विद्युतीय व्यापार विधेयक राष्ट्रिय सभा पुग्यो

रासंसा/काठमाण्डौ, आषाढ २४,

मुलुकमा अनलाइन र अफलाइन दुवै माध्यमबाट बच्चाबच्ची तथा प्रसूतिका लुगाफाटो बेच्दै आएकी रेवती गुरुङ अनलाइन व्यापारसम्बन्धी नीति शीघ्र कार्यान्वयनमा आए आफू व्यापारमा निर्धक्क लाग्न सक्ने बताउँछिन् । हाल स्पष्ट कानुन नहुँदा अनलाइन व्यापारलाई लिएर मानिसहरू सशंकित हुने गरेको उनले महसुस गरेकी छन् । विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) क्षेत्रका व्यवसायीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको ई–कमर्ससम्बन्धी छुट्टै कानुनका लागि सरकारले हाल पहल थालेको छ । असार १२ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएका थिए । विधेयकमा विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले विद्युतीय प्लाटफर्म स्थापना गरी विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा सूचीकरण भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । ‘हामीलाई पनि के गर्न हुने, के नहुने स्पष्ट नभएकाले एक किसिमको भयको वातावरण छ,’ कोक्रोमा ब्रान्डका कपडा बेच्दै आएकी उनी भन्छिन्, ‘कानुन भयो भने यस्तो दुविधा हुँदैन ।’ वेबसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयरजस्ता विद्युतीय प्लाटफर्म स्थापना नगरी विद्युतीय व्यापार गरे त्यसलाई कसुर मानिने विधेयमा भनिएको छ । उक्त कसुर गर्नेलाई १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । व्यवसायीले विद्युतीय प्लाटफर्म सुरु गरेपछि विभागले स्थापना गरेको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा व्यवसायको नाम, ठेगाना, दर्ता भएको निकाय र दर्ता प्रमाणपत्र नम्बर, मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता नम्बर वा स्थायी लेखा नम्बरलगायत विविध विवरणसहित सूचीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्छ । विधेयकको दफा ११ मा भएको ‘आयात तथा निर्यात गर्न सकिने’ प्रावधानअन्तर्गत विदेशी अनलाइनबाट वस्तु खरिद गर्न र नेपालबाट पनि विद्युतीय प्लाटफर्मको प्रयोग गरी निर्यात गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । अमेजन, अलिबाबा, वालमार्ट जस्ता विदेशी ई–कमर्स प्लाटफर्मबाट पनि नेपालको कानुनअनुसार प्रचलित भुक्तानी माध्यमबाट वस्तु खरिद गर्न सकिने गरी प्रस्ताव अघि सारिएको छ । यो ऐन लागू हुनुअघिदेखि नै विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र विद्युतीय पोर्टलमा सूचीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने भनिएको छ । विद्युतीय प्लाटफर्ममा बिक्रीका लागि उपलब्ध हुने वस्तु वा सेवाको नाम, प्रकृति, डिजाइन, ट्रेडमार्क, तौललगायत विवरण, करसहितको अन्तिम बिक्री मूल्य, डेलिभरी शुल्क लाग्ने भए त्यसको विवरण, खरिद गरेको वस्तु वा सेवा फिर्ता हुने/नहुने विवरण, वस्तु उत्पादन मिति, उपभोग गरिसक्नुपर्ने मिति, ग्राहक समीक्षालगायत विवरण अनिवार्य खुलाउनुपर्ने प्रावधान छ । यो विधेयक यथाशीघ्र ऐन बने दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका ई–कमर्स प्लाटफर्म र ग्राहक दुवैलाई राम्रो हुने सस्तोडिलका सहायक निर्देशक लक्ष्मण गौतम बताउँछन् । ‘कतै दर्ता नगरी फेसबुक पेज, टिकटक एकाउन्टबाट व्यापार गर्ने, सरकारलाई कर नतिर्ने, स्थानीय बजारबाटै सामान किनेर अनलाइनमार्फत भ्याट बिल नकाटी सामान बिक्री गर्नेहरू हामीकहाँ सयौंको संख्यामा छन्,’ उनले भने, ‘अब उहाँहरूले कि त आफ्नै विद्युतीय प्लाटफर्म स्थापना गरेर दर्ता गर्नुपर्‍यो वा हामी जस्ता इन्टरमेडियरीमार्फत व्यवसाय गर्नुपर्छ । यसले गर्दा ई–कमर्स व्यवस्थित र भरपर्दो हुन्छ ।’ ग्राहकले आफ्ना गुनासा राख्न पाउने मात्र होइन, ठगी र जालझेलबाट पनि जोगिन सक्ने गौतमले जनाए ।
विधेयकको दफा १८ मा ढुवानीसम्बन्धी दायित्व खुलाइएको छ । ‘क्रेताले माग गरेको कुनै वस्तु वा सेवा निजले तोकेको स्थान, समय र व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी करार भएकामा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि त्यस्तो करारबमोजिम ढुवानी गर्ने वा सेवा उपलब्ध गराउने दायित्व व्यवसायीको हुनेछ,’ त्यसमा भनिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा मध्यस्थ व्यवसायी (इन्टरमेडियरी) ले बिक्री भएको वस्तु वा सेवाको कारोबारको अभिलेख बढीमा ६ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने, वारेन्टी/ग्यारेन्टीको सर्त पालना गर्नुपर्नेलगायत दायित्व स्पष्ट पारिएको छ । सूचीमा आधारित भएर व्यापार गर्ने व्यवसायी र विक्रेताले बिक्रीका लागि राखिएको वस्तु वा सेवाको आफैं छद्म उपभोक्ता भई समीक्षा, मूल्यांकन वा प्रतिक्रिया पोस्ट गर्न नहुनेलगायत दायित्व तोकिएका छन् । मध्यस्थ व्यवसायी, सूचीमा आधारित विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यवसायी र विक्रेताले आफ्ना दायित्व पूरा नगरे दुईदेखि तीन वर्षसम्म कैद र तीन लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जिरिवाना वा दुवै हुने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ ।