काठमाण्डौ महानगरपालिकामा ‘नेता भत्ता’ को व्यवस्था
रासंसा/काठमाण्डौ, फाल्गुन ७,
मुलुकमा काठमाण्डौ महानगरपालिकाले कानुनमा नै ‘नेता भत्ता’को व्यवस्था गरेको छ । महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७९ जारी गर्दै ‘नेता भत्ता’को व्यवस्था गरेको हो । महानगरपालिकाले पहिलो पटक ल्याएको यो ऐनको दफा १३ मा ‘नेता भत्ता’को व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा १३मा स्पष्ट रुपमा नेता भत्ता नै उल्लेख भएपछि कान्तिपुरले महानगरका विधायन समितिका संयोजक मचाराचा महर्जनलाई नेता भत्ता किन आवश्यकता पर्यो भनेर सोध्दा उनले महानगरपालिकाको प्रतिनिधि टोलीको नेतृत्व गरेर विदेश जाने कुनै पनि जनप्रतिनिधिलाई यो भत्ता व्यवस्था गरिएको बताए । विदेश भ्रमण जाँदा महानगरको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नेलाई ‘नेता’ तोक्दै महानगरले भत्ता दिने कानुनी व्यवस्था गरेको हो । नगरसभाबाट पास भएको उक्त ऐनको दफा १३ मा भनिएको छ, ‘महानगरपालिकाले तोकेको प्रतिनिधिमण्डलको नेताको रुपमा विदेश जाँदा आफूले पाउने दैनिक भत्ताको २५ प्रतिशत थप नेता भत्ता पाउनेछ ।’ यस्तै, महानगरपालिकाले नतोकेको अवस्थामा विदेश गएको वा एक सदस्यीय प्रतिनिधि मै विदेश जाँदा भने नेता भत्ता नदिइने उल्लेख छ । उनले संघीय र प्रदेश सरकारले पनि यस किसिमको भत्ताको व्यवस्था गरेकको उल्लेख गर्दै आफूहरुले पनि महानगरमा सो भत्ताको व्यवस्था गरिएको जिकिर गरे । संघीय वा प्रदेश सरकारले ‘नेता भत्ता’ नै नभनेर अन्य शब्दावली प्रयोग गरेका होलान् नि भन्ने प्रश्नमा महजर्नले त्यसको बचाउन गर्दै टोलीको नेतृृत्व गरेर विदेश जाने जनप्रतिनिधिलाई अलग्गै भत्ता हुने भएकाले बुझ्ने हिसाबले ‘नेता भत्ता’ राखिएको दाबी गर्दै केन्द्र सरकारको सिको गरेर बनाइएको बताएका छन् । यसैबीच, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका लागि भनेर आवास सुविधाको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । महानगरपालिकाभित्रै घर भएका प्रमुख र उपप्रमुखकका लागि भनेर सुविधा थप गर्दै ऐनमा व्यवस्था गरेको हो । उनले यो ऐन अहिले आएपनि कार्यविधि बनाएर गएपछि मात्रै कार्यान्वयन हुने दाबी गर्दै । यस्तै,महानगरले बनाएको यो ऐनमा भएको व्यवस्था सम्बन्धी प्रदेश सरकारको पनि राय लिइने भएकाले अहिले नै कार्यान्वयनमा नजाने बताए । उनले ऐनमा भएका सबै कुरा प्राप्त हुने भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारको राय लिएर परिमार्जन गरिने प्रतिक्रिया दिए । ऐनको दफा ४ मा यस सम्बन्धीको व्यवस्था गर्दै प्रमुख वा उपप्रमुखलाई आवासको निमित्त घरको बन्दोबस्त गर्ने उल्लेख गर्दै उपयुक्त घर नभए भाडामा घर लिएर भाडाबापतको रकम कार्यापालिकाले तोके बमोजिमको उपलब्ध हुने उल्लेख छ । यस्तै, ५०.६७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई मासिक डेढ सय लिटर पेट्रोल र त्रैमासिक पाँच लिटर मोबिल उपलब्ध गराउने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । काठमाण्डौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको सचिवालयले विधेयक आवश्यक भएकाले ल्याइएको जनाएको छ । जनप्रतिनिधिहरूले बिहान/बेलुका अतिरिक्त समयमा पनि काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै थप गर्न आवश्यक परेकाले यो ऐन ल्याइएको बालेन्द्रको सचिवालयले जनाएको छ । विधायन समितिका संयोजक महर्जनले काठमाडौंमै घर भएकाले प्रमुख/उपप्रमुखलाई आवास नचाहिए त्यसलाई काट्न पनि सकिने बताए । ‘प्रमुख र उपप्रमुख ज्यूहरु स्थानीयवासी भएकाले आवास सुविधा चाहिदैन भनेपछि त्यसलाई काट्न पनि सकिन्छ । नेता भत्ता आवश्यक छैन भनेर सबैले भन्नुभयो त्यसलाई पनि काट्न सकिन्छ ।’ नयाँ सुविधामा प्रवक्तालाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ सञ्चार सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । महानगरले यसअघि पनि प्रमुख र उपप्रमुखलाई आवास सुविधा दिने व्यवस्था गरेको थियो तर नगरप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले आफ्नै घर रहेको उल्लेख गर्दै सुविधा लिन मानेका थिएनन् । काठमाण्डौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको सचिवालयले विधेयक आवश्यक भएकाले ल्याइएको जनाएको छ । जनप्रतिनिधिहरूले बिहान/बेलुका अतिरिक्त समयमा पनि काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै थप गर्न आवश्यक परेकाले यो ऐन ल्याइएको बालेन्द्रको सचिवालयले जनाएको छ । ‘प्रमुख ज्यूलाई सेवासुविधा सम्बन्धमा धेरै नै निवेदन आएको थियो । ठिकै छ, सबैजनाले एग्री गर्नुहुन्छ भने ऐन ल्याउँदा हुन्छ नि त भनेर सहमति जनाउनु भएको हो ,’ बालेन्द्रका सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘साच्चीकै बिहान बेलुका नभनिकन काम गरिरहनु भएका जनप्रतिनिधिहरुका लागि अहिले प्राप्त सुविधा धेरै नै कम भयो भन्ने आएपछि सबैको सुझावले छुट्टै ऐन बनाएर सुविधा थप गर्न खोजेका हौं । ’ ती सदस्यले जनप्रतिनिधिहरुलाई बिहान उठेदेखि नै फिल्डमा खटिनुपर्ने भएकाले अतिरिक्त कामहरु धेरै नै गर्नुपर्ने भएकाले सुविधा थप गरिएको प्रतिक्रिया दिए ।