विश्व खाद्य दिवस – खाद्य सुरक्षा, पोषणयुक्त जीवन र भोकमुक्त विश्व निर्माणको साझा संकल्प
रासंसा/काठमाण्डौ, आश्विन ३०,
निशा पाण्डे
हरेक वर्ष अक्टोबर १६ मा मनाइने विश्व खाद्य दिवस (World Food Day) ले विश्व समुदायलाई भोकमरी अन्त्य गर्न, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, दिगो कृषि प्रणाली विकास गर्न र सबै मानिसका लागि पोषणयुक्त भोजनको पहुँच विस्तार गर्न प्रेरित गर्छ। सन् १९४५ अक्टोबर १६ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (FAO) स्थापना भएको ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा सन् १९८१ देखि विश्व खाद्य दिवस मनाउन थालिएको हो।
मानव जीवनको अस्तित्व, स्वास्थ्य, श्रमक्षमता, बौद्धिक विकास र समग्र समृद्धिको आधार खाद्य हो। स्वच्छ, सुरक्षित, पर्याप्त र पोषणयुक्त खाना प्राप्त गर्नु केवल मानवीय आवश्यकता मात्र होइन, सम्मानजनक जीवनसँग जोडिएको आधारभूत अधिकारसमेत हो। संसारमा विज्ञान, प्रविधि, कृषि उत्पादन र आर्थिक विकासले उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेको अवस्थामा पनि लाखौँ मानिस भोक, कुपोषण र खाद्य असुरक्षाको समस्याबाट प्रभावित हुनु आधुनिक सभ्यताका लागि गम्भीर चुनौती हो।
विश्व खाद्य दिवस उत्सव मनाउने दिन मात्र होइन; यो भोकमरीविरुद्धको सामूहिक प्रतिबद्धता नवीकरण गर्ने, कृषि प्रणालीका कमजोरी पहिचान गर्ने र खाद्य उत्पादनदेखि उपभोगसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई जिम्मेवार, समावेशी र वातावरणमैत्री बनाउने अवसर हो।
आजको मूल प्रश्न खाद्यान्न उत्पादन कति भयो भन्नेमा मात्र सीमित छैन। उत्पादित खाद्यान्न सबै मानिससम्म कसरी पुग्छ, विपन्न परिवारले किन पर्याप्त खाना पाउँदैनन्, बालबालिकामा कुपोषण किन कायम छ, किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य किन पाउँदैनन् र खाद्यान्नको ठूलो हिस्सा किन खेर जान्छ भन्ने विषयमा पनि गम्भीर विमर्श आवश्यक छ।
विश्व खाद्य दिवस २०२६ को सन्देश – आज नवप्रवर्तन, भोलि पोषण
यस वर्ष सन् २०२६ को विश्व खाद्य दिवसको अन्तर्राष्ट्रिय नारा “Innovate today. Nourish tomorrow.” अर्थात् “आज नवप्रवर्तन गरौँ, भोलिको पोषण सुनिश्चित गरौँ” रहेको छ। खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (FAO) ले यस नारामार्फत आधुनिक प्रविधि, परम्परागत ज्ञान र समावेशी उपायहरूको संयोजन गरी सबैका लागि पर्याप्त, विविध, सुरक्षित र पोषणयुक्त खाद्य उपलब्ध गराउन तथा भावी पुस्ताका लागि पृथ्वीको संरक्षण गर्न जोड दिएको छ। यस नाराको मर्म खाद्यान्न उत्पादन बढाउनुमा मात्र सीमित छैन। कृषि प्रणालीलाई जलवायु परिवर्तनअनुकूल बनाउनु, किसानलाई नवीन प्रविधि उपलब्ध गराउनु, खाद्यान्नको भण्डारण र वितरण सुधार्नु, खाद्य पदार्थको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु तथा खाद्य उत्पादनमा संलग्न सबै वर्गलाई समान अवसर प्रदान गर्नु पनि यसका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्।
नेपालजस्तो कृषि सम्भावना भएको देशका लागि यो सन्देश अझ सान्दर्भिक छ। परम्परागत कृषि ज्ञानलाई आधुनिक वैज्ञानिक प्रविधिसँग जोड्न सकेमा उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना र खाद्य सुरक्षामा उल्लेखनीय सुधार गर्न सकिन्छ।
विश्वमा भोकमरी – उत्पादनको समस्या मात्र होइन, वितरण र पहुँचको चुनौती
विश्वमा खाद्य सुरक्षाको समस्या बहुआयामिक छ। कतिपय क्षेत्रमा खाद्यान्न उत्पादन पर्याप्त भए पनि गरिबी, द्वन्द्व, असमान वितरण, बजारको अवरोध र कमजोर क्रयशक्तिका कारण मानिसले पर्याप्त भोजन प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। कतिपय क्षेत्रमा खडेरी, बाढी, युद्ध र आर्थिक सङ्कटका कारण उत्पादन तथा आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएका छन्।
भोकमरीलाई केवल पेट भर्ने समस्याका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। पर्याप्त क्यालोरी प्राप्त भए पनि शरीरलाई आवश्यक प्रोटिन, भिटामिन, खनिज र अन्य पोषक तत्त्व नपुग्दा कुपोषण उत्पन्न हुन्छ। अर्कोतर्फ, अस्वस्थ खानपानले मोटोपना, मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा मुटुसम्बन्धी रोगको जोखिमसमेत बढाउन सक्छ। त्यसैले खाद्य सुरक्षा भन्नाले निम्न पक्ष सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ:
• उपलब्धता: सबै मानिसका लागि पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध हुनु।
• पहुँच: आर्थिक तथा भौगोलिक कारणले कोही पनि भोजनबाट वञ्चित नहुनु।
• पोषण र उपयोग: प्राप्त भोजन सुरक्षित, स्वच्छ र सन्तुलित हुनु।
• स्थायित्व: विपद्, मौसमी परिवर्तन र आर्थिक सङ्कटका समयमा पनि खाद्य आपूर्ति निरन्तर रहनु।
यी चारै पक्ष एकसाथ सुदृढ नभएसम्म खाद्य सुरक्षाको लक्ष्य पूर्ण हुन सक्दैन।
नेपालको खाद्य सुरक्षा – सम्भावना, चुनौती र राष्ट्रिय दायित्व
नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण स्थान छ। हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक विविधताले धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, जौ, दाल, तरकारी, फलफूल, मसला तथा पशुपालनका विविध सम्भावना प्रदान गरेको छ। तर यी सम्भावनाको तुलनामा कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व, बजार व्यवस्थापन र मूल्य शृङ्खलामा अझै सुधार आवश्यक छ। नेपालको खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित मुख्य चुनौतीहरू निम्न छन्।
कृषि उत्पादनमा संरचनागत कमजोरी
सिँचाइको अपर्याप्तता, साना तथा खण्डित जग्गा, उन्नत बीउको सीमित पहुँच, मलको आपूर्तिमा समस्या, कृषि औजारको महँगो लागत र प्राविधिक सेवाको अभावले किसानको उत्पादन क्षमता प्रभावित गर्छन्।
कृषि पेसालाई सम्मानजनक, प्रविधिमैत्री र आर्थिक रूपमा आकर्षक बनाउन नसक्दा युवा जनशक्ति अन्य पेसा वा वैदेशिक रोजगारीतर्फ जाने प्रवृत्तिले पनि कृषि क्षेत्रमा चुनौती थपेको छ।
आयातमा निर्भरता र बजारको अस्थिरता
देशभित्र उत्पादन गर्न सकिने खाद्यवस्तुसमेत ठूलो परिमाणमा बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले चिन्ताजनक हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि, आपूर्ति अवरोध वा ढुवानी खर्च बढ्दा त्यसको असर नेपाली उपभोक्तामा पर्न सक्छ।
यसको समाधान आयात पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु होइन। देशभित्र प्रतिस्पर्धी उत्पादन बढाउने, आवश्यक वस्तुको विविध स्रोत सुनिश्चित गर्ने र बजारको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने नीति अपनाउनु हो।
जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्
बाढी, पहिरो, खडेरी, असामान्य वर्षा, रोग–कीराको प्रकोप तथा तापक्रममा परिवर्तनले कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्छन्। पहाडी क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिनको क्षय र तराईमा बाढी तथा डुबानले खाद्य आपूर्ति अवरुद्ध गर्न सक्छन्।
त्यसैले जलवायु अनुकूल बीउ, माटो संरक्षण, वर्षाको पानी सङ्कलन, प्रभावकारी सिँचाइ, कृषि बीमा र विपद्पूर्व तयारीलाई राष्ट्रिय खाद्य रणनीतिको अभिन्न अङ्ग बनाउनुपर्छ।
किसानले उचित मूल्य नपाउने समस्या
किसानले मेहनत गरेर उत्पादन गरेको वस्तुले बजारमा उचित मूल्य नपाउनु र उपभोक्ताले त्यही वस्तु महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था कृषि बजारको संरचनागत कमजोरी हो। बिचौलियामा अत्यधिक निर्भरता, कमजोर ढुवानी व्यवस्था, शीतभण्डारको अभाव र बजार सूचनाको कमीले किसान तथा उपभोक्ता दुवै प्रभावित हुन्छन्।
उत्पादक र उपभोक्ताबीचको दूरी घटाउने सहकारी बजार, किसान बजार, डिजिटल मूल्य सूचना र स्थानीय सङ्कलन केन्द्रको विकास आवश्यक छ।
खाद्य सुरक्षा र पोषण – स्वस्थ राष्ट्र निर्माणको आधार
राष्ट्रको समृद्धि नागरिकको स्वास्थ्य र कार्यक्षमतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ। बालबालिकाले पर्याप्त पोषण नपाएमा उनीहरूको शारीरिक वृद्धि, सिकाइ क्षमता र बौद्धिक विकास प्रभावित हुन सक्छ। गर्भवती तथा स्तनपान गराइरहेका महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई पोषणयुक्त भोजनको सुनिश्चितता विशेष महत्त्वपूर्ण हुन्छ। खाद्य सुरक्षाको नीति खाद्यान्नको परिमाणमा मात्र केन्द्रित हुनु हुँदैन। त्यसले गुणस्तर, विविधता र पोषणलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्छ।
स्थानीय रूपमा उपलब्ध दाल, गेडागुडी, हरियो सागसब्जी, मौसमी फलफूल, दूध, अण्डा तथा अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थको उचित उपयोगले सन्तुलित आहार प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्छ। साथै, सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ, खाद्य स्वच्छता र पोषण शिक्षालाई पनि एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। विद्यालयमा पोषणयुक्त दिवा खाजा, गर्भवती महिलाका लागि उपयुक्त पोषण परामर्श, बालबालिकाको नियमित वृद्धि अनुगमन र समुदायस्तरमा स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार गर्नु दीर्घकालीन मानव विकासमा गरिएको लगानी हो।
खाद्यान्नको बर्बादी : उत्पादनको अपमान र स्रोतको क्षति
विश्वमा भोकमरीको समस्या समाधान गर्ने अभियानमा खाद्यान्नको बर्बादी न्यूनीकरण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। खेतमा उत्पादन भएको वस्तु बजारसम्म पुग्नुअघि कुहिनु, उचित भण्डारण नहुँदा नष्ट हुनु, ढुवानीमा क्षति हुनु र घरपरिवार तथा भोजभतेरमा आवश्यकताभन्दा बढी खाना पकाएर फाल्नुले खाद्य स्रोतको दुरुपयोग हुन्छ। खाद्यान्न खेर जाँदा किसानको श्रम, पानी, जमिन, ऊर्जा, मल र आर्थिक लगानीसमेत खेर जान्छ। यसले वातावरणीय प्रदूषण र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा पनि योगदान गर्न सक्छ।
यसका लागि उत्पादनपछिको व्यवस्थापन सुधार्नुपर्छ। सुकाउने प्रविधि, सुरक्षित गोदाम, शीतभण्डार, प्रशोधन उद्योग र प्रभावकारी ढुवानी प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्छ। घरपरिवारले पनि आवश्यकताअनुसार खाना तयार गर्ने, बाँकी खाद्य सुरक्षित रूपमा राख्ने र उपयुक्त अवस्थामा उपयोग गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ।
होटल, रेस्टुरेन्ट, विद्यालय, अस्पताल र ठूला समारोहमा खाद्य बर्बादी मापन गर्ने तथा सुरक्षित र उपयुक्त बाँकी खाद्यलाई आवश्यकताअनुसार पुनः वितरण गर्ने व्यवस्था विकास गर्न सकिन्छ। खाद्यान्नको सम्मान गर्नु भनेको किसानको श्रम, प्रकृतिको स्रोत र मानव जीवनको सम्मान गर्नु हो।
परम्परागत कृषि ज्ञान र आधुनिक प्रविधिको समन्वय
नेपालका स्थानीय समुदायसँग मौसम पहिचान, बीउ संरक्षण, मिश्रित खेती, पशुपालन, माटोको उर्वराशक्ति कायम राख्ने विधि र स्थानीय खाद्य विविधतासम्बन्धी बहुमूल्य अनुभव छ। यी ज्ञानलाई वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट परीक्षण र परिष्कृत गर्दै आधुनिक प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ। कृषिमा डिजिटल मौसम सूचना, माटो परीक्षण, रोग–कीरा पहिचान, थोपा सिँचाइ, कृषि यान्त्रीकरण, सुधारिएको बीउ र उत्पादनको डिजिटल बजारले किसानलाई सहयोग गर्न सक्छन्।
तर प्रविधि अपनाउँदा साना किसानको आर्थिक क्षमता, स्थानीय भूगोल, इन्टरनेट पहुँच र प्राविधिक सीपलाई ध्यान दिनुपर्छ। महँगो प्रविधि सबै किसानका लागि सहज नहुन सक्छ। त्यसैले स्थानीय तह, सहकारी र किसान समूहको साझेदारीमा साझा कृषि उपकरण केन्द्र तथा प्राविधिक सेवा विस्तार गर्नु व्यावहारिक उपाय हो।
यसरी नवप्रवर्तनको अर्थ नयाँ मेसिन भित्र्याउनु मात्र होइन; किसानको अनुभव, स्थानीय आवश्यकता र वैज्ञानिक प्रमाणलाई एकीकृत गरी परिणाममुखी समाधान निर्माण गर्नु पनि हो।
सरकारका लागि कार्यान्वयनयोग्य सुझाव
विश्व खाद्य दिवसको सन्देशलाई नारामा सीमित नराखी राष्ट्रिय कार्यक्रम र परिणामसँग जोड्न सरकारले निम्न कदमहरू प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ।
स्थानीय खाद्य उत्पादन योजना
प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो भूगोल, माटो, सिँचाइ र खाद्य मागका आधारमा प्रमुख बाली पहिचान गरी वार्षिक उत्पादन योजना तयार गर्नुपर्छ। उत्पादन र खाद्य उपलब्धताको नियमित अभिलेख राख्नुपर्छ।
सिँचाइ र कृषि पूर्वाधारमा लगानी
वर्षभरि खेती गर्न सकिने क्षेत्रमा सिँचाइ विस्तार, वर्षाको पानी सङ्कलन, कृषि सडक, गोदाम, शीतभण्डार र स्थानीय प्रशोधन केन्द्र निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य
सम्भव र उपयुक्त बालीमा न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद, सहकारी बजार र कृषि उपजको मूल्य सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। सरकारी सहयोग वास्तविक किसानसम्म पुगेको सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
विपद् र जलवायु जोखिम व्यवस्थापन
कृषि बीमाको पहुँच विस्तार, बालीको विविधीकरण, स्थानीय बीउ बैंक, मौसम पूर्वसूचना र विपद्पछि बीउ तथा कृषि सामग्रीको शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
पोषण सुरक्षा कार्यक्रम
गर्भवती महिला, बालबालिका र जोखिममा रहेका परिवारलाई लक्षित पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। विद्यालयको दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादन समावेश गरी पोषण र किसानको बजारलाई जोड्न सकिन्छ।
बजेट र नतिजामा पारदर्शिता
कृषि अनुदान, बीउ, मल र सिँचाइका कार्यक्रमको सार्वजनिक विवरण राख्नुपर्छ। उत्पादन वृद्धि, किसानको आय, खाद्य मूल्य, कुपोषण र खाद्य बर्बादीमा भएको परिवर्तनका आधारमा कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। यी कार्यक्रमलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी समयसीमा, बजेट र मापनयोग्य सूचकसहित लागू गर्नुपर्छ। घोषणा गरिएका योजनाको कार्यान्वयन प्रगति सार्वजनिक गर्नु पनि सुशासनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
युवा, महिला र समुदायको भूमिका
खाद्य सुरक्षा सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन। किसान, उपभोक्ता, निजी क्षेत्र, सहकारी, शैक्षिक संस्था, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजको सहकार्यबाट मात्रै दिगो उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ। युवाले आधुनिक कृषि उद्यम, कृषि प्रशोधन, डिजिटल बजार, माटो परीक्षण सेवा र खाद्य प्रविधिमा नवीन व्यवसाय सुरु गर्न सक्छन्। कृषि शिक्षालाई व्यावहारिक सीप र बजारसँग जोडेर युवालाई उद्यमशील बनाउनु आवश्यक छ।
महिलाको योगदान खाद्य उत्पादन, बीउ संरक्षण, पशुपालन, घरपरिवारको पोषण र स्थानीय खाद्य संस्कृतिमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। महिलालाई भूमि, वित्त, तालिम, प्रविधि र बजारमा समान पहुँच दिन सकेमा कृषि उत्पादन तथा परिवारको पोषणमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। विद्यालय तथा समुदायमा करेसाबारी, स्थानीय बीउ संरक्षण, पोषण शिक्षा, खाद्य बर्बादी न्यूनीकरण र सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। सञ्चारमाध्यमले पनि किसानका समस्या, कृषि नवप्रवर्तन, खाद्य मूल्य, पोषण र सरकारी कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे तथ्यपरक सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ।
खाद्य अधिकार र सामाजिक न्याय
खाना नपाउनु सधैँ खाद्यान्नको अभावकै परिणाम हुँदैन। कहिलेकाहीँ रोजगारी नहुनु, आय न्यून हुनु, बजार मूल्य महँगो हुनु, सामाजिक विभेद वा विपद्का कारण पनि परिवारले पर्याप्त खाना प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले खाद्य अधिकारलाई सामाजिक न्याय र आर्थिक अवसरसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। रोजगारी सिर्जना, उचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा, लक्षित खाद्य सहायता र सार्वजनिक सेवाको पहुँच विस्तारले कमजोर परिवारको खाद्य सुरक्षा सुधार गर्न सक्छ।
विपद्का समयमा प्रभावित समुदायलाई तत्काल खाद्य सहायता उपलब्ध गराउनुका साथै दीर्घकालीन पुनःस्थापनामा बीउ, कृषि औजार, पशुधन, सिँचाइ र जीविकोपार्जनका साधन पुनःस्थापित गर्नुपर्छ। सहायता वितरण पारदर्शी, आवश्यकतामा आधारित र सम्मानजनक हुनुपर्छ। भोकमरी अन्त्य गर्ने समाज त्यही हो, जहाँ कुनै व्यक्तिले आफ्नो गरिबी, अपाङ्गता, भूगोल, जातीय पृष्ठभूमि वा सामाजिक अवस्थाका कारण आधारभूत भोजनबाट वञ्चित हुनुपर्दैन।
दिगो कृषि र भावी पुस्ताको भविष्य
आजको खाद्य उत्पादनले भोलिको प्राकृतिक स्रोत नष्ट गर्नु हुँदैन। माटोको उर्वराशक्ति घटाउने, पानीको अत्यधिक दोहन गर्ने, वन विनाश गर्ने र जैविक विविधता नष्ट गर्ने उत्पादन प्रणाली दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षाका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ।
रासायनिक मल तथा विषादीको वैज्ञानिक र सुरक्षित प्रयोग, एकीकृत कीरा व्यवस्थापन, माटो परीक्षण, बाली चक्र, जैविक पदार्थको उचित उपयोग, जलाधार संरक्षण र स्थानीय बीउको विविधता जोगाउनु आवश्यक छ। कृषि उत्पादन बढाउने नाममा प्राकृतिक स्रोतको क्षति स्वीकार गर्न सकिँदैन। उत्पादन, वातावरण र किसानको आर्थिक हितबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै दिगो कृषि विकासको मूल मर्म हो। यसका साथै, कृषि अनुसन्धानलाई स्थानीय आवश्यकतासँग जोड्नुपर्छ। खडेरी सहन सक्ने बाली, रोगप्रतिरोधी बीउ, कम पानीमा उत्पादन हुने प्रविधि र भण्डारणमा हुने क्षति घटाउने विधिमा लगानी बढाउनु समयको माग हो।
नागरिकले आजै गर्न सक्ने काम
विश्व खाद्य दिवसको सार्थकता दैनिक व्यवहारमा देखिनुपर्छ। प्रत्येक नागरिकले आफ्नो तहबाट निम्न कार्य गर्न सक्छ:
• आवश्यकता र परिवारको अवस्थाअनुसार मात्र खाना पकाउने।
• सुरक्षित र उपयोगयोग्य बाँकी खाद्यको उचित व्यवस्थापन गर्ने।
• स्थानीय तथा मौसमी खाद्य पदार्थलाई प्राथमिकता दिने।
• सन्तुलित आहार, सरसफाइ र खाद्य सुरक्षाबारे सचेत रहने।
• किसानले उत्पादन गरेको खाद्यवस्तुको उचित मूल्यलाई महत्त्व दिने।
• घर, विद्यालय र समुदायमा खाद्य बर्बादी न्यूनीकरण अभियान चलाउने।
• खाद्य अभावमा रहेका व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक सहयोग गर्ने।
यी कार्य साना देखिए पनि व्यापक रूपमा अपनाइएमा खाद्य प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छन्।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विशेष निकाय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन एफएओ द्वारा सन् १९४५ मा विश्व खाद्य दिवसको स्थापना भएको हो। नोभेम्बर १९७९ मा भएको २० औँ एफएओ सम्मेलनमा यसलाई विश्व दिवसका रूपमा मान्यता दिएको हो ।हरेक वर्षको अक्टोबर १६ को दिन विश्वभरि खाद्यान्न सङ्कट र भोकमरीको विरुद्ध एक्यवद्धभई लड्न कालागि विश्व खाद्यान्न दिवस मनाइन्छ ।
विश्व खाद्यान्न तथा कृषि सङ्गठन एफ.ए.ओ. का अनुसार जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको खाद्यान्न सङ्कट नै हो । स्थानीय विशेषता रहेका अन्नबाली बिस्तारै उत्पादन हुन छाड्नु, अत्यधिक विषादीको प्रयोगले उत्पादनशील विशेषतायुक्त माटोको क्षमतामा ह्रास आउनु र बिस्तारै रैथाने बिउ विजन लोप हुँदै जानू २१ औ शताब्दीको खाद्यान्न व्यवस्थापनको चुनौती हो ।
विश्वकै इतिहास हेर्ने हो भनेँ पनि दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको समयमा खाद्यान्न खोजीमा लाखौँ मान्छेहरू एक ठाँउवाट अर्को ठाउँमा अनि एउटा देश वाट अर्कोमा बसाई सरेको देखिन्छ, बसाँईसराई र खाद्यान्नको सुरक्षा एउटा गहन सम्बन्ध भएको तथ्य हो । एक ठाँउवाट अर्को ठाउँमा बसाई सर्दा आगमन बिन्दुमा भएको सीमित खाद्यान्न र उत्पादकत्वमा ह्रास आउने कारणले खाद्यान्न सङ्कट विकसित ठाउँमा झन् धेरै हुने सम्भावना छ ।
अन्तिम निष्कर्ष : विश्व खाद्य दिवसले हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण सत्य सम्झाउँछ – खाद्य उत्पादन, वितरण, पोषण र वातावरण संरक्षण एकअर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन्। खाद्य सुरक्षालाई कृषि मन्त्रालयको मात्र विषय, किसानको मात्र जिम्मेवारी वा एक दिनको औपचारिक कार्यक्रमका रूपमा सीमित गर्नु हुँदैन। यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, जनस्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, वातावरणीय सन्तुलन र मानव मर्यादासँग सम्बन्धित साझा राष्ट्रिय दायित्व हो।
नेपालले आफ्नो कृषि सम्भावनालाई वैज्ञानिक अनुसन्धान, आधुनिक प्रविधि, परम्परागत ज्ञान, किसानको सम्मान, बजार सुधार र प्रभावकारी सरकारी नीतिसँग जोड्न सकेमा खाद्य सुरक्षामा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सक्छ। यसका लागि योजनाको घोषणा मात्र होइन, बजेटको उचित विनियोजन, समयबद्ध कार्यान्वयन, पारदर्शिता र परिणामको निरन्तर अनुगमन आवश्यक छ।
विश्व खाद्य दिवस २०२६ को सन्देशअनुसार आजको नवप्रवर्तन भोलिको पोषण सुनिश्चित गर्ने आधार बन्नुपर्छ। प्रविधि मानिसको हितमा प्रयोग होस्, किसानको श्रमले उचित प्रतिफल पाओस्, प्रकृतिको संरक्षण होस् र कुनै पनि नागरिक भोकै बस्नुपर्ने अवस्था नआओस्।
भोकमुक्त समाज निर्माण गर्नु दया मात्र होइन, न्यायको विषय हो। किसानको सम्मान गर्नु आर्थिक समृद्धिको आधार हो। खाद्यको संरक्षण गर्नु मानव जीवन र प्रकृतिप्रतिको जिम्मेवारी हो।
विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा उत्पादन बढाउने, खाद्यान्नको बर्बादी घटाउने, पोषणयुक्त भोजनको पहुँच विस्तार गर्ने र खाद्य प्रणालीलाई दिगो बनाउने सामूहिक सङ्कल्प गरौँ। आज नवप्रवर्तन गरौँ, भोलिको पोषण सुनिश्चित गरौँ। खाद्य सुरक्षा सबैको अधिकार, किसानको सम्मान राष्ट्रको आधार र भोकमुक्त विश्व मानवताको साझा संकल्प बनोस्।
(लेखिका निशा पाण्डे राष्ट्र संरक्षण साप्ताहिककि कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ)