राजनीतिक करामत : अल्पमतमा परेपछि कानुनी बहुमतको कसरत
रासंसा/काठमाण्डौ, पौष २०,
मुलुकमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बहुमतले २८ देखि ३० वैशाख २०८३ मा १५औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेपछि केन्द्रीय समिति कि महाधिवेशन प्रतिनिधि सर्वोच्च ? भन्ने कानुनी बहस सतहमा ल्याइएको छ । कांग्रेस विधानको धारा १७ (२) मा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्दै निवेदन दिएमा केन्द्रले यस्तो महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विधानको यो व्यवस्थालाई बाध्यकारी व्यवस्था भन्दै महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका अल्पमतका नेताहरू भने महाधिवेशन डाक्ने तयारीमा छन् । यसअघि २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि ‘सके नियमित नत्र विशेष महाधिवेशन’को पक्षमा खुलेका नेता डा. शेखर कोइराला संस्थापनसँग मिलेपछि बहुमतले चुनावपछि विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको हो । विशेष महाधिवेशनको पक्षमा ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर संकलन गरेका महामन्त्रीद्वय केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा परेपछि राजनीतिक निर्णय लत्याएर कानुनी निर्णयतिर लम्केका छन् । यही तयारीअनुसार शनिबार कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरिएको महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा बताउँछन् । उनले कानुनव्यवसायीले कांग्र ेस विधानअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिले मागेको विशेष महाधिवेशन गराउनै पर्ने बाध्यता रहेको र केन्द्रीय निकायले महाधिवेशनका लागि पहल नगरे मागकर्ताले नै बोलाउन सक्ने अधिकार विधानले दिएको सुझाव आएको बताए । उनले यो सुझावअनुसार अब २१ फागुनको चुनावअघि नियमित महाधिवेशन नभए आफूहरू विशेष महाधिवेशन जसरी पनि गराउने अभियानमा जुटिसकेको बताए । उता, कांग्र ेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत भने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले आगामी वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेका कारण विशेष महाधिवेशन माग्दै गरिएको हस्ताक्षरको औचित्य सकिएको बताउँछन् । उनी कांग्रेसमा अब कानुनी भन्दा राजनीतिक तर्क र सुझबुझअनुसार अघि बढ्ने बताउँदै नेता कार्यकर्तालाई चुनावमा जुट्न आह्वान गरिसकेको बताउँछन् । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्ताव गरेर बहुमतले पारित गरेको नयाँ निर्वाचन कार्यतालिकामा आगामी २१ चैतमा वडा अधिवेशन, २५ चैतमा गाउँ तथा नगरपालिका अधिवेशन र २८ चैतमा प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन गर्ने उल्लेख छ । कार्यतालिकामा जनसम्पर्क समितिहरूको हकमा भने ७ माघभित्र क्रियाशील सदस्यताको नामावली केन्द्रमा पठाउने र २९ माघभित्र अधिवेशन सक्ने प्रस्ताव छ । यो कार्यतालिकासँगै कांग्रेसका सबै तह र निकायका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पदावधि आगामी चैत मसान्तसम्म थप गर्ने बैठकको निर्णय छ । २ वैशाखमा प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन र एक मात्र प्रतिनिधि सभा क्षेत्र भएका जिल्लाका जिल्ला अधिवेशन र ५ वैशाखमा दुई वा दुईभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा क्षेत्र भएका जिल्लाका अधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।