अब तआउँला कि सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट

रासंसा/कैलाली, भाद्र २९,

मुलुकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अझै बजेट ल्याउन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना बित्नै लाग्दा समेत प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन नसकेको हो । विविध कारणले बजेट ल्याउन अझै समय लाग्ने देखिएको छ । बजेट कहिले आउने भन्ने विषयमा मन्त्री नै अनभिज्ञ रहेका छन् । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाश बमले अहिलेसम्म बजेट कहिले आउँछ भन्ने कुरा थाहा नभएको बताए । उनले भने, ‘बजेट कहिले आउँछ भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा छैन । ट्याक्कै कहिले आउने भन्दा पनि यो महिनाभित्रै बजेट आउँछ ।’ पटक–पटक मिति तोकेर बजेट निर्माणमा लागेको प्रदेश सरकार बजेट निर्माणमै अल्झेको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले सुरुमा भदौ १०, त्यसपछि भदौ १५ त्यसपछि भदौ २० गते हुँदै २५ गतेभित्रै बजेट ल्याउने मिति निर्धारण गरेको थियो । तर बजेट कहिले आउँछ भनेर टुंगो नलागेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । पूर्व मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक (बजेट) पास नभएपछि कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याउँदै छ । तर, आफैले गरेको सार्वजनिक प्रतिबद्धताको प्रतिकूल हुने गरि बजेट ल्याउन लागिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय स्रोतको दाबी छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा भदौ ३ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता विपरीत बजेट आउन लागेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । पत्रकार सम्मेलनमा २५ लाख भन्दा कम बजेट भएका योजना नल्याउने बताएका मुख्यमन्त्रीले अहिले स–साना योजना समावेश गर्न लागेको बताइएको छ । यस्तै, व्यक्ति विशेषले सिफारिस गरेका खुत्रुके योजना समावेश गर्नुपर्ने भएकाले बजेट ल्याउन ढिलाइ भइरहेको बताइएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले बिचौलिया परिचालन गरेर स–साना योजनामा बजेट राख्न लागेको बताइएको छ । आउने बजेटमा सेटिङमा योजन घुसाउने काम भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणको मापदण्ड र प्रचलित मान्यता कुल्चेर बजेट निर्माण गरिरहेको दाबी गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०८० विपरीत बजेट निर्माण गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । नियमावलीको नियम १४ अनुसार हरेक मन्त्रालयमा ५ सदस्यीय बजेट समिति गठन हुने र सो समितिले संविधान र प्रदेश कानूनको अधिनमा रहेर बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा मन्त्रीहरूले मन्त्रालयगत योजना आफूखुसी राख्ने र हटाउने काम गरेको बताइएको छ । मन्त्रालयका सचिव र प्रमुख सचिवलाई समेत बाइपास गरेर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो निवासमा बसेर योजना थप्ने र घटाउने काम गरेको स्रोतको दाबी छ । बजेटमा योजना समावेश गर्न मन्त्रीका चालकदेखि, स्वकीय सचिव, सहयोगी र निकटका कार्यकर्ताहरूले हर्ताकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको बताइएको छ । मन्त्रालयका सचिव र अन्य कर्मचारीबाट फाइल खोस्नेसम्मका काम भएको दाबी गरिएको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले गठन लगत्तै नयाँ बजेट ल्यउने बताएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको लागि दोस्रो पटक ल्याउन लागिएको बजेट कहिले आउँछ अझै टुङ्गो छैन । बजेट निर्माणमा मन्त्री र तिनका पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको अत्यधिक चासोले पनि ढिलाइ भएको हो ।
असार १ गते प्रस्तुत बजेटको भन्दा हालको बजेटको आकार घटेर आउने भएको छ । जुन कारण आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पुरानै बजेट सिलिङमा प्रत्येक मन्त्रालयले १५ प्रतिशत बजेट घटाएर योजना समावेश गर्न निर्देशन दिइएको थियो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको परिपत्रपछि यहाँका मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूबाट भदौ १६ गतेदेखि नै बजेट सूचना प्रणालीमा योजनाहरू प्रविष्टिको काम थालिएको थियो । आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट रुजुको क्रममा प्रविष्ट गरिएका योजनाहरूमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेस गरिएको योजना फिर्ता पठाइएको छ । पठाइएको योजनाहरूमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले त्रुटि औँल्याएपछि ती दुई मन्त्रालयलाई पुनः परिमार्जन गरी पठाउन भनिएको छ । तर ती योजना परिमार्जन हुन नसक्दा बजेटलाई अन्तिम रूपमा दिन नसकिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । बजेट सूचना प्रणालीमा नयाँ योजना समावेश गर्न नसकिने भएपछि असार १ गते प्रस्तुत बजेटको चालु खर्च, अनिवार्य दायित्व सिर्जना हुने विषय बाहेक, पुँजीगततर्फ पनि राष्ट्रिय गौरवका योजना, स्थानीय तहलाई समपूरकमार्फत हस्तान्तरण गरिएका कार्यक्रमहरूबाहेकका योजनाहरू मात्रै समावेश गरी संशोधित बजेट ल्याउन लागिएको हो । बजेट कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड र कार्यविधि निर्माण गरिसक्नुपर्ने बेलासम्म बजेट नै ल्याउन नसक्दा बजेटका धेरै कार्यक्रमहरू प्रभावित हुने र कार्यान्वयनमा समेत समस्या हुने देखिएको छ । गठन हुनासाथ सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणमै विद्यमान संवैधानिक र कानुनी मान्यता लत्याएको गुनासो सुनिन थालेको छ ।