अनलाइन व्यापारलाई निरुत्साहित गर्न ‘ई-कमर्स’ विधेयक

रासंसा/काठमाण्डौ, श्रावण ४,

मुलुकमा सरकारले ‘विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ ल्याएको छ । यसमा सरकार कति लापर्बाह छ भन्ने त उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले विधेयकका बारेमा राष्ट्रिय सभामा गरेको व्याख्या नै पर्याप्त छ । उनले यो विधेयकलाई विद्युत् व्यापार गर्ने कानुनका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । तर, ई–कमर्स विधेयककै रूपमा पनि यसले अनलाइन व्यापारलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको छ । स्वयं उद्योगमन्त्रीले समेत नबुझी संसद्मा प्रस्तुत गरेको विद्युतीय कारोबार (ई–कमर्स) सम्बन्धी विधेयकमा व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने खालका प्रावधान छन् । अनलाइन माध्यमबाट हुने वस्तु तथा सेवाको खरिदबिक्रीबारे अस्पष्ट र अप्ठ्यारा प्रावधान राखिएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए व्यवसाय नै प्रभावित हुने भन्दै सरोकारवालाले विरोध गरेका छन् । विधेयक साना तथा मझौला व्यवसायमैत्री नभएको तथा विद्युतीय प्लाटफर्म, सेवा, मध्यस्थ (इन्टरमेडियरी) व्यवसायीजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयको व्याख्या स्पष्ट नरहेको व्यवसायीले जनाएका छन् । उत्पादक वा विक्रेताभन्दा मार्केटप्लेस प्लाटफर्म उपलब्ध गराउने मध्यस्थ व्यवसायीलाई वारेन्टी/ग्यारेन्टी लगायतमा जिम्मेवार ठहर्‍याइनु उचित नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । उद्यमीलाई साना भूलचुकमा समेत जेल हाल्ने र ज्यादा जरिवाना असुल्नेसम्मका हदै कठोर सजायको व्यवस्था विधेयकबाट हटाउनुपर्ने आवाज पनि उनीहरूले उठाएका छन् । विधेयकको दफा ४ मा विद्युतीय प्लाटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जसअनुसार आफ्नै वेबसाइट, मोबाइल एप्लिकेसन र सूचना प्रविधिमा आधारित गुनासो सुनुवाइ गर्ने प्रणाली तयार गर्नुपर्छ । यस्तो प्रावधानले बजार प्रवेश गर्न लागेका स्टार्टअप, साना र मझौला व्यवसायलाई कठिन हुने कानुनसम्बन्धी स्टार्टअप सिलिकन हायरका सहसंस्थापक एवं सीईओ आलोक सुवेदीले बताए । ‘घरेलु रूपमा वा व्यक्तिगत पहलमा व्यवसाय सुरु गर्नेलाई वेबसाइटजस्ता विद्युतीय प्लाटफर्म स्थापना गर्न कठिन हुन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपयले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्तिगत रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्,’ सुवेदी भन्छन्, ‘उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ तर त्यसका लागि आफ्नै वेबसाइट वा एप बनाइरहन जरुरी छैन ।’ दराज केमु, हाम्रो बजार भेन्चर्स, सिलिकनहायर (मेरो अड्डा), पठाओ नेपाल र ओहो केकका प्रतिनिधिले विधेयकमा गरिनुपर्ने आवश्यक सुधार उल्लेख गर्दै संसद् सचिवालयमा सुझाव पेस गरिसकेका छन् । अनलाइनमार्फत व्यवसाय गर्नेहरूको संस्था ई–बिजनेस एसोसिएसनले विधेयक निर्माणका चरणमा दिइएका सल्लाह–सुझावलाई समावेश नगरी त्रुटिपूर्ण विधेयक तयार पारिएको टिप्पणी गरेको छ । ‘हामीले वाणिज्य विभागमै गएर छलफल गरेका हौं तर छलफलका सुझाव विधेयकमा राखिएको छैन,’ एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका मेरो किराना डटकमका संस्थापक सागरदेव भट्टले भने, ‘अहिले पनि संसद्मा लिखित सुझाव दर्ता गराएका छौं, सुनुवाइ हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’ विधेयकको उक्त प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भए तिहारमा सेलरोटी बनाएर सामाजिक सञ्जालबाट बिक्री गर्ने रञ्जु दर्शनाजस्ता मौसमी व्यवसायीलाई असर पर्ने सुवेदी बताउँछन् । ‘मौसमी व्यवसाय गर्नलाई किन वेबसाइट बनाइरहनुपर्‍यो ? व्यक्तिले वर्षभरि गरेको आम्दानीमा सरकारले पर्सनल इन्कम ट्याक्स लिने व्यवस्था गर्न सक्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार वेबसाइट निर्माण, मर्मतसम्भार लगायतको खर्च र त्यससम्बन्धी विभिन्न शुल्कका कारण स्टार्टअप, साना र मझौला व्यवसाय फस्टाउन कठिन पर्छ । व्यवसायीका अनुसार दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानले दुविधासमेत उत्पन्न गर्नेछ । हाल घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता गरेर बच्चाबच्ची तथा प्रसूतिका लागि ‘कोक्रोमा’ ब्रान्डका लुगाफाटा अनलाइन र अफलाइन दुवै माध्यमबाट बिक्री गर्दै आएकी रेवती गुरुङ आफ्नो व्यवसाय वाणिज्य विभागमा फेरि दर्ता गराउनुपर्ने हो कि भन्नेमा अन्योलमा परेको सुनाइन् । ‘ई–कमर्ससम्बन्धी कानुन बन्नु त राम्रो हो, कानुन नहुँदा अनलाइन व्यापारलाई लिएर मानिस सशंकित हुने गरेका छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘हामीलाई पनि के गर्न हुने, के नहुने स्पष्ट नभएकाले एक किसिमको भयको वातावरण छ । तर कानुनले व्यवसायलाई सहजता प्रदान गर्नॅपर्छ, कठिनाइ र झन्झट थप्नु हुँदैन ।’ अनलाइन भुक्तानी प्रणाली ई–सेवाका सीईओ जगदीश खड्का पनि ई–सेवाजस्ता फिनटेक कम्पनीहरूबारे स्पष्ट उल्लेख नभएकाले राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पाइसकेकाले फेरि अन्य निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको बताए । विद्युतीय प्लाटफर्मको परिभाषामा सामाजिक सञ्जालबारे उल्लेख छैन । त्यसमा वेबसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, इन्टरनेट र इन्ट्रानेटलाई विद्युतीय प्लाटफर्म भनिएको छ । विद्युतीय प्लाटफर्मलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले स्थापना गरेको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा सूचीकरण गर्नैपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । दर्ता र नियमन गर्ने एकभन्दा बढी निकायको व्यवस्थाले ई–कमर्स व्यवसायलाई थप झन्झटिलो बनाउने ई–कमर्स व्यवसायीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले सूचीकरणको प्रावधान हटाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । अर्काथरी व्यवसायीले भने सूचीकरणका बुँदा छोट्याउन सुझाव दिएका छन् । विधेयकको दफा ६ मा विद्युतीय प्लाटफर्ममा खरिदबिक्रीका लागि राखिएका वस्तु वा सेवाको नाम, प्रकृति, डिजाइन, ट्रेडमार्कदेखि खरिदबिक्रीपश्चात् पालना गर्नॅपर्ने कुनै सर्त भए त्यसको विवरण, सेवा प्राप्त गर्ने स्थान, सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा करारका मुख्य–मुख्य सर्तलगायत दर्जनौं विवरण अनिवार्य खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसमा पनि सरोकारवालाले चित्त बुझाएका छैनन् । ई–सेवाका सीईओ खड्का ‘सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषा’ नेपाली, अंग्रेजी, मैथिली कुन हो भनी प्रश्न गर्छन् । आयात तथा निर्यातसम्बन्धी दफा ११ को उपदफा १ मा विदेशस्थित कुनै कम्पनी वा संस्थाबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सकिने प्रावधान राम्रो भए पनि उपदफा २ मा रहेको विदेशस्थित कम्पनी वा संस्थालाई वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्नॅपरे अग्रिम भुक्तानी गर्नॅपर्ने व्यवस्था सन्देहास्पद रहेको ई–कमर्स व्यवसायीले बताएका छन् । ‘भुक्तानी कहिले गर्ने भन्ने निर्णय क्रेता स्वयंले गर्ने हुन्,’ दराज केमुकी प्रबन्ध निर्देशक आँचल कुँवर भन्छिन्, ‘यसबारे व्यापार सम्झौतामै उल्लेख हुन्छ । अग्रिम भुक्तानी गर्न सबै क्रेता राजी हुन्छन् भन्ने छैन । अग्रिम भुक्तानीको प्रावधानले निर्यात व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्छ ।’ दफा १४ को उपदफा (ख) मा खरिद तथा बिक्री भएको वस्तु वा सेवाको कारोबारको अभिलेख बढीमा ६ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने भनिएको छ । यसले ६ वर्षभन्दा बढी अभिलेख राख्न नहुने आशय अभिव्यक्त गर्ने भएकाले ‘बढीमा’ को सट्टा ‘कम्तीमा’ हुन सक्ने व्यवसायीको भनाइ छ । वस्तु वा सेवा बिक्रीका लागि विद्युतीय प्लाटफर्ममा राख्नुअघि नै विक्रेतासँग सम्झौता गर्नॅपर्ने उपदफा (ङ) को प्रावधान व्यावहारिक नरहेको ई–सेवाका सीईओ खड्का बताउँछन् । ‘मार्केटप्लेसमा हजारौं विक्रेता र लाखौं वस्तु तथा सेवा उपलब्ध हुने भएकाले हरेक सामान बेच्नुअघि हरेक विक्रेतासँग सम्झौता गर्न इन्टरमेडियरीलाई सम्भव नहोला,’ उनले भने । मध्यस्थ व्यवसायीले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वसम्बन्धी दफा १४ का व्यवस्थाहरूमा उद्यमी–व्यवसायीले विशेष चासो र आपत्ति प्रकट गरेका छन् । उपदफा (ग) मा भनिएझैं मध्यस्थ व्यवसायीले वारेन्टी/ग्यारेन्टीको सर्त पालना गर्नॅपर्ने प्रावधान अमिल्दो रहेको र यसमा उत्पादक वा विक्रेतालाई जिम्मेवार ठहर्‍याइनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । मध्यस्थ व्यवसायीले बिक्री भएका वस्तु तथा सेवाको वारेन्टी/ग्यारेन्टीको सर्त पालना गर्नेभन्दा पनि सहजीकरणको भूमिका मात्रै निर्वाह गर्न सक्ने ई–कमर्स व्यवसायीको भनाइ छ । व्यवसायीले संसद्मा दर्ता गराएको सुझावमा भनिएको छ, ‘उदाहरणका लागि, दराजलाई लिऊँ । यो एउटा मलजस्तै हो, जहाँ विभिन्न विक्रेता आफ्नो सुविधाअनुरूप व्यापार गर्न आउने–जाने गर्छन् । विक्रेताले गरेको हरेक कारोबारको विवरण राख्न (मल वा दराजलाई) सम्भव हुँदैन ।’ विद्युतीय प्लाटफर्ममार्फत वस्तु वा सेवा बिक्री गर्न चाहनेले मध्यस्थ व्यवसायीसँग लिखित रूपमै करार गर्नॅपर्ने व्यवस्था सुधार गरी ‘लिखित’ शब्द हटाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । यसमा डिजिटल सम्झौतालाई पनि मान्यता दिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । ‘बैंकहरूले समेत अनलाइनबाटै केवाईसी फर्म भर्ने व्यवस्था अपनाइसकेका छन्, सूचना प्रविधिमा आधारित रहेर व्यापार–व्यवसाय गर्नेहरूलाई भने लिखित सम्झौता नै अनिवार्य गर्न खोजिएको छ,’ दराजकी कुँवर भन्छिन्, ‘यो व्यवस्था रिग्रेसिभ छ । दराज प्लाटफर्ममा पूर्वको चियापत्तीदेखि पश्चिमको मार्सी धानसम्म बेच्ने १८ हजारभन्दा धेरै विक्रेता छन् । सबैलाई दराजसँग लिखित सम्झौता गर्न सम्भव हुँदैन । सम्झौताबिना हामीले उहाँहरूको उत्पादन प्रोडक्ट बिक्रीका लागि राख्न नपाउने भयौं । अन्ततः उपभोक्ताले खोजेको सामान पाउँदैनन् ।’
विधेयकको सजायसम्बन्धी प्रावधानमा विद्युतीय प्लाटफर्म स्थापना नगरी वा दर्ताबेगर व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने भनिएको छ । साथै, वारेन्टी/ग्यारेन्टीको सर्त पालना नगर्ने, छद्म उपभोक्ता बनेर समीक्षा लेख्ने वा विक्रेतासँग लिखित सम्झौता नगरी वस्तु तथा सेवा बिक्रीका लागि मार्केटप्लेसमा राख्नेजस्ता गतिविधि गरेमा दुईदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने भनिएको छ । ‘व्यवसाय दर्ता नगरी सञ्चालन गर्नेलाई १० हजार जरिवाना तर वारेन्टी/ग्यारेन्टी नहुँदा जेलै हाल्ने कुरा मिलेन,’ मेरो अड्डाका सुवेदी भन्छन्, ‘मध्यस्थ व्यवसायीलाई साह्रै कठोर व्यवहार हुने भयो ।’ ई–कमर्स प्लाटफर्म सस्तो डिलका सहायक निर्देशक लक्ष्मण गौतम विधेयकले ग्राहकलाई केन्द्रमा राखेको र कहिलेकाहीँ मानवीय वा प्राविधिक त्रुटिका कारण ग्राहकको चाहनाअनुरूप डेलिभरी नहुँदा वा सिस्टममा कुनै अर्डर छुटे मध्यस्थ कम्पनी उल्झनमा पर्ने खतरा रहेको बताउँछन् । ‘विधेयकमा उपभोक्तालाई सर्वेसर्वा मानिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसकै दुरुपयोग होला कि भन्ने डर छ । सबै थोकमा इन्टरमेडियरीलाई जिम्मेवार बनाउन खोजिएको छ ।’ विद्युतीय व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले आफ्नै प्लाटफर्म खोल्नुपर्ने व्यवस्था भने सकारात्मक रहेको गौतमको बुझाइ छ । यसले व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउने उनले बताए । दफा १८ को ढुवानीसम्बन्धी दायित्वमा तेस्रो पक्षीय डेलिभरी कम्पनीलाई करारबमोजिम ढुवानी गर्ने वा सेवा उपलब्ध गराउने दायित्वमा जिम्मेवार नबनाइएकामा पनि धेरै उद्यमी–व्यवसायीको प्रश्न छ । दफा २० का प्रावधान सबैभन्दा समस्याग्रस्त रहेको उनीहरूको भनाइ छ । उक्त दफामा कुनै वस्तु तथा सेवाको उत्पादक वा आयातकर्तालाई छाडेर अनलाइन प्लाटफर्म उपलब्ध गराउने व्यवसायीले सम्पूर्ण दायित्व वहन गर्नॅपर्ने भनिएको छ । ‘उत्पादक बढी उत्तरदायी कि मध्यस्थता बढी उत्तरदायी हुनुपर्ने ?’ मार्केटप्लेसका प्रतिनिधिहरू भन्छन्, ‘जुनसुकै पक्षको गल्ती–कमजोरी भए पनि मध्यस्थकर्ता नै जिम्मेवार र सजायको भागिदार हुनुपर्ने कुरा जायज होइन ।’ दफा १८ को ढुवानीसम्बन्धी दायित्वमा तेस्रो पक्षीय डेलिभरी कम्पनीलाई करारबमोजिम ढुवानी गर्ने वा सेवा उपलब्ध गराउने दायित्वमा जिम्मेवार नबनाइएकामा पनि धेरै उद्यमी–व्यवसायीको प्रश्न छ । दफा २० का प्रावधान सबैभन्दा समस्याग्रस्त रहेको उनीहरूको भनाइ छ । उक्त दफामा कुनै वस्तु तथा सेवाको उत्पादक वा आयातकर्तालाई छाडेर अनलाइन प्लाटफर्म उपलब्ध गराउने व्यवसायीले सम्पूर्ण दायित्व वहन गर्नॅपर्ने भनिएको छ । ‘उत्पादक बढी उत्तरदायी कि मध्यस्थता बढी उत्तरदायी हुनुपर्ने ?’ मार्केटप्लेसका प्रतिनिधिहरू भन्छन्, ‘जुनसुकै पक्षको गल्ती–कमजोरी भए पनि मध्यस्थकर्ता नै जिम्मेवार र सजायको भागिदार हुनुपर्ने कुरा जायज होइन ।’ ‘विधेयकमा विक्रेताको विवरण देखाउन जोड दिइएको भए पनि अनिवार्य गरिएको छैन, यसमा सुधार हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विक्रेताहरूको कारोबारको विवरण कुनै निश्चित स्थानमा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिए पारदर्शी तथ्यांकमा सरकारको पहुँच सुनिश्चित हुन सक्छ ।’ उनका अनुसार ग्राहकले सक्कली बिल भर्पाइ प्राप्त गर्नका लागि क्रेता र विक्रेता दुवैको जिम्मेवारी रहने विषय विधेयकमै खुलाइनुपर्छ । भारतमा कुनै एउटा ई–कमर्स प्लाटफर्ममा एउटै विक्रेताले २५ प्रतिशतभन्दा बढीको सामान बिक्री गर्न नपाउने सीमा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि त्यस्तै सीमा तोकिनुपर्ने लामिछानेको राय छ । नेपाल युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष रितेश लामिछाने ई–कमर्ससम्बन्धी विधेयक सुधारसहित कार्यान्वयन आउँदा विक्रेता र उपभोक्ता दुवैका लागि सहज हुने बताउँछन् । उनका अनुसार ई–कमर्स साइटहरूले वस्तु तथा सेवाको म्याद गुज्रिने मिति र ढुवानी अवधि खुलाउनुपर्नेजस्ता व्यवस्थाले अनलाइन व्यवसायमा ग्राहकको विश्वास बढ्नेछ । ग्राहकको गुनासो र मूल्यांकनले पनि उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उनको भनाइ छ । तर यसमा केही संशोधन आवश्यक गर्नुपर्ने लामिछाने बताउँछन् । ई–कमर्सका विषयमा सक्रियतापूर्वक आफ्नो धारणा राख्दै आएकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठ पनि व्यवसायीले उठाएका कतिपय विषयमा सहमत छिन् । उनले यो विधेयक ई–कमर्स व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नेभन्दा पनि दुरुत्साहन गर्ने र झन्झटिला व्यवस्थामार्फत प्रतिस्पर्धा कम गराउने नियतले अघि सारिएकोजस्तो देखिने बताइन् । ‘उद्यमीहरूलाई सामानको गुणस्तर, म्याद गुज्रिने मिति, लिखित सम्झौता, छद्म उपभोक्ता बन्नेसमेतका विषयमा पनि जेलै हाल्ने गरी गरिएको व्यवस्था अव्यावहारिक र त्रुटिपूर्ण छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले नै प्रचलनमा रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनका प्रावधानलाई थप सुधार गर्दा हुने कतिपय व्यवस्थालाई अस्पष्ट र अन्योलपूर्ण भाषामा समेटिएको छ ।’ विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित भए उद्यमी र उपभोक्ता दुवैलाई फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी हुने उनको निष्कर्ष छ । ई–कमर्स व्यवसायी विष्णु पुरीले भने विधेयकले ‘डाइरेक्ट टु कन्जुमर बिजनेस मोडल’ लाई प्रवर्द्धन गर्ने र त्यसले उत्पादन क्षेत्रलाई बढावा दिने तर्क गरेका छन् । प्रस्तावित सजाय रकम घटाइनुपर्ने र विधेयकमा थप छलफल जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । पूर्वसञ्चारकर्मी टीका ढकालले चाहिँ यो विधेयक विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक २०७७ को हुबहु भएको जनाएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल भने सरोकारवाला सबै उद्यमी–व्यवसायी र विज्ञसँग तीन/चार वर्षदेखि नै निरन्तर छलफल गरेर विधेयक तयार गरिएको हुनाले यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको दाबी गर्छन् । ‘उद्यमीहरूका सल्लाह–सुझाव समेटेर नै विधेयक तयार भएको हो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘अहिले फजुलको विवाद आवश्यक छैन । यसमाथि संसदीय समितिहरूमा थप छलफल हुने नै छ । आवश्यक भए परिमार्जन हुनेछ ।’ विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) विधेयकलाई विद्युत् व्यापारका रूपमा व्याख्या गरेका राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले विधेयकको परिभाषा बदल्न संशोधन हालेका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले असार १२ मा संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा ‘ई–कमर्सको परिभाषा अपुरो भएको’ भन्दै सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरेका हुन् । ई–कमर्ससम्बन्धी विधेयक पढ्दै नपढी विद्युत् व्यापार गर्ने कि नगर्ने भनेर व्याख्या गरेकामा चौतर्फी आलोचना भएपछि केही सांसदले आफ्नो बोली रेकर्डबाट हटाइदिन आग्रहसमेत गरेका छन् । विधेयक पढ्दै नपढी संसद् गएका मन्त्री रिजालले पनि सांसदले उठाएका विषयमा जवाफ दिने क्रममा विद्युत् व्यापारकै व्याख्या गरेका थिए । विद्युत् व्यापारको छलफल भएको ई–कमर्स विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भएको थियो । विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने ७२ घण्टाको समय सकिएको छ । उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले पेस गरेको विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा छलफलका क्रममा सांसदहरूले बिजुलीको व्यापारमा जोड दिएका थिए । तुलसाकुमारी दाहाल, भगवती न्यौपाने, विमला घिमिरेलगायत सांसदले दर्ता गरेको संशोधनमा ई–कमर्सको परिभाषा सच्याउन माग गरिएको छ । एमाले सांसदहरूले यसबाहेक आर्थिक कारोबारलाई सहयोग पुर्‍याउन गरिने विज्ञापन तथा जानकारीका लागि कुनै विद्युतीय प्लेटफर्म प्रयोग गरिएमा त्यसलाई ई–कमर्स मान्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । विधेयकमा १४ सांसदले संशोधन दर्ता गरेका छन् । राष्ट्रिय सभामा बिहीबार मन्त्री रिजालले यो विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।