किन थुप्रियो पैसा बैंकमा ?

रासंसा/काठमाण्डौ, आषाढ २४,

मुलुकमा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा दिने क्षमता अधिक छ। यसअघिका समय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानी योग्य पुँजी (तरलता) नहुँदा कर्जा नपाउने गुनासो पटक–पटक आउँथ्यो। तर, अहिले यथेष्ट पैसा छ। यस्तो अवस्थामा पनि बैंकहरूले निजी क्षेत्रलाई थप कर्जा दिन चाहिरहेका छैनन् भने व्यवसायीहरूले पनि थप कर्जा मागेका छैनन्। लगानीको क्षमता हुँदा पनि बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न र निजी क्षेत्रबाट माग हुन नसक्नुले गम्भीर अवस्था देखाउँछ। यद्यपि यी दुवै क्षेत्रका सरोकारवाला भने नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि साउनमा कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउँछ भनेर ‘पर्ख र हेरको अवस्थामा’ रहेकाले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन्। जबकी केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा निजी क्षेत्रतर्फ १२.६ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, चालु आव सकिन लाग्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४ प्रतिशत पनि नाघ्न सकेको छैन। बैंकको खराब अर्थात् निस्क्रिय कर्जा बढेकाले बैंकहरू कर्जा दिएर जोखिम मोल्नभन्दा सरकारी ऋणपत्रमा ७–८ प्रतिशतको ब्याजदरमा लगानी गर्न तयार देखिन्छन्। असार मसान्तमा सकभर ऋण दिनभन्दा धमाधम उठाउन लागि परेका छन्। व्यवसायीहरू चर्को ब्याजले कर्जा लिएर शिथिल अर्थतन्त्रको अवस्थामा थप लगानी गर्न डराइरहेका छन्। यसअघि आमसर्वसाधारणको निक्षेप चालु पुँजी कर्जा शीर्षकमा ऋण लिएर जथाभावी लगानी गरेपछि यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेर सीमा तोकेपछि थप कर्जा लिन सकेका छैनन्। यसअवधिमा निजी क्षेत्रमा थप १ खर्ब ५३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको मात्रै कर्जा बढ्यो। जबकी गत आर्थिक वर्षकोे सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ५ खर्ब ४८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ अर्थात् १३.४ प्रतिशतले बढेको थियो। यसपटक निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि लक्ष्यअनुसार गर्न नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल स्विकार गर्छन्। अहिले समग्र वाणिज्य, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूसँग ३ खर्ब ९४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता छ। यो असार १९ गतेसम्म बैंकहरूसँग भएको क्षमता हो। यसको २ दिनअघि असार १७ गतेसम्म ३ खर्ब ८० अर्ब ३६ करोड २५ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता थियो। असार १९ गतेसम्म बैंकहरूको लगानी योग्य क्षमता खुकुलो अर्थात् कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८३.२५ प्रतिशतमा सीमित छ। नीतिगत व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले अधिकतम ९० प्रतिशतसम्मको सीडी रेसियो सीमा कायम गर्नुपर्छ। यसअनुसार अहिले बैंकहरूले प्रणालीलाई सहज बनाउन ६.७५ प्रतिशतको कुसन राखेका छन्। यद्यपि पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमा गएको कर्जाको प्रतिफल नदेखिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले टिप्पणीसमेत गर्दै आएका छन्। सावती (साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट)का अध्यक्ष पोषराज पाण्डे सीमित उद्योगी तथा व्यवसायीले निक्षेपकर्ताको पैसामाथि हालीमुहाली गरेको अनुमान गर्छन्। निजी क्षेत्रमाथि लगाइएको चालु पुँजी कर्जा सीमाले भने लगानीको प्रतिफल अर्थतन्त्रमा देखिन सक्ने उनको भनाइ छ। भन्छन्, ‘हालसम्म नत निजी क्षेत्रमा भएको लगानीको प्रतिफल अर्थतन्त्रमा देखिएको छ, न त सरकारले लिएको आन्तरिक ऋणको प्रतिफल नै देखिएको छ। यी सबै ऋण कहाँ गयो भन्ने प्रश्न छ।’ यसरी अधिक रकम भएकै कारण एक बैंकले अर्को बैंकसँग लिने अन्तर बैंकको ब्याजदर पनि ३–४ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ। यसअघि यस्तो ब्याजदर ७–८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। अझ यसैबीच सरकारले असार २१ गते आन्तरिक ऋण उठाउन १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ६ वर्षे विकास ऋणपत्र बिक्रीको घोषणा गरेको छ। यसमा जोखिम नहुने र तुलनात्मक रूपमा आकर्षक ब्याजदर हुने भएकाले पनि बैंकहरू इच्छुक देखिन्छन्। केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा पैसा कम हँुदा विभिन्न उपकरणहरूबाट पैसा पठाउँछ तर बढी हुँदा रिभर्स रिपोजस्ता उपकरणमार्फत प्रणालीबाट तान्ने गर्छ। यसअघिसम्म बैंकमा तरलता कम हँुदा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ), रिपोलगायतका उपकरणबाट प्रणालीमा थुप्रै पैसा पठाउँदै आएको थियो। तर, पछिल्लो समय यसरी दिनु परेको छैन। केही महिनाअघिसम्म कतिपय बैंकहरूको सीडी रेसियो सीमा नाघेको थियो भने अधिकांशको कसिलो अवस्था हँुदा कर्जा दिन सकेका थिएनन्। बैंकमा अधिक रकम थुप्रिँदा राष्ट्र बैंकले असार महिनामा ३ पटक ( ७, १० र १९ गते) गरेर ५० अर्ब रुपैयाँ प्रणालीबाट तान्यो (प्रशोचन)। यसअघि राष्ट्र बैंकले क्रमशः एक साताका लागि १० अर्ब, २० अर्ब लिए पनि १९ गते भने १० दिनका लागि २० अर्ब रुपैयाँको पैसा बैंकिङ प्रणालीबाट लिएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप संकलन बढ्दो छ। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थको कुल निक्षेप ५६ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये वाणिज्य बैंकको मात्रै ४९ खर्ब ७२ अर्ब निक्षेप संकलन भएको छ। तर, अहिले आयात एक तहसम्म स्थायित्व कायम भएको, रेमिट्यान्स राम्रै बढिरहेकाले निक्षेप संकलन वृद्धि भएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसी बताउँछन्। उनकाअनुसार मासिक करिब १ खर्ब रुपैयाँकै हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रिँदा निक्षेप बढेको हो। ‘आयातमा थायित्व आएको छ। व्यापार घाटा पहिलाको भन्दा घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार वार्षिक करिब ५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा निक्षेप वृद्धि भयो। तर, जसरी निक्षेप बढेको छ कर्जा प्रवाह भने क्षमता हँुदा पनि बढेको छैन। हालसम्म समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४८ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा छ। यसमध्ये वाणिज्य बैंकको मात्रै ४३ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा छ। भुक्तानी सन्तुलन पहिलाकोभन्दा सुधार भएर २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बचतमा छ। रेमिट्यान्स महिनामै खर्ब रुपैयाँले आएको छ। यस्ता कारणले निक्षेप बढ्न गएको तर बढेअनुसार कर्जाको माग कम भइरहेकाले तरलता पर्याप्त भएको हो,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अझ असार महिनाभर करिब १–डेढ खर्ब निक्षेप बढ्न सक्छ। राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा बापतको रकम पनि आउँदा राम्रै रकम बढ्ने देखिन्छ।’ गत वैशाख, जेठ र असार लागेयता खासै कर्जा जान नसकेको एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका संघका अध्यक्ष केसी स्विकार गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘समग्र वाणिज्य बैंकसँग करिब साढे ३ खर्ब हाराहारीमा थप कर्जा दिनसक्ने क्षमता छ। सीडी रेसियो खुकुलो छ। तर, मौद्रिक नीति कसरी आउँछ यसले कर्जा प्रवाहमा फरक पार्ने भनेर हेर्न खोजेको देखिन्छ।’ उनकाअनुसार अहिलेको नियम, परिस्थितिले गर्दा कर्जाको माग आएको छैन। यसैले अहिलेको नियमअनुसार मिल्दो खालको कर्जाको माग आउनुपथ्र्यो तर त्योअनुसार कम भएको उनको भनाइ छ। बजारमा उपभोग क्षमता नभएकाले माग कम हुँदा व्यवसायीहरू पनि केही समय पर्खन खोजेको उनले बताए। निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा वृद्धि केन्द्रीय बैंकको लक्ष्यभन्दा कम भएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेल पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा शिथिलता सँगै बैंकहरूको खराब कर्जा बढेकाले पनि लगानीमा जोड नदिएको बताउँछन्। उनकाअनुसार बैंकको खराब तथा निस्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढेकाले धेरै पैसा क्रेडिट रिकभरीतिर गएको छ। ‘यो रिकभरी राम्रो भयोे भने एनपीएल घट्ला। यसैले छोटो अवधिका लागि अहिले यसो गरेको देखिन्छ। यद्यपि बैंकहरूले लगानी गर्ने नै हो। लगानी नगर्ने हो भने सटर बन्द गरे हुन्छ। तर, अहिले बैंकहरू एनपीएल बढेका कारण घटाउन ऋण असुलीमै केन्द्रित भएको हो,’ सहप्रवक्ता पोखरेलले भने। पूर्वबैंकर भुवन दाहाल असार महिनामा बैंकहरूले विशेष गरेर नयाँ कर्जा दिनभन्दा पनि उठाउनेमा जोड गर्ने बताउँछन्। बैंकहरू अरू बेलामा रोपेको मानोलाई असार महिनामा मुरी फलाउने काम गर्ने भएकाले पनि कर्जा प्रवाहभन्दा पनि रिकभरीमा जोड दिने भएकाले न्यून ऋण प्रवाहको अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ। दाहाल भन्छन्, ‘यस अवधिमा बैंकहरू रिकभरी गर्न चाहन्छन्। वैशाख र जेठमै कर्जा बढ्ला कि जस्तो लागेको थियो। तर, व्यवसायीहरूलाई पनि पछिल्लो बजारको स्थितिले आत्मबल नबढेको देखिन्छ। सरकारको बजेट आइसकेको छ अब मौद्रिक नीतिले गर्ने व्यवस्थाले ब्याजदर घट्ने अपेक्षा गरेर बसेकाले पनि कर्जा प्रवाहमा कमी भएको आकलन गर्न सकिन्छ।’ केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा बैंकहरूको निस्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढेर ३.३४ प्रतिशत पुगेको छ। जबकी गत वर्ष सोही अवधिमा औसत १ प्रतिशत हाराहारीमा थियो। यसअवधिमा सबै बैंकको कुल कर्जामा निस्क्रिय कर्जा (नन परफर्मिङ लोन) नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। अधिकांश बैंकको दोब्बरले बढेको छ। तेस्रो त्रैमाससम्म वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै एनपीएल औसत ३.२३ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको औसत ३.४० र वित्त कम्पनीहरूको ८.१९ प्रतिशत पुगेको छ। कुल कर्जाको ५ प्रतिशतमाथि खराब कर्जा हुन नपाउने भएमा वाचलिस्टमा पर्नजान्छ। एनपीए बढ्दा बैंकको कर्जा क्षमता घट्छ। असार मसान्तसम्म कस्तो कति निस्क्रिय कर्जा बढ्छ भन्ने थाहा नभएकाले अहिलेदेखि नै कर्जा नदिएर कुसन राख्न खोजेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। यस्तो जोखिममा धेरै बैंकहरू भएकाले अहिले रिकभरीमा केन्द्रित हुँदा थप कर्जा नदिइरहेको नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल जीकिर गर्छन्। उनकाअनुसार बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता देखिय तापनि अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूले पनि पैसा दिन चाहेका छैनन्। ‘अहिले बजारमा मागको कमी भइरहेको र समग्र अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा १२–१३ प्रतिशतमा कर्जा लिँदा भोलि त्यो पनि तिर्न नसक्ने हुन कि भनेर बैंकहरूले जोखिम लिन नखोजेर कर्जा दिन खोजेनन्,’ सीएनआई अध्यक्ष अग्रवाल भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले साउनदेखि वासेल थ्रीअन्तर्गतको काउन्टर साइक्लिङ बफर लगाउँदै छ। यो नीति लगायो भने बैंकले थप २ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुसन राख्नलाई पनि बैंकहरूले जति थुप्रो भए पनि दिन चाहेको छैन।’ यस्तै, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल अहिले चर्को ब्याजदरकै कारण व्यवसायीहरू कर्जा लिन अग्रसर नभएको गुनासो गर्छन्। मल्ल भन्छन्, ‘मौद्रिक नीतिको चौतर्फी कसिलो व्यवस्थाले गाह्रो छ। ब्याज महँगो भएकै हो। यद्यपि एकाध घटेको अवस्था पनि छ। व्यवसायीहरू भने अर्थतन्त्रमा मन्दी छाउँदा माग घटेकाले निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू महँगो ब्याजमा कर्जा लिएर लगानीको चुनौती लिन नसकेको उनको गुनासो छ। अझ राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जाको व्यवस्था गरेपछि निजी क्षेत्र मर्कामा परेको भन्दै उनले यो व्यवस्थाअनुसार मिलाउन निजी क्षेत्रले कर्जा समायोजन गर्न थालेकाले पनि थप कर्जा लिन नचाहेको बताए। कर्जाको दुरुपयोग भएपछि चालु पुँजी गाइडलाइन ल्याएको हो । अब यसअनुसार उद्योगी, व्यवसायीहरूले आफ्नो कर्जा सीमाअनुसार घटाउनु पर्ने बाध्यताले थप ऋण नलिएको स्पष्ट पारे। ‘यसकारण उद्योगीले ऋण लिन चाहेका छैनन्,’ उनले थपे। असारभर यस्तै अवस्था रहने उनको अनुमान छ। यसपछि राष्ट्र बैंकले के हिसावले मौद्रिक नीति ल्याउँछ त्यसमा भर पर्ने उनले बताए।