पर्यटन मन्त्रालयलाई प्रेस काउन्सिलको पत्र

राससा/काठमाण्डौ, भाद्र ६,

मुलुकमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सम्पादकीय स्वतन्त्रताको सम्मान र पालना गर्न/गराउनेसम्बन्धी आवश्यक कारबाही गर्न प्रेस काउन्सिलले पर्यटन मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेको छ। प्राधिकरणले अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कअन्तर्गतका अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकलगायत मिडियामा प्रकाशित सामग्रीलाई किटेर भदौ १ गते एउटा स्पष्टीकरण पत्र पठाएको थियो। जसमा मिडियाका अध्यक्षसमेत रहेका सिम्रिक एयरका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापालाई सोधिएको स्पष्टीकरणको कारण मिडियामा छापिएका सामग्रीलाई देखाइएको थियो। समाचारमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्थाविपरीत प्रेसमाथि अंकुश लगाउने गरी प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले काउन्सिलमा निवेदन दिएको थियो।
पत्रिकामा प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर अन्नपूर्ण पोस्ट्का सञ्चालकलाई सीधै स्पष्टीकरण सोध्ने प्राधिकरणको कार्य प्रचलित कानुन र व्यवस्थाको अवमूल्यन भएको भन्दै काउन्सिलले तालुक मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो। सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित सामग्री सम्पादकीय दायित्वभित्र पर्ने भन्दै काउन्सिलले प्रकाशकको अर्को व्यवसायसँग जोडेर स्पष्टीकरण सोध्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कार्य विद्यमान कानुन र अभ्यासविपरीत भएको बताएको छ। अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कलाई सोधेको स्पष्टीकरण कानुन सम्मत नभएकाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छौं । ‘सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन/प्रसारण हुने विषयवस्तु सम्पादकीय दायित्वभित्र पर्ने विषय हो,’ काउन्सिलले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ– सञ्चार माध्यममा प्रकाशित प्रसारित सामग्री चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ। काउन्सिलको आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिको मंगलबार बसेको बैठकले प्राधिकरणको कार्यले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पुग्ने ठहर गर्दै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरेको हो। बैठकले अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कलाई सोधेको स्पष्टीकरण कानुन सम्मत नभएको भन्दै तालुक मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको काउन्सिलका सहप्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी रामशरण बोहराले जानकारी दिए। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रचलित कानुन र व्यवस्थालाई अवमूल्यन गर्दै सम्पादकीय भूमिकालाई नजरअन्दाज गरी प्रकाशकको अर्को व्यवसायसँग पत्रकारिता जोडेर विद्यमान कानुन र अभ्यास बाहिर गएको देखिन्छ।’ सम्पादकीय स्वतन्त्रता प्रतिकूल हुने गरी प्रकाशित/प्रसारित सामग्रीलाई लिएर प्राधिकरणले प्रकाशकसँग स्पष्टीकरण सोधेकोप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको काउन्सिलले जनाएको छ। ‘यही विषय अवगत गराउँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सम्पादकीय स्वतन्त्रताको सम्मान र पालना गर्न गराउनेसम्बन्धी आवश्यक कारबाहीका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ,’ काउन्सिलले पत्रमा भनेको छ। त्यसैकारण हुम्लामा मात्रै ४ बालबालिकाको ज्यान गयो। अन्नपूर्ण पोस्ट्ले कर्णालीका जनताले भोगेको दुःख र कष्टबारे समाचार लेखेको थियो। कर्णाली प्रदेश सरकार, त्यहाँका सांसद, नागरिक समाज र व्यवसायीले प्राधिकरणको निर्णय सच्याउन दबाब दिए। प्राधिकरणले साउन ३२ गते निर्णय सच्यायो। तर, भदौ १ गते हवाई उडान संकुचनले पारेको समस्याका बारेमा समाचार किन लेखेको भन्दै अन्नपूर्णका प्रकाशकलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। प्राधिकरणले साउन १५ गते २९ पहाडी तथा हिमाली भेगका विमानस्थलमा दिउँसो १२ बजेपछि उडानमा प्रतिबन्ध लगायो। प्राधिकरणको उक्त निर्णयले कर्णालीलगायत देशका पहाडी भूभागमा हवाई सेवा ठप्प भयो। गम्भीर प्रकृतिका बिरामीले उपचार गर्न बाहिर जिल्ला जान पाएनन्। सञ्चार माध्यममा प्रसार हुने विषयवस्तु भनेको सम्पादकीय जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषय हो, जसप्रति सम्पादक जिम्मेवार हुन्छ। पत्रकार आचारसंहिता र प्रचलित नियमानुसार नै उजुरीको प्रक्रियामा जानुपर्ने हो तर त्यस्तो नदेखिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यो नै विद्यमान अभ्यास हो।
पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) ले समाचार सम्पादन वा उत्पादनसम्बन्धी अन्तिम जिम्मेवारी अधिकार सम्पादकमा निहित हुने व्यवस्था गरेको छ। यही विषय अवगत गराउँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सम्पादकीय स्वतन्त्रताको सम्मान पालना गर्न गराउनेसम्बन्धी आवश्यक कारबाहीका लागि मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको बोहराले जानकारी दिए। सोही बैठकले काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्षहरूसँग छलफल गरेर थप अध्ययन गरी निर्णय लिने भएको छ। सम्पादकको दायित्व र जिम्मेवारीलाई मिडिया हाउसको सञ्चालक प्रकाशकको अन्य व्यवसायसँग जोडेर प्रचलित कानुनी प्रक्रिया नाघेर गरिने यस्ता प्रवृत्तिले प्रेस तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रतामाथि आघात पर्ने काउन्सिलको ठहर छ।