अलपत्र पर्‍यो सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सत्ता परिवर्तन

रासंसा/काठमाण्डौ, चैत्र १०,

मुलुकमा गत फागुन २० गते कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने तयारी थियो । फागुन २० गतेको बैठकमा पूर्वमन्त्री गुरुङले विधेयकका अन्य विषयमा लगभग सहमति भए पनि दुईवटा विषय द्वन्द्वकालमा घटनामा मेलमिलापका लागि दुई पक्षको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने ? र दोषीलाई विद्यमान कानुनमा रहेको सजायबाट कति प्रतिशत घटाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री लगायतसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै विधेयक पास गर्नबाट पछि हटेका थिए । अघिल्ला बैठकहरूमा गरम बनेको तत्कालीन प्रतिपक्षी दल एमाले विधेयक पास गरेर जाने विषयमा नरम बनेको थियो । विगतमा असहमति राख्दै आएको एमाले विधेयक पारित गरेर जान तयार भए पनि नेपाली कांग्रेसका उपसभापति समेत रहेका तत्कालीन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले २ वटा विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै समिति सभापतिसँग समय मागे । त्यसको भोलीपल्ट सत्ता परिवर्तन सँगै राजनीति परिवर्तनपछि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । त्यसयता त्यस समितिको अर्को बैठक बस्न सकेको छैन ।
गुरुङले द्वन्द्वकालका घटनाका दोषीलाई घटी सजायको व्यवस्था गर्दा कति प्रतिशत गर्ने भनेर तत्काल निर्णय गर्न नसक्ने भएकोले १ दिनको समय मागेका थिए । तर भोलीपल्ट अर्थात् फागुन २१ गते सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै यो विधेयकमाथि छलफल प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । एमालेले असहमति जनाउँदै आएको गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनाको परिभाषामा दोहोरो भिडन्तमा मृत्यु भएको अवस्थामा बाहेक अन्य हत्यालाई ‘स्वेच्छाचारी’ रूपले गरेको हत्या भन्ने विषयमा ‘नियतवश’ भन्ने अर्को शब्द थप गरेर अगाडि बढाउन सहमति जनाएको थियो । अन्य बाल सैन्य, सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत दिने लगायतका विषयमा एमाले सहमति नजिक पुगेको थियो । विगतमा एमालेले विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाएका कारण विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन । सर्वसम्मत ढंगले समितिबाट विधेयक पास गरेर जानका लागि कांग्रेस माओवादीले एमालेको साथ खोजेका थिए । तर पछि राजनीतिक समीकरण बदलेर एमाले माओवादी केन्द्र सत्ता साझेदार बन्ने पक्का भएपछि सामान्य भाषा संशोधन गरेर विधेयक अघि बढाउन एमाले तयार भएको थियो । २०६३ साल मङ्सिरमा तत्कालीन माओवादी र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दै द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर छानबिन तथा समाधान गर्ने सम्झौता गरेको थियो । तर सम्झौता भएको १८ वर्षसम्म पनि कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा द्वन्द्वकालका बेलाका अपराधका घटनाका पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । गुरुङले भने–‘कांग्रेस यो विषयमा खुला छ । पीडित केन्द्रीत कानुन बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी रहेका छौँ । यो विधेयक अघि बढ्न काँग्रेसले अड्काएको होइन । पहिला कांग्रेस र एमालेबिच नै यो विधेयक राजनीतिक दाउपेचको रूपमा रह्यो । मिलाउनेतिर भन्दा जहिले पनि राजनीतिक बार्गेनिङको रूपमा राख्ने काम भयो । म सिधा कुरा भन्छु, त्यहाँ भित्र बसेर मैले धेरै कुरा बुझेको छु । मिलाऊँ भनेर धेरै प्रयास गरियो तर मिलाउने भन्दा पनि एउटा एउटा अर्घेल्याइँ कुरा गरेर आउने अवस्था भयो । आज मिलेको कुरालाई भोलीपल्ट कुरा फेर्ने गरेपछि अल्झिँदै आएको हो ।’ यो विधेयक अघि बढाउन कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा अड्को थाप्ने पक्षमा कांग्रेस नरहेको उपसभापति धनराज गुरुङले बताए । उनले माओवादी र एमालेकै कारण विधेयक अघि नबढेको आरोप लगाएका छन् । उनले आफूले प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र केपी ओली सहभागी भएको बैठकमा विधेयक अघि बढाउन आग्रह गर्दै यसबाट उत्पन्न हुने जस वा अपजस लिन तयार भएर अघि बढ्न आग्रह गरेको बताए । विधेयकमा मिल्न अप्ठ्यारो विषय केही नरहे पनि यसलाई राजनीतिक दाउपेचको हतियार बनाउने काम मात्र भएको उल्लेख गरे । सुवेदीलाई प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा यस्तो अडान लिनु भनेको तर एमालेले सहमतिका लागि स्वतन्त्र सहमति नभए कुनै हालतमा अदालतमा निवेदन लिएर जानुपर्ने भन्ने अडान लिएको गुरुङले उल्लेख गरे । यो विषयमा कुरा नमिलेका कारण विधेयक पास हुन नसकेको उनको भनाई छ । अन्तिम बैठकमा प्रधानमन्त्रीबाट सन्देश के आएको रहेछ भने पीडक र पीडित पक्षबिच मेलमिलापका लागि स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्ने विषयमा सहमति नभए केही पनि नगर्ने भनेर अडान लिन समिति सभापति विमला सुवेदीलाई सन्देश आएको दाबी गरे । दोस्रो विषय पीडकलाई विद्यमान कानुन अनुसार सजाय घटी गर्ने सन्दर्भमा कांग्रेसको तर्फबाट २० प्रतिशत सजाय घटी गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । एमालेको तर्फबाट मौजुदा कानुनको सजाय व्यवस्थामा ३३ प्रतिशत कम र ५० प्रतिशत घटी सजाय रहेको ठाउँमा ६६ प्रतिशत गरौँ भन्ने प्रस्ताव आएको उनले बताए । त्यसलाई कसरी टुङ्गो लगाउने भन्ने अन्तिम दिनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई घटीमा २५ प्रतिशत कम र बढीमा ३० प्रतिशत घटी सजायको प्रावधान राख्न आफूलाई सन्देश पठाएको उल्लेख गरे । एमालेले ४० प्रतिभन्दा घटी सजाय नगर्ने भन्ने एमालेले प्रस्ताव गरेपछि सहमति नभएको गुरुङले बताए । उपसभापति गुरुङले भने–‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा पक्ष माओवादी हो भने अर्को पक्ष कांग्रेस हो । त्यसकारण पनि यो विधेयक अघि बढाउन हामी जिम्मेवार छौँ । बृहत् शान्ति सम्झौतालाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो कुनै द्विविधा पनि छैन । यस्तो विषयलाई लिएर राजनीति गरौँला, फेरी सत्ताको खेलमा लागौँला भन्ने छैन । सत्ता त आउँछ जान्छ तर मूल कुरा भनेको नेपालमा द्वन्द्व अन्त्य गर्न काँग्रेसले खेलेको भूमिकालाई हामी भुल्दैनौँ ।’ उनले कांग्रेस विस्तृत शान्ति सम्झौताको एक पक्षधर पार्टी पनि भएकोले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउने पक्षमा रहेको र त्यसमा कुनै राजनीतिक दाउपेच नगर्ने बताए । विधेयकमा द्वन्द्वकालको समय भएका बलात्कारका घटनाका पीडितहरूले विगतमा विभिन्न कारणले उजुरी दिन नसकेको भए ऐन कार्यान्वयनमा आएको ३ महिनाभित्र उजुरी गर्न सक्ने प्रावधान राख्ने विषयमा पनि दलहरू सहमत भएका थिए । कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले आगामी चैत १६ गते पछिमात्र यो विधेयकमाथिको छलफल अघि बढाउने भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेसहित कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतकहरू स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभा गएका कारण अहिले समितिको बैठक राख्ने अवस्था नभएको समिति सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन । अघिल्लो वर्ष फागुन २५ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो विधेयकमा एमालेले ४ वटा विषयमा राखेको अडानका कारण समितिबाट पास भएर प्रतिनिधि सभामा जान सकेको थिएन । हाल एमाले सत्ता गठबन्धन दलमा आबद्ध भएपछि यो विधेयक अघि बढाउन सहमत देखिएको छ । यद्यपि सत्ता विमुख भएको नेपाली काँग्रेसले भने आगामी दिनमा कस्तो भूमिका खेल्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै रहेको छ । उनले भनिन–‘विधेयक टुङ्ग्याउने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ । अहिले दलको प्रमुख सचेतक, सभामुख सबै जेनेभा जानुभएको छ । उहाँहरू आइसकेपछि बैठक अगाडि बढ्छ । हामी अहिले कारागार र जेल सुधारका विषयमा अवलोकनका लागि विभिन्न ठाउँमा जाने कार्यक्रम रहेको छ । अगामी चैत १६ गतेपछि मात्र टीआरसी विधेयकमाथिको छलफल अघि बढ्छ ।’