बानेश्वरमा झडप, जब कर्मचारीको आन्दोलनमा लाठी बर्सियो… करिब ३ दर्जन घाइते

रासंसा/काठमाण्डौ, आश्विन २३,

मुलुकमा स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन चर्किंदै गएको छ। संसद्मा पेस हुन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा आफ्ना मागहरू सम्बोधन हुनुपर्ने माग गर्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका महासचिव विजय देवकोटाले प्रहरीहरूले कर्मचारीलार्ई बर्बरतापूर्वक दमन गरेको बताए। ‘लखेटेर बानेश्वरबाट माइतीघर पुर्‍यायो। इतिहासमा नै कर्मचारीलार्र्ई यसरी दमन गरेको पहिलोपटक हुनुपर्छ, सडक किनारामा बसेका कर्मचारी पिटिए, धेरै साथीहरू घाइते भएका छन्,’ उनले भने, ‘घाइतेहरू कतिपयको खुट्टा फ्याक्चर भएको छ, टाउको तथा छातीमा चोट लागेको छ।’ त्यसैक्रममा सोमबार बानेश्वरमा आन्दोलनरत कर्मचारी र प्रहरीको झडप भएको छ। कर्मचारीले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्दा झडप भएको थियो। झडपपछि प्रहरीले कर्मचारीलार्ई लखेटीलखेटी पिटेको उनीहरूको आरोप छ। झडपमा ३५ जनाभन्दा बढी कर्मचारी घाइते भएका छन्। संघर्ष समिति कर्णाली संयोजक निश्चल विक्रम शाही, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नवराज रोकाया, मादी गाउँपालिका कास्कीका भगवानप्रसाद पौडेल र सञ्जय लामिछाने, भोटेकोसी गाउँपालिकाका नवराज खत्री, मुगुका ईश्वरबहादुर सिंह घाइते भएका छन्। त्यस्तै, दिपकसिंह धामी, किशोर भण्डारी, विधान रेग्मी, छत्रबहादुर खड्का, रोशन श्रेष्ठ, बलबहादुर चौधरी, सन्तोष उपाध्याय, हरिश अवस्थी, भिमसेन घर्ती, रामप्रसाद अधिकारी पनि घाइते भएका छन्। विगत एक हप्तादेखि आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूको मागप्रति सरकार गम्भीर नभएपछि कर्मचारी आक्रमक भएका हुन्। उनीहरूले असोज १४ गतेदेखि आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए। तीन दिन माइतीघरमा धर्ना बसेपछि १७ गतेबाट उनीहरूले प्रदर्शन थालेका थिए। त्यसैगरी, रोशनकुमार थापा, गौरव लामिछाने, रञ्जीत विक, रामप्रसाद झा, ईश्वर भुजेल, अनिलबहादुर थापा, जितेन्द्र मण्डल, प्रदीप डिसी, शारदा रौनियार, कृष्णप्रसाद गोले, अमृता बुढाथोकीलगायत घाइते भएका छन्। कोसी प्रदेशका १५ जना घाइते भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा स्थानीय तहका कर्मचारी हक, अधिकार, सुरक्षा, वृत्तिविकास अपेक्षा गरेको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। जनताको सबैभन्दा नजिक रहेर काम गर्ने सारथिका रूपमा रहेको स्थानीय सरकार र त्यहाँँ कार्यरत कर्मचारीको हौसला बढाउनु पर्नेमा मानमर्दन हुने गरी ऐनविहीनताको अवस्था सिर्जना भएकोले दबाबमूलक संघर्ष गर्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। स्थानीय तहका कर्मचारीहरू ऐनविहीन, सुरक्षाविहीन, वृत्तिविकास सुनिश्चितताविहीन अवस्थामा रहेको उनीहरूको भनाइ छ। ऐनको रिक्तताका कारण स्थानीय तहहरूले फिर्ता पठाएका कर्मचारीहरू महिनौंदेखि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ। सेवा असुरक्षित हुने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको अवस्थामा संघीय मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता गराउने निर्णय भएता पनि हालसम्म संसद्मा दर्ता नभएको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सरोकारवाला निकाय समक्ष आधिकारिक मस्यौदासमेत नपुगेको अवस्थाले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको भविष्यमाथि थप अन्योलताको परिस्थिति सिर्जना भएको छ। स्थानीय तहबाट जनताले अपेक्षाकृत रूपमा बढी सेवा सुविधाहरू सरल र सहज तरिकाबाट प्राप्त गर्न स्थानीय सरकार छ। विडम्बना त्यही सेवा सुविधाहरू सरल र सहज तरिकाबाट प्रदान गर्ने स्थानीय तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलार्ई उत्साह, हौसला र सुरक्षा प्रदान गर्ने ऐन निर्माण गर्न मार्गदर्शक बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म पनि सरकारले जारी गर्न नसक्नु दुःखद् भएको भएको उनीहरूले बताएका छन्। उनीहरू २० सुत्रीय माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले प्रस्तावित ऐनको नाम परिमार्जन गर्नु पर्ने माग राखेका छन्। संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाको पदमा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारीहरूलार्ई निजामतीको परिभाषाभित्र समेटिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। मंगलबारको आन्दोलन अझ सशक्त हुने कर्मचारी नेताहरूले बताएका छन्। संघर्ष समितिका महासचिव देवकोटाले सरकारले नबोलाएसम्म वार्तामा नजाने र आन्दोलन जारी रहने बताए। भदौ २१ गते नै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता नै गरिएको छैन। ऐनका केही प्रावधानका विषयमा विरोध आएपछि यो ऐन फेरी अगाडि बढ्न सकेको छैन। स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाकै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। तीनवटै तहमा तहगत प्रणाली लागू गरिनुपर्ने, स्थानीय सेवा (संघीय कानुनबमोजिम समायोजन भएका, लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका, प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका साविक स्थानीय निकाय घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, दुर्गम क्षेत्र विकास समिति, र विविध तथा अन्य सेवा)मा कार्यरत कर्मचारीहरूलार्ई ७५३ वटै स्थानीय तहहरूमा विना सहमति स्वचालित, वैज्ञानिक, पूर्व अनुमानयोग्य र चक्रीय प्रणालीअनुसार २/२ वर्षमा प्रदेशभित्र प्रदेशले र अन्तरप्रदेश सरुवा संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयबाट गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। पहिलोपटक २०७५ माघ २७ गते तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले संसद्मा दर्ता गराएका थिए। यो ऐनको मस्यौदाको विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो छलफल भयो। ५५ वटा भन्दाबढी बैठकपछि तत्कालीन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठको जोडबलमा उपस्थित सदस्यको बहुमतले विधेयक समितिमा पारित गरियो। केपी शर्मा ओलीको सरकारका पालमा समितिबाट बल्ल–बल्ल पारित भएको यो विधेयक शेरबहादुर देउवाका पालामा फिर्ता गरियो। २०७५ माघ २७ यता आधा दर्जन मन्त्री र सचिव फेरिए। तर, स्थायी सरकार निजामती कर्मचारीको विधेयक भने आएन। यो विधेयकलार्ई गिजोल्ने काम मात्रै भयो। कर्मचारी नेतृत्व र मन्त्रीका स्वार्थ बाझिए। मन्त्रीले यो ऐन ल्याउनै सकेनन्। यो ऐन आउन नसक्नुमा मन्त्रीदेखि कर्मचारी केन्द्रिकृत र एकात्मक सोच प्रमुख रहेको देखिन्छ।