विद्युत महशुल विपिसीले वृद्धि गर्दै

रासंसा/स्याङ्जा, चैत्र १२,

मुलुकमा बुटवल पावर कम्पनीले उपभोक्ताको ढाड सेक्नेगरी विद्युत महशुल बढाउने तयारीमा लागेको छ । कम्पनी अन्तर्गत आँधीखोला विद्युत वितरण केन्द्रबाट सेवा लिदै आएका उपभोक्ताहरुलाई विद्युत महशुल बढाउने तयारी गरेको हो । बुटवल पावर कम्पनीले विद्युत नियमन आयोग समक्ष विद्युत महशुष बढाउनुपर्ने कारण सहित प्रस्तावना पेश गरेको थियो । २०७३ साल साउनदेखि लागु हुने गरी नयाँ विद्युत महशुल लागु गरेको कम्पनीले झण्डै ७ बर्षको अवधीमा घाटा भएको बहानामा पुन विद्युत महशुल बढाउने तयारीमा छ । प्रति युनिट २ रुपैया तिर्दै आएका उपभोक्ताले ०७३ सालदेखी नयाँ महशुल निर्धारण गर्दा प्रति युनिट औषधमा न्युनतम ५ रुपैया ८०७ पैसा तिर्दै आएका छन् । कम्पनीले पेश गरेको प्रस्तावका आधारमा आयोगले सरोकारवालाको राय, सुझाव संकलन गर्न चैत्र १० गते सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने सूचना जारी गरेपछि विद्युत महशुल बढाउने तयारीमा लागेको थाहा हुन आएको छ । आयोगले गर्न लागेको सार्वजनिक सुनुवाईका ’boutमा अहिले सम्म जिल्लाका उपभोक्ता, जनप्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायीहरुलाई जानकारी समेत नभएको बताइएको छ । कम्पनीले आयोगलाई औषतमा प्रति युनिट ५ रुपैया २६६ पैसा घाटा हुदै आएको जनाएको छ । यो घाटा परिपुर्ति गर्न ५ रुपैया २६६ पैसा बढाउन पर्ने देखिएको जनाउदै पुन ५० प्रतिशत शुल्क बृद्धि गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको बताइएको छ । आयोगले ५० प्रतिशत विद्युत बढाउन अनुमति दिएमा आँधीखोला वितरण केन्द्रका उपभोक्ताले प्रति युनिट न्युनतम ११ रुपैया तिर्नुपर्ने हुन्छ । छोटो समयमा कम्पनीले विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत बढाउन माग गर्नु उपभोक्ताका लागि ठुलो भार बोक्नुपर्ने जिल्लावासीको भनाई छ । सुरक्षित र गुणस्तरीय विद्युत वितरण गर्दा ठुलो लगानी आवश्यक रहेको र पुरानै विद्युत महशुलबाट सो कार्य गर्न समस्या हुने कम्पनीले आफ्नो प्रस्तावनामा पेश गरेको छ । महशुलदर समायोजन गरिदिन भन्दै आयोगमा प्रस्ताब पेश गरेपछि विद्युत नियमन आयोगले सार्वजनिक सुनुवाई मार्फत राय, सुझाव संकलन गर्ने तयारीमा रहेको छ । कम्पनीले आँधीखोलाबाट ९.३ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दै आएको छ । स्याङ्जाका भीरकोट, वालिङ, गल्याङ र चापाकोट नगरपालिका र पाल्पाका केही पालिकाका ३९ हजार २ सय सेवाग्राहीलाई सेवा दिदै आएको छ । यसका लागि ३ करोड ४३ लाख युनिट विद्युत खपत हुने कम्पनीले जनाएको छ । आयोगको सभाकक्षमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने बिषयमा स्याङ्जाका जनप्रतिनिधिहरु रुष्ट देखिएका छन् । विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ता स्याङ्जा छन् गल्याङ्का नगर प्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराईले भने,‘काठमाण्डौमा सार्वजनिक सुनुवाई गरेर के राय र सुझाव लिन खोजिदै छ ।’ को सगँ राय र सुझाव लिन खोजिएको हो भन्ने बिषय नै प्रस्ट भएन उनले भने । अहिले सम्म स्थानीय सरकारलाई समेत सार्वजनिक सुनुवाइृको बिषयमा जानकारी नै दिइएको छैन भने दुरदराजमा बसेका जनताले कसरी थाहा पाउने भट्टराईको प्रश्न छ । आयोगले चैत्र १० गते काठमाण्डौमा गरेको सार्वजनिक सुनुवाईका आधारमा नयाँ विद्युत महशुल कायम गरिए उपभोक्तहरु चुप लागेर नबस्ने चेताबनी स्याङ्जावासीले दिएका छन् । उनीहरुले जिल्लामै आएर सार्वजनिक सुनुवाई गरेर उपभोक्ताको राय सुझाव लिन पनि आग्रह गरेका छन् । विद्युत उत्पादन केन्द्र संचालन हुनुभन्दा अगाडी प्रभावित उपभोक्तालाई विद्युत महशुलमा छुट दिने सहमति भएको थियो । अहिले सम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत महशुल भन्दा केही सस्तोमा विद्युत उपभोग गर्दै आएका उपभोक्ताहरु अब नयाँ महशुल कायम भए प्राधिकरणकै हारहारीमा पुग्ने छ ।