कहिले सार्वजनिक होला नेपालको चुच्चे नक्सा अनुसारको क्षेत्रफल ?

रासंसा/काठमाण्डौ, माघ ७,

नयाँ नक्सा जारी भएलगत्तै २०७७ असारमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नयाँ नक्सा अनुसार नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल मापन गर्न नापी विभागलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयको निर्देशनपछि विभागले चुच्चे नक्सा अनुसार नेपालको क्षेत्रफल मापन गरेर २०७७ असोजमा मन्त्रालयमा रिपोर्ट बुझाएको थियो। उक्त रिपोर्ट गोप्य राखिएको छ। २०७७ जेठमा सरकारले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो तर नयाँ नक्साअनुसार मापन गरिएको नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल भने अझै सार्वज्निक गरिएको छैन। विभाग स्रोतका अनुसार क्षेत्रफल मापन गर्न विभागका प्राविधिकले जिआइएस (जोग्राफिक इन्फरमेसन सिस्टम)बाट चुच्चे नक्सा अनुसारको नेपालको क्षेत्रफल मापन गरेका थिए। जिआइएस सिस्टमबाट मापन गर्दा फिल्डमा नगएर पनि वास्तविक क्षेत्रफल मापन गर्न सकिने विभागका एक उच्च कर्मचारी बताउँछन्। तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालको पनि यसमा विशेष चासो रहेको विभागका ती कर्मचारी बताउँछन्। मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार नयाँ नक्सा अनुसार नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४८ हजार ७ वर्ग किमि कायम गरिएको छ। नयाँ नक्सा जारी हुनुअघि नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ मानिएको थियो। यो अहिलेको क्षेत्रफल होइन। विभागले मन्त्रालयमा रिपोर्ट बुझाएको १ वर्ष पूरा भइसकेको छ तर मन्त्रालयले यसलाई सार्वजनिक गर्न पहल गरेको छैन। विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले चुच्चे नक्सा अनुसार क्षेत्रफल मापन गर्न मन्त्रालयबाट विभागलाई निर्देशन आएको र उक्त निर्देशनअनुसार क्षेत्रफल मापन गर्ने जिम्मेवारी विभागले पूरा गरेको बताए। कानुनअनुसार, क्षेत्रफल सार्वजनिक हुनुअघि विभागले तयार गरेको सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्नुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुअघि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहेको नाप नक्सा समितिले प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभागबाट रिपोर्ट आएपछि २०७७मै तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूले क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्ने विषयमा परराष्ट्रका अधिकारीहरूसँग कुराकानी पनि गरेका थिए। २०७८ वैशाख १ गते नापी विभागले गरेको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा तत्कालीन भूमि व्यवस्था सचिव टेकनारायण पाण्डेले चुच्चे नक्सा अनुसारको क्षेत्रफल सार्वजनिक गरिने बताएका थिए। अहिले उनी गृहमा छन्। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा करिब एक वर्षअघि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको विद्यालय तहमा पढाइ हुने एक पुस्तकमा कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहित नेपालको क्षेत्रफल ४ सय ६० दशमलव २८ वर्गकिलोमिटर थप गरिएको थियो। समितिमा नापी विभागका महानिर्देशक सदस्यसचिव हुने व्यवस्था जग्गा नापजाँच नियमावली २०५८ मा गरिएको छ। नियमावलीअनुसार नापजाँच समितिमा कानुन, रक्षा, गृह तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य हुने व्यवस्था छ। यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगोल विभागका प्रमुख पनि उक्त समितिको सदस्य हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म नाप नक्सा समितिको बैठक समेत बोलाइएको छैन। यसबीचमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा नेतृत्व फेरिएको छ। पुस्तकका लेखक कोमलचन्द्र बराल हुन्। पुस्तकमा राखिएको प्रस्तावलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त पुस्तक बजारमा नपठाउन निर्देशन गरेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि उक्त पुस्तक पाठयक्रमबाट हटाइएको थियो। निर्देशन दिनुअघि नै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले हजारौं प्रति उक्त पुस्तक प्रेसमा छापिसकेको थियो । माध्यामिक तहसम्म पढाइ हुने ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्यायन सामग्री’ पुस्तक तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सार्वजनिक गरेका थिए। पुस्तकमा नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ६ सय ४१ दशमलव २८ वर्ग किलोमिटर रहेको उल्लेख गरिएको थियो।