९ महिनामा १४ अर्ब मात्र तर, लक्ष्य ६० अर्ब,

रासंसा/काठमाण्डौ, बैशाख ४,

मुलुकमा विदेशी दातृसंस्था तथा निकायहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाललाई दिने अनुदानको अंश क्रमशः घटाउँदै लगेका छन्। यो यथार्थ जान्दाजान्दै पनि सरकारले भने प्रत्येक वर्ष लक्ष्यको आकारलाई खासै घटाएको छैन। यसले सरकारको बजेट माथिको विश्वासनीयतालाई कम गर्दै लगेको छ। गत वर्षको तथ्यांक पनि यस्तै छ। सरकारले गत वर्ष ६० अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ अनुदान आउने लक्ष्य राखेकामा १६ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ। यो लक्ष्यको २७ प्रतिशत थियो। सरकारले बजेटमा राख्ने लक्ष्य र पाउने अनुदानको अवस्था लामो समयदेखि यस्तै देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले ५९ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखेको थियो तर चैत ३० गतेसम्ममा १३ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ मात्र अनुदान प्राप्त गरेको छ। यो लक्ष्यको २३.१७ प्रतिशत मात्र हो। अर्थमन्त्रीले अस्वभाविक रूपमा राजस्व वृद्धिदरको लक्ष्य तोके सर्वत्र आलोचना हुन्छ। विरोधमा उद्योगी व्यवसायी पनि जोडिन्छन्। यस्तै कानुनले आन्तरिक ऋणको आकार पनि जथाभावी बढाउन अर्थमन्त्रीलाई दिँदैन। यस्तोमा प्राप्त हुने भन्दा बढी वैदेशिक ऋण र अनुदानको आकार देखाएर बजेटको स्रोत मिलाउने गरिएको हो। अर्थशास्त्रीहरूले लक्ष्य भन्दा निकै कम अनुदान आए पनि प्रत्येक वर्ष अनुदानको आकार बढाउनुलाई बजेटको स्रोतसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार बजेटमा जथाभावी राखिने खर्चको स्रोत मिलाउन अर्थमन्त्रीले बाध्य भएर विदेशी अनुदान र ऋणको आकार बढाउने गरेका छन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा लक्ष्यको २८ प्रतिशत अनुदान आएको थियो तर सरकारले जान्दाजाँन्दै पनि चालु आवमा गत वर्ष भन्दा झन् धेरै करिब ६० अर्ब रूपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने लक्ष्य तोक्यो। यस्तो तथ्यांक यी दुई आर्थिक वर्षको बीचको मात्र होइन, विगत केही वर्षहरूका तथ्यांक हेर्दा परिणाम यस्तै देखिन्छ। सरकारले २०७२–७३ को बजेटमा अनुदानको लक्ष्य एक खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ राखेको थियो। त्यसवर्ष ३९ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ आएको छ तर सरकारले २०७३–७४ को बजेट बनाउँदा फेरी १ खर्ब ६ अर्ब रूपैयाँ अनुदान आउने लक्ष्य राखिएको छ। सात आठ वर्षमा बजेटमा राखिएको वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य र प्राप्तिको तथ्यांक हेर्दा अर्थशास्त्रीहरूको स्रोत मिलाउने अर्थमन्त्रीको भनाइलाई पुष्टि गर्छन्। परिणाम उही ३१ प्रतिशत मात्र अनुदान आयो। यी तथ्यांक हेर्दा विदेशीले दिने अनुदान भन्दा बजेटमा स्रोत मिलाउनका लागि सरकारले अनुदानको लक्ष्य तोक्ने गरेको प्रस्ट भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा पनि सरकारले बजेटमा तोकेको लक्ष्यको ५४ प्रतिशत मात्र अनुदान आएको थियो। त्यो वर्ष बजेटमा ७२ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ अनुदान ल्याउने भनिएकामा ३९ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ आएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बजेटमा सरकारले ५८ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ अनुदान ल्याउने भनेको थियो तर त्यसवर्ष २२ अर्ब ८९ करोड मात्र आयो। यो लक्ष्यको ३८ प्रतिशत मात्र थियोे। प्रत्येक वर्ष लक्ष्य भन्दा कम अनुदान आएपछि सरकारले २०७६–०७७ को बजेट अनुदानको अंश घटाएर राखेको भए व्यवहारिक देखिन्थ्यो तर सरकारले झण्डै गतवर्षकै हाराहारी ५७ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ अनुदान आउने लक्ष्य राख्यो। महालेखाको तथ्यांकले यी पाँच वर्षहरूमा २८ देखि ३८ प्रतिशत भित्र वैदेशिक अनुदान आएको देखाएको छ। सरकारले पछिल्ला ७ वर्षका बजेटमा कुल ५ खर्ब ३८ अर्ब ८६ करोड रूपैयाँ अनुदान आउने लक्ष्य राखेको थियो तर ती वर्षहरूमा २ खर्ब ७ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ मात्र अनुदान आएको छ। यो ७ वर्षको बजेट हेर्दा लक्ष्यको ३८.४४ प्रतिशत हो। त्यसअघि आव २०७२–७३ मा पनि लक्ष्यको ५२ प्रतिशत अनुदान आएको देखिन्छ। महालेखाका अनुसार त्यसवर्ष २०७२–७३ मा ७३ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ अनुदान ल्याउने भनिएकामा ३८ अर्ब १७ करोड आएको थियो। सात वर्ष यताको तथ्यांक हेर्दा दुई वर्ष बाहेक अन्य कुनै पनि वर्षमा लक्ष्यको आधा पनि अनुदान आएको छैन अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार दातृ संस्था र निकायहरूले अनुदान रकम खर्च गर्दा अनेकौं सर्त राख्ने र त्यस्तो सर्त अनुसार खर्च गर्न नसक्दा लक्ष्य अनुसार अनुदान नआएको हो। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालका विकास साझेदारहरूले अनुदानको अंश क्रमशः घटाउँदै लगेका छन्। उनीहरूले पछिल्ला वर्षमा अनुदानभन्दा ऋण लिन जोड गरिरहेका छन्। सरकारको लक्ष्यअनुसार अनुदान रकम ज्यादै थोरै आउनुमा पहिलो कारण बजेटको स्रोत मिलाउन धेरै लक्ष्य तोकिनु हो। अनुदान थोरै आउनुका अन्य पनि कारण छन्। सरकारले खर्च गर्न नसकेका कारण पनि ज्यादै थोरै अनुदान प्राप्ति भएको हो। विदेशीले अनुदान दिने भनेको रकम पहिले सरकारले आफ्नै स्रोतबाट खर्च गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र अनुदान रकम सोधभर्ना पाइन्छ तर सरकारले खर्चै गर्न नसकेपछि सोधभर्ना माग्न पाइदैन।