जलवायु परिवर्तनले बढ्यो हानि–नोक्सानी

रासंसा/काठमाण्डौ, भाद्र २७,

मुलुकमा बेमौसमी वर्षाको वितण्डाले झेल्नु परेको पीडा बोकेर बुधबार सिंहदरबार छिरे लोकेन्द्रकुमार थापा। खप्तड छान्ना गाउँपालिका–२, बझाङका थापा वर्षदिनदेखि घरविहीन छन्। १५ महिने छोरासहित ७ जनाको परिवार छ। भएको जायजेथा सबै पहिरोले स्वाहा पारेपछि उनको परिवार बिचल्लीमा परेको छ। तर, पीडा सुनिदिने निकायले बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर काठमाडौं आउनु परेको गुनासो पोखे। बाढीपहिरोको चपेटामा भोगेको पीडा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलसँग पोखे। वडा १ देखि ७ सम्म ७६ घर बगेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ। प्राधिकरणले उक्त तथ्यांकलाई पूर्ण मानेको छैन। ‘बस्तीको बीचमा खोला बगिरहेको छ। सयौं बिगा खेतीयोग्य जमिनमा बालुवा मात्र छ अहिले’ थापाले उनको घर भएको ठाउँको तस्बिर देखाउँदै भने ‘यहाँनिर मेरो घर थियो, अहिले भग्नावशेष मात्रै छ।’ थापा थप्न्छन्, ‘गाउँका मानिसहरू अस्थायी टहरा र छहारीमा बसिरहेका छन्। खोला छेउछाउका मानिसहरू बर्खा लाग्नेबित्तिकै लेकतिर सर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यस्तो बेला बालबालिका पढाइबाट बञ्चित हुँदै आएका छन्। दुई वर्षदेखि बालबालिकाहरूले यो समस्या भोगिरहेका छन्। उक्त पहिरोमा खप्तड उच्च माध्यमिक विद्यालयका करिब ९ सय विद्यार्थी प्रभावित भएका छन्। वडा १ मा अवस्थित जगदम्बा निमावि र ७ वडाको दुर्गश्वरी प्रावि पनि बगाएको छ। यी दुवै विद्यालयमा कम्तीमा अढाई सय विद्यार्थी प्रभावित बनेको खप्तडछान्ना ७ का नेपाली कांग्रेसका सभापति देवबहादुर सिंहले जानकारी दिए। खप्तडछान्नामा गतवर्ष असोज ३१ देखि कात्तिक ४ गतेसम्म अत्यधिक वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले समेत पुष्टि गरेको छ। उक्त घटना मनसुन सकिएपछि भएको स्थानीयको तर्क छ। ३५ वर्षीय थापाले त्यस्तै खालको वर्षा पहिला कहिल्यै अनुभव नगरेको बताए। उक्त वर्षामा थलारा गाउँपालिकाका–३१ र खप्तडछान्ना गाउँपालिकामा ८ जनासहित ३९ जनाको मृत्यु भएको थियो। जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) को मुद्दा पछिल्लो समय निकै चर्को गरी उठेको छ। समयमा वर्षा नहुने र भए अस्वाभाविक रूपमा कतै कम र कतै बढी हुँदा बाढी, पहिरोका घटना बढेका छन्। यस्तो हुनु जलवायु परिवर्तनको असर पनि हुन सक्ने विज्ञ बताउँछन्। मनसुन सुरु हुने र अन्त्य हुने समय पनि फेरिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ। आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १० हजार ८ सय ५६ वटा घर मनसुनजन्य घटनामा भत्किए। यस्ता घटनाले नेपालमा मानवीय र भौतिक क्षति बढाउँदै छ। यस्ता घटनालाई जलवायु परिवर्तनको एउटा स्वरूप मान्न सकिने पोखरेलको भनाइ छ। ‘कात्तिकमा अत्यधिक वर्षा हुनु स्वाभाविक होइन’ पोखरेलले भने, ‘यी घटना नेपालका हिमाली क्षेत्रमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको स्पष्ट चित्र हुन्।’ तर, यस्ता विकराल अवस्था भोगिरहे पनि यस्ता गतिविधि जलवायु परिवर्तन या अरू नै कारण बढिरहेका छन् भन्ने विषयमा अध्ययन नहुँदा समस्या परेको बताए। जसका कारण नेपाल जस्ता मुलुकले दाबी गरेर लिन सक्ने जलवायुवित्त लिनलाई समस्या परेको उनले बताए। प्राधिकरणका प्रमुख पोखरेलका अनुसार गतवर्ष मात्र ९ सय ९३ वटा विद्यालय मनसुनजन्य घटनाबाट क्षतिग्रस्त भएको थियो। मनसुनजन्य घटनाको विवरण प्राधिकरणको स्थापनापछि (२०७६) मात्रै व्यवस्थित गरिएको उनको दाबी छ।। उनले भने, ‘व्यवस्थित सिस्टम प्रणाली नहुँदा पहिला र अहिलेका घटनालाई तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्न पनि अप्ठेरो भएको छ।’ प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार ०७७÷७८ मा मात्रै १० हजार ८ सय ५६ वटा घर मनसुनजन्य घटनामा परेका छन्। यस वर्षको तथ्यांक आइसकेको छैन। तर, विपद्ले ल्याएको वास्तविक हानी नोक्सानी कति हो ? कसैसँग रेकर्ड नभएको पोखरेलले प्रष्ट्याए। जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) को मुद्दा निकै चर्को बनेको छ यबितेला। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आगामी नोभेम्बरमा इजिप्टमा हुन लागेको कोप २७ मा हानि–नोक्सानीको विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाउने बताउँदै आएको छ। जलवायुजन्य घटनाले हानि–नोक्सानी बढाउँदै गएको सत्य भएको पोखरेलले बताए। ‘जतिबेला हामीसँग प्रमाण हुन्छ। हानि–नोक्सानी मुद्दा त्यतिबेला सफल हुन्छ’, उनले थपे ‘पहिला तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने कोही थिएन। त्यसले जलवायु वित्त माग्ने आधार थिएन। अहिले हामीसँग सिस्टम छ।’ राष्ट्रिय रूपमा कस्ता समस्या छन् त्यस्ता कुराको अध्ययन गर्न नसकेको गुनासो उनले गरे। खप्तडछान्नाबाट सिंहदरबार आएका जितेन्द्र थापाले हानि–नोक्सानी जे भए पनि कतैबाट सुनुवाइ नभएको बताए। थापाका अनुसार कतिपय मानिस पालिका या जिल्लासम्म पुग्न सक्दैनन्। गरिब छन्। घरपरिवार तहसनहस भएकाहरू दैवको खेल भन्दै बसिरहेको बताए। खप्तडछान्नाका केही पात्रहरू भने सहयोग माग्दै बालुवाटार, गृह मन्त्रालयदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगसमेत पुगे। तर, सहयोग मिलेन। हानि–नोक्सानी मूल्यांकन गर्नका लागि तथा सूचना प्रणाली विकास गर्नलाई समेत जलवायु वित्तको आवश्यक छ। गाउँपालिका तथा स्थानीय तहसँग मिलेर काम गरेकाले पीडितहरूको सूचना राख्न तथा हानि–नोक्सानीको विषय व्यस्थापन राख्न खोजिएको बताए। तर, नेपाल जस्तो मुलुकले हानि–नोक्सानीको कति क्षति भयो आकलन गर्न सकेको छैन। हिउँदमा समेत सुक्खा पहिरो खस्ने समस्या बढेको छ। ‘यो उमेरसम्म पहिला यस्तो समस्या कहिल्यै भोगेको थिइन’, ३५ वर्षीय थापाले भने ‘बझाङीहरू सोच्थे हाम्रा सडक पक्का बलिया छन्। तर, ती बलिया भनिएका सडकको नामोनिसाना छैन।’ अनौंठा खालका विपद्का घटना बढ्न थालेको स्थानीयहरूले महसुस गरेको बताए। प्राधिकरणका प्रमुख पोखरेलले डडेलधुराको आलितालमा पहिरोले ४० घरको विजोग भएको घटना समेते सूचना प्रणालीमा नआएको बताए। मनसुन सकिएको घोषणा भएपछि गतवर्ष असोज ३१ देखि कात्तिक ४ सम्म लगातार वर्षा भयो। वर्षाले देशैभरि धानबाली नष्ट गरेको थियो। बझाङको रयाल, सुनकुण्ड, कालुखेती रसाइली लगायतका सातवटा स्टेसनले पनि अत्यधिक वर्षात् भएको देखाएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागमा कार्यारत जलवायु विश्लेषण शाखाका प्रमुख, वरिष्ठ मौसमविद् डा. इन्दिरा कँडेलले जनाइन्। गतवर्ष कालुखेती स्टेसनमा ३१४ र थलारामा १७२ मिलिमिटर पानी परेको छ। चौबीस घण्टामा १४० मिलिमिटरभन्दा बढी पानी पर्‍यो भने त्यसले विपद् गराउँछ भन्ने बुझाइ रहेको कँडेलले बताइन्। उनका अनुसार स्थानअनुसार फरक खालको प्रभाव पर्छ। मुस्ताङतिर थोरै वर्षाले पनि समस्या निम्त्याउँछ। वर्षा भइरहने ठाउँमा समस्या हुँदैन। सुदूरपश्चिम, कर्णाली सुक्खा क्षेत्र हुन्। सुक्खा क्षेत्रमा बढी प्रभाव देखिन्छ। डा. कँडेलका अनुसार पुरानो मान्यताअनुसार अक्टोबर ५ मा मनसुन सकिन्छ भन्ने थियो। गतवर्ष मनसुन सकिएपछि (अक्टोबर १७) मा भारी वर्षा भयो। यस घटनाले वर्षात्को शैली फेरिएको जनाउँछ। उनले भनिन्, ‘मनसुनको स्टान्डर्ड मिति फरक परेको छ। यो घटना हाम्रो एभरेज मितिभन्दा पछि भएको हो। कात्तिक २ गते वर्षा हुँदैनथ्यो पहिला।’ ०७७/७८ मा मात्रै १० हजार ८ सय ५६ वटा घर मनसुनजन्य घटनाले भत्किएका छन्। यस वर्षको तथ्यांक आइसकेको छैन। विपद्ले ल्याएको वास्तविक हानि–नोक्सानी कति हो ? कसैसँग रेकर्ड छैन। जलवायुको असर हेर्नलाई लामो समयलाई अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, यस्ता घटनाले चरम मौसमी घटना बढेको देखाएको छ। एउटा मात्रै घटनालाई हेरेर जलवायुको असर भन्न चाहिँ मिल्दैन। तर, विज्ञानले पनि दक्षिण एसियन मुलुकमा पानीको शैली परिवर्तन भएको र त्यसले विपद्जन्य हानि–नोक्सानी बढेको बताइसकेको छ। हानि–नोक्सानी मूल्यांकन गर्नका लागि तथा सूचना प्रणाली विकास गर्नलाई समेत जलवायु वित्ताको आवश्यकता अक्टोबर महिनामा त्यस्तो ठूलो वर्षात् २००९ मा भएका थियो। त्यसपछि गतवर्ष कालुखेतीमा ३१४ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो। सन् २००० को जुन २३ मा सय मिलिमिटर पानी परेको तथ्यांकमा छ। त्यस ठाउँमा २०० मिलिमिटर भन्दा धेरै वर्षा भएको छैन। बढीमा सय मिलिमिटरभन्दा कम नै भएको छ। सहप्राध्यापक त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जल तथा मौसम केन्द्रीय विज्ञान विभागका सहप्राध्यापक विनोद पोखरेलका अनुसार यस्ता घटनालाई जलवायु परिवर्तनको स्वरूप मान्ने स्पष्ट आधार भएको बताए। किनभने कात्तिकमा यस्तो खालको पानी पर्नु अस्वाभाविक हो। सामान्य रूपमा हेर्दा त्यो खालको वर्षा त्यस्तो समयमा नभएको भन्नु नै जलवायुको असर मान्न सकिन्छ। ‘डाटा व्यवस्थापन नगर्दा समस्या भएको हो। नत्र अक्टोबरमा कति पानी परेको थियो। हेर्न सकिन्छ। गत वर्षको पानी पहिलाको भन्दा डबल नै हो।’ जलवायुको असर हो भन्नलाई अध्ययन हुनुपर्छ। तर, पनि सामान्य रूपमा स्थानीय बासिन्दाहरूसँगको कुरालाई यथेष्ठ प्रमाणका रूपमा मान्न सकिने बताए। हामीसँग भएका घटनालाई जलवायुजन्य प्रमाणको रूपमा मान्न सकिन्छ। सम्बन्धित निकायले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको बाढीपहिरो पीडितको गुनासो छ। बझाङका बाढीपीडित थापा, सिंहलगायतले अनेकौं निकायमा धाउँदा दिक्क बनेको बताए। तुरुन्त रेस्पोन्सका लागि १५ हजार रूपैयाँ दिने गरिन्छ। घर बनाउन भने तीन किस्तामा पैसा प्रवाह गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। पाँच लाख तीन किस्तामा, पालिकाले १० प्रतिशत, प्रदेश सरकार र प्राधिकरणले ६० प्रतिशत पैसा हाल्ने गर्छ।