आर्थिक विधेयक नवनियुक्त अर्थमन्त्रीद्वारा संशोधन

रासंसा/काठमाण्डौ, श्रावण १,

मुलुकमा नवनियुक्त उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नियुक्तिकै दिन प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको आर्थिक विधेयक २०८१ लाई चुनौती दिँदै राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन पेस गर्दै पारित गराएका छन् । यसैगरी, राष्ट्रिय सभाले नयाँ अर्थमन्त्री पौडेलले आयकर ऐनको दफा ५७ मा गर्न लागेको संशोधन पनि स्वीकार गरेको छ । सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा नवनियुक्त उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ को उपदफा (६) मा संशोधन प्रस्तुत गरेका हुन् । अर्थमन्त्री पौडेलले सो उपदफामा रहेको ‘तर’ पछि ‘स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्डमा’ भन्ने शब्द थप गरी संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा पेस गरेका हुन् । साबिकको व्यवस्थानुसार कुनै कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा माथिको सेयर स्वामित्व किनबेच गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको मानी २५ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । यसउपर प्रतिबन्धात्मक वाक्य राखेर साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुनेछैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलेले सुझाव स्वीकार गर्दै प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्डमा नै भन्ने वाक्य राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । यसको अर्थ अब स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्डको हकमा मात्रै यस्तो सुविधा प्राप्त हुने भएको छ । संशोधनपछि १० लाख पुँजी भएको कुनै कम्पनीमा बाहिरको लगानीकर्ताले २० लाख थप लगानी गरी नियन्त्रणमा परिवर्तन गरेको अवस्थामा कम्पनीले लाभकर तिर्नु नपर्ने प्रावधान हटेको छ । उता, प्रतिनिधिसभाले आर्थिक विधेयक पारित गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेमा उनीमाथि नैतिक दबाब पर्नेछ । कुनै कम्पनीका पुराना सेयरधनी र सेयर संख्या यथावत नै भएको अवस्थामा कसैले थप लगानी गरी सो कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व पु¥याएको अवस्थामा दफा ५७ अनुरूपको २५ प्रतिशत कर नलाग्ने प्रस्ताव आर्थिक विधेयकमा गरिएको थियो । यद्यपि, प्रतिनिधिसभामा सरकार पक्ष सांसद बढी भएकाले पारित हुने र आर्थिक विधेयकको अंश हुने देखिएको छ । यसैलाई संशोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक विधेयकको दफा ३६ को उपदफा ६ मा ‘तर, स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्डमा साबिकका सेयरवाला वा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला वा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागू हुनेछैन,’ भन्ने उल्लेख गरेका हुन् । अर्थमन्त्री पौडेलले सो उपदफामा नै संशोधन प्रस्तुत गरी यस्तो सुविधा ‘स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्डले मात्रै पाउने व्यवस्था गरेका छन् । यसअघि आर्थिक विधेयकमा ‘तर, साबिकका सेयरवाला वा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला वा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागू हुनेछैन,’ भन्ने उल्लेख थियो । अब आर्थिक विधेयकको दफा ३६ को उपदफा ६ मा ‘तर, स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्डमा साबिकका सेयरवाला वा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला वा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागू हुनेछैन,’ भन्ने उल्लेख हुनेछ । अबदेखि १ लाख पुँजी भएको कम्पनीमा बाहिरको लगानीकर्ताले २ लाख थप लगानी गरी नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको अवस्थामा कम्पनीले लाभकर तिर्नुपर्दैन । आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधन आयकर ऐनको दफा ५७ सँग सम्बन्धित छ । यस दफामा कुनै कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा माथिको सेयर स्वामित्व किनबेच गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको मानी २५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यो व्यवस्था स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गर्न ल्याएकाले संशोधन स्वीकार नगर्ने बताएका थिए । अर्थमन्त्री पौडेलले स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई मात्रै लागू हुनेगरी सरकार आफैंले संशोधन दर्ता गराएको बताएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले सोमबार कार्यभार सम्हाल्दै वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्ने पहिलो निर्णय गरेका हुन् । ब्लेन्डेड फाइनान्स, ग्रिन क्लाइमेट फन्डलगायत वैकल्पिक वित्तीय स्रोत प्राप्ति र प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधिले ती स्रोत लिन सहज हुनेछ । यसैबीच, नवनियुक्त उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेका छन् । नवनियुक्त उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले सेयर बजार अर्थतन्त्रको ऐना भएको बताएका छन् । सोमबार उपप्रधानसहित अर्थ मन्त्रालयको पदभार सम्हाल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सेयर बजार अर्थतन्त्रको ऐना भएकाले सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउने बताए । उनले सेयर बजारलाई विगतमा जुवाघरलगायत अन्य टिप्पणी गर्दा अस्थिरता पैदा गरेको भन्दै अब सरकारले सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउने बताए ।