फेरि सेलायो संक्रमणकालीन न्याय

रासंसा/काठमाण्डौ, माघ २७,

मुलुकमा सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको विषय प्राथमिकतामा नराख्दा तातेको माहोल फेरि सेलाउँदै गएको छ। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने आशा सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले राखेका थिए । तर फेरि संक्रमणकालीन न्याय तुहिने हो कि भन्ने शंका उनीहरूले गर्न थालेका छन्। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा २०७९ साउन १ देखि पदाधिकारी छैनन्। त्यहाँका सचिवलगायत अन्य कर्मचारी हाजिर मात्रै गरेर जागिर खान बाध्य छन्। पदाधिकारी नहुँदा ती दुवै आयोगमा कर्मचारीले मात्रै काम गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छैन। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले संक्रमणकालीन न्याय यत्तिकै तुहाउन खोजेको हो किको संयोजकत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय समिति निर्धारित दुई महिनाको अवधिमा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेपछि भंग भएको थियो। त्यसपछि यो विषयमा सरकारले खासै चासो दिएको देखिँदैन।’ संक्रमणकालीन न्यायमा राजनीतिक खिचातानीका कारण दुई आयोगमा स्वतन्त्र व्यक्ति सिफारिस गर्न नसक्दा समिति भंग भएको पुष्टि भइसकेको छ। सिफारिस समितिका सदस्यले नै सार्वजनिक रूपमा राजनीतिक भागबन्डाका कारण दुई आयोगमा पदाधिकारी छनोट गर्न नसकिएको बताइसकेका छन्। राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा दुई आयोगमा रिक्तताको अवधि लम्बिएको हो। रिक्तताको समय अब कति लम्बिने हो भन्नेमा कुनै निश्चितता छैन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नै प्रस्तावमा सिफारिस समिति बनाइएको तर पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेको सार्वजनिक कार्यक्रममै बताइसकेका छन्। ‘ऐन बनिसकेपछि अब त हुन्छ भनेको फेरि पनि भएन। मेरै प्रस्तावमा बनेको सिफारिस समिति हो। त्यहाँ धेरै चिज भए,’ उनले भनेका छन्। मुख्यतः सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र हाल प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेतृत्व सम्हाल्ने तीन नेताहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई हतियार बनाएको पीडितहरूले टिप्पणी गर्दै आएका छन्। सार्वजनिक कार्यक्रममा यो विषयलाई आफूहरूले टुंग्याउने प्रक्रियामा रहेको बताउने ती नेताहरूले बोलीलाई व्यवहारमा उतार्न सकिरहेका छैनन्। उनले कसका कारण सिफारिस समिति भंग भएको भन्ने बारेमा चर्को स्वरमा दोषारोपण गरेर हुनेवाला केही नभएको पनि बताएका छन्। ‘यो मुद्दा राजनीतिक रूपले ठुलो मतमतान्तरका बाबजुद सहमतिबाटै टुंग्याउनुपर्छ भनेर धेरै लाग्यौं, लागिराखेकै छौं,’ उनले भनेका छन्। पीडितका पीडा, अन्याय सम्बोधन गर्ने राज्यको दायित्वप्रति गम्भीर हुन, राजनीतिक स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने विगतको असफलताको शृंखला नदोहोर्‍याउन पीडितको आग्रह छ। ‘राष्ट्रिय कार्यभारलाई समाधान गर्ने अधिकतम योग्यता, क्षमता, शान्ति निर्माण एवं मानवअधिकार क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदान, अनुभव, विज्ञता लगायत मापदण्डका कसीमा अनुभवी, समाजले पत्याएका व्यक्तिलाई छनोट गरी सिफारिस गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न, समितिको काममा कुनै हस्तक्षेप नगर्नसमेत सरकार र राजनीतिक दलसँग अनुरोध गर्दर्छौं,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी, द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, बेपत्ता परिवार समाज नेपाललगायतले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर भनेका छन्। १८ वर्षदेखि नेताहरूको रटान एकातिर पीडितहरूको अडान अर्कोतिर देखिएको छ। समयसमयमा देखिने केही आशाका रङहरू पनि पीडित परिवारका लागि निराशा बन्दै आएका छन्। पुस २ मा दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको समिति भंग भएपछि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया ठप्प छ। पीडितहरूले छिटोभन्दा अर्को सिफारिस समिति बनाएर काम अघि बढाउन माग गर्दै आएका छन्। गम्भीर मुद्दामा सरकार र राजनीतिक दलले जवाफदेहिता कायम गर्न पनि माग गरेका छन्। ‘राजनीतिक नेतृत्वहरूले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा साझा दृष्टिकोण बनाउन नसक्दा उदासीन बन्नु दुःखलाग्दो भएको’ पीडितहरूको टिप्पणी छ। २०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्तिसम्झौतामा शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका मुख्य राजनीतिक दलहरू सीमित राजनीतिक स्वार्थभित्र संक्रमणकालीन न्याय राखेको पीडितहरूको आरोप छ।