उच्चपदस्थसहित सबैको गैरकानुनी सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन प्रणाली विकासको योजनासहित बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महत, साधारण खर्च घटाउँदै लगानी वृद्धिको लक्ष्य

रासंसा/काठमाण्डौ, ज्येष्ठ १५,

मुलुकमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकबाट सार्वजनिक गर्दै छ । ‘उच्चपदस्थसहित सबैको गैरकानुनी सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने’ घोषणा र प्रणाली विकास गर्ने योजना प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीका रूपमा प्रकाशशरण महतले पहिलो बजेट पेस गर्दै छन् । ‘समग्रमा भन्नुपर्दा यी कामसहित दोस्रो चरणको सुधार गर्ने घोषणा र त्यसको आधारसहित बजेट आउनेछ,’ बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीको दाबी छ, ‘आकार पनि ठूलो हुनेछैन ।करिब १७ खर्ब हाराहारीमा हुनेछ ।’ चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । बजेटमा साधारण खर्च कटौती, पुँजीगत खर्चमा झिनो वृद्धि, अनावश्यक मानिएका सरकारी संरचनाको खारेजी तथा मर्जर, सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण घोषणा हुँदै छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सीमा हटाउने, विभिन्न दर्ता शुल्कमा छुट दिने जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । उक्त बजेट पूरै खर्च नहुने भएपछि निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले घटाउँदै १५ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँको कायम गरिदिएका थिए । संशोधित यो बजेट पनि यस वर्ष पूरै खर्च हुने सम्भावना छैन । ‘तर पनि आगामी वर्षका लागि संशोधित बजेटभन्दा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँले आकार वृद्धि गरिनेछ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘योजना आयोगले दिएको सीमाभित्रै रहेर बजेट ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । त्यसमा अडिन सकिएन भने झिनो वृद्धि गरी १७ खर्ब हाराहारीको हुनेछ ।’ योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन सिलिङ दिएको छ । यो अंकको बजेटका लागि करिब सवा १४ खर्ब बराबरको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिनेछ । साढे १ खर्ब राजस्व बाँडफाँटका नाममा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुनेछ । साढे १२ खर्ब हाराहारीमा संघीय सरकारले राजस्व प्राप्त गर्ने गरी बजेट तयार गरिँदै छ । बाँकी स्रोत अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक अनुदान तथा ऋण र आन्तरिक ऋणबाट जुटाउनेछ । ग्रीन बन्ड, पूर्वाधार बन्ड एवं अन्तर्राष्ट्रिय ऋण परिचालन गर्ने गरी बजेटले व्यवस्था गर्नेछ । ‘वैदेशिक सहायता र ऋणबाट करिब २ खर्ब प्राप्त हुने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्दै छौं,’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘बाँकी करिब २ खर्ब ६० अर्ब हाराहारी रकम आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने गरी बजेट आउनेछ ।’ उनले थपे, ‘तर बजेट बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिलगायत केही मन्त्रालयको चर्को दबाब छ । यी मन्त्रालयको बजेट के कति घटबढ गर्ने भन्ने विवाद अन्तिम समयसम्म छ ।’ राजस्व संकलन, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानका सीमा र आन्तरिक ऋणका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा बढी उठाउन नपाइने व्यवस्थाका कारण ठूलो आकारको बजेट ल्याउन स्रोतको चाप छ । ‘यस पटकको बजेट धेरै ठूलो आकारको हुनेछैन,’ ती अधिकारीको दाबी छ । बजेट निर्माणको गृहकार्यदेखि नै अर्थमन्त्री महत ठूलो आकारको बजेट ल्याउन अनच्छिुक देखिन्थे । संसद्, पूर्वअर्थमन्त्री तथा सरकारी अधिकारीसँगको छलफलमा महतले स्रोतको सीमा रहेकाले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका थिए । अनुदानका रूपमा सबैभन्दा बढी बजेट स्थानीय तहलाई जानेछ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार साढे दुई खर्बदेखि पौने तीन खर्ब रुपैयाँसम्म स्थानीय तहलाई जानेछ । त्यसपछि दुई खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा गृह मन्त्रालयले बजेट पाउनेछ । साढे १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण भुक्तानीका लागि बजेट विनियोजन हुनेछ । कर्मचारीको सुविधा तथा निवृत्तिभरणका लागि सवा एक खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुनेछ । प्रदेशले भने करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट पाउनेछन् । करिब ९० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बजेट वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजन हुनेछ । आइतबार संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समीक्षा स्थिति पेस गरी बाहिरिने क्रममा अर्थमन्त्री महतले कार्यान्वयनयोग्य बजेट मात्रै ल्याइने प्रतिक्रिया दिए । ‘कार्यान्वयन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो, जतिसुकै राम्रा कार्यक्रम भए पनि कार्यान्वयनमा गम्भीर भएनौं भने परिणाम आउँदैन, त्यसकारण कार्यान्वयनको कुरालाई मध्यनजर राखेरै बजेट आउँछ,’ उनले भने । बजेटको मूल उद्देश्य सन् २०२६ पछि मुलुक अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने भएकाले त्यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न बजेटले केही नयाँ रणनीति लिने दाबी अर्थ मन्त्रालयको छ । खर्च घटाउने अर्को मुख्य ध्यान अर्थ मन्त्रालयको देखिन्छ । वर्षौंअघि स्थापना भएका तर अहिले असान्दर्भिक, दोहोरोपना र उद्देश्यअनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषलाई गाभ्ने र खारेज गरी सार्वजनिक खर्च कटौतीको घोषणा गरिनेछ । पूर्वतयारी र प्रतिफलको विषयमा अध्ययन गरेर मात्रै विकास आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिने अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको बजेट ब्युँताउन सत्तारूढ दलका सांसदको दबाब रहे पनि यसबारे अर्थमन्त्री महत सकारात्मक भएनन् । ‘तर सांसदलाई विकास निर्माणमा कुनै न कुनै रूपमा संलग्न गराइनेछ, सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सांसदले सिफारिस गरेका तयारी पूरा भएका आयोजनामा बजेट राखिदिने व्यवस्था हुनेछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘बजेटको अर्को महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता सरकारी र निजी लगानी बढाउने भन्ने हो ।’ त्यसका लागि विदेशी लगानीको सीमा हटाइनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनःसंरचना गरिने घोषणा हुनेछ । करिब दुई दर्जन समिति, बोर्ड तथा कोष खारेज गर्ने तयारी छ । ‘केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा स्थापना भएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई योजना आयोगमा गाभेर नीति, योजना तथा अनुगमनको केन्द्रीय निकायका रूपमा विकास गर्ने घोषणा बजेटले गर्नेछ,’ बजेट निर्माणमा संलग्न ती अधिकारीले भने, ‘नीति अनुसन्धानमा रहेको संस्थागत दोहोरोपना हटाइने र सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने अध्ययन, अनुसन्धान विश्वविद्यालयमार्फत गराइने योजना हो ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा वैदेशिक लगानीको सीमा ५ करोड रुपैयाँ थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यसलाई घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गरिदियो । ‘यो सीमा पनि हटाएर शून्यमा झार्न लागेका हौं, कम्पनीहरूको दर्तामा लाग्ने शुल्क पनि निकै घटाउँदै छौं,’ बजेट निर्माणमा संलग्न ती अधिकारीले भने, ‘यसले नवीनतम सोच र विचार भएका तथा पुँजी नहुनेहरूले समेत नेपालमा लगानी गर्न सक्ने बाटो खुला गर्नेछ । यसको अर्थ सूचना प्रविधि र नवीनतम सोचसहितको लगानीलाई प्राथमिकता दिन खोजेका हौं ।’ बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरू अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न बजेटले घोषणा गर्नेछ । ती अधिकारीका अनुसार कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानको अवधारणा परिवर्तन गर्ने गरी बजेट निर्माण भएको छ । ‘अहिले मल, बीउ, उत्पादनलाई सोझै सरकारी अनुदान जाने गरेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब उत्पादन र उत्पादकत्वको आधारमा कृषिमा अनुदान जानेछ ।’ आगामी वर्षलाई मल खरिदका लागि करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुनेछ । ‘काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग, पूर्व पश्चिम जोड्ने लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण जोड्ने कोरिडरलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘निजी क्षेत्रको संलग्नतामा जनशक्ति सीप विकास कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ ।’ साथै बजेटले सार्वजनिक संस्थान, प्राकृतिक स्रोत साधनको लाइसेन्स, समय पूरा भएर सरकारमा फिर्ता हुनुपर्ने आयोजनासहित सबैजसो सरकारी र सार्वजनिक चल–अचल सम्पत्तिको अभिलेख तयार गर्न एक सरकारी संरचना खडा गरिनेछ । ‘कम्पनी मोडलमा संरचना खडा गर्ने । त्यसको होल्डिङ कम्पनीहरूमार्फत सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने भन्ने हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिने गरी कानुन निर्माण गर्ने घोषणा पनि हुनेछ ।’ यसअघिका बजेट तथा विभिन्न सरकारी निर्णयबाट दिइँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क छुटतर्फ फिर्ताको व्यवस्था खारेज गर्ने तयारी छ । ‘यसबारे छलफल जारी छ,’ अर्थ स्रोतले अबेर राति कान्तिपुरसित भन्यो, ‘४६ प्रतिशत वस्तुहरूमा मात्रै मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने गरेको रहेछ । बाँकी वस्तुहरूको भ्याट छुट तथा फिर्ता हुने गरेको रहेछ । त्यो खारेज गर्ने छलफल जारी छ ।’ आयकरको माथिल्लो सीमा (३६ प्रतिशत) घटाउनेलगायत विषयमा आइतबार राति अबेरसम्म अर्थ मन्त्रालयमा छलफल जारी थियो । ‘नेपालमा व्यक्तिगत आयकरको दर सार्क मुलुककै उच्च छ । धेरै देशको ३५ प्रतिशत हाराहारीमा रहेकाले नेपालले पनि १ प्रतिशत घटाउनुपर्छ भन्ने सुझाव प्राप्त भएकाले यसबारेमा पनि छलफल भइरहेको छ,’ बजेट निर्माणमा संलग्न ती अधिकारीले भने, ‘विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गरिने, अवैध कारोबार र पुँजी पलायनमा नियन्त्रण गर्ने नीतिहरू पनि अघि सारिएका छन् ।’ विद्युतीय सवारी साधनको कर परिवर्तनको विषयमा आइतबार राति अबेरसम्म छलफल नै भएको छैन । ‘कर परिवर्तनबारे जे निर्णय भए पनि सरकारी कार्यालयहरूमा विद्युतीय सवारी साधन खरिद नगर्ने घोषणा हुनेछ । इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीयम रूपान्तरण गर्ने प्रविधिलाई कर छुट, सुविधा तथा सहुलियतहरू दिइनेछ,’ अर्थका ती अधिकारीले भने । वर्षायाममा मासिक पचास र हिउँदयाममा तीस युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्नेलाई निःशुल्क विद्युत् दिने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने अर्थका अधिकारीले बताएका छन् । ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका ९८ प्रकारका औषधि स्वदेशमा नै उत्पादन गर्नका लागि पनि थप बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘२०८० को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशक घोषणा हुनेछ । त्यसका लागि केही बजेट विनियोजन हुनेछ ।’ बजेटले आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।