कागजमै सीमित भयो गरिबी निवारण

रासंसा/काठमाण्डौ, फाल्गुण,६,

मुलुकमा तपाईं गरिबको हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने चिन्ता नगर्नुहोस्, सरकारले तपाईंलाई नै खोज्दै आइरहेको छ । परिचय पत्र वितरणका लागि मात्रै सरकारले लाखौँ रुपैयाँ खर्चिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थानीय तहको सहयोगमा गरिब खोज्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ। गरिब खोज्ने काम ७७ वटै जिल्लामा गर्ने भनिए पनि २०७० यता ५१ जिल्लाका गरिब परिवारको सूची सरकारले तयार पारेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ०७०/०७१ मा २६ जिल्ला र २०७२ यता २३ जिल्लाका गरिब परिवारका सूची तयार भएका छन्। तपाईंले गरिबको नाममा सरकारबाट एउटा ‘गरिब परिवार परिचय पत्र’ पाउनुहुन्छ । तर परिचय पत्र पाएपछि त्यसबापतको सुविधा खोज्न तपाईं आफैँ अग्रसर हुनुपर्छ । तर परिचय पत्रको म्याद पाँच वर्ष हुने भएकाले अहिले ती परिचय पत्रको म्याद गुज्रिएका छन् । मन्त्रालयले पुनः स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर म्याद सकिएका गरिब परिवारको परिचय पत्र नवीकरण गर्ने तयारी थालेको छ। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘गरिबलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याउने विषयमा कसलाई गुहार्ने ? नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने मन्त्री र सचिवज्यूहरू फेरिएको फेरिएकै हुनुहुन्छ। नयाँ आएका मन्त्रीलाई बुझाउन खोज्दाखोज्दै सरकार परिवर्तन हुन्छ । सचिवलाई बुझाउन खोज्यो सरुवा भइहाल्छ। सरकारले नै गरिब लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको पाइएन।’ पछिल्लो पटक २३ जिल्लाका दुई सय १३ स्थानीय तहका दुई लाख २३ हजार ३ सय ३० घर परिवारलाई गरिबको परिचय पत्र दिने तयारी गरेको छ। जसमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवासभा, धनकुटा, सोलुखुम्बु, उदयपुर, महोत्तरी, काभ्रेपलाञ्चोक, रसुवा, धादिङ, मकवानपुर, लमजुङ, स्याङ्जा, म्याग्दी, पाल्पा, दाङ, बाँके, सल्यान, दैलेख, सुर्खेत, डोटी, दार्चुला र डडेल्धुराका घर परिवार समावेश छन्। सामान्य, मध्यम र अति गरिब भनेर तीन वटा वर्गमा गरिबको सूचिकृत गरिएको छ। पाँच वर्ष लगाएर २०७४ मा २६ जिल्लाका १२ लाख ५० हजार घर परिवारमा सर्वेक्षण गर्दा ३ लाख ९१ हजार ८३१ घर परिवारलाई परिचय पत्र वितरण गरिएको थियो। सरकारले पाँच वर्ष लगाएर ३ लाख ९१ हजार ८३१ घर परिवारलाई परिचय पत्र वितरण गरे पनि लक्षित कार्यक्रम लैजान नसक्दा करोडौँ रुपैयाँ ‘बालुवामा पानी’ हुन पुग्यो। यो वर्ष सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। बजेटको अधिक रकम कर्मचारीको तलबमै खर्च हुँदै आएको छ। गरिब लक्षित कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले बजेटको सदुपयोग गर्न सकेको देखिँदैन। समयमा कार्यक्रम पुर्‍याउन नसक्दा परिचय पत्रको औचित्य पुष्टि हुन सकेन। अब म्याद सकिएका परिचयपत्रको नवीकरण गर्न फेरी लाखौँ खर्चिने अवस्था छ। हरेक मन्त्रालयले निर्देशिका नबनाईकन परिचय पब वितरण गर्दा त्यसको औचित्य नहुने निवारणकै कर्मचारीहरू बताउँछन्। अब बल्ल गरिबी निवारणको सुझावपछि मात्रै शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशिका बनाउन सुरु गरेका छन्। त्यसमा गरिब परिवार परिचय पत्रमार्फत सुविधामा अग्रपङ्क्तिमा राख्ने व्यवस्थासहितको दफा राखिने भएको छ। अस्पतालले दिने सुविधा, शैक्षिक कार्यक्रममा दिने सुविधा, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा दिने प्राथमिकता, भूमिहीन एवं सुकुम्वासीलाई वितरण गर्ने लालपुर्जामा दिने प्राथमिकता, स्वरोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना लगायतका रोजगारमूलक र आवश्यक सुविधामा गरिब परिवारले पाएका परिचय पत्रको आधारमा वितरण गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म त्यसो भएको पाइँदैन। सबै सुविधा हुनेखाने वर्गले मात्रै उपभोग गर्दै आइरहेको विद्यमान अवस्था छ। मन्त्रालयले पाएको कूल बजेटमध्ये १७ करोड रुपैयाँ ‘गरिबसँग विश्वेवर’ कार्यक्रममा खर्च हुँदै आएको छ। स्थानीय तहका करिब चार सय सामुदायिक कार्यक्रममा वार्षिक ९ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ। बाँकी अरू खर्च तलब भत्ता, गरिब खोज्ने काममा स्थानीय तहमा परिचालित भएका गणकहरूमा खर्च हुन्छ। तर, यो वर्ष सरकारले बजेटमा कटौती गरेको छ। गरिब निवारण परिचय पत्र वितरणका लागि मात्रै सरकारले गरेको यो खर्च बेकामे हुन पुगेको छ। खासमा सरकारको योजना राम्रै उद्देश्यका लागि थियो। तर, परिचय पत्रसँगै कार्यक्रम पनि लगिएको भए थप प्रभावकारी हुने थियो। गरिबको पहुँच राज्यबाट दिने हरेक सेवा सुविधासम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले परिचयपत्र पत्रको अवधारणा सुरु भएको हो। तर, यसका लागि मन्त्रालय मात्रैको एकल प्रयासले सम्भव देखिँदैन। अब हरेक मन्त्रालयले गरिबलाई लक्षित गरेर कार्ययोजना नै बनाएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि कार्यविधि नै बनाउनुपर्छ। नेतृत्व हाम्रो मन्त्रालयले लिए पनि सबै मन्त्रालयको सहभागितामा समन्वय समिति बनाएर गरिब लक्षित कार्यक्रमहरू लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको छ। परिचय पत्र पनि आवश्यक थियो र छ। अब त्यो परिचयपत्र पत्रका आधारमा उनीहरूले पाउने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सुविधामा पहुँच कसरी पुर्‍याउने हो, त्यो विषयमा हामी गम्भीर भएर लागेका छौँ। सरकारले २०७४ मा गरिबलाई परिचय पत्र बाँड्दा २६ जिल्लाको गरिब परिवारको सङ्ख्या खुलेको थियो। २६ जिल्लाका ९१ हजार ८ सय ३१ गरिब परिवार र पछि थप २३ जिल्लामा २ लाख २० हजार ९ सय ४१ गरिब परिवार रहेको पहिचान गरेको छ । जसअनुसार डोटीमा सबैभन्दा बढी ६३.७ प्रतिशत र स्याङ्जामा सबैभन्दा कम ७.५ प्रतिशत गरिब परिवार रहेको खुल्यो। त्यसैगरी दार्चुलामा ६२.२ प्रतिशत, डडेलधुरामा ५३.७ प्रतिशत, सङ्खुवासभामा ३१.५ प्रतिशत, ताप्लेजुङमा २८.३ प्रतिशत, धनकुटामा १४.२ प्रतिशत, सोलुखुम्बुमा २०.४ प्रतिशत, पाँचथरमा १५.९ प्रतिशत, मकवानपुरमा २३.४ प्रतिशत, रसुवामा २२.८ प्रतिशत, धादिङमा १४.४ प्रतिशत, काभ्रेमा १३.६ प्रतिशत, लमजुङमा १८.९ प्रतिशत, म्याग्दीमा १३.९ प्रतिशत, दाङमा १७.८ प्रतिशत, पाल्पामा ११.४ प्रतिशत, बाँकेमा ३०.१ प्रतिशत, सल्यानमा २३.६ प्रतिशत, दैलेखमा ३९.२ प्रतिशत र सुर्खेतमा २६.५ प्रतिशत गरिबी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकी २३ जिल्लाको गरिब परिवार छुट्टिए पनि प्रतिशत छुट्याउने काम भइरहेको छ। यी हुन गरिब परिवार पहिचानका सूचक : जनसांख्यीय तथा मानवीय अवस्था, परिवारका सदस्यको आम्दानीको स्रोत, बसोबास (घर) को भौतिक, अवस्थाम, घरायसी सुविधा, घरायसी सम्पत्ति र परिवारको आम्दानी