फोन रेकर्ड गर्न बनाइएको विधेयकमा विरोध भएपछि कानुन नबनाई प्रविधि जोड्न सरकारको ताकेता, एनसेलले मान्यो, टेलिकमको भने अवज्ञा, सर्वसाधारणका फोन र एसएमएस रेकर्ड गर्न सरकारको जबर्जस्ती
रासंसा/काठमाण्डौ, श्रावण २६,
मुलुकमा नागरिकको कल डिटेल, एसएमएसलगायत गोप्य व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न सक्ने टेरामक्स प्रविधि कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने अडानमा दूरसञ्चार प्राधिकरण लागेको छ । संसद्, संसदीय समिति र जनमानसमा पर्याप्त छलफल हुन नपाउँदै टेरामक्स प्रणाली कार्यान्वयनमा हतारो देखाइएको भन्दै विभिन्न दलका सांसदले संशय व्यक्त गरेका छन् । संसद् बैठक सञ्चालन हुन नसक्दा सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिने प्रविधिका विषयमा बहस र छलफल हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । नक्कली सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन माग गर्दै एमालेले अवरोध गर्दा साउन लागेदेखि नै संसद् बैठक हुन सकेको छैन । संसद् र सार्वजनिक तहमा उठेका प्रश्नहरू निवारण नगरीकनै प्राधिकरणले यथाशीघ्र टेरामक्स प्रविधि लागू गर्न खोजिरहेको हो । गोपनीयताको विषय जोडिएर पटक–पटक विवादमा आएको टेरामक्स कार्यान्वयनको कानुनी आधार भने देखिँदैन । टेरामक्स प्रणालीबारे उठिरहेका विभिन्न प्रश्न र जिज्ञासाको आर्थिक र प्राविधिक निरूपण नगरी कार्यान्वयन गर्न नहुने एमाले नेता तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा बताउँछन् । उनको भनाइमा यस प्रणालीका विषयमा विभिन्न अस्पष्टता छन् । ‘अन्य लोकतान्त्रिक देशहरूमा यो प्रणाली लागू भएको छ कि छैन, छ भने त्यसले भीओआईपी बाइपास हुनबाट कसरी रोक्छ वा राजस्व वृद्धिमा कसरी सघाउँछ भन्ने विषयमा बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो प्रणालीले चोरी/पैठारी कसरी नियन्त्रण गर्छ र व्यक्तिको गोपनीयताको सुरक्षा कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा आर्थिक र प्राविधिक दुवै पक्षबाट बुझेर निर्क्योल गर्नु राम्रो हुन्छ ।’ आफूले यस प्रणालीको पक्ष र विपक्ष दुवैतर्फको कुरा सुनिरहेको र सबै बुझेर मात्रै धारणा बनाउने उनले बताए । प्राधिकरणले टेरामक्सजस्ता आवश्यक नरहेका प्रविधिमा लगानी गर्नुभन्दा दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर र पहुँच विस्तारमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुने झाको सुझाव छ । ‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यसरी नै कोही व्यक्ति कति पटक कुन विमान सेवा प्रयोग गरेर कहाँ र कोसँग आवतजावत गरिरहेको छ भन्दै निगरानी थाल्यो भने कस्तो होला ?’ उनले भने, ‘नियामकले निगरानीभन्दा नियमनमा जोड दिन उचित हुन्छ ।’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले चाहिँ एउटा राजनीतिक दलको सीमित स्वार्थका कारण संसद् नचल्दा टेरामक्स प्रणालीलगायत सार्वजनिक महत्त्वका विभिन्न विषय संसद्मा राख्न नपाएको गुनासो गरे । ‘यो प्रणाली आवश्यक छैन, यो सिधै व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषय हो,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण जस्ता कुनै दलको राजनीतिक नियुक्ति हुने निकाय र कुनै निजी कम्पनीलाई व्यक्तिगत गोपनीयतासँग सम्बन्धित कुरामा निर्बाध पहुँच हुँदा दुरुपयोगको खतरा रहन्छ ।’ टेरामक्स प्रणालीको आवश्यकता र औचित्यबारे सत्तारूढ कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले केही समयअघि संसद्मै प्रश्न उठाएका थिए । चैत २४ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले विदेशी कम्पनीमार्फत नेपालका सूचना बाहिर पुर्याउने गरी टेरामक्स प्रविधि खरिद गरिएको र निकै आतुरतासाथ कार्यान्वयनमा लगिएको विषयमा आशंका व्यक्त गरेका थिए । ‘दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण नहुँदै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि भित्र्याएको छ,’ थापाले भनेका थिए, ‘दूरसञ्चार विधेयक टुंगो लागिसकेपछि यस विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल गर्न उपयुक्त हुन्थ्यो । अहिले नै हतार गरेर प्रविधि लागू गर्नुपर्ने के त्यस्तो बाध्यता आइपर्यो ?’ दूरसञ्चार सेवामा हुने आपराधिक क्रियाकलापको निरीक्षण/न्यूनीकरण गर्न र दूरसञ्चार सेवालाई भरपर्दो, विश्वासिलो र गुणस्तरीय बनाउनका लागि यो प्रणाली स्थापना गर्न लागिएको प्राधिकरणको तर्क छ । प्राधिकरणले भने टेरामक्स प्रणाली जडान गर्नुपर्ने कारण र औचित्यलगायत विषय प्रस्ट पार्न जानकारीमूलक सूचना जारी गरेको छ । प्राधिकरणले सेवा बढ्दा पनि राजस्वमा कमी आएको, कल बाइपासबाट राज्यलाई अर्बौंको क्षति भएको, टेलिकमको बिलिङमा कृत्रिम समस्या आएको, सेवाको गुणस्तर र पहुँच विस्तारमा समस्या देखिएको जस्ता विसंगति नियमन गर्न यो प्रणाली जडान गर्न आवश्यक रहेको पुरानै दाबी दोहोर्याएको छ । सूचनामा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट २०७८/८९ को अवधिमा सेवा प्रदायकहरूको ग्राहक संख्या झन्डै दोब्बर हुँदासमेत आम्दानीमा २१ अर्बले कमी आउनुको कारण पत्ता लगाउन टेरामक्स प्रविधि आवश्यक रहेको उल्लेख छ । यस्तै, वर्ष २०६८ बाट २०७६ सम्ममा १२ अर्बभन्दा धेरै आम्दानी कल बाइपासका कारण गुमेकाले यो प्रणाली झनै जरुरी भएको तर्क गरिएको छ । गोपनीयताको विवादबारे प्राधिकरण भन्छ, ‘टेरामक्स प्रविधिको सेवा प्रदायक वा मिडिया फाइलसँग कुनै पहुँच हुँदैन र कुनै आवाज रेकर्डिङ वा एसएमएस पढ्न सम्भव छैन । सेवा प्रदायकहरूले गोपनीयता सुनिश्चित गर्न प्राधिकरणसँग नियमित जाँचबुझ, डेटा इन्क्रिप्सन र कानुनी सम्झौतालगायतका उपाय अपनाउन सक्छन् ।’ प्राधिकरणले राजस्व निगरानी, ठगी नियन्त्रण र गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि भन्दै टेरामक्स प्रणाली तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन साउन ८ मा नेपाल टेलिकम र एनसेल आजिएटालाई पत्र पठाएको थियो । साउन १८ भित्र उक्त प्रविधि कार्यान्वयनमा नआए प्राधिकरणले कुनै पनि किसिमको सहजीकरणमा सहयोग नगर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो । निजी स्वामित्वको एनसेल टेरामक्स इन्टरकनेक्सन कार्यान्वयनका लागि आतुर देखिएको छ । सरकारको समेत लगानी रहेको नेपाल टेलिकमले भने प्राधिकरणको निर्देशन अवज्ञा गर्दै कार्यान्वयन नगर्ने अडान राखेको छ, जसका कारण प्राधिकरणले कारबाहीस्वरूप नेपाल टेलिकमलाई उपलब्ध गराउने सिफारिसलगायत सहजीकरणको काम बन्द गरिदिएको छ । ‘नेपाल टेलिकमले यस विषयमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया पठाएको छैन,’ प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले भने । प्राधिकरणको निर्देशनका विषयमा आफूहरू छलफलमै रहेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ ।