ललिता निवास प्रकरणमा कर्मचारी र मन्त्रीलाई मुद्दा, नेपाल र भट्टराई साक्षी मात्रै

रासंसा/काठमाण्डौ, भाद्र ५,

मुलुकमा बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने भएको छ । सीआईबीका अधिकारीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रहेका भट्टराईसँग आइतबार राति घरमै पुगेर सरकारी साक्षीका रुपमा ‘बयान कागज’ गराएका थिए । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्ध संगठित अपराध र किर्तेको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न मुख्य निर्णयाधिकारी नेपाल र भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई तत्कालीन खरिदारदेखि सचिवसम्मका कर्मचारी, केही मन्त्री र भूमाफिया/बिचौलियासम्मलाई मात्रै मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । दुवै पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सामेल सत्ता गठबन्धनका नेता हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई ‘मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा क्षेत्राधिकार नभएको’ कारण देखाएर साढे ३ वर्षअघि मुद्दामा प्रतिवादी नबनाई उन्मुक्ति दिएको थियो । २०७५ फागुन २८ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टाचार कसुर लगाएर अनुसन्धान गर्न अख्तियार र किर्ते तथा ठगीमा छानबिन गर्न सीआईबीलाई पत्र पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट पत्र पाएको करिब १ वर्षपछि २०७६ माघ २२ मा अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय १० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा नेपाल र भट्टराई तथा भट्टराई मन्त्रिपरिषद्का मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसहितका केही उच्च पदस्थले उन्मुक्ति पाएका थिए । अख्तियारले विशेषमा दायर गरेको मुद्दा अझै विचाराधीन छ । सीआईबीले भने २०७६ पुस २८ मा छानबिन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदै आरोपितविरुद्ध किर्ते र ठगीमा मुद्दा चलाउन सुझाव दिएको थियो । त्यसपछिको साढे ३ वर्ष सीआईबीबाट अनुसन्धान हुन नदिन राजनीतिक दबाब र प्रभाव भएको थियो । २०७८ पुसमा पनि सीआईबीले मुद्दा चलाउन सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएकामा सरकारी वकिल कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्न भन्दै प्रतिवेदन सीआईबीमै फर्काएको थियो । त्यसपछि थन्किएर बसेको फाइल गत असार १२ मा सीआईबीले पुनः ब्युँताएर केही आरोपित पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । तर, सीआईबीले यो पटक पनि मुख्य निर्णयाधिकारीलाई प्रतिवादी बनाएन । जुन साढे ३ वर्षअघि अख्तियारबाट भएको उन्मुक्तिको नियति सीआईबीको अनुसन्धानमा दोहोरिएको हो । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की जसको निर्णयले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुग्यो, उसैलाई प्रतिवादी नबनाउनु गम्भीर त्रुटि भएको बताउँछन् । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयका आधारमा ३० रोपनीभन्दा बढी जग्गा भूमाफियाका नाममा गएको जगजाहेर छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नभएको भए उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा पुग्दैन थियो,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानमा मुख्य निर्णयकर्तालाई प्रतिवादी नबनाई कागज मात्रै गराएर झारा टार्ने काम भयो । मुख्य निर्णयकर्ता, जो सजायको भागिदार बन्नुपर्ने हो, उसैलाई उन्मुक्ति दिन खोजियो । सत्ता र शक्तिमा हुनेका लागि जस्तै अपराध गरे पनि कानुन लाग्दैन भन्ने देखियो । दण्डहीनताको योभन्दा अर्को तथ्य हुनै सक्तैन ।’ दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र एक मुख्यसचिवसहितका निर्णयकर्तालाई मुद्दामा सरकारी साक्षीका रूपमा राख्ने गरी सीआईबीले अनुसन्धान टुंग्याएको छ । अनुसन्धानका क्रममा करिब साढे २ सयलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको छ । स्रोतका अनुसार कसुरमा संलग्न व्यक्तिमाथि बिगो, कैद र जरिवाना पनि फरकफरक मागदाबी गर्नुपर्ने राय तयार भएको छ । २०६९ मा भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ५ रोपनी २ पैसा सरकारी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर त्यसमा नक्कली मोही खडा गरी भूमाफियाले हडपेका थिए । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर करिब ३० रोपनी सरकारी जग्गा भूमाफियालाई दिने निर्णयमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई जोडिएका छन् । २०६६/६७ मा बालुवाटारमा विशिष्ट व्यक्तिका निवास विस्तारका नाममा निर्णय गराएर नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले भूमाफिया र नक्कली मोहीका नाममा २५ रोपनी ५ आना जग्गा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । पञ्चायतकालमै तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका परिवारलाई मुआब्जा दिएर ललिता निवास परिसरको करिब २ सय ८४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरी गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा ल्याएको थियो । त्यस क्रममा राजनीतिक मुद्दा लगाइएका केहीको जग्गाजमिन जफतसमेत भएको थियो । २०२१ सालमा अधिग्रहण गरिएको ललिता निवास परिसरमै हाल प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख (हाल राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष) का सरकारी निवास तथा नेपाल राष्ट्र बैंक मुख्यालय छ । यी दुई मन्त्रिपरिषद्का निर्णयसहित २०४९ देखि ०६९ को अवधिमा जग्गा हडप्नेविरुद्ध सीआईबीले संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० र मुलुकी ऐन, २०२० को किर्तेसम्बन्धी महलका कसुरमा गत असार १२ बाट अनुसन्धान अघि बढाएकामा सोमबार अबेरसम्म अनुसन्धानको टुंगो लगाउँदै दुई पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई तथा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई मुद्दा चलाउनु नपर्ने राय तयार पारेको हो । पौडेल भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यसचिव थिए । नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मुख्यसचिव रहेका माधव घिमिरे सवारी दुर्घटनामा परी त्रिशूलीमा खसेर बेपत्ता छन् । अब हिनामिना प्रकरणका निर्णयमा सामेल २ पूर्वप्रधानमन्त्री र एक पूर्वमुख्यसचिवलाई सरकारी साक्षीका रूपमा मात्रै राखेर बाँकीलाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा केहीलाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाउनुपर्ने सीआईबीको राय छ । २०४६ को परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पञ्चायतकालमा जफत गरिएको सम्पत्ति मात्रै सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अपव्याख्या गरी विशिष्ट पदाधिकारी र राष्ट्र बैंकले ओगटेबाहेकको जग्गा हिनामिनाको क्रम २०४९ पछि सुरु भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अपव्याख्या गरी तत्कालीन भोगाधिकारी, भूमाफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा २०४९ सालमा सुवर्णशमशेरका भोगाधिकारीले १ सय १२ रोपनी ४ आना जग्गा हडपेका थिए । त्यसको १३ वर्षपछि २०६२ मा थप १२ आना जग्गा राणा परिवारले हडपेका थिए । त्यसबाट बाँकी रहेको करिब ३० रोपनी जग्गा नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा २०६६/६७ मा २५ रोपनी ५ आना र २०६९ मा ५ रोपनी २ पैसा जग्गा भूमाफियाले हडपेका थिए । यी दुई मन्त्रिपरिषद्का निर्णयसहित २०४९ देखि ०६९ को अवधिमा जग्गा हडप्नेविरुद्ध सीआईबीले संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० र मुलुकी ऐन, २०२० को किर्तेसम्बन्धी महलका कसुरमा गत असार १२ बाट अनुसन्धान अघि बढाएकामा सोमबार अबेरसम्म अनुसन्धानको टुंगो लगाउँदै दुई पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई तथा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई मुद्दा चलाउनु नपर्ने राय तयार पारेको हो । पौडेल भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यसचिव थिए । नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मुख्यसचिव रहेका माधव घिमिरे सवारी दुर्घटनामा परी त्रिशूलीमा खसेर बेपत्ता छन् । अब हिनामिना प्रकरणका निर्णयमा सामेल २ पूर्वप्रधानमन्त्री र एक पूर्वमुख्यसचिवलाई सरकारी साक्षीका रूपमा मात्रै राखेर बाँकीलाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा केहीलाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाउनुपर्ने सीआईबीको राय छ । केही दिनअघि पूर्वमुख्यसचिव पौडेल र आइतबार राति दुई पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई निवासमै गएर सीआईबीको टोलीले ‘बयान कागज’ गराएको थियो । जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका उच्च पदस्थसँग सीआईबीले बयानको तयारी गरिरहेका बेला साउन २९ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन बैठकले अनुसन्धान प्रभावित बनाउने प्रयास गरेको थियो । सीआईबीले पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार र चन्द्रदेव जोशीसँग पनि सोमबारै बयान लिएको छ । सीआईबीले जिल्ला सरकारी वकिलको रोहबरमा गच्छदारसँग बयान लिएको हो । ०६६ सालमा उपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री हुँदा गच्छदारले नक्कली मोही र भूमाफियालाई जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने टिप्पणी सदर गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । त्यस्तै २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई सरकारमा गृहमन्त्री हुँदा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा जग्गा लगेर त्यसमा नक्कली मोही खडा गर्नेसम्बन्धी सिफारिस मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिबाट गराएका थिए । सामाजिक समितिको अध्यक्ष गच्छदार थिए । त्यही सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा लैजाने सीआईबीको तयारी छ । महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई नै बैठकमा डाकेर मुख्य निर्णयकर्तालाई बयान नलिने वातावरण बनाउन चलखेल भएको थियो । त्यसकै कडीस्वरूप साउन २१ मा सर्वोच्च अदालतले मुख्य निर्णयाधिकारीसँग पनि बयान लिनु भन्ने आदेशको प्रमाणित पत्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रहरीलाई पठाएन । जसका कारण अनुसन्धान प्रभावित बनेको थियो । त्यसका बाबजुत सीआईबीले आदेशको पालना नगरे अवहेलना मुद्दा पर्न सक्ने भन्दै जसरी पनि बयान कागज भए पनि गर्नुपर्ने निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका थिए । सोही अडानका कारण आइतबार राति दुवैसँग सीआईबीले कागज गराएको थियो । त्यस्तै भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा भूमिसुधारमन्त्री रहेका चन्द्रदेव जोशीसँग पनि सीआईबीले जिल्ला सरकारी वकिलको रोहबरमा बयान लिएको छ । पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा ललिता निवासको जग्गा लैजाने प्रस्ताव जोशीले सदर गरेका थिए । योसँगै जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारसहित साढे २ सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिएको छ । गच्छदारसहित पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरी अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसालसहित सहसचिव, उपसचिव शाखा अधिकृत, सुब्बा र खरिदारसम्मका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको छ । त्यस्तै २०६६ सालमा भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठसँग पनि बयान लिने सीआईबीले प्रयास गरिरहेको स्रोतले बतायो । २०६६ सालमा भौतिक योजना राज्यमन्त्री रहेका सञ्जय साहसँग सीआईबीले यसअघि नै बयान लिइसकेको छ । साह हाल व्यक्ति हत्या अभियोगमा नख्खु कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् । गच्छदार र जोशीलाई सोमबार बयान लिएर हाजिरी जमानीमा छाडिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले सीआईबीले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको जानकारी पाएको बताए । ‘केही प्राविधिक कारण अनुसन्धान बुझाउन ढिलाइ भएको जानकारीमा आएको छ । अदालतबाट म्याद लिएको अवधिभित्रै प्रतिवेदन पेस होला । त्यसपछि मुद्दा चल्ने/नचल्ने, मुद्दा चल्दा कसलाई कति सजाय मागदाबी लिनेलगायतका विषय प्रतिवेदन अध्ययनपछि टुंगो लाग्छ,’ उनले भने । ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी हाटकशमशेर राणा पनि प्रतिवादीको सूचीमा छन् । भूमाफियाहरू शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुख्य योजनाकारका रूपमा राखिएको छ । यी तीन अभियुक्तकै योजनामा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भई व्यक्तिका नाममा पुगेको सीआईबीको निष्कर्ष छ । जग्गा हिनामिना गर्न सघाएबापत २२ रोपनी परिवारका नाममा घूस लिने सुधीर शाहसहितका पूर्वकर्मचारीलाई पनि बिगो, कैद र जरिवाना मागदावीसहित मुद्दा चलाउन सीआईबीले राय दिएको छ । सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेकाले बुधबारभित्र रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइने बताए । अनुसन्धानको केही काम टुंगिन बाँकी रहेकाले सोमबार अदालतबाट थप ३ दिनको म्याद लिइएको उनको भनाइ छ ।