द्वन्द्वपीडितलाई पीडा थप्ने गरी विधेयक

रासंसा/काठमाण्डौ, चैत्र २,

मुलुकका सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनालाई विभिन्न कारण देखाएर अनन्तकालसम्म अल्झाइ राख्न नमिल्ने व्याख्या गर्‍यो। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयन्त्र निष्क्रिय भएकै आधारमा मुलुकको फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्प्रभावी हुन नसक्ने अदालतको ठहर थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध रिट दर्ता गर्न भनी सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सो व्याख्या गरेको थियो। यस्तो व्याख्या लगत्तै सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। यसले एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको पीडामाथि खेलबाड भएको पीडित बताउँछन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध रिट दर्ता गर्न भनी सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सो व्याख्या गरेको थियो। यस्तो व्याख्या लगत्तै सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। यसले एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको पीडामाथि खेलबाड भएको पीडित बताउँछन्। द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारी भन्छन्, ‘जुन जटिलता पीडित मात्र नभई राज्य संयन्त्र र राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई समेत महँगो पर्न सक्छ।’ सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पूर्वअध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट विधेयकमा रहेका केही प्रस्तावित व्यवस्थाहरू माथि द्वन्द्वपीडित र अधिकारकर्मीहरूले असन्तुष्टि रहेको बताउँछन्। ‘सरोकारवालाहरूलाई विश्वासमा लिएर विधेयक संसद्मा पेस हुन सकेको भए असन्तुष्टिको यो व्यवस्था आउने थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘ढिलो भए पनि संशोधन विधेयक संसद्मा पेस भएको छ। जुन सकारात्मक कार्य हो।’ ऐनका व्यवस्था र संशोधन प्रस्ताव यहाँ समेटिएको छ।

(ट) ‘व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य’ भन्नाले देहायका कुनै कार्य सम्झनुपर्छ : –

(१) कानुनबमोजिम पक्राउ गर्न, अनुसन्धान तहकिकात गर्न वा कार्यान्वयन गर्न अख्तियारी पाएको व्यक्ति वा सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेको, हिरासतमा राखेको वा अन्य कुनै किसिमले नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित नगराउने, मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष प्रचलित कानून बमोजिम उपस्थित गराउनु पर्ने अवधि व्यतीत भएपछि पनि सरोकारवालालाई भेटघाट गर्न नदिने वा निजलाई कहाँ, कसरी र कुन अवस्थामा राखिएको छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी नदिने,

(६) खण्ड (ट) झिकिएको छ

परिच्छेद २
३. आयोगको गठन :
(१) सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउन, पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था लगायत त्यस्तो घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने काम समेतका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी छुट्टाछुट्टै रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जवाफदेही र उच्चस्तरीय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नेछ।

मूल ऐनको दफा ३ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा रहेका ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘मानव अधिकारको उल्लंघन तथा मानव शब्दहरू राखी सोही उपदफामा रहेका त्यस्तो घटनासँग अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्ने सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा’ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।

पदावधि : (१) यो दफा प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि एक वर्षको हुनेछ ।
उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३८ को उपदफा (२) बमोजिम आयोगको कार्यावधि थप भएको अवस्थामा नेपाल सरकारले अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि थप गर्न वा दफा ४ बमोजिमको योग्यता भएका अन्य व्यक्तिलाई दफा ३ बमोजिम नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) र (१क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्ष वा कुनै सदस्यमा कार्यक्षमताको अभाव भएमा वा निज खराब आचरणमा लागेमा नेपाल सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय एक छानबिन समिति गठन गर्नेछ र सो समितिको सिफारिसमा
नेपाल सरकारले त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर, त्यस्तो आरोप लागेको अध्यक्ष वा सदस्यलाई सफाई पेस गर्ने
मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम अध्यक्ष वा सदस्य उपरको आरोप छानबिनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
८(४) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि संवत् २०७५ साल चैत मसान्तसम्म कायम रहनेछ ।
तर दफा ७ को उपदफा (३) बमोजिम पदपूर्ति भएकोमा त्यस्ता अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि स्वत : समाप्त भएको मानिनेछ

मूल ऐनको दफा ६ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा ६ को सट्टा देहायको दफा ६ राखिएको छ : – पदावधि : (१) यो दफा प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले दुई वर्षको हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्ष वा सदस्यमा कार्यक्षमताको अभाव भएमा वा निजले पद अनुकूलको आचरण नगरेमा सोको छानबिन गर्न नेपाल सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक छानबिन समिति गठन गर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको छानबिन समितिले छानबिन गरी त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउनेछ । तर पदबाट हटाउनु अघि त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ ।
(४) यस दफाबमोजिमको छानबिन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने छ ।

७. पद रिक्त हुने अवस्था : (१) देहायको अवस्थामा अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछ :
(क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएमा,
दफा ५ बमोजिम निज आफ्नो पदमा बहाल रहन अयोग्य भएमा, (ख१) दफा ६ को उपदफा (१) र (४) बमोजिम पदावधि समाप्त भएमा,
(घ) दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम निज आफू बहाल रहेको पदबाट हटेमा, निजको मृत्यु भएमा ।

मूल ऐनको दफा ७ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) को,–
(१) खण्ड (ख१) को सट्टा देहायको खण्ड (ख१) राखिएको छ : –
‘(ख१) दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम पदावधि समाप्त भएमा,
खण्ड (ग) मा रहेका ‘दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम निज आफू बहाल रहेको’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘दफा ६ को उपदफा (३) बमोजिम’ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।

परिच्छेद–३
आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार
१३. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार :
(१) आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ : –
(क) मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी घटनाको छानबिन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेखन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने
(ख) पीडित तथा पीडकको यकिन गर्ने,
(ग) पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउन पहल गर्ने तथा मेलमिलाप गराउने,
(घ)पीडित वा निजको परिवारका सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने परिपूरणको सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,
(ङ) मेलमिलाप नभएका तथा क्षमादानमा नपरेका पीडकलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने,
(च) पीडितलाई तोकिएबमोजिमको परिचयपत्र तथा छानबिन पछिको जानकारी उपलब्ध गराउने,
(छ) यस ऐनमा उल्लिखित अन्य काम गर्ने, गराउने ।
(२) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न अदालत तथा निकायमा विचाराधीन मुद्दाहरू सम्बन्धित अदालत तथा निकायसँगको परामर्शमा आयोगले छानबिन गर्नेछ ।
(३) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न निकायमा विचाराधीन उजुरीहरू आयोगले छानबिन गर्नेछ ।
(४) कुनै घटना शसस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको हो वा होइन भन्ने विवाद भएमा त्यसको निर्णय आयोगले गर्नेछ ।
(५) यस ऐनबमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी अन्य घटनाका सम्बन्धमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले छानबिन गर्नेछ ।
(६) आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी घटनाको छानबिन देहायको आधारमा गर्न सक्ने छ ।
(क)पीडित वा निजको तर्फबाट कसैले आयोग समक्ष उजुरी दिएमा,
(ख) आयोगलाई कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएमा,
(ग)आयोगले छानबिन गर्न उपयुक्त सम्झेमा ।
(७) आयोगमा उजुरी दिने कार्यमा बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका तथा यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिलाई सहजता प्रदान गर्न आयोगले तोकिए बमोजिम छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(८) आयोग समक्ष उजुरी दिने कार्यविधिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

मूल ऐनको दफा १३ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा १३ को,–
(१) उपदफा (१) को खण्ड (क) पछि देहायका खण्ड (क१), (क२), (क३) र
(क४) थपिएका छन् : –
‘(क१) मानव अधिकारको उल्लंघन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको प्रवृत्ति, प्रकृति, गम्भीरता तथा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा द्वन्द्वका पक्षहरूले गरेका कार्यको विश्लेषण गर्ने,
(क२) मानव अधिकारको उल्लंघन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका बारेमा अन्वेषणको प्रक्रिया निर्धारण गरी सत्य अन्वेषण गर्ने,
(क३) सशस्त्र द्वन्द्वका अन्तर्निहित कारणहरूको पहिचान गरी भविष्यमा मानव अधिकार उल्लंघन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटना हुन नदिने सुनिश्चितताका लागि गरिनुपर्ने नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारको सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,
(क४) मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई परीक्षण
(भेटिङ) का लागि सिफारिस गर्ने, (२) ठाउँठाउँमा रहेका ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘मानव अधिकारको उल्लंघन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।’null

१८. सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न सक्ने : (१) आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी विषयमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन आवश्यक देखेमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न सक्नेछ ।
(२) सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने तरिका र प्रक्रिया आयोगले तोकेबमोजिम हुनेछ ।

७. मूल ऐनको दफा १८ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) मा रहेका ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘मानव अधिकारको उल्लंघन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।’

१९. आयोगको काम कारबाही खुला तथा पारदर्शी हुनुपर्ने : (१) आयोगले आफ्नो काम कारबाही खुला तथा पारदर्शी रूपमा गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिको इज्जत, आत्मसम्मान, गोपनियता वा सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्ने, शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पर्ने वा छानबिन प्रक्रियालाई प्रतिकूल असर पार्ने काम कारबाही गोप्य गर्न सकिनेछ ।
(३) आयोगले आफ्नो काम कारबाहीसम्बन्धी विवरण पीडित लगायत सर्वसाधारणको जानकारीका लागि समय–समयमा सार्वजनिक गर्न सक्नेछ ।

८.मूल ऐनको दफा १९ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राखिएको छ : –
‘(१) आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा पीडित केन्द्रित, लैंगिकमैत्री तथा अपांगमैत्री हुने गरी पारदर्शीरूपमा गर्नुपर्नेछ ।’

२२. मेलमिलाप गराउन सक्ने : (१) पीडक वा पीडितले मेलमिलापका लागि आयोग समक्ष निवेदन दिएमा आयोगले पीडक र पीडितबीच एक आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने सम्बन्धमा आयोगले पीडकलाई निजले गरेको गलत कामको पश्चाताप गर्न लगाई पीडितसँग माफी माग्न लगाउनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम मेलमिलाप गराउँदा आयोगले पीडितलाई हुन गएको क्षति वापत मनासिव क्षतिपूर्ति पीडकद्वारा उपलब्ध गराउन लगाउन सक्नेछ ।
(४) मेलमिलाप गराउने सम्बन्धमा पीडक र पीडितलाई उत्प्रेरित गर्नको लागि आयोगले देहायको काम गर्न वा गराउन सक्नेछ : –
(क) सशस्त्र द्वन्द्वग्रस्त ठाउँमा पीडक, पीडित तथा निजका परिवारलाई सम्मिलित गराई मेलमिलाप समारोह आयोजना गर्न,
(ख) पीडक, पीडित तथा निजका परिवारको संलग्नतामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मरेका व्यक्तिको सम्झना स्वरूप प्रतिमा वा सार्वजनिक स्थल निर्माण गर्न वा स्तम्भ खडा गर्न लगाउन,
(ग) मेलमिलापसम्बन्धी विभिन्न लेख, रचना, निबन्ध, गीत, चित्र आदि प्रकाशन गर्न,
(घ) सामाजिक तथा सामुदायिक सद्भाव बढाउन,
(ङ) अन्य उपयुक्त कार्य गर्न ।
(५) पीडितको मृत्यु भइसकेको वा पीडित नाबालक वा मानसिक रूपले अस्वस्थ भएको अवस्थामा आयोगले पीडितको परिवार र पीडकसँग यस दफा बमोजिम मेलमिलाप गराउन सक्नेछ ।
(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि आयोगले दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिम क्षमादानका लागि सिफारिसमा नपरेका पीडकसँग पीडितको मेलमिलाप गराउन सक्ने छैन ।

९.मूल ऐनको दफा २२ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा २२ को,–
(१) उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राखिएको छ : –
‘(१) पीडक वा पीडितले आयोग समक्ष मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन बाहेकका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडक र पीडितबीच एक आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (६) झिकिएको छ ।
मूल ऐनमा दफा २२क. थप : मूल ऐनको दफा २२ पछि देहायको दफा २२क. थपिएको छ : – परिपूरणको अधिकार : (१) पीडितलाई यस ऐन बमोजिमको परिपुरण प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ ।
२२ क.(२) देहायको कुनै अवस्थाले परिपुरण प्राप्त गर्ने पीडितको अधिकारमा प्रतिकूल असर पारेको मानिनेछैन : –
(क) पीडकको पहिचान नभएको,
(ख) पीडित र पीडकबिच मेलमिलाप भएको वा नभएको,
(ग) पीडकलाई क्षमादान दिन वा मुद्दा चलाउन सिफारिस भएको वा नभएको ।’

२७. प्रतिवेदन पेस गर्ने : (१) आयोगले यस ऐनबमोजिम छानबिन गरिसकेपछि देहायको
कुराहरू खुलाई नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ : –
(क) आयोगबाट छानबिन गरिएका र तामेलीमा राखिएका उजुरीसम्बन्धी विवरण,
(ख) छानबिनबाट पत्ता लागेको वास्तविक सत्य तथ्यसम्बन्धी विवरण,
(ग) दफा २२ बमोजिम पीडित र पीडकबीच आयोगबाट मेलमिलाप गराइएको विवरण,
(घ) दफा २३, २४ र २६ बमोजिम नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरेको विषय,
(ङ) दफा २५ बमोजिम कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको विवरण, (च) सशस्त्र द्वन्द्वका अन्तर्निहित कारण र भविष्यमा त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिनको लागि गरिनुपर्ने आवश्यक नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, प्रशासनिक र व्यावहारिक सुधारका विषय,
(छ) प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कुनै कानुन बनाउन आवश्यक भएमा,
(ज) मानव अधिकारको प्रवद्र्धन, न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तत्काल तथा भविष्यमा अवलम्बन गर्नुपर्ने कुराहरू,
(झ) आयोगले उपयुक्त सम्झेका अन्य कुराहरू ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले छानबिन गरिसकेको विषयमा समय–समयमा आफ्नो सिफारिससहित नेपाल सरकार समक्ष अन्तरिम प्रतिवेदन पेस गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले तीस दिनभित्र व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पेस गर्नेछ ।

मूल ऐनको दफा २७ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) पछि देहायको खण्ड (ङ१) थपिएकोछ : –
‘(ङ१) दफा २९ बमोजिम मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गरेको विवरण ।’

परिच्छेद – ४
प्रतिवेदनको कार्यान्वयन तथा अनुगमन
२८. प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी : (१) दफा २७ बमोजिम आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने, गराउने जिम्मेवारी मन्त्रालयको हुनेछ ।
(२) मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस देहायबमोजिम कार्यान्वयन गर्नेछ : –
(क) दफा २३ र २४ मा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई त्यस्तो सिफारिस आआफैंले वा अन्य सम्बद्ध निकायमार्पmत कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ख) दफा २५ मा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन गर्न दफा २९ बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने,
(ग) दफा २६ मा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयनसम्बन्धी कारबाही
(घ) बढाउन नेपाल सरकारमा लेखी पठाउने,
प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्नेतर्पm कारबाही गर्ने, आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त सम्झेको अन्य काम गर्ने, गराउने ।
(३) मन्त्रालयले दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (च), (छ) र (ज) मा उल्लिखित सिफारिस प्राथमिकता तोकी क्रमश : कार्यान्वयन गर्नेछ ।
(४) मन्त्रालयले आयोगको सिफारिसबमोजिम पीडितलाई सरल र सहज तरिकाले तत्काल क्षतिपूर्ति, सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

मूल ऐनको दफा २८ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा २८ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) झिकिएको छ ।
‘(ङ१) दफा २९ बमोजिम मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गरेको विवरण ।’

२९ क. विशेष अदालतको गठन : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा घटेका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसँग सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न न्याय परिषद्को परामर्शमा तीन सदस्यीय एक विशेष अदालत गठन गर्नेछ। (२) उपदफा
(१) बमोजिम गठन भएको विशेष अदालतको अध्यक्ष र सदस्यमा नेपाल सरकारले न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मध्येबाट तोक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको विशेष अदालतको मुकाम काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ।
(४) विशेष अदालतले दफा २९ख. बमोजिम जिल्ला अदालतबाट सरेको मुद्दा भए प्रचलित कानुनबमोजिम सुरु मुद्दा हेर्ने अदालतलाई भएको अधिकार र उच्च अदालतबाट सरेको मुद्दा भए प्रचलित कानुनबमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई भएको अधिकार प्रयोग गर्नेछ।
(५) विशेष अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग तथा कार्यविधिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिम हुनेछ।
२९ ख. मुद्दा सर्ने : (१) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत जिल्ला अदालत वा उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारको उल्लंघन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसँग सम्बन्धित मुद्दा, पुनरावेदन, निवेदन तथा प्रतिवेदन विशेष अदालतमा सार्न महान्यायाधिवक्ताले सम्बन्धित अदालतमा लेखी पठाउनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो मुद्दा, पुनरावेदन, निवेदन तथा प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सक्कल मिसिल एक्काईस दिनभित्र विशेष अदालतमा पठाउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सक्कल मिसिल प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र विशेष अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको उल्लंघन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको घटनासँग सम्बन्धित भए नभएको विषयमा छानवीन गरी रायसहित प्रतिवेदन पेश गर्न सक्कल मिसिल आयोगमा पठाउनु पर्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम सक्कल मिसिल प्राप्त भएमा आयोगले मानव अधिकारको उल्लंघन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको घटनासँग सम्बन्धित भए नभएको विषयमा छानबिन गरी यथाशीघ्र सक्कल मिसिल र सो को प्रतिवेदन विशेष अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम छानबिन गर्दा मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा यस ऐनबमोजिम पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गर्न सहमत भएमा वा पीडितले क्षमादान दिन सहमति दिएमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी आयोगले विशेष अदालतमा सक्कल मिसिलसहित प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।

मुल ऐनको दफा २९ मा संशोधन : मुल ऐनको दफा २९ को सट्टा देहायको दफा २९ राखिएको छ।

२९ ङ. पुनरावेदन दिन सक्ने : (१) विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ।

(२) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम परेको पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनको लागि प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद्को परामर्शमा सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीश रहेको एक सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विशेष इजलास गठन गर्नेछ।
(३) यस दफा बमोजिम पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्दा उपदफा (२) बमोजिमको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विशेष इजलासले सङ्क्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई ध्यान दिनेछ।

२९. मुद्दा दायर सम्बन्धी व्यवस्था : (१) आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको कार्यमा संलग्न देखिएका व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउन घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण, छानबिन प्रतिवेदन र प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस गर्दा मुद्दा चलाउनु पर्ने व्यक्तिको सम्बन्धमा देहायको अवस्था विद्यमान भए सो समेत खुलाउनु पर्नेछ :
(क) आयोग समक्ष आफूलाई थाहा भएसम्मको सत्य तथ्य विवरण निजले प्रकट गरे नगरेको,
(ख) निजउपर लागेको आरोपको सम्बन्धमा निजले सत्यतथ्य व्यक्त गरी छानबिन तथा प्रमाण संकलनमा सहयोग गरे नगरेको,
(ग) त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएकोमा पश्चाताप गरे नगरेको,
(घ) पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरे नगरेको,
(ङ) पीडितसँग क्षमायाचना गरे नगरेको

– बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’
– सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक