मधेस आन्दोलनपछि को को भए मन्त्री ? मधेस आन्दोलनको १५ वर्ष : मधेसले मन्त्री मात्र पायो

रासंसा/काठमाण्डौ, माघ ५,

गजेन्द्रनारायण सिंह नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टी सत्ताकै लागि बारम्बार विभाजन भयो । सुरुमा हृदयेश त्रिपाठीहरुले मन्त्री बन्नका लागि नेपाल सद्भावना पार्टी विभाजन गरेका थिए । त्यसपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गठन गरेको मन्त्रीमण्डलमा सामेल हुन बद्री मण्डलले सो पार्टीलाई विभाजन गराए । मधेसले अधिकारका लागि संघर्ष गरेको लामो इतिहास भए पनि त्यही संघर्षका कारण स्थापित भएका दलहरुमा देखिएको सत्तामोहका कारण मधेसले अहिलेसम्म अधिकार पाउन नसकेको धेरैको बुझाइ छ । यहाँसम्म कि, सत्ताकै कारण मधेसवादी दलले विभाजनको लामो शृङ्खला झेलेका छन् । परिणामस्वरुप मधेसका एजेण्डा बेलाबखत कमजोर हुने गरेको पाइन्छ । मधेस आन्दोलनपछि त राजेन्द्र महतो, अनिलकुमार झा, खुशीलाल मण्डल, श्यामसुन्दर गुप्ता, सरिता गिरी, रामनरेश राय यादव, विकास तिवारीलगायतले नेपाल सद्भावाना पार्टीलाई विभाजन गरेर टुक्रा टुक्रा बनाएका थिए । तर जतिपटक पार्टी विभाजन भयो, सत्ताकै सेरोफेरोमा भएको थियो । पछिल्लो समय एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा जानकै लागि जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भयो । मधेसका सबै दल मिलेर बनाइएको जसपा नेपाल सत्ताकै कारण एक वर्ष पनि सिङ्गो रहन सकेन । जसपाका तत्कालीन अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफूहरुले उठाउँदै आएको मधेसको माग ओली नेतृत्वको सरकारले पूरा गरिरहेको भन्दै सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरे । त्यतिबेला मधेस आन्दोलनको क्रममा लागेका केही मुद्दा सरकारले फिर्ता लिएको थियो तर समग्र माग पूरा नभएको गुनासो फेरि अध्यक्ष ठाकुरबाटै आएको थियो । महन्थ ठाकुर पक्षका नेताहरु सरकारमा जानु नै पार्टी विभाजनको मुख्य कारण थियो । मधेस आन्दोलनको सुरुवात गरेको तत्कालीन समाजवादी पार्टी पनि सत्ताकै कारण पटक पटक विभाजन भएको हो । राज्यसँग २२ बुँदे सम्झौता हुँदा भाग्यनाथ गुप्ताहरु अलग भए । त्यसपछि अमरनाथ यादव अलग भए । त्यसको लगत्तै माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने विवाद हुँदा विजयकुमार गच्छदार अलग भए । त्यसपछि डा.बाबुराम भटट्राईको नेतृत्वमा सरकार बनाउने क्रममा पार्टीभित्र विवाद हुँदा जेपी गुप्ता अलग भए । फोरमको सत्ता यात्रा सुरुसँगै विभाजनको शृङ्खला पनि जारी नै थियो । त्यो क्रम २०७२ सम्म चल्यो । पार्टी विभाजन भएपछि अहिले जसपा नेपाल पनि सरकारमा सहभागी भएको छ । सरकारमा सहभागी हुने बित्तिकै सो पार्टीमा विभाजनको रेखा कोरिएको छ । डा.बाबुराम भट्ट्राई र उपेन्द्र यादवको बीचमा द्वन्द्व सुरु भएको छ । सरकारमै सहभागी भएको कारण जसपा विभाजन हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ । अहिले जसपा सरकारमा भए पनि मधेसको माग कसरी पूरा गराउने भन्नेतिर उसको ध्यान छैन । सत्तामा कसरी टिक्ने, आगामी चुनाव कसरी जित्नेमा मात्र जसपा नेपालले ध्यान केन्द्रित गरेको छ । सत्तामा रहेको दल नै मधेसका माग र मुद्दाप्रति उदासिन भएका कारण मधेसको माग कसरी पूरा हुन्छ भनेर मधेस मामिलाका जानकारहरु प्रश्न उठाइरहेका छन् । १५ वर्षमा मधेसले केही पनि पाएन भन्ने पक्षमा पनि आफू नरहेको उनले बताए । ‘मधेसको पहिचान र मुद्दा स्थापित भएको छ । प्रदेश २ को नाम मधेस राखिएको छ त्यो अहिलेसम्मको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि हो,’ उनले भने, ‘तर पहिचान प्राप्त भए पनि अधिकार प्राप्त भएको छैन । सानै भए पनि मधेसीले मधेस प्रदेश पाएका छन् । त्यहाँ मधेसवादी दलकै नेतृत्वमा सरकार छ तर त्यसको सदुपयोग भएको छैन ।’

मधेसका बुद्धिजिवी तथा जानकारहरुका अनुसार मधेसवादी दलका नेताहरु सत्ताको वरिपरी घुम्न थालेका कारण मधेसको मुद्दा समाधान हुन नसकेको हो । मधेसका बुद्धिजिवी इन्जिनियर सत्यनारायण साह (जनकपुर) का अनुसार मधेस केन्द्रित दलहरु सत्ताका वरिपरी घुमेका कारण मधेसको माग ओझेलमा परेका हुन् । ‘राजनीति गरेपछि सत्तामा जानु हुँदैन भन्ने होइन, तर सत्तामा गएपछि आफ्नो मागप्रति इमानदार हुनुपर्नेमा यी नेताहरुमा त्यो गुण देखिएको छैन,’ रातोपाटीसँग उनले भने । मधेसी नेताहरु सत्तामा गएपछि सरकारको भाषा बोल्न थाल्ने गरेको उनले बताए । ‘उहाँहरु नै सरकारबाट बाहिरिएपछि क्रान्तिको कुरा गर्न थाल्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘यही कारणले मधेसको माग पूरा हुन ढिला भइरहेको छ, सरकारमा गएपछि मधेसको माग पूरा गराउन उहाँहरुको कुनै पहल हुँदैन ।’ उनका अनुसार परिवर्तनका लागि लामो समय लाग्न सक्छ । ‘पञ्चायती शासन ढाल्न ३० वर्ष लागेको थियो,’ उनले भने, ‘यो १५ वर्ष छोटो समय हो तर लक्ष्यप्रति दृढ रहेर त्यसका लागि इमानदारीपूर्वक लाग्नुपर्छ तर मैले अहिलेका नेतामा त्यस्तो इमानदारी पाएको छैन ।’ मधेस मामिलाका जानकार विजयकान्त कर्णले मधेस आन्दोलनपछि केही प्राप्त भएन भन्नु गलत भएको बताए । तर मुल माग पूरा नभएको उनको भनाइ छ । उनले मधेसवादी दलका नेताहरु मधेसको मागप्रति इमानदार नरहेको आरोप लगाए । ‘जब जब मधेसवादी दल सत्तामा गए, त्यो दल विभाजन भयो र विभाजनसँगै मधेसको माग पनि कमजोर भयो,’ उनले भने, ‘मधेस आन्दोलन पुल बनाउन, सडक बनाउन, अस्पताल बनाउनका लागि भएको थिएन, मधेसीको अधिकार र पहिचानका लागि भएको थियो, त्यो प्राप्त भएको छैन ।’ १५ वर्षमा मधेसले केही पनि पाएन भन्ने पक्षमा पनि आफू नरहेको उनले बताए । ‘मधेसको पहिचान र मुद्दा स्थापित भएको छ । प्रदेश २ को नाम मधेस राखिएको छ त्यो अहिलेसम्मको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि हो,’ उनले भने, ‘तर पहिचान प्राप्त भए पनि अधिकार प्राप्त भएको छैन । सानै भए पनि मधेसीले मधेस प्रदेश पाएका छन् । त्यहाँ मधेसवादी दलकै नेतृत्वमा सरकार छ तर त्यसको सदुपयोग भएको छैन ।’ २०६४ फागुन १६ गते तत्कालीन सरकारसँग ८ बुँदे सम्झौता गरी मधेसवादी दलले गरेको सत्ताको यात्रा हालसम्म कायम छ । पहिलो संविधानसभा चुनाव सम्पन्न भएपछि बनेको पाँचवटा सरकारमा मधेसवादी दलहरु कुनै न कुनै रुपमा सहभागी नै थिए । सरकारमा सहभागी भइरहने कारणले तीन दलबाट टुक्रा हुँदै विभिन्न दल बन्यो । पत्रकार चन्द्रकिशोरले मधेसी नेताहरु सत्तामा जाँदा मोतियाबिन्दु लागेजस्तो हुने र सत्ता बाहिर आउनासाथ मोतियाबिन्दु निको भएजस्तो हुने टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘उनीहरु सत्तामा गएपछि मधेसका मुद्दा बिर्सिन्छन् र सत्ता बाहिर आउने बित्तिकै सबै मुद्दा उनीहरुलाई याद आउँछ ।’ २०७६ असोज ३ गते मधेसमा मनाइने ‘कालो दिवस’लाई पनि यादवले वहिष्कार गरेका थिए । यतिमात्र होइन, ‘कालो दिवस’ मनाउने नेतालाई उनले कारवाही पनि गरेका थिए । तर सरकारबाट बाहिरिने बित्तिकै उनले मधेसमा अर्को आन्दोलनको आवश्यकता रहेको चेतावनी दिएका थिए । तत्कालीन समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा डेढ वर्षभन्दा लामो समय रहे । तर त्यो अवधिमा उनले मधेसको माग र एजेण्डालाई त्यति महत्व दिएको देखिएन । ‘मधेसको समस्या समाधान नहुनु राज्यमात्र दोषी होइन, मधेस पनि दोषी हो,’ चन्द्रकिशोरले भने, ‘मधेसमा भएका सहिदहरुको सूची हेर्नुस्, त्यहाँसम्म सरकारको पहुँच पुगेको छैन, जुन समुदायले सहादत दिए, ती समुदायसम्म मधेस सरकारको पहुँच पुगेको छैन ।’ अहिले फेरि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा उनी सत्ता गठबन्धनमै छन् । फेरि मधेसका मुद्दामा उनी मौनजस्तै देखिएका छन् । दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि बनेको काँग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकारमा मधेसवादी दल सामेल थिएनन् । यद्यपि, मधेसवादी दलका नेताहरुले सरकारमा सहभागी हुन पटक पटक प्रयास गरेका थिए । केपी शर्मा ओलीसँग मधेसी नेताहरुको राम्रो सम्बन्ध नभएका कारण उनीहरुले सरकारमा ‘इन्ट्री’ पाएका थिएनन् । सरकारमा जान नपाएपछि उनीहरुले संविधान संशोधनको माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरेका थिए । २०६४ फागुन १६ गते तत्कालीन सरकारसँग ८ बुँदे सम्झौता गरी मधेसवादी दलले गरेको सत्ताको यात्रा हालसम्म कायम छ । पहिलो संविधानसभा चुनाव सम्पन्न भएपछि बनेको पाँचवटा सरकारमा मधेसवादी दलहरु कुनै न कुनै रुपमा सहभागी नै थिए । सरकारमा सहभागी भइरहने कारणले तीन दलबाट टुक्रा हुँदै विभिन्न दल बन्यो । २०७४ मा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको चुनाव भएपछि ती दलहरु सत्ताधारी दल भए । चुनावपछि सुरुमा तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालले मिलेर मधेस प्रदेशमा सरकार बनाए । पछि दुवै दलबीच एकता भएर जसपा नेपाल बन्यो । जसपा विभाजन भएपछि लोसपा बन्यो । अहिले लोसपा मधेस प्रदेशको सरकारमा छैन । लोसपा केन्द्रीय सरकारमा पनि छैन । त्यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेकै कारण जसपा विभाजन भएर लोसपा बनेको थियो भने समाजवादी पार्टी भने त्यसअघि सरकारमै सहभागी भएको थियो । यस्तै, हृदयेश त्रिपाठी, वृजेश गुप्ता, शत्रुधन सिंह कोइरी, गणेश तिवारी, सर्वदेव प्रसाद ओझा, सञ्जयकुमार साह, रामबच्चन अहिर, करिमा बेगम, गोविन्द चौधरी, कालाबत्ती दुसाध, हरिनारायण यादव, इस्तियाक राइ, नन्दनकुमार दत्त, वकिल मुसलमान, सरिता गिरी, खोभारी राय, सरोजकुमार यादव, रामबच्चन अहिर, सुरिता साह, दुर्गादेवी महतो, काशीदेवी झा, ईश्वर दयाल मिश्र, अरविन्द साह, रमनी रमण, ओमप्रकाश यादप, उमाकान्त झा, विद्याधर मल्लिक, रामजनम चौधरी, मुस्ताक आलम, जितेन्द्र देव, विमल श्रीवास्तव पनि मधेसवादी दलका तर्फबाट राज्यसत्तामा पुगे । एकवाल मिया, एकवाल अहमद, उमाशंकर अरगरिया, चन्द्रकान्त चौधरी, रामसहाय यादव, जयराम यादव, जितेन्द्र सोनल, रामनरेश राय यादव, नवलकिशोर साह, ज्ञानेन्द्र यादव, उषा यादव, विजय यादव, योगेन्द्र राय यादव, शैलेन्द्रप्रसाद साह, सहस राम यादव, अजय शाही, सन्तोष पाण्डे, विजयकुमार यादव, कल्पना पाण्डे, सुमन शर्मा रायमाझी, अभिराम शर्मा पनि मधेसवादी दलका नेताका रुपमा सत्तामा पुगेका छन् । जेपी गुप्ता, महेन्द्रराय यादव, अलिनकुमार झा, राजकिशोर यादव, राजेन्द्र महतो, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, राजलाल यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, चन्दा चौधरी, दानबहादुर चौधरी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, जितेन्द्र सोनल, लालबाबु राउत, सुरेश मण्डल, डिम्पल झा मधेसवादी दलबाटै सरकारमा सहभागी भइसकेका छन् ।