२३ लाख अवैध मोबाइल ४ महिनामा भित्रिए

रासंसा/काठमाण्डौ, माघ १९,

मुलुकमा कर छलि गरी हुने मोबाइलको कारोबार रोक्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७९ भदौ ३० मा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागु गर्‍यो। गैरकानुनी आयात र बिक्री भएका मोबाइललाई करको दायरामा ल्याउन समय पनि दिइयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्काल यो प्रणाली लागु नगर्न निर्देशन दिएसँगै अबैध मोबाइलको कारोबार रोक्ने प्राधिकरणको योजना त्यहीँ रोकियो। प्रधिकरणका अधिकारी भन्छन्, ‘यसले सरकारको राजश्व संकलनको लक्षमा ठेस लागेको छ। अबैध कारोबार गर्ने व्यापारीलाई प्रोत्साहन भएको छ।’ असोजदेखि अनौपचारिक माध्यमबाट आयात गरिएका मोबाइललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्दै यसको परीक्षण गरिरहेको प्राधिकरण पुस १५ गतेबाट पूर्ण रूपमा लागु गर्ने तयारीमा थियो। तर, सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रधिकरणको योजनामा ‘ब्रेक’ लाग्यो। एमडीएमएस प्रणाली तत्काललाई रोक्ने सरकारको निर्णय सँगै मोबाइलको अबैध कारोबार मौलाएको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ। प्रधिकरणको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो ४ महिनामा मात्रै २३ लाख बढी मोबाइल अबैध रूपमा भित्रएका छन्। त्यसमध्ये केही प्राधिकरणको नियम बमोजिम करको दायरामा आएर दर्ता भएका छन्, भने धेरै अबैध अवस्थामा ‘ग्रे लिस्ट’मा नै छन्। सरकारको निर्देशन बमोजिम एमडीएमएस प्रणालीलाई पूर्ण रूप नदिँइ ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्दा अबैध कारोबार बढेको प्राधिकरणको दाबी छ। प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार असोज १ देखि हालसम्म ४८ लाख ७० हजार आईएमईआई ‘ग्रे लिस्ट’मा छन्। यसको जसको बजार मुल्य ४५ अर्ब रूपैया हुन्छ। एउटा मोबाइलमा १ भन्दा बढी आइएमइआई कोर्ड हुन्छ। त्यसैले यति आइएमइआई बराबर २३ लाख मोबाइल सेट हुने प्रधिकरणले जनाएको छ। पछिल्लो ४ महिनामा नै अतिको संख्यामा अबैध मोबाइल भित्रनु भनेको सरकारलाई अबौंको घटा हो। प्राधिकरणको भनाई अनुसार ग्रे लिस्टमा रहेका मोबाइल भ्याट नतिरेका वा नेपालमा बैध रूपमा कारोबार गर्न अयोग्य मोबाइल मानिन्छन्। जब प्राधिकरणले एमडीएमएसको परिक्षण गर्‍यो। तब, नेपालमा अबैध मोबाइलको ठूलो मात्रामा कारोेबार भइरहेको तथ्य बाहिर आएको थियो। व्यापारीलाई नै यसले असर गर्ने भएकाले उनीहरूको प्रभावमा परेको आरोप सरकारलाई लाग्ने गरेको छ। ‘ग्रे लिस्ट’मा रहेका आइएमइआई मध्ये २२ हजार ८ सय मात्रै हाल सम्म दर्ता प्रकृया पुरा गरेका छन्। ८ हजार ८ सय रिजेक्ट भएको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ। अझै प्रकृयामा १३ हजार ८२९ आएका छन् भने १ सय ४७ वटा पेन्डिङमा छन्। यो असोज यताको तथ्यांक हो। यसमध्ये करिब ८ हजार थान आइफोन १४ भित्रिएको प्राधिकरणको दाबी छ। यसमा १६ हजार आईएमईआई भएका आइफोन अहिले सञ्चालित छन्। जुन अबैध हुन्। प्रणाली चालू छ। चाहनेले दर्ता गर्न सक्छन्। नागरिकले ल्याउँदा दर्ता नगरि ल्याउन दिनौं भन्नेका छैनौं । अपराधिकरणको नियन्त्रण लागि एमडीएमएस प्रणाली उपयुक्त छ । सन् २०२१ मा नेपालमा ५५ अर्ब रूपैयाँ बराबरका मोबाइल भित्रिएका थिए। त्यसमा ३८ अर्ब रूपैयाँ बराबरका फोन वैध माध्यमबाट आएको थियो भने १७ अर्ब रूपैयाँ बराबरका फोन अवैध ढंगबाट भित्रिएको खुलेको छ। यो तथ्यांक पनि एमडीएमएसको परीक्षणका क्रममा प्राधिकरणले पत्ता लगाएको हो। यो प्रणाली पुर्ण रूपमा लागु भएको भए सबै अबैध मोबाइल बन्द हुने थिए र बैध माध्यमबाट मात्रै कारोबार हुँदा सरकारलाई फाइदा हुने थियो। प्राधिकरणले अघिल्लो सरकारकै पालामा अर्थात गत भदौ ३० मा एमडीएमएसको परीक्षण सुरु गरेको थियो। तत्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सचिव वैकुण्ठ अर्याल, भन्सार विभागका महानिर्देशक, अर्थ मन्त्रालय प्रतिनिधि लगायतको उपस्थितिमा एमडिएमएस सार्वजनिक भएको थियो। त्यस समय सरकारको साथ पाएर प्राधिकरणले यो व्यवस्था लागु गर्न आँट गरेको थियो। यसले मोबाइलबाट हुने अबैध धन्दालाई रोक्नुको साथै कसले बोकेको मोबाइल बैध वा अबैध हो थाहा पाइने र चोरी तस्करी पनि नियन्त्रण हुने थियो। एमडीएमस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको भए प्रणालीमा आबद्ध नरहेको मोबाइल फोन निश्चित समयपछि नचल्ने व्यवस्था गरिएको थियो। मोबाइल सेट खरिद गर्दा मोबाइल सेट दूरसञ्‍चार प्राधिकरणको एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता भए/नभएको एकिन गरी मात्र खरिद गर्नु पर्ने अवस्था थियो। प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, यो प्रणालीले मोबाइल बजारमा सिमित कम्पनी र व्यापारीको मात्रै एकाधिकार कायम हुने हल्ला मात्रै फैलाएन। विदेशमा रहेका नेपालीले पनि मोबाइल ल्याउन नपाउने हल्ला चलाइयो र नयाँ सरकारले रोक लगायो। तर, ति सबै हल्ला मात्रै थिए।’ प्राधिकरणले २०७९ भदौ ३० गतेसम्म विदेशबाट व्यक्तिगत तवरले ल्याइएका मोबाइल सेट तथा सञ्‍चालनमा रहेको सबै मोबाइल सेट स्वतः प्रणालीमा दर्ता हुने व्यवस्था मिलाएको थियो। तर, असोजदेखि भने अनौपचारिक माध्यमबाट आयात गरिएका मोबाइललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा रहने व्यवस्था गरेर सहज बनाएको थियो। मोबाइल आयातकर्ता÷ बिक्रेताहरूले समेत मोबाइल आयात गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिई प्राधिकरणमा दर्ता भएका मोबाइल मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, नेपालमा अझै ठूला ठूला आयातकर्ताले समेत अबैधरूपमा भित्राएको देखिन्छ। ‘भदौ ३० सम्म नेपालमा विविध तरिकाले भित्रिएका सबै फोनलाई ‘ह्वाइट लिस्ट’मा राखिसकेका छौं। तर एमडिएमएस लागू भएपछि अवैध रूपमा भित्रिने फोनहरूलाई ब्लक नै गर्ने योजना थियो,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘अनौपचारिक माध्यमबाट आयात गरिएका मोबाइललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।’ एमडीएमएस परिक्षणको बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए। पुस १० मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भए। एमडीएसएस लागू गर्न गृहकार्य पुरा भएको थियो। पूर्णरूपमा लागू गर्ने भनिएको पुस १५ मा प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनमा तत्काललाई स्थगन भयो। लोकप्रियताका नाममा प्रधानमन्त्री दाहालले विस्तृत अध्ययन नै नगरी कार्यान्वयन नगर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए। ‘ग्रे लिस्ट’मा रहेका मोबाइल भित्रयाउने व्यापारीको स्वार्थमा परेर प्रधानमन्त्री दाहालले एमडीएमएस रोकेको आरोप पनि लागेको छ। विदेशबाट आफ्नो प्रयोग वा उपहार दिनका लागि मोबाइल फोन ल्याउनुपरेमा अनिवार्य रूपमा भन्सार कार्यालयमा घोषणा गरी प्रज्ञापनपत्र लिएर तोकिएको प्रणालीमा यस्तो फोनको विवरण अद्यावधिक गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिको थियो। उपहारका रूपमा विदेशबाट ल्याएका मोबाइल रोक्न यो प्रणाली लागू गरिएको भन्ने हल्ला चल्यो। विदेशमा बस्ने नेपालीले ‘नो रेमिट्यान्स’को नारा पनि लगाए। व्यापारीले खुलेआम विज्ञापन गरेर बेचिरहेका छन्। कालोबजारी गर्नेलाई कानुनी कडघरामा ल्याउनु पर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। ‘यो प्रणाली लागु भए व्यापारी पनि चिन्छन्। कुन मोबाइल कस्ले प्रयोग गरेको छ र कुन नम्बर प्रयोग गरेको छ भन्ने पनि चिन्न सकिन्छ। प्रणाली लागू गर्न प्राधिकरण सक्षम पनि छ। यो लागू दर्ता हुनु पर्छ। नागरिकलाई केही असर छैन,’ प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्। अहिले एमडीएमएसमा भन्सार र दुरसंचार प्राधिकरणबीच द्धन्द्ध सृजना भएको छ। कुन कानुनले यो भन्दा पहिला विदेशबाट ल्याउने मोबाइललाई छुट दिएको थियो र प्राधिकरणले एमडीएमएस लागू गरेपछि कुन कानुन प्रयोग गरेर रोक्ने काम भयो भन्ने विवाद दुई बिच छ। ‘ग्रे लिस्ट’ मोबाइल व्यवसायीसँग मिलेर भन्सारले एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्न प्राधिकरणलाई असहयोग गरेको देखिन्छ। १८ प्रतिशत कर छलि गरे करबाही हुन्छ। मोबाइल ल्याउँदा १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क कर लाग्छ। प्राधिकरणका अधिकारी भन्छन्, ‘एमडीएमएस लागू गर्न कुन कानुनले समात्यो ? हामीले मेसिन मात्रै ल्याएको हो नि। कानुन त हामीले बनाएको होइन। समस्या त्यहाँ छ। पहिलेदेखि कानुन लागू गरेपछि पैसा तिर भनेर भन्सारले भन्यो। यो उसको सरोकारको कुरै थिएन्।’ यता अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने अर्थ र भन्सारले सहयोगी भुमिका नै खेलेको दाबी गरे। यो प्रणाली लागू भएपछि विदेशबाट उपहारका रूपमा ल्याउनेलाई कुनै समस्या नहुने प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल यो प्रणाली लागू भएपछि उपहारका रूपमा ल्याएका मोबाइलमा कुनै समस्या नहुने बताउँछन्। ‘प्रणाली चालू छ। चाहनेले दर्ता गर्न सक्छन्। नागरिकले ल्याउँदा दर्ता नगरि ल्याउन दिनौं भन्नेका छैनौं,’ उनले भने। अपराधिकरणको नियन्त्रण र नागरिकको सुरक्षाका लागि एमडीएमएस प्रणाली उपयुक्त भएको उनी बताउँछन्। उनी थप्छन्, ‘प्रणालीमा कुनै पनि मोबाइल जडान गरिसकेपछि यदि कुनै मोबाइल चोरी भएको खण्डमा उजुरी गरेको तुरुन्तै ब्लक गर्न सकिन्छ। कसैले पनि त्यो मोबाइल खोल्न सक्दैन। अर्को सिम पनि लाग्दैन। प्रयोग गर्न पनि सकिदैन। यस्तो मोबाइल कुनै देशमा पनि नचल्ने बनाउन सकिन्छ।’ उनले मोबाइल ब्लक गर्ने प्रणाली सुरु भएपछि चोरी हुने खतरा समेत कम भएको बताए। प्राधिकरणका अनुसार ग्रेट मार्केटवालाले नेपाली मोबाइल बजारमा राम्रै लगानी गरेका छन्। ३६/३७ करोड प्रति महिना कमाइरहेका छन्। त्यो आम्दानी त यो प्रकृया सुरु भए जाने नै भयो। तर, भन्सारले सहयोग नगरेको कारण विदेश गएकाहरूमा समस्या देखिएको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ। ‘भन्सार भित्रबाट कर्मचारी को–अपरेट नगरेको हो। विदेश रहेका दाजुलाई एकदुई वटा ल्याउदा किन रोक्ने ?’ प्राधिकरणका एक प्राविधिक बनाउँछन्, ‘राज्यको लागि ठिक थियो। स्वदेशभित्र कस्तो खालको उपकरण ल्याउने भनेर प्राधिकरणले अनुसन्धान गरेर विश्व परिवेशमा आइटिओ लगायतका संस्थाहरूले कस्तो खालका मोबाइल सेट चल्न दिने भन्ने निर्धारण गर्ने समेत उनको भनाई छ। बजारमा सस्तोदेखि बढी मूल्यसम्मका मोबाइल सेटहरू विक्री भइरहेको अवस्थामा ती मोबाइलहरूमध्ये कुन वातावरणीय र स्वास्थ्यका हिसाबले पनि उपयुक्त छन् भन्ने निर्धारण गर्न मिल्ने समेत उनले बताए। जसका कारण कुनै पनि दुर्घटना नहोस् र वातावरणलाई क्षति नपुर्‍यओस् भनेर त्यस्ता मोबाइलको स्तरीकरण गरिने उनी बताउँछन्। नागरिकको लागि सुरक्षा निकायको लागि ठिक थियो।’ प्राधिकरणका अधिकारीका अनुसार यसको उद्देश्य पैसा उठाउन नभई सुरक्षित मोबाइल चलाउने वतावरण बनाउने हो। भंसार प्रशासन ‘इक्वीप’ भएर नआएसम्म यो समस्या कायम नै रहने प्राधिकरण बताउँछ। कानुन नागरिक मैत्रि बनाउनु पर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। यो प्रणाली पाकिस्तान, बंगलादेश पनि लागू भएको छ। सिम प्रयोग हुने हरेक उपकरणमा १५ अंकको आइएमइआई नम्बर हुन्छन्। यो नम्बर एकअर्कासँग मिल्दैन। मोबाइलको आइएमइआई नम्बर किप्याडमा गएर स्टार ह्याज ०६ ह्याज डायल गरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ। वैध रूपमा भित्रिएका सबै फोन बजार पुग्नुअगावै तिनको आइएमइआई नम्बर प्राधिकरणमा दर्ता भएको हुन्छ। एमडिएमएसमा दर्ता भएका फोनहरू ट्र्याक गर्न सजिलो हुन्छ। फोन हराए वा चोरी भएमा फोन ट्र्याक गर्न सकिन्छ। साथै त्यसलाई केही समयका लागि निष्क्रिय समेत गर्न मिल्छ। यसो हुँदा प्रहरीहरूलाई हराएको फोन भेट्टाउन मद्दत मिल्छ। अर्को भनेको राज्यमा भन्सार छल गरी ल्याइने प्रवृत्ति वा कार्य नियन्त्रण हुन्छ। कुनै पनि देशभित्र प्रवेश गर्ने मोबाइल सेटहरू प्रणालीभित्र गराउन, देशले स्विकृत गरेको मोडलको मोबाइल मात्र भित्राउन, अवैध बाटोबाट मोबाइल भित्रिन रोक्न र मोबाइल चलाउने व्यक्तिको डाटावेस सुरक्षित गर्न मोबाइल डिवाइस सिस्टर अपरेट गरिएको हुन्छ। यस्तो खालको सिस्टमलाई ग्लोबल मोबाइल सिस्टम एसोसियसन (जिएसएमए) को डाटावेसमा अपडेट गरिएको हुन्छ। यस्तो सिस्टमलाई मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) भनिन्छ।