श्रम सम्झौताको बेलायतसँग तयारी

एजेन्सी,

नेपाल र बेलायतबीच सरकारी स्तर (जीटुजी) बाट मात्र नेपाली नर्स रोजगारीका लागि बेलायत पठाउने सहमति भएको छ। नेपालका नर्सिङ कलेजको क्षमता बढाउन बेलायत सरकारले सहयोग गर्नेछ। छात्रवृति दिएर नेपालमा नर्स उत्पादनमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि बेलायत सरकारले जनाएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले काम, पारिश्रमिक तथा सेवासुविधाका हिसाबले आकर्षक तथा सुरक्षित गन्तव्य मुलुक खोजी गर्ने क्रममा बेलायतसँग श्रम सम्झौता गरी रोजगारीका लागि नेपाली नर्स पठाउने समझदारी भएको बताए। नेपालबाट श्रम, परराष्ट्र, कानुन मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधि तथा बेलायतको स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा र नेपालस्थित दूतावासका अधिकारीहरू सम्मिलित पहिलो बैठकले एक साताभित्र श्रम सम्झौता (एमओयु)को मस्यौदा तयार गर्ने सहमति जुटेको छ। रोजगार सम्झौताको अवधि पाँच वर्षको हुने नेपालले प्रस्ताव गरेको छ। रोजगारीका लागि बेलायत जाने नर्सले कुनैपनि शुल्क बुझाउनु पर्दैन। छनोट भएका नर्सले बेलायत गएपछि बेलायतको स्वास्थ्य काउन्सिलले लिने परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्नेछ। यद्यपि उक्त अवधिमा पनि सहायक नर्सको रुपमा रोजगारी भने सुनिश्चित हुनेछ। रोजगारदाता र कामदार स्रोत मुलुकबीचको श्रम सम्झौतालाई आप्रवासी कामदारको हित सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी उपाय मानिन्छ। बेलायतसँग हुने श्रम सम्झौता ऐतिहासिक उपलब्धि हो। मन्त्री श्रेष्ठले युरोपका उच्च आय हुने मुलुकहरूसँग पनि श्रम सम्झौता गरी नेपाली श्रमिक पठाइने बताए। श्रम सम्झौतापछि न्यूनतम पारिश्रमिक, औषधि उपचार, बिमा, सुरक्षासहितका कानूनी सुरक्षाको प्रत्याभुति हुनेछ। गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकको आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी श्रम सम्झौतामार्फत गर्न सकिन्छ।