधानको अक्षरभन्दा पनि भावना पनि बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘संविधानले केन्द्र, प्रदेशमा कामचलाउनको व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहमा कामचलाउको व्यवस्था गरेको छैन । स्थानीय तहको रिक्तता संविधानले परिकल्पना गरेको छैन,’ उनले भने । नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकका अनुसार जेठको ५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ । ‘कुनै पनि रुपमा त्यसलाई पछाडि धकेल्ने वा सार्ने काम गर्नु हुँदैन । मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनेको कुरा यही हो । उहाँ यसमा सकारात्मक र अडिग हुनुहुन्छ । तर गठबन्धनका नेताहरुले नमानिदिँदा निर्वाचनको मिति घोषण गर्न बिलम्ब भएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार कोरोनाकै बीचमा भए पनि बैठक बस्छ । भौतिक रुपमा नभए भर्चुअल बैठक पनि बस्न सक्ने शर्माको भनाइ छ । बैठकमा निर्वाचनका अलावा पार्टीको सांगठनिक विषयमा पनि छलफल हुनेछ । सभापति देउवा केही दिनमै २० जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित र कार्यविभाजन गर्ने तयारीमा छन् । निर्वाचनको विषयमा छलफल गर्न काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दैछ । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक एक–दुई दिनमै बस्ने महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बताए । ‘स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउन सल्लाह गरिरहेका छौं,’ शर्माले भने, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट पार्टीले साझा धारणा ल्याउँछ ।’