कानुन मिचेर अन्तरिम आदेश, संवैधानिक इजलासको निर्णय पुनरावलोकन नहुने
रासंसा, भाद्र २१, काठमा०डाैं,
मुलुकमा गत भाद्र १७ गते न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासकै सुनुवाई नगर्नू नगराउनू भनेर जारी गरेको अन्तरिम आदेश कानुन विपरीत रहेको पाइएको छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७२ को प्रतिकुल हुने गरी संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णयमाथि अन्तरिम आदेश जारी भएको पाइएको हो । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ मा मा पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । दफा ११ को उपदफा ३ मा ‘देहायको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरावलोकन गर्ने छैन’ भन्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै उपदफा ३ को (ग) मा ‘संवैधानिक इजलासबाट निर्णय भएको’ भनी उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ, संवैधानिक इजलासबाट भएको निर्णय पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने मुद्दाका रुपमा रहेको छ । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली, २०७२ को नियम ५ मा ‘निर्णय अन्तिम हुने’ बारे उल्लेख गरिएको छ । नियम ५ को उपनियम १ मा लेखिएको छ, ‘इजलासले मुद्दा मामिलाको रोहमा गरेको आदेश वा फैसला अन्तिम हुनेछ । त्यस्तो आदेश वा फैसला उपर पुनरावलोकन गरीपाउँ वा दोहो¥-याईपाउँ भन्ने निवेदन लाग्ने छैन ।’ त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७२ को संशोधन २०७५ ले पनि संवैधानिक इजलासबाट भएको निर्णय वा फैसलाको पुनरावलोकन नहुने उल्लेख गरेको छ । यस अर्थमा प्रधानन्यायाधीशले आफू विपक्षी रहेको मुद्दाको पेसीको दिन र फैसला हुने दिन उपस्थित नहुने भनी गराएको जानकारी आफैंमा निर्णय वा आदेश भएको कारण उक्त निर्णय उपर पुनरावलोकन नलाग्ने कानुनी व्यवस्था छ । संवैधानिक इजलासमा अन्य न्यायाधीशसँगै बसेर वादी वा प्रतिवादीलाई सुनाएको आदेश वा निर्णय लिखित वा अलिखित जे भए पनि त्यो अदालतकै आदेश हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुनुनपर्ने पनि सर्वोच्चकै नजिरले बताएको छ । २०७५ साल असार १३ गते भएको एक फैसलामा प्रधानन्यायाधीशबिनै सुनुवाई भएर फैसला भएको नजिर छ ।तत्कालीन समयमा गोपाल पराजुलीको उमेर विवाद रहेको कारण त्यतिबेला कामु प्रधानन्यायाधीशका रुपमा दीपकराज जोशीले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका थिए । यस अर्थमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य वा रहनैपर्ने भन्ने व्यवस्था सर्वोच्चकै नजिरले खण्डित गरेको छ । तर, भदौ १७ गते संवैधानिक इजलासले गरेको आदेश वा निर्णय पुनरावलोकन नहुने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट दर्ता गराएर अन्तरिम आदेश जारी गरेको पाइएको छ । त्यतिबेला अपाङ्गता तर्फबाट पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य माधवप्रसाद चम्लागाईले दायर गरेको रिटमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की र केदार प्रसाद चालिसे सम्मिलित संवैधानिक इजलासले फैसलासमेत गरेको छ ।