राजदूत नियुक्ति कहिले गर्ने होला ?

रासंसा/काठमाण्डौ, आषाढ २६,

मुलुकमा सरकारले नेपाली राजदूत रिक्त रहेको मुलुकमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच भागबन्डा निमल्दा नियुक्ति सिफारिसमा अन्योलता देखिएको हो । यूएई, थाइल्यान्ड, कुवेत, क्यानडा र फ्रान्समा नेपाली राजदूत पद खाली छन् । त्यस्तै, युनाइटेड अरब इमिरेट्सका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालको कार्यकाल सकिएपछि स्वदेश फर्किसकेका छन् । त्यस्तै, क्यानडाका लागि राजदूत भृगु ढुंगाना, कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारी र थाइल्यान्डका लागि राजदूत गणेशप्रसाद ढकालको चारवर्षे कार्यकाल सकिएर नेपाल फर्किसकेका छन् । यूएई र कुवेतमा राजदूत पद रिक्त भएको तीन महिना पूरा भएको छ । नेपालका ३० मुलुकमा दूतावास र तीन संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग (न्युयोर्क, जेनेभा र भियना) छन् । यस्तै, विभिन्न मुलुकमा सात वाणिज्य दूतावास छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री हुँदा (सन् २०११–१२) सरकारले राजदूतमा ५० प्रतिशत करिअर र बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्ति गर्ने मापदण्ड बनाइएको थियो । ३३ राजदूतमध्ये परराष्ट्र सेवाका १० जना कार्यरत छन् । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा हाल १३ जना राजदूत कार्यरत छन् । परराष्ट्र सेवाबाट १५ जना छन् । त्यस्तै, न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय मुख्यालयको नियोगबाट अघिल्लो साता अमृतबहादुर राई फर्केसँगै राजदूत खाली भएको छ । ‘राजदूत एवं स्थायी प्रतिनिधि नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका’अनुसार कार्यकाल सकिन तीन महिना बाँकी हुँदै सरकारले नयाँ राजदूत सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि नयाँ राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको छैन । सबैभन्दा व्यस्त अवस्थामा रहेको न्युयोर्कस्थित यूएन नियोगमा कांग्रेसको सबैभन्दा बढी जोडबल रहेको छ । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको अध्यक्ष मुलुक हो । तर, सो नियोगमा नेपालले राजदूत नियुक्ति गर्न सकिरहेको छैन । न्युयोर्कका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलनिकट पूर्वसचिव युवराज भुसाललाई बनाउन जोडबल गरिएको थियो । भुसाल नाताले पौडेलका सम्धी हुन् । तर, ललिता निवास जग्गा हिनामिनामा जोडिएपछि उनको राजदूत हुने सपना तुहिएको छ । न्युयोर्कस्थित यूएनमा नेपालले ‘हाइप्रोफाइल डिप्लोम्याट’ पठाउँदै आएको छ । नेपाल यूएनको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को सदस्य पनि भएको छ । नेपालले सन् २०३७–३८ मा सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यका लागि उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्ने पनि निर्णय लिइसकेको छ । नेपाल सन् १९५६ (२०१२ सालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको थियो । पहिलो नियोग प्रमुखका रूपमा नेपालले हृषिकेश शाहलाई पठाएको थियो । न्युयोर्कबाट फर्केपछि शाहले राजा महेन्द्रबाट परराष्ट्र र अर्थजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गरे । त्यस्तै, न्युयोर्कका लागि कांग्रेसकी नेत्री आरजु देउवाले आफूनिकटलाई बनाउन जोडबल गरिरहेकी स्रोतले बतायो । आरजुको कोटामा पूर्वसञ्चारकर्मीसमेत रहेकी बन्दना राणा चर्चामा छिन् । यसअघि पनि राणालाई राजदूत बनाउन सिफारिस गर्ने तयारी थियो । राजदूतको बलियो सम्भावनाका रूपमा बन्दना राणाको नाम चर्चामा छ । राजदूत हुने दौडमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालको नाम पनि चर्चामा छ । पौड्याल आउँदो मंसिरबाट अवकासमा जाँदै छन् । यसअघि पनि उनको नाम चर्चामा रहेको थियो । शाहपछि दुई÷दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका मातृकाप्रसाद कोइरालालाई न्युयोर्कमा राजदूत बनाएर पठाइयो । कोइरालापछि नेपाल–चीन सीमा कमिटीको अध्यक्ष रहिसकेका मेजर जनरल पद्मबहादुर खत्री नियोग प्रमुख बने । नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनाउन राणाकालमै प्रयास गरेका खत्री पछि रक्षा र परराष्ट्र सचिव मात्र होइन, परराष्ट्रमन्त्रीसमेत बने । खत्रीपछि पूर्वमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायले यो जिम्मेवारी प्राप्त गरे । त्यस्तै, अमृतबहादुर राई, सन् १९८५–९१ मा जयप्रताप राणा र सन् १९९१–९४ मा डा. जयराज आचार्य (राजनीतिक नियुक्ति)बाहेक न्युयोर्क नियोग प्रमुखको जिम्मेवारी परराष्ट्र सचिव तहका कूटनीतिक अधिकारीलाई दिइँदै आएको छ । यसक्रममा उद्धवदेव भट्ट, नरेन्द्रविक्रम शाह, मुरारीराज शर्मा, मधुरमण आचार्य, ज्ञानचन्द्र आचार्य र दुर्गाप्रसाद भट्टराईजस्ता परराष्ट्र सचिव भइसकेका व्यक्तिले न्युयोर्क नियोग प्रमुखको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन् । राजदूत नियुक्तिका लागि ३५ वर्ष पूरा भएको, स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको, सरकारी सेवाबाट बर्खास्त नभएको, विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमतिपत्र नलिएको र भ्रष्टाचारमा अदालतबाट सजाय नपाएको हुनुपर्नेछ । राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि नेपालको परराष्ट्र नीतिअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं कूटनीतिलाई सञ्चालन गर्ने राजदूत, स्थायी नियोग प्रतिनिधि नियुक्तिलाई व्यवस्थित तुल्याउन सरकारले २०७५ सालमा निर्देशिका जारी गरेको थियो । नेपालको परराष्ट्रनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति–आयाम’bout अनुभव हासिल गरी मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने क्षमता भएको तथा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्य’bout ज्ञान र अनुभव भएको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । त्यस्तै, उच्च नैतिक चरित्र भएको, कालोसूचीमा नपरेको तथा लाभको पदधारण गरी वा नगरी विदेशी राष्ट्रले नियुक्त गरेको जिम्मेवारीबाट अवकाश लिएको १० वर्ष पूरा हुनुपर्नेछ । संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित हुने व्यवस्था रहेको राजदूतको कार्यकाल चार वर्ष हुन्छ । राजदूतका लागि अंग्रेजी भाषाको ज्ञान भएको, नियुक्ति हुने मुलुकमा कुनै प्रकारको हित बाझिने अवस्था नरहेको तथा कुनै पनि विदेशी सहायताद्वारा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नभएको हुनुपर्नेछ । नियुक्ति भई तत् देशमा गएका राजदूतलाई सरकारले आवश्यक ठानेमा पदावधि पूरा हुनुअगावै फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ । त्यसरी राजदूत नियुक्ति गर्दै संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार, राजदूतको वर्गीकरण नहुने भए पनि नेपालले भने व्यक्ति विशेषको ओज र कार्य जिम्मेवारीका कारण तलबभत्ता सुविधाका लागि त्यो गर्दै आएको छ ।