साढे दुई महिनामा संसद्को ३ विधेयक दर्ता

रासंसा/काठमाण्डौ, चैत्र १५,

मुलुकमा प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन सुरु भएको ७९ दिन भयो । पुस २५ देखि सुरु विधेयक अधिवेशनमा सरकारले जम्मा तीन वटा विधेयक दर्ता गरेको छ । बरु दुई महिनाकै अवधिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्बाट दुई पटक विश्वासको मत लिइसकेका छन् । ‘सरकारमा रहने दल र सरकारको स्वार्थ पूरा गर्ने विधेयक मात्रै आयो, जनताको समस्या समाधान गर्ने विधेयक
संघीय सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेकै कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेन । सरकारले पुनः विधेयक सदनमा ल्याउनुपर्ने हो तर ल्याएको छैन । जसका कारण जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाको सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । मुलुक संघीयतामा गएको ५ वर्ष पूरा हुँदा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने निजामती विधेयकसमेत सरकारले ल्याउन सकेको छैन । कानुन नहुँदा स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापन भएको छैन । संघीय सरकारले कानुन नबनाएपछि प्रदेशले आफैं कानुन बनाइरहेका छन् । ‘संसद् प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ प्रमुख विपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने, ‘सदनले जति बिजनेस पाउनुपर्थ्यो, पाएको छैन । त्यसैले सदन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।’ संसदीय समितिले निजामती विधेयक टुंग्याएर सदनमा पठाएको थियो । सरकारले फिर्ता लगेपछि ल्याउन चाहेकै छैन । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामै भए पनि सरकारले फिर्ता लगेर फेरि ल्याएको हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा जे व्यवस्था थियो, त्यही प्रावधान देउवा र दाहाल नेतृत्वको सरकारले विधेयक अघि बढाएको छ । सदन सञ्चालन भएको साढे दुई महिना हुँदा पनि सदनले नागरिकको पक्षमा कुनै निर्णय नगरेको सांसदहरूकै गुनासो छ । सदनले पनि आफ्नो नियम बनाउन सकेको छैन । नियमावलीमा सभामुखको अधिकार कटौती गर्ने गरी सत्तापक्षका सांसदहरूले संशोधन राखेपछि नियमावली थप गिजोलिएको छ । ‘अब सभामुख आफ्नो अधिकार कसरी हुन्छ, कायमै राख्न लागिपर्ने छन्, सरकार सदनमा रहेको टीआरसी र संवैधानिक परिषद् विधेयक पारित गर्न लागिपर्ने छ । एकअर्कोमा गिभ एन्ड टेक हुने सम्भावना छ,’ माओवादीका एक सांसदले भने, ‘जनताको समस्या सम्बोधन हुने विधेयक पनि आइहाल्छ नि ।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेबीच सोमबारको भेटमा संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । संसद्मा रहेको विधेयक अघि बढाएर यही अधिवेशनमा पारित गर्ने पनि दाहाल र घिमिरेबीच छलफल भएको हो । दाहालले टीआरसी र संवैधानिक विधेयक पारित गर्न जोड दिएपछि सभामुखले आफ्नो अधिकार कटौती गर्न सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नियमावलीमा राखेको संशोधनको सहमति खोजे । त्यसैले दाहाल र घिमिरेको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । संसद्लाई जानकारीबिनै १२ सांसद एनजीओको समन्वयमा विदेश
प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने भने पनि बिजनेस दिन भने सकेका छैनन् । ‘सरकारमा रहने दल र सरकारको स्वार्थ पूरा गर्ने विधेयक मात्रै आयो,’ सत्तापक्ष कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘जनताको समस्या समाधान गर्ने विधेयक आउनै सकेन ।’ प्रधानमन्त्रीको ध्यान संसद्बाट विचार गरियोस् प्रस्ताव पारित भइसकेको टीआरसी र संवैधानिक आयोग, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बाटो सहज बनाउन संवैधानिक परिषद्को विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउनेतर्फ रहेको कांग्रेसका ती नेताले बताए । प्रतिनिधिसभाको संसदीय समितिमा छलफलसमेत नगरी सिधै फुल सदनबाटै दफावार छलफलसमेत गर्ने गरी यी विधेयक अघि बढाउन खोजिएको छ । दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सशस्त्र द्वन्द्वमा भएको घटनालाई लिएर परेको मुद्दा विचाराधीन छ । त्यसैले दाहालले टीआरसीलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न खोजेका हुन् । यस अवधिमा हाउसमा धेरै कुरा सुन्ने र बुझ्ने मौका पाएको भन्दै राप्रसा सांसद दीपकबहादुर सिंहले हाउस चल्दा ठूला नेताहरूले खोचो थाप्ने, उदारो दिएको तिर्न बाँकी भएको अंकगणितबाहेक अरू केही हुन नसकेको बताए । ‘राष्ट्र र जनताका निम्ति केही पनि सकेको जस्तो मलाई लागेको छैन,’ सांसद सिंहले आइतबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भनेका थिए । ‘जुन प्राथमिकताको साथ टीआरसी र संवैधानिक परिषद्को विधेयक आयो, त्यसैगरी नागरिकता विधेयक आउनु जरुरी छ,’ जसपाका सांसद रञ्जु ठाकुरले आइतबारको बैठकमा भनिन्, ‘नागरिकता नभएकै कारण कसैले आत्मदाह हुने अवस्था नआओस् ।’ नागरिकता विधेयक संसद्को दुवै सदनबाट पारित भए पनि राष्ट्रपतिले जारी नगरेकै कारण निष्क्रिय भएको थियो । नेपाली पुरुषले विदेशी बुहारी विवाह गरेमा तत्काल नागरिकता दिन नहुने व्यवस्था सच्याउन तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आग्रह गरेर पहिलो चरणमा विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन् । संसद्ले दोस्रो पटक पनि नेपाली पुरुषले विदेशी बुहारी विवाह गर्नेबित्तिकै नागरिकता दिन सकिने प्रावधान राखेकै कारण प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरण हुन नसकेको हो । जसका कारण जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका (२०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्मिएर स्थायी रूपमा बसोबास गरी २०६४ संविधानसभाको निर्वाचनअघि निवेदन दिएर पाएका मात्र) करिब १ लाख ९० हजार व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाको सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानमा राखेको प्रावधान कानुन नबनेकै कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । ‘विधेयक नभएकै कारण नागरिकताविहीन भएका छन्,’ ठाकुरले भनिन्, ‘सरकारको प्राथमिकतामा परोस् ।’ संसद् सुरु भएपछि सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन भयो । टीआरसी, संवैधानिक परिषद्, संसद्को नियमावली अघि बढिरहेकाले अरू थप विधेयक क्रमशः सदनमा प्रवेश पाउने माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले बताए । नागरिकता र निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले सदनमा बिजनेसको खाँचो छैन,’ उनले भने, ‘अहिले भएका विधेयक अघि बढ्दै गर्दा नयाँ पनि दर्ता हुनेछ ।’ पूर्वकानुनमन्त्री एवं राप्रपाका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले सबैजसो मन्त्रालयले ल्याउने विधेयक तयारी अवस्थामै रहेका बेला आफूले सरकार छाडेको बताए । ‘नागरिकता विधेयकको गृहसचिवसँग छलफल पनि भएको थियो । मन्त्री नभएर रोकिएको हुन सक्छ,’ उनले भने । अहिले गृह र कानुन मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्रीले नै सम्हालेका छन् । नागरिकता, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विधेयक लगभग टुंगिएको अवस्थामा आफूले छाडेको उनले बताए ।