अस्पतालहरूको क्षमता करिब ३५० मात्रै, शव भण्डारणमा देशव्यापी सङ्कट

रासंसा/काठमाण्डौ, भाद्र १२,

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार भोटेकोशी बाढीपछि ४८९ शव फेला परेको छ । तीमध्ये अधिकांश शवको पहिचान खुल्न सकेको छैन । शव भेटिने क्रम जारी छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार मानिसको मृत्यु भएपछि शवलाई तुरुन्तै गाड्न वा जलाउन सम्भव नहुँदा (जस्तैः आफन्त आउन बाँकी हुँदा, पोस्टमार्टम गर्नुपर्दा, वा कानुनी प्रक्रिया बाँकी छँदा) शव नकुहियोस् भनेर चिसो बनाएर राख्ने विशेष फ्रिज वा बाकस डिप–फ्रिज हो। देशभरका अस्पतालमा तीन सयको हाराहारीमा शव व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता छ। फरेन्सिक विशेषज्ञ डा. गोपाल चौधरीले देशभरिका अस्पतालमा शव राख्ने डिप–फ्रिजको क्षमता करिब ३०० देखि ३५० सम्ममात्र भएकाले ठुला विपद्का समयमा शव भण्डारणको ठुलो चुनौती खडा हुने गरेको बताए। अद्यावधिक तथ्याङ्क अनुसार चितवनमा १७८ वटा शव चितवन उद्योग वाणिज्य संघमा राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘तीमध्ये तीन जनाको शव पहिचान भएको छ। बाँकी शव अस्पतालहरूमा लैजान्छौँ ।’ चितवनका विभिन्न अस्पतालमा शव व्यवस्थापनको क्षमता ५० छ । रोस्याराका अनुसार सुरुमा शवको पहिचान गरिन्छ । त्यसपछि मृतकका आफन्तलाई जानकारी गराइन्छ । यदि मृतकको पहिचान नभए फोटो सार्वजनिक गरिन्छ । त्यो पनि हुन नसके औंलाको रेखाबाट पहिचान गरिने उनले बताए ।यस्तै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा १५० शव राख्ने क्षमता छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका सूचना अधिकारी कालीप्रसाद रोस्याराले २५ शवमध्ये चार जनाको पहिचान भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अझै २१ जनाको शव पहिचान हुन सकेको छैन । हाम्रो अस्पतालको क्षमता १५० शव राख्ने हो ।’ फरेन्सिक विशेषज्ञ डा. चौधरीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस सोसाइटीको मापदण्ड अनुसार विपद्का बेला सङ्कलन गरिएका शवहरूको पहिचान खुल्ने सबै विवरण नोट गरी डीएनए परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गर्नुपर्छ । उनले भने, ‘त्यसपछि ती शवलाई पहिचान नभएसम्मका लागि अस्थायी रूपमा माटोमा सुरक्षित साथ गाडेर राख्नु नै सबैभन्दा उत्तम र वैज्ञानिक उपाय हो ।’ कुहिन लागेका शवमा रासायनिक पदार्थ, चुना, बरफ वा ‘ड्राई आइस’ प्रयोग गर्नु स्वास्थ्यका दृष्टिले हानिकारक मानिने उनले बताए । विगतको अनुभव हेर्दा २०७२ सालको भूकम्पपछि पनि शिक्षण अस्पताल परिसरमा धेरै पहिचान नभएका शव माटोमै गाडेर राखिएका थिए । कानुनी प्रावधान अनुसार पहिचान नभएका वा दाबी गर्न नआएका शवहरूलाई १२ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले पनि माटोमा गाड्ने विधि व्यावहारिक देखिएको छ । उनले केमिकलको प्रयोगले उद्धारमा खटिने कर्मचारी तथा स्वयंसेवकहरूलाई श्वासप्रश्वासको गम्भीर समस्या र ‘केमिकल निमोनाइटिस’ हुन सक्ने र बरफ पग्लेर कुहिएको तरल पदार्थ झन् धेरै फैलिने खतरा रहने बताए । उनले भने, ‘यस समस्याको दीर्घकालीन र वैकल्पिक समाधानका लागि स्थानीय सरकारले तुरुन्तै उपयुक्त जमिनको पहिचान गरी अस्थायी रूपमा शव गाड्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’ साथै, खाद्यान्न भण्डारणमा प्रयोग गरिने ‘कोल्ड स्टोरेज’ वा चिस्यान केन्द्रको प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याएर अस्थायी रूपमा शव सुरक्षित राख्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने सुझाव दिइएको उनको भनाइ छ । ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा. रुद्र मरासिनीले अहिले बिरामीको उपचारभन्दा पनि मृतकका शव व्यवस्थापन गर्नु सबैभन्दा ठुलो र चुनौतीपूर्ण विषय बनेको बताए । उनले भने, ‘मृतकको पहिचान नभएसम्म वा आफन्तलाई हस्तान्तरण नगरेसम्म शव राख्नुपर्ने हुन्छ, तर उपत्यकाका अस्पतालहरूसँग सीमित क्षमतामात्र छ ।’पहिचान नभएका शवहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालहरूलाई सकस भएको छ । अस्पतालहरूमा शवहरूको सङ्ख्या बढ्दै गए पनि मृतकको पहिचान नहुँदा अप्ठ्यारो भएको हो । ट्रमा सेन्टरमा दुई वटामात्र फ्रिजर रहेकाले धेरै शव राख्न सकिँदैन । टिचिङ र पाटन अस्पतालमा बाहेक समग्र काठमाडौँ उपत्यकाभरि करिब २०० वटामात्र शव सुरक्षित राख्न सकिने क्षमता छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.समिरकुमार अधिकारीले पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ मा टेकेर शव व्यवस्थापन भइरहेको बताए । निर्देशिका अनुसार कुनै स्थानमा बेवारिसे शव भेटिएमा स्थानीय प्रहरी कार्यालयले शव सुरक्षित राखी स्थानीय तह तथा वडा प्रतिनिधिलाई जानकारी गराउनुका साथै उनीहरू र स्थानीय नागरिकको रोहवरमा मुचुल्का खडा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।उनले शव व्यवस्थापन समस्या समाधानका लागि पहिचान भइसकेका वा अध्ययन प्रयोजनका शवलाई छुट्टै राख्ने, डब्लुएचओका पुराना खाली कन्टेनरहरूमा आइस प्याक प्रयोग गर्ने वा कुनै ठुलो हलको प्रयोग गर्ने जस्ता विकल्पहरूमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘बिरामीको उपचार सहज रूपमा भइरहे तापनि शव व्यवस्थापनको जटिलता बढ्दै गएको छ । यसका लागि केन्द्र सरकार र महानगरपालिका मिलेर तत्काल ठोस योजना बनाउनुपर्छ ।’ प्रारम्भिक रूपमा शव अवलोकन, फोटोग्राफ वा फोटोसहितको परिचयपत्रका आधारमा पहिचान भएमा शवलाई तुरुन्तै सम्बन्धित हकवाला वा आफन्तलाई हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था छ । यदि प्रारम्भिक आधार पर्याप्त नभएमा उमेर, लिङ्ग, उचाइ, जन्मजात चिन्ह, ट्याटु, खत, कोठी जस्ता व्यक्तिगत विवरण तथा गहना, लुगाको ब्रान्ड, घडी, जुत्ता–चप्पल जस्ता सामग्रीका आधारमा शवको पहिचान सुनिश्चित गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । प्रारम्भिक प्रयास र वैज्ञानिक विधिहरू अपनाउँदा पनि शवको पहिचान हुन नसकेमा वा पहिचान भएर पनि हकवाला र आफन्त पत्ता नलागेमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले हालसम्मका कारबाही र विवरण उल्लेख गरी सम्बन्धित समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रहरीबाट प्राप्त उक्त विवरणका आधारमा समितिले सो शवलाई आधिकारिक रूपमा ‘पहिचान नभएको’ वा ‘बेवारिसे शव’को रूपमा यकिन गरी अभिलेख राख्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । निर्देशिका अनुसार नसडेका शवहरूको हकमा वस्तुपरक लक्षणका आधारमा दृष्टिमूलक पहिचानलाई पहिलो तरिका मानिनेछ । मृतकको शारीरिक लक्षण, लत्ताकपडा, फोटोग्राफ र परिचय–पत्रका विवरणलाई हराएका वा मृत्यु भइसकेका भनिएका व्यक्तिहरूसँग तुलना गरी सनाखत गरिनेछ । निर्देशिकामा दृष्टिमूलक वा सामान्य विधिबाट पहिचान हुन नसकेमा विधि विज्ञान अन्तर्गत शव परीक्षण, औंठाछाप, दन्त परीक्षण तथा डीएनए परीक्षणजस्ता वैज्ञानिक विधि अपनाइने भनिएको छ । यसका लागि गृह, परराष्ट्र, निर्वाचन आयोग वा यातायात व्यवस्था विभाग जस्ता सरकारी निकायमा रहेका औंठाछाप डाटाहरू भिडाइनेछ र औंठाछापबाट सम्भव नभए विशेषज्ञ चिकित्सकबाट हाल प्रचलनमा रहेका अन्य वैज्ञानिक विधि अवलम्बन गरिने उल्लेख छ ।