लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री विरुद्धअश्विासको प्रस्ताव दर्ता फेरी

Share to:

रासंसा /  रुपन्देही, श्रावण १९,

मुलुकमा लुम्बिनी प्रदेशसभाको विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध पुन मंगलबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । यो पोखरेल विरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको तेस्रो अविश्वासको प्रस्ताव हो । मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध विपक्षीहरुले वैशाख ६ गते पहिलो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । भने दास्रो पटक बैशाख २६ गते पुनःअविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुदिन खानले जानकारी दिए । सोमबार गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखलाई संविधानको १६८ (२) अनुसार मिलिजुली नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निवेदन पेश गरेका थिए । गएको वैशाख १९ गते राजीनामा दिएर पुनः सपथ लिएपछि लुम्बिनीको सत्ता राजनीति उतथपुथल हुँदै आएको छ । सत्तारुढ एमाले नेतृत्वको सरकार अहिले अल्पमतमा छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लवकुमार पुन मगरले ३ बजेर ४५ मिनेट जाँदा पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको जानकारी दिए । माओवादी केन्द्रका कूल प्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको सचिव पुनले जानकारी दिए । ३४ सांसदको हस्ताक्षण सहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । लुम्बिनीमा जारी सत्ता संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको छ । सरकार फेरबदलको खेलले संघीयतालाई नै गिज्याउने गरी गतिविधि भइरहेका छन् । २०७७ फागुन ३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतालाई बदर गरेदेखि नै लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार समस्यामा पर्न शुरू भएको थियो । त्यसपछि प्रदेशमा अनेक खेल शुरू भए । सत्तासिन दल र विपक्षीबाट सांसद किनबेचसम्मको हल्ला फैलिँदा सांसदहरू सम्पर्कविहीन हुँदै हराउन थालेका छन् । पछिल्लोपटक सम्पर्कविहीन भएकी भनिएको वलीले सोमवार विज्ञप्ति निकालेर आफूले माओवादी छान्ने कुरा ठीक नभएको र आफू एमालेमै रहेको बताइन् । २ दिनअघि नेकपा दाङबाट निर्वाचित विमला वली सम्पर्कविहीन भएकी माओवादीका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगरले मिडियालाई जानकारी दिए । यसअघि गत वैशाख १९ गते तिनै वलीलाई माओवादी केन्द्रले सम्पर्कविहीन बनाएको भन्दै खोजी गरिदिन सत्तारूढ एमालेले प्रहरीलाई आग्रह गरेको थियो । त्यतिबेला मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएर पुनः शपथ लिने तयारी गरेका थिए । त्यो दिन नै वलीले बुटवलको एक होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर भनिन्, ‘म नेकपाबाट निर्वाचित सांसद भएको हुँदा मैले माओवादी रोजें । सुख–दुःखमा मलाई माओवादीले साथ दिएको छ ।’ प्रदेश प्रमुख फेरिएपछि मिलिजुली नयाँ सरकार गठनको प्रयास शुरू हुन थालेपछि वली माओवादीको सम्पर्कबाट टाढा भएकी थिइन् । विपक्षीले वलीलाई सरकारले नै सम्पर्कविहीन बनाएर उपचारको नाममा आफ्नो कब्जामा राखेको आरोप लगाएको थियो । २०७६ सालको उपनिर्वाचनमा दाङको ३(२) प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित वलीले अब एमालेतिर लागेकी छन् । यसअघि विपक्षी गठबन्धनको योजना अनुरूप कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर २(१) बाट निर्वाचित एमाले सांसद दृगनारायण पाण्डेले राजीनामा दिएका थिए । एमाले त्याग गरी कांग्रेस प्रवेश गरेका उनी जेठ १७ गते विपक्षी गठबन्धनबाट राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन् । विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बुझाएको हस्ताक्षरमा विमला वलीको पनि नाम छ । सत्तारूढ दलले वलीको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको जनाएको छ । सोमवार नयाँ सरकारका लागि ४१ सांसदको हस्ताक्षर सहितको नामावली प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको छ । वली एमालेमा लाग्दा विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पु¥याउन सक्दैन । त्यही भएर एमालेको जोडबलले वली सम्पर्कविहीन भएर फेरि एमालेमै फर्किएको विज्ञप्ति निकाल्न लगाएको विपक्षीको आरोप छ । वलीको साथ पाउँदा एमालेको ३९ सांसद हुन्छ । त्यसअघि वैशाख २२ गते दाङ क्षेत्र नम्बर २(२) बाट निर्वाचित एमालेका सांसद अम्मरबहादुर डाँगीले राजीनामा दिएका थिए । त्यो राजीनामा विपक्षी गठबन्धनको निर्देशन बमोजिम सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले ‘बिजुली गति’ कार्यान्वयनमा लगे । दाङका पुराना नेतालाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो पार्टीमा जोगाउन नसकेको आरोप पनि पोखरेलमाथि लाग्यो । सत्ता खिचातानीकै बेला जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी प्रमुख सचेतक पुर्मती ढेंगा पनि सम्पर्कविहीन भइन् । जसपाका प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले लुम्बिनीको सत्तारुढ दलले ढेंगालाई सम्पर्कविहीन बनाएको आरोप लगायो । ढेंगासँग फोन सम्पर्क गर्दा उनले भनिन्, ‘म अहिले तनावमा छु ।’

Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *