१५ दिनमै सरुवा र ९ वर्षसम्म एउटै कार्यालय कस्तो नियम

रासंसा/काठमाण्डौ, पौष १७,

मुलुकमा निजामती क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी अनियमितता कर्मचारी सरुवामा हुने गर्छ। ट्रेड युनियन, कर्मचारी संघ, संगठनमा आबद्ध कर्मचारी नेता तथा पहुँच भएका व्यक्तिको सरुवा उसले चाहेको ठाउँमा हुने गर्छ। उसले नचाहेसम्म सरुवा हुँदैन तर पहुँच नहुनेहरूको सरुवा चाँडोचाँडो हुनेगर्छ। यस्तो अनियमितता सबै सरकारी निकायमा हुने गरेको छ। संघीय मामिला तथा प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले मन्त्रालयमा आउनबित्तिकै अब कर्मचारीको सरुवा चक्रीय प्रणालीबाट गरिने प्रतिबद्धता जनाए। कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडुले पनि गत बिहीबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि यही प्रतिबद्धता दोहर्‍याए। तर मन्त्रीहरूले पटकपटक भन्ने गरेको चक्रीय प्रणाली कर्मचारी सरुवाको विषयमा कहिले लागु भएन। प्रशासन समूहका सहसचिव ध्रुव गैंडा झण्डै २ महिनाको अवधिमा प्रदेश २ बाट गण्डकी प्रदेशको युवा मन्त्रालय, युवा मन्त्रालयबाट गण्डकी प्रदेशकै मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र गत पुस ७ मा गण्डकी प्रदेशबाट बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सरुवा भएका छन्। प्रशासन समूहका सहसचिव विश्वबाबु पुडासैनी भने ९ वर्षपछि मात्र गत पुस ७ गते उद्योग मन्त्रालय मातहतको गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट बागमती प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयमा सरुवा भए। बढुवा हुनकोलागि प्रदेशमा जानकोलागि कानुनी बाध्यताको कारण आफैले चाहेर उनी बागमतीमा पुगेका छन्। लमजुङमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएको भएको ५ महिनामै होमप्रसाद लुइँटेल मुस्लिम आयोगमा सरुवा भए। त्यसको एक महिनामै पर्यटन मन्त्रालयमा तानिए। एक वर्षको अवधिमा सर्लाहीमा ७ पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिएका छन्। सप्तरीमा चारपटक फेरिएका छन। सर्लाही र सप्तरीमा कर्मचारी सकेसम्म जान नचाहने प्रवृत्तिले प्रदेश २ का जिल्लामा चाँडोचाँडो कर्मचारी सरुवा गर्नुपरेको गृह मन्त्रालय स्रोतले बतायो। सर्लाहीका तत्कालिन प्रजिअ बाबुराम खतिवडा बिदामा काठमाडौं आएको बेला उनी काठमाडाैंमै बस्न मन गरे। गृहले उनको ठाउँमा थानेश्वर गौतमलाई पठायो। खतिवडाले चाहेकै पूरा भयो। उनलाई सर्लाही जानु परेन। यसैगरी अर्का सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर एकराज अधिकारी काठमाडौ उपत्यका विकास विकास प्राधिकरण ललितपुरबाट भवन विभागमा सरुवा भए। त्यसपछि असोजमा उनी संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ धनुषामा सरुवा भए। केही दिनअघि मात्र उनी धनुषाबाट भवन विभाग काठमाडौंमा तानिएका छन्। यसैगरी, मन्त्रालयका सहसचिव नवराज प्याकुरेल भवन विभागबाट शहरी विकास मन्त्रालय, मन्त्रालयबाट अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिमा सरुवा भएका छन्। एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति एसियन विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना हो। परियोजना प्रमुख चाँडोचाँडो सरुवा गर्दा यसबाट दातामा राम्रो सन्देश नजाने जानकारहरू बताउँछन्। प्याकुरेल जानुअघि दिलीप भण्डारीलाई आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो। भण्डारीभन्दा पहिले कात्तिक २८ अघि रवीन्द्र बोहरालाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको थियो। कात्तिक २८ बाट अहिलेसम्म ३ जना आयोजना प्रमुख फेरिए। सहरी विकासमन्त्री मन्त्रालयमा पनि यस्तै अवस्था छ। रामकुमारी झाँक्री सहरी विकास मन्त्रालयमा आएको केही दिनमै उनले गत कात्तिक २८ मा एकैपटक १८ जना उच्च कर्मचारीको सरुवा गरिन्। त्यसपछि पनि मन्त्रालय मातहतका उच्च कर्मचारीको सरुवा गर्ने क्रम जारी छ। कात्तिक २६ पछि सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर शचिन्द्र देव सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना केन्द्र दाङबाट सप्तरी आयोजना केन्द्र र हाल सप्तरी आयोजना केन्द्रबाट भवन विभागम काठमाडौंमा सरुवा भएका छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हाल डोटी, सप्तरी, ओखलढुंगालगायत सहरी विकास मन्त्रालय मातहतका ८ वटा कार्यालयमा सिनियर डिभिजन इञ्जिनियरको दरबन्दीमा डिभिजन इञ्जिनियरलाई कायममुकायम जिम्मेवारी दिइएको छ। सहरी विकास मातहतमा हाल नेपालगञ्ज, मोरङ, जनकपुर, काठमाडाैं, पोखरा र कैलालीमा संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ र अन्य १२ ठाउँमा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यक्रम सञ्चालित छन्। यसैगरी कात्तिक २८ मा सिनिएर डिभिजन इञ्जिनियर रोशन श्रेष्ठ नयाँ सहर आयोजना केन्द्रबाट संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ मोरङमा सरुवा भए। अहिले उनी मोरङबाट सहरी विकास मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णु शर्माले आवश्यकता अनुसार केही कर्मचारीको सरुवा गरिएको बताउदै भने, ‘यो नियमित र स्वभाविक प्रक्रिया हो।’ कर्मचारीहरूको सरुवाको जिम्मेवारी बोकेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा झनै भद्रगोल छ। मन्त्रालयले अनलाइनबाट सरुवाको निवेदन लिने गरे पनि कर्मचारीको सरुवामा ठूलो मात्रामा अनियमितता हुने गरेको छ। स्वयं मन्त्रालयका सहसचिव नारायण अर्यालले कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थित र वैज्ञानिक गर्ने मन्त्रालयको उद्देश्य भए पनि सोअनुरूप पूर्णरूपमा काम नभएको स्वीकार गर्छन्।