शुद्ध खानेपानी र चुस्त ढल निर्माण कार्य शंकटमा

रासंसा/पर्सा, फाल्गुन ८,

मुलुकमा बर्षात्मा चुर्लुम्म डुम्ने मध्ये तराईका पर्सा, बारा र रौतहट हेर्ने संघीय सरकार मातहतको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयले दरबन्दी अनुसारको कार्यालय प्रमुख अझै पाउन सकेको छैन । अढाइ बर्ष अगाडी पर्साको वीरगन्जमा तीन जिल्ला हेर्न स्थापना भएको यो कार्यालयले अझै दरबन्दी अनुसारको कार्यालय प्रमुख पाउन नसकेको हो । दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुँदा अपेक्षा गरे अनुसार कामको पूर्णता हुन त सक्दैन ।’ उनले भने । ‘चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न पर्ने काम मध्ये अहिलेकै जनशक्तिको भरमा जम्मा ५० प्रतिशत कटाउन मुस्किल हुन्छ’ उनले भने । ६/७ वटा शिर्षका ठूला आयोजना र ती अन्तर्गत साना–साना आयोजना गरी यो कार्यालयले खानेपानी र ढल व्यवस्थापन तर्फ चालु आ.ब.मा कुल २ सय जति आयोजना सम्पन्न गर्न पर्ने जिम्मेवारी खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले दिएको छ । तर विभिन्न १९ वटा काम कर्तव्य र अधिकार तोकी युद्धस्तरमा उत्रिएको विभागको लक्ष्य मधेश प्रदेशको तीन जिल्ला हेर्ने कार्यालयले भने सम्पन्न गर्न सकस देखिएको छ । कार्यालयले कार्यालय प्रमुख नै नपाउँदा निमित्तको भरमा मात्र आफ्ना २ सय आयोजना संचालनमा फत्ते गर्न चुनौती थपिएको छ । स्वस्थ पानीको लागि आर्सेनिक परीक्षण, स्वच्छ खानेपानीको लागि ठूला खानेपानीका आयोजना निर्माण र अपर्याप्त ढलको चुस्तता यो कार्यालयको जिम्मेवारीका काम हुन् । तर चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालयले सम्पन्न गर्न पर्ने करिब २ सय आयोजनाहरु दुई ईन्जिनियर, ३ सव–ईन्जिनियर, १ प्राविधिक सुब्बा, एक लेखापाल, एक कम्प्युटर अपरेट र एक कार्यालय सहयोगीका भरमा चलिरहेको छ । निमित्त प्रमुखले कार्यालयका प्रमुखले गर्ने सबै काम गर्न नसक्ने त्यहाँका कर्मचारीहरुले गुनासो गरे । ‘एक ईन्जिनियरलाई निमित्त प्रमुख तोकिएको त छ । तर, उनले फिल्डको काम गर्ने कि दैनिक प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा ध्यान दिने ?’ एक कर्मचारीले भने । ठूला योजना मध्ये पर्सामा १० करोडको खानेपानी ट्याङकी निमार्णको शुक्रबार मात्र टेण्डर गरिएको छ । ओभरहेड, पाईप, बोरिङ्ग र त्यसको कार्यालय विल्डिङ्ग निर्माण गरी फुल प्याकेजमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी यो योजनाको टेण्डर गरिएको निमित्त प्रमुख ई सिंहले बताए । यस्ता आयोजना मध्ये रौतहटको चन्द्रनिगाहमा १२ करोडको एउटा र बारामा २ वटाको काम थालनी गरिएको उनको भनाइ छ । २०÷३० लाखका साना योजनाहरु त अरु पनि संचालन भइरहेको उनको भनाइ छ । अझै सम्म कहाँ भवन बनाउनेभन्ने फाइनल भएको छैन निमित्त प्रमुख ई.सिंहले पनि तर्क गरे । खानेपानी शुद्धता र स्वच्छसाथ जीवनयापन गर्न पाउने कुरामा संघीय सरकारले नै अदूरदर्शी काम गरेको कारण पहिले जग्गा फाइनल नगरी भवन बनाउन पैसा पठाउँदा झारो टार्ने काम मात्र गरेको जस्तो देखिएको स्थानीय पत्रकार सरोज खड्काले पनि बताए । मध्यतराईको बाक्लो जनघनत्व र यहाँको वातावरणीय स्वच्छतासँगै शुद्ध खानेपानी र ढलको व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालिन योजना सम्पन्न गर्नै पर्ने हुन्छ । तथापि यी तीन जिल्लाका नागरिकको शुद्ध खानेपानी पिउन पाउने कुरामा पानीमा भएको आर्सेनिक परिक्षण समेत यहाँ अझै हुन सकेको छैन । यसको लागि पनि मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरको शरण पर्नुपर्ने बाध्यता छ । बल्ल भवन निर्माणका लागि भनी संघ सरकारले उक्त विभाग अन्तर्गत विनियोजन गरेको ३० लाख बजेट पनि भवन कहाँ बनाउने ? भन्ने जग्गाको पहिचान नहुँदा बजेट नै फिर्ता जाने सम्भावना बढेर गएको बुझिएको छ ।