राष्ट्र बैंकले ‘ब्याजदर घटाउन सहजीकरण गरिदियोस्’

रासंसा/काठमाण्डौ, मार्ग ४,

मुलुकमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षहरूले बिहीबार यस्तो बताएका हुन् । हाल बैंकहरूको ब्याजदर बढेका कारण देशको अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको भन्दै उनीहरूले यस्तो समस्या समाधान गरी खस्किएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ब्याजदर एकल अंकमा राख्नुपर्ने र त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।निजी क्षेत्रका विभिन्न छाता संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा हाल बैंकको ब्याजदर बढी भएर समस्या उत्पन्न भएको भन्दै समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले यस्तो समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूसँग भएको निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि बैंकहरूले आफूसँग भएको निक्षेप र पुँजीको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था थियो । बैंकहरूले कर्जा दिनको लागि आफूसँग भएको निक्षेपको ९० प्रतिशत मात्रै दिन पाउने व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) कमी भएको र त्यसैकारण ब्याजदर बढेको भन्दै उनीहरूले त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले अहिलेको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतबाट केही बढाउने वा पहिलाको जस्तै गरी सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशतसम्म हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । कोभिड महामारीको कारण कर्जा असुलीमा समस्या हुन सक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले निक्षेप र पुँजीको ८५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था (८५ प्रतिशत सीसीडी रेसियो) व्यवस्था गरेको थियो । बैंकको ब्याजदरको विषयलाई लिएर महासंघको बैंकिङ समितिको बैठक बोलाइएको छ । सो बैठकले आवश्यक निर्णय गरेर ब्याजदरसम्बन्धी औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने उनले जानकारी दिए । नेपाल उद्योग वाणिजय महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बैंकहरूको ब्याजदर उच्च भएको बताए । ब्याजदर बढी भएकाले यसलाई एकल अंकमा झार्ने कार्य पनि राष्ट्र बैंकको नै भएको उनको भनाइ छ । ‘पहिले पनि बैंकहरूको ब्याजदर अस्वाभाविक रूपले बढेको थियो, त्यसमा राष्ट्र बैंकको ‘इन्टरभेन्सन’ आवश्यक थियो, गत साता राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको ब्याजदरसम्बन्धी निर्देशनले हामीलाई केही सहज भयो, त्यो निर्देशनले अझै ब्याजदर बढ्न पाएन । यद्यपि अझै ब्याजदर बढी छ,’ उनले भने । उनले ब्याजदर एकल अंकमा राख्नका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा गर्न सकिने कार्यको रोडम्याप बनाएर सोहीअनुसार अघि बढ्न जरुरी देखिएको बताए । अल्पकालीन रूपमा अहिलेको सीडी रेसियोलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढाउने वा सीसीडीमै फर्किर ८५ प्रतिशत नै कायम गर्ने, स्थानीय तहहरूमा गएको संघीय सरकारको बजेटलाई निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउने र विदेशी मुद्रामा गएको कर्जालाई सीडी गणनाबाट हटाउने जस्ता विकल्प देखिएको बताउँदै उनले दीर्घकालीन समाधानको लागि सरकारको पुँजीगत खर्च नरोकिने संयन्त्रको विकास गर्ने बताए । यसैगरी, उनले प्रत्येक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउन प्रभावकारी पहल गर्ने र नेपालका थप क्षेत्रमा विदेशी लगानी लगानी ल्याउन पाइनेजस्ता नीतिगत व्यवस्था हुन सक्छन्, यसमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर तत्काल कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखे । यसैगरी, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल अहिलेको ब्याजदर वृद्धिले अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गएको भन्दै राष्ट्र बैंकले आवश्यक पहल गरेर एकल अंकमा राख्ने प्रयास गर्न आवश्यक भएको बताए । ‘जुन बेलामा ब्याजदर कम हुन्छ, त्यो बेलामा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र विस्तार र विकास भएको पाइन्छ, अहिले ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुगिसकेको छ, कोभिड महामारीबाट भर्खर केही सहज अवस्थामा आएको अर्थतन्त्रको लागि दोहोरो अंकको ब्याजदर खुसीको खबर होइन, अल्पकालीन वा दीर्घकालीन उपाय अपनाएर भए पनि ब्याजदर एकल अंकमा राख्नु अहिलेको अर्थतन्त्र हितमा छ, जुन कुरा अहिले नेपाल सरकारले पनि चाहिरहेको जस्तो देखिन्छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि बैंकहरूले लिने ब्याजदर निकै बढी भएको बताए । उनले अब बैंकहरूले छिटै ब्याजदर घटाउनु आवश्यक भएको बताए । ‘हामी उद्योगी व्यवसायी कोरोना भाइरसकै प्रभावमा छौं,’ अहिले व्यवसाय सञ्चालनमा आए पनि असर कायमै छ, राष्ट्र बैंकले ८५ प्रतिशतको कर्जा–पुँजी–निक्षेप (सीसीडी) अनुपात खारेज गरेर ९० प्रतिशतको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) गर्नाले पनि बैंकहरूलाई लगानी गर्न असहज भयो, जसको प्रत्यक्ष मारमा उद्योगी व्यवसायी प-यौं,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले अब कम ब्याजदर कायम गर्नका लागि सीडी रेसियो ९२ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने वा पुरानै ८५ प्रतिशतको सीसीडी रेसियोको व्यवस्थामा फर्किनुपर्ने उनको सुझाव छ ।