संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशीघ्र टुंग्याउ : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

रासंसा/काठमाण्डौ, फाल्गुण २३,

मुलुकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ। द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनिए पनि १६ वर्ष पूरा भइसक्दा समेत संक्रमणकालीन न्यायका कतिपय विषय टुङ्गोमा नपुग्नु चिन्ताको विषय आयोगले जनाएको छ। राज्य पक्ष र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्षबिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायका माध्यमबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनिए पनि १६ वर्ष पूरा भइसक्दासमेत संक्रमणकालीन न्यायका कतिपय विषय टुङ्गोमा नपुग्नु चिन्ताको विषय बनेको छ। ‘संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा विगत केही दिनदेखि विभिन्न कोणबाट भएका बहसका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ। ’मंगलबार आयोगमा सहसचिव/प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०६३ मङ्सिर ५ गते राज्य पक्ष र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्षबिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायका माध्यमबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनिए पनि १६ वर्ष पूरा भइसक्दासमेत संक्रमणकालीन न्यायका कतिपय विषय टुङ्गोमा नपुग्नु चिन्ताको विषय बनेको छ।’ जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, यस आयोगले विगतमा दिएका सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न र यथाशीघ्र आयोगहरु गठन गरी यस विषयलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउन आयोग नेपाल सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ।’ आयोगले केही द्वन्द्वपीडितहरु न्यायको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न गएको विषयमाथि केही राजनीतिक दलहरुले प्रश्न उठाउनुले द्वन्द्वपीडितको न्याय खोज्ने हकमा अवाञ्छित प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको जनाएको छ। संक्रमणकालीन न्यायको छुट्टै विधि र प्रक्रिया भए तापनि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरुमा न्याय प्राप्तिका लागि न्यायिक निकायमा प्रवेश गर्न पाउने पीडितको हकलाई सङ्कुचित गर्नु न्यायोचित नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरूद्व मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर प्रचण्डविरूद्ध फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारवाही हुनुपर्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्। रिटमा प्रचण्डलाई व्यक्ति हत्याको स्पष्टिकरणको आधारमा कारबाही गर्न प्रस्तुत प्रमाण नै पर्याप्त रहेको उल्लेख छ। रिटमा भनिएको छ,‘प्रचण्डलाई न त व्यक्ति मार्ने छुट छ न त मार्नलाई आदेश नै दिने। यसर्थ प्रचण्ड’माथि अभियोजन प्रक्रिया सुरु गर्न सम्बन्धित निकायका नाममा आवश्यक आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ।’ ‘जनयुद्धका क्रममा मारिएका पाँच हजार मान्छेको जिम्मा म लिन्छु।’ २०७६ माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले टुँडिखेलबाट घोषणा गरेका थिए ‘म तथ्यांकमात्रै सच्याउन चाहन्छु, मलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भन्ने गरिएको छ, यो सत्य होइन। सत्य के हो, मलाई भन्न दिनुस्। हिजोका सामन्ती राजा र शासकहरूले १२ हजार मान्छे मारेका हुन्। मलाई पाँच हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने लिन्छु।’ यसै अभिव्यक्ति लिएर प्रचण्डको विरुद्ध रिट परेको हो। हत्याजस्तो जघन्य अपराधलाई फौजदारी जवाफदेही बनाउनु आजको आवश्यकता रहेको रिटमा भनिएको छ। ‘प्रचण्डको हकमा द्वन्द्वकाल ज्यादतीमा उनको कमाण्ड रेस्पोन्सिविलिटि दर्शाउँछ। जिउँदो व्यक्तिलाई यातना नदिइकन मार्नु भन्ने क्रूरतापूर्ण सर्कुलरलाई उदारताको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन। माओवादीका सुप्रिम कमाण्डर प्रचण्ड थिए भने सफायाको घोषणा गर्ने निकाय थियो बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको जनसरकार। जसको फैसला अनुसार निहत्था नागरिकको यातना सहित हत्या गरियो।’ यता सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलता तर्फ दृष्टिगत गर्दा रिट निवेदनलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश हुन नदिने गरी दरपिठ गर्न अनुचीत हुने व्याख्या गरेको थियो। राज्य र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्षबीच शान्ति सम्झौता भई संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अगाडि बढेको भनिएको भए पनि अहिले करिव १६ वर्षसम्म पनि पीडितहरूलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबाट सम्बोधन नगरिएको भन्ने तथ्यहरू पनि निवेदनमा खुलाइएको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदकले संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भ र आफ्ना स्वजनको हत्या भएको कुरालाई फौजदारी कानूनको दायरामा नल्याइएको सम्बन्धी प्रश्न उठाई रिट निवेदन दर्ता गर्न ल्याएको देखिन्छ। मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको कुरामा माफी मिनाहा नहुँने भनी सुमन अधिकारी समेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत भएको निवेदनका सन्दर्भमा यस अदालतबाट व्याख्या भएको समेत छ।’ आदेशमा भनिएको छ, ‘फौजदारी न्याय प्रकृया निष्कृय, सुन्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु हुँदैन। सशस्त्र द्वन्दकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाहरूको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्दान्त बमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपुरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाई राख्न मिल्ने देखिँदैन।’ आदेशमा संक्रमणकालीन निकायहरू निष्कृय रहेको र कानून निर्माण समेतको कार्य प्रभावकारी भएको देखिनुपर्ने अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाइ नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत्, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न नमिल्ने भनिएको छ।