विभाजनको पीडादेखि विश्वशक्तिसम्म स्वतन्त्रतापछिको भारत

रासंसा/काठमाण्डौ, श्रावण ३०,

विश्वमा भारतले १५ अगस्ट १९४७ मा ब्रिटिस शासनबाट स्वतन्त्रता पाउँदा त्यो केवल एउटा उपनिवेशको अन्त्य मात्र थिएन । बरु, दर्जनौँ राष्ट्रियताले भरिएको एउटा विशाल, गरिब, अशिक्षित र सामाजिक विभाजनले ग्रस्त, त्यसमाथि भर्खरै विभाजनको रक्तपातबाट गुज्रिएको देशले आफूलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने असाधारण मार्गको सुरुवात पनि थियो । अर्थात्, १५ अगस्ट १९४७ को स्वतन्त्रताको हर्षलाई सम्हाल्दै अघि बढ्नुपर्ने चुनौतीले तत्कालीन भारतलाई थिचेको थियो भन्दा अनुपयुक्त नहोला । स्वतन्त्रताको हर्षोल्लाससँगै भारतले एकै पटक कैयौँ हन्डरको सामना गर्नुपरेको थियो । पाकिस्तानको निर्माण, साम्प्रदायिक हिंसा, करोडौँ मानिसको विस्थापन, कश्मीर विवाद, सयौँ रजौटाको एकीकरण, खाद्यान्न अभाव र कमजोर अर्थतन्त्रजस्ता सङ्कट नवोदित आधुनिक भारतले तत्कालै भोग्नुपरेको थियो । तर, यही विषम सुरुवाती परिस्थितिका बाबजुद भारतले उदाहरणीय ढङ्गले तत्कालै विश्वकै सबैभन्दा ठुलो निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीय लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली निर्माण गर्न सफल भयो । अनि यसैको जगमा ७७ वर्षभन्दा लामो यात्रामा भारतले एकदलीय प्रभुत्वदेखि गठबन्धन राजनीतिसम्म, समाजवादी शैलीको अर्थतन्त्रदेखि उदारीकरणसम्म र ग्रामीण अर्थतन्त्रदेखि औद्योगिक हुँदै आणविक शक्तिसम्पन्न मुलुकका रूपमा आफूलाई रूपान्तरित गरिसकेको छ । अर्थात्, आफ्नै बलबुताको भरमा भारतले विश्वशक्तिका रूपमा आफूलाई उभ्याएको छ । भारतको ‘नेसन बिल्डिङ’ (राष्ट्र निर्माण) को यो अनवरत यात्रा सामान्य ‘लिनियर’ (सिधा) सफलताको कथा मात्र होइन । यसबीच भारतले युद्ध, सङ्कटकाल, राजनीतिक हिंसा, जातीय तथा धार्मिक द्वन्द्व, पृथकतावादी आन्दोलन, आर्थिक सङ्कट, भ्रष्टाचार र लोकतान्त्रिक संस्थामाथिका हस्तक्षेपका लामा शृङ्खला पनि भोगेको छ । समग्रमा आधुनिक भारतको आरोह–अवरोहको यात्रालाई यसरी बुँदागत गर्न सकिन्छ :
१. स्वतन्त्रताको पहिलो बिहान : विभाजनको घाउ
१५ अगस्ट १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भयो । तर, स्वतन्त्रताको उत्सवसँगै उपमहाद्वीप विभाजनको भयावह मानवीय त्रासदीमा प्रवेश गर्‍यो । ‘ब्रिटिस–भारत’ भारत र पाकिस्तानमा विभाजित भयो र पञ्जाब तथा बङ्गालमा व्यापक साम्प्रदायिक हिंसा फैलियो । लाखौँ मानिस आफ्नो घर छाडेर सीमा पार गर्न बाध्य भए । स्वतन्त्र भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूका लागि पहिलो चुनौती नै यस्तो अवस्थामा राज्य सञ्चालन गर्नु थियो । उनको नयाँ सरकारले विस्थापित लाखौँ मानिसको पुनर्वास, प्रशासनिक स्थिरता र नयाँ गणतन्त्रको संस्थागत आधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको थियो । महात्मा गान्धीको हत्या पनि यही अशान्त कालखण्डमा भयो । ३० जनवरी १९४८ मा हिन्दु राष्ट्रवादी नाथुराम गोड्सेले गान्धीको हत्या गरे । त्यस घटनाले नवस्वतन्त्र भारतको राजनीतिक र सामाजिक चेतनामा गहिरो प्रभाव पार्‍यो । त्यसै समयमा भारतले कश्मीरमाथि पाकिस्तानसँग युद्ध पनि लड्यो । स्वतन्त्रताको प्रारम्भिक वर्षमै भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीय एकताका सवाल पनि एकअर्कासँग जोडिएर आए । तर पनि ‘मध्यरातको घडी बज्दा, जब संसार निदाइरहेको हुनेछ, भारत जीवन र स्वतन्त्रताका लागि जाग्नेछ’ भनी स्वतन्त्रताको पूर्वसन्ध्यामा नेहरूले दिएको अभिव्यक्तिजस्तै विषम परिस्थितिमा पनि भारत जागेर यहाँसम्मको सफल र सबैभन्दा विशाल लोकतान्त्रिक यात्रा तय गरिसकेको छ ।
२. संविधान नै लोकतान्त्रिक भारतको अभूतपूर्व उपलब्धि
भारतको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिमध्ये संविधान निर्माण एक थियो । संविधान २६ जनवरी १९५० मा लागु भयो र भारत सार्वभौम लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्यो । संविधानले मौलिक अधिकार, सङ्घीय शासन, संसदीय लोकतन्त्र र राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्‍यो । सन् १९५१–५२ मा भएको पहिलो आमनिर्वाचन त्यस समय संसारकै सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रयोग थियो । त्यस निर्वाचनमा करिब १७ करोड ३० लाख मतदाता दर्ता भएका थिए । त्यस समय भारतको ठुलो जनसङ्ख्या निरक्षर थियो । त्यसैले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलका लागि चुनाव चिह्नको व्यवस्था गर्‍यो । मतपेटिका, मतपत्र र निर्वाचन व्यवस्थापनको त्यो प्रयोग विस्तारै विश्वकै सबैभन्दा विशाल लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीमा परिणत भयो । यस संविधानको सबैभन्दा साहसिक पक्ष भनेको वयस्क मताधिकार नै थियो । जात, धर्म, लिङ्ग, सम्पत्ति वा शिक्षाका आधारमा मताधिकार सीमित नगरी करोडौँ नागरिकलाई राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी गराइयो ।
३. नेहरू युग : राष्ट्र निर्माणको समाजवादी खाका
सन् १९४७ देखि १९६४ सम्म भारतको राजनीति नेहरूकै वरिपरि केन्द्रित रह्यो । उनले लोकतन्त्रसँगै मिश्रित अर्थतन्त्र र राज्य नेतृत्वको औद्योगिकीकरणलाई भारतको विकासको आधार बनाए । १९५० मा योजना आयोग स्थापना भयो । सार्वजनिक क्षेत्र, इस्पात, ऊर्जा, कोइला, भारी उद्योग र पूर्वाधारमा राज्यले ठुलो लगानी गर्‍यो । भूमि सुधार, जमिन्दारी उन्मूलन र औद्योगिकीकरण पनि प्राथमिकतामा परे ।तर, नेहरू युग पूर्णतः सफलता मात्रै थिएन । राज्य नियन्त्रण अत्यधिक बढ्दै गयो । उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारी अनुमति, आयात नियन्त्रण र उच्च शुल्कको व्यवस्था विस्तार भयो । अर्कोतर्फ, चीनसँगको सम्बन्ध पनि बिग्रियो । १९६२ को भारत–चीन युद्धले नेहरू सरकारको सुरक्षा नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठायो । विदेश नीतिमा भारतले असंलग्नताको बाटो रोज्यो । शीतयुद्धमा अमेरिका वा सोभियत सङ्घमध्ये कुनै एक खेमामा पूर्ण रूपमा नलागी भारतले स्वतन्त्र विदेश नीति कायम राख्न खोज्यो ।
४. भाषाका आधारमा राज्य पुनर्गठन : विविधतालाई समेट्ने प्रयोग
भारतजस्तो बहुभाषिक देशमा राज्यको सीमा कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने प्रश्न स्वतन्त्रतापछि निकै संवेदनशील थियो । १९५३ मा तेलुगुभाषी आन्ध्र प्रदेशको गठनले भाषिक आधारमा राज्य निर्माणको मागलाई बलियो बनायो । त्यसपछि राज्य पुनर्गठन आयोगको सिफारिसअनुसार १९५६ मा ठुलो पुनर्गठन गरियो । भारतको ‘स्टेट रिअर्गनाइजेसन एक्ट, १९५६’ ले आन्ध्र, केरला, मैसुरु, बम्बई, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पञ्जाबलगायत राज्यहरूको सीमा पुनः निर्धारण गर्‍यो । यो कदम भारतको सङ्घीय लोकतन्त्रका लागि निर्णायक थियो । भाषिक पहिचानलाई दमन गर्नुको सट्टा राज्यको राजनीतिक संरचनामै समेट्ने नीति अपनाइयो । पछि महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, झारखण्ड, छत्तीसगढ, तेलङ्गानालगायत नयाँ राज्यहरू गठन हुँदै गए । यसले वैश्विक रूपमै एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दियो— देशको एकता एकरूपताबाट होइन, विविधतालाई राजनीतिक स्थान दिएर पनि कायम राख्न सकिन्छ ।
५. युद्ध, खाद्य सङ्कट र हरित क्रान्ति
१९६४ मा नेहरूको निधनपछि लालबहादुर शास्त्री प्रधानमन्त्री बने । उनको छोटो कार्यकालमा भारतले १९६५ मा पाकिस्तानसँग युद्ध गर्‍यो । १९६६ मा शास्त्रीको निधनपछि इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री बनिन् । त्यस समय भारत खाद्यान्न सङ्कट र आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहेको थियो । १९६० को दशकमा हरित क्रान्तिको सुरुवात भयो । उच्च उत्पादन दिने बिउ, सिँचाइ, रासायनिक मल र कृषि प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरियो । हरित क्रान्तिले भारतलाई खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्‍यो । तर, यसको लाभ सबै क्षेत्रमा समान रूपमा पुगेन । पञ्जाब, हरियाणा र पश्चिमी उत्तर प्रदेशजस्ता क्षेत्रमा यसको प्रभाव बढी देखियो । यसले भारतीय कृषिलाई बदल्यो, तर ग्रामीण असमानता, भूमिहीनता र क्षेत्रीय विकास अन्तरका प्रश्न भने पूर्ण रूपमा समाधान गर्न सकेन ।
६. अस्थिरताका १९७०, ८० र ९० का दशक
१९५२ देखि १९६२ सम्म कांग्रेसले केन्द्रमा मात्र होइन, अधिकांश राज्यमा पनि प्रभुत्व कायम गरेको थियो । तर, १९६७ को निर्वाचनले त्यो राजनीतिक संरचनामा पहिलो ठुलो दरार ल्यायो । तथ्याङ्कअनुसार १९६७ मा कांग्रेसको मत हिस्सा करिब ४१ प्रतिशतमा झर्‍यो र उसले तत्कालीन १६ प्रमुख राज्यमध्ये आठवटामा सत्ता गुमायो । यही समयदेखि क्षेत्रीय दल र कांग्रेसविरोधी गठबन्धनको राजनीति बलियो हुन थाल्यो । तर, इन्दिरा गान्धीको राजनीतिक शक्ति बढेसँगै केन्द्रमा सत्ता थप केन्द्रीकृत हुँदै गयो । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको र प्रधानमन्त्री कार्यालयवरिपरि शक्ति केन्द्रित भएको आरोप पनि बढ्यो । यद्यपि, इन्दिरा गान्धीले १९७१ को निर्वाचनमा ठुलो सफलता हासिल गरिन् । त्यही वर्ष पूर्वी पाकिस्तानमा राजनीतिक सङ्कट र दमन बढेपछि भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध भयो । युद्धको परिणामस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान स्वतन्त्र भएर बङ्गलादेश बन्यो । भारतको सैन्य र कूटनीतिक प्रभाव यस घटनाबाट निकै बढ्यो । २५ जुन १९७५ भारतीय लोकतन्त्रको इतिहासमा सबैभन्दा विवादास्पद मितिमध्ये एक हो । इन्दिरा गान्धी सरकारले संविधानको धारा ३५२ अन्तर्गत राष्ट्रिय सङ्कटकाल घोषणा गर्‍यो । सरकारी अभिलेखअनुसार आपत्काल २५ जुन १९७५ देखि २१ मार्च १९७७ सम्म कायम रह्यो । यसको पृष्ठभूमिमा राजनीतिक आन्दोलन, महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारविरुद्धको असन्तोष र इलाहाबाद उच्च अदालतको इन्दिरा गान्धीको निर्वाचनसम्बन्धी फैसलालगायतका घटनाहरू थिए । १९७७ को निर्वाचनमा जनता पार्टीको नेतृत्वमा विपक्षी गठबन्धनले कांग्रेसलाई पराजित गर्‍यो । स्वतन्त्र भारतमा पहिलोपटक केन्द्रमा कांग्रेसबाहेकको सरकार बन्यो । तर, जनता पार्टी सरकारको अस्थिरतापछि १९८० मा इन्दिरा गान्धी पुनः सत्तामा फर्किइन् । १९८० को दशकमा भारतले एकातर्फ कम्प्युटर, दूरसञ्चार र आधुनिक प्रविधितर्फ अघि बढ्ने प्रयास गर्‍यो भने अर्कोतर्फ गम्भीर राजनीतिक हिंसा देख्यो । सङ्कटकालका क्रममा नागरिक स्वतन्त्रता सीमित भयो, विपक्षी नेताहरू पक्राउ परे र प्रेसमाथि सेन्सरसिप लगाइयो । यो भारतीय लोकतन्त्रको ठुलो कमजोरी पनि थियो । नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने यस कदमलाई लिएर जननेता जयप्रकाश नारायणले भनेका थिए, ‘स्वतन्त्रता केवल देशको स्वतन्त्रता होइन; यो व्यक्तिको स्वतन्त्रता, विचारको स्वतन्त्रता र आत्माको स्वतन्त्रता पनि हो ।’ पञ्जाबमा खालिस्तान आन्दोलन, असम आन्दोलन र कश्मीरमा बढ्दो असन्तोषले सङ्घीय सम्बन्धलाई चुनौती दिए । १९८४ मा अमृतसरस्थित स्वर्ण मन्दिर परिसरमा अपरेसन ब्लु स्टार सञ्चालन गरियो । त्यही वर्ष इन्दिरा गान्धीको आफ्नै सिख अङ्गरक्षकबाट हत्या भयो । त्यसपछि दिल्लीसहित विभिन्न स्थानमा सिखविरोधी हिंसा भड्कियो । १९८९ को आमनिर्वाचन भारतको राजनीतिक इतिहासमा अर्को निर्णायक मोड थियो । कांग्रेसले केन्द्रमा आफ्नो लामो समयको प्रभुत्व गुमायो । त्यसपछि गठबन्धन र अल्पमत सरकारको युग सुरु भयो । अक्सफोर्डको अध्ययनअनुसार १९८९ देखि २०१४ सम्म भारतको पार्टी प्रणाली एकदलीय प्रभुत्वबाट बहुदलीय गठबन्धन प्रणालीमा रूपान्तरण भयो । इन्दिराको हत्यापछि राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री बने । उनले आधुनिक प्रविधि, कम्प्युटर र दूरसञ्चारलाई प्राथमिकता दिए । तर, उनको सरकार बोफोर्स भ्रष्टाचार विवादलगायतका राजनीतिक सङ्कटमा फस्यो । अक्सफोर्डको अध्ययनले १९८० को दशकमा क्षेत्रीय दल, हिन्दु राष्ट्रवादी राजनीति र भ्रष्टाचारविरोधी राजनीतिक शक्तिको विस्तारले कांग्रेसको आधार कमजोर बनाएको देखाउँछ ।
७. १९९१ पछि उदारीकरणतर्फको यात्रामा भारत
१९९१ भारतको आर्थिक इतिहासमा निर्णायक वर्ष हो । भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति अत्यन्त न्यून स्तरमा पुगेको थियो । आयात धान्नसमेत कठिन हुने अवस्था उत्पन्न भयो । सोही वर्ष प्रधानमन्त्री पी.भी. नरसिंह राव र अर्थमन्त्री मनमोहन सिंहको नेतृत्वमा आर्थिक सुधार सुरु भयो । अमेरिकी कङ्ग्रेस अनुसन्धान सेवाका अनुसार भारतले आयातमा लगाइएको धेरै प्रतिबन्ध र इजाजत प्रणाली हटायो, शुल्क घटायो, रुपैयाँको अवमूल्यन गर्‍यो, केही क्षेत्रमा निजी लगानीको सीमा खुकुलो बनायो र निजीकरणतर्फ अघि बढ्यो । भारत सन् १९९५ मा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य बन्यो । यसले भारतीय अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्यो । १९९१ को सुधारले भारतको मध्यम वर्ग, सेवा क्षेत्र, सूचना प्रविधि, निजी उद्योग र विदेशी लगानीमा ठुलो परिवर्तन ल्यायो । तर, उदारीकरणसँगै आय असमानता, ग्रामीण सङ्कट र क्षेत्रीय असन्तुलनका प्रश्न पनि उठे ।
८. बाबरी मस्जिददेखि गुजरातसम्म : धर्म र राजनीतिका निर्णायक वर्ष
६ डिसेम्बर १९९२ मा अयोध्यास्थित बाबरी मस्जिद हिन्दु कार्यकर्ताहरूको भिडले भत्कायो । त्यसपछि भारतका विभिन्न भागमा साम्प्रदायिक हिंसा फैलियो । तथ्याङ्कअनुसार त्यसपछिको साम्प्रदायिक हिंसामा भारतभर करिब ९०० मानिस मारिए । १९९३ मा मुम्बईमा शृङ्खलाबद्ध बम विस्फोट भए । यसले धार्मिक ध्रुवीकरण र आतङ्कवादको प्रश्नलाई थप गम्भीर बनायो । १९९० को दशकको उत्तरार्धमा भाजपा राष्ट्रिय राजनीतिको प्रमुख शक्ति बन्यो । अटल बिहारी वाजपेयीको नेतृत्वमा भाजपा नेतृत्वको राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) सरकार बन्यो । २००२ मा गुजरातमा गोधरा रेल आगलागीपछि व्यापक साम्प्रदायिक हिंसा भयो । त्यसमा पनि हजारभन्दा बढी मानिस मारिएको विवरण छ, जसमा अधिकांश मुस्लिम सम्प्रदायका थिए । यी घटनाहरूले भारतीय धर्मनिरपेक्षता, अल्पसङ्ख्यक अधिकार, राज्यको भूमिका र हिन्दु राष्ट्रवादबारे आजसम्म जारी बहसलाई गहिरो बनाए ।
९. उच्च आर्थिक वृद्धिसहितको आणविक शक्तिसम्पन्न २१औँ शताब्दीको भारत
१९९८ मा भारतले पोखरणमा आणविक परीक्षण गर्‍यो । भारत सरकारका अनुसार ११ र १३ मे १९९८ मा पाँच आणविक परीक्षण गरिएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार भारतले १९९८ मा दुई चरणमा आणविक परीक्षण गरेको थियो र त्यसपछि पाकिस्तानले पनि परीक्षण गर्‍यो । मनमोहन सिंह नेतृत्वको यूपीए सरकारले आर्थिक वृद्धिसँगै सामाजिक कल्याणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दियो । सूचनाको अधिकार, ग्रामीण रोजगारी, शिक्षा र खाद्य सुरक्षासम्बन्धी नीतिले राज्यको कल्याणकारी भूमिकालाई विस्तार गर्‍यो । भारतले विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लग्यो । सूचना प्रविधि, सेवा क्षेत्र र विदेशी लगानीले आर्थिक परिवर्तनलाई गति दिए । १९९९ को कारगिल युद्धले भारत–पाकिस्तान सम्बन्धलाई फेरि तनावपूर्ण बनायो । तर, घरेलु राजनीतिमा गठबन्धनको युग बलियो हुँदै गयो । २००४ मा कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) सत्तामा आयो र मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री बने । तर, दोस्रो यूपीए कार्यकालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी ठुला विवादले सरकारको छवि कमजोर बनायो । अन्ना हजारे नेतृत्वको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनले राजनीतिक वातावरण परिवर्तन गर्‍यो । त्यही पृष्ठभूमिमा गुजरातका तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रिय राजनीतिमा तीव्र रूपमा उदाए ।
१०. २०१४ : मोदी युगको सुरुवात
२०१४ को आमनिर्वाचन भारतको स्वतन्त्रतापछिको अर्को ऐतिहासिक मोड थियो । भाजपाले ५४३ सदस्यीय लोकसभामा २८२ सिट जित्यो र आफ्नै बहुमतसहित सरकार बनायो । निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कअनुसार भाजपाको मत हिस्सा ३१.३४ प्रतिशत थियो । त्यसैगरी, ८ नोभेम्बर २०१६ मा सरकारले उच्च मूल्यका ५०० र १,००० रुपैयाँका नोटको कानुनी मान्यता हटाउने घोषणा गर्‍यो । यसको उद्देश्य कालो धन, नक्कली नोट र आतङ्कवादी वित्तीय प्रवाह रोक्नु रहेको सरकारको दाबी थियो । तर, यस कदमले ठुलो मात्रामा नगदमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई तत्काल असर गर्‍यो । साना व्यवसाय, अनौपचारिक क्षेत्र र दैनिक ज्यालादारी कामदार प्रभावित भए । यो परिणामले १९८९ पछि विकसित गठबन्धन–निर्भर राजनीतिक संरचनालाई ठुलो धक्का दियो । मोदी सरकारले ‘मेक इन इन्डिया’, डिजिटलाइजेसन, पूर्वाधार, वित्तीय समावेशीकरण र प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरणजस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दियो । तर, यही अवधिमा राजनीतिक ध्रुवीकरण, धार्मिक तनाव, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संस्थागत स्वायत्तताबारे बहस पनि तीव्र भयो । २०१७ मा वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लागु गरियो । यसले भारतमा विभिन्न अप्रत्यक्ष करलाई एउटै संरचनामा ल्याउने प्रयास गर्‍यो । यस अवधिमा भारत डिजिटल भुक्तानी, आधार प्रणाली, मोबाइल इन्टरनेट र डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारमा तीव्र गतिले अघि बढ्यो । सरकारका समर्थकहरूले यसलाई राष्ट्रिय एकीकरण र समान संवैधानिक व्यवस्थातर्फको ऐतिहासिक कदम भने । आलोचकहरूले भने कश्मीरमा राजनीतिक अधिकार, सङ्घीयता र प्रक्रियासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाए । त्यसो त त्यही वर्ष नागरिकता संशोधन ऐन पनि पारित भयो, जसले ठुलो राजनीतिक तथा सामाजिक विवाद निम्त्यायो । २०१९ को आमनिर्वाचनमा भाजपाले आफ्नो अघिल्लो प्रदर्शनभन्दा पनि राम्रो परिणाम निकाल्यो । निर्वाचन आयोगका अनुसार भाजपाले ३०३ सिट र ३७.७ प्रतिशत मत प्राप्त गर्‍यो, जबकि कांग्रेसले ५२ सिट जित्यो । यसले मोदी सरकारलाई दोस्रो कार्यकालका लागि बलियो जनादेश दियो । त्यसै वर्ष सरकारले जम्मु–कश्मीरसँग सम्बन्धित संविधानको धारा ३७० का प्रावधान हटाउने प्रक्रिया अघि बढायो र जम्मु–कश्मीर पुनर्गठन ऐन ल्यायो । २०२४ को आमनिर्वाचनले भारतको पछिल्लो राजनीतिक यात्रामा अर्को रोचक मोड ल्यायो । भाजपा सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो, तर उसले एक्लै बहुमत प्राप्त गर्न सकेन । भाजपा नेतृत्वको एनडीएले भने २९३ सिट प्राप्त गर्दा नरेन्द्र मोदीले तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिए । उनी जवाहरलाल नेहरूपछि लगातार तीन कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने दोस्रो भारतीय नेता बने ।
११. कोरोना महामारी : राज्यको क्षमता र समाजको परीक्षा
२०२० मा कोभिड–१९ महामारी भारतका लागि अभूतपूर्व सङ्कट बन्यो । कडा लकडाउनले सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरे पनि लाखौँ प्रवासी श्रमिक रोजगारी र आम्दानीविहीन बने । उनीहरू लामो पैदलयात्रा वा अन्य माध्यमबाट घर फर्किएको दृश्य आधुनिक भारतको सबैभन्दा मार्मिक सामाजिक चित्रमध्ये एक बन्यो । अर्कोतर्फ भारतले ठुलो मात्रामा खोप उत्पादन गर्‍यो र पछि धेरै देशलाई खोप उपलब्ध गरायो । महामारीले स्वास्थ्य प्रणाली, सङ्घीय समन्वय, डिजिटल सेवा र सामाजिक सुरक्षाको क्षमताबारे नयाँ प्रश्न उठायो ।
१२. भारतका पछिल्ला लोकतान्त्रिक आन्दोलन
२०२० मा ल्याइएका तीन कृषि कानुनविरुद्ध किसान आन्दोलन सुरु भयो । विशेषगरी पञ्जाब, हरियाणा र उत्तर भारतका किसानले दिल्लीको सीमामा लामो समय प्रदर्शन गरे । सरकारले कानुनलाई कृषि बजार सुधार र किसानलाई थप विकल्प दिने कदमका रूपमा व्याख्या गर्‍यो । आन्दोलनरत किसान सङ्गठनहरूले भने ती कानुनले कृषि क्षेत्रलाई ठुला निजी कम्पनीको प्रभावमा लैजान सक्ने आशङ्का व्यक्त गरे । त्यसैगरी, २०२६ मा भारतमा ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को नेतृत्वमा भएको जन्तरमन्तर आन्दोलन शिक्षा प्रणाली, परीक्षा अनियमितता र नीट (NEET) प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्ध केन्द्रित हुँदै ठुलो युवा आन्दोलनमा परिणत भयो । ६ जुन २०२६ मा नयाँदिल्लीको जन्तरमन्तरबाट सुरु भएको प्रदर्शनमा सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपकेले केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामासहित शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग अघि सारे । अन्ततः सरकारले तीनवटै कृषि कानुन फिर्ता लियो । यो घटना भारतीय लोकतन्त्रमा सडक आन्दोलन, सङ्घीय राजनीति र सरकार–किसान सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण उदाहरण बन्यो । जुलाई २० मा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीसँग झडप हुँदा ठुलो सङ्ख्यामा मानिस घाइते भएको र त्यसपछि आन्दोलन अझ चर्किएको थियो । अन्ततः करिब ४९ दिन चलेको आन्दोलन जुलाई २५–२६ मा शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा र सरकारबाट प्रदर्शनकारीका केही प्रमुख माग सम्बोधन गर्ने आश्वासनपछि स्थगित गरियो । सीजेपीले एफआईआर फिर्ता, क्षतिपूर्ति र परीक्षा प्रणाली सुधारलगायत विषयमा सरकारी प्रतिबद्धता पाएपछि आन्दोलन फिर्ता लिएको छ ।
१३. लोकतन्त्रको असाधारण प्रयोग
स्वतन्त्र भारतको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि आर्थिक वृद्धि वा सैन्य शक्ति मात्र होइन, बरु लोकतान्त्रिक प्रणालीको निरन्तरता हो । भारतले युद्ध देख्यो, आपत्काल भोग्यो, प्रधानमन्त्रीको हत्या देख्यो, साम्प्रदायिक हिंसा भोग्यो, क्षेत्रीय विद्रोह र पृथकतावादी आन्दोलन झेल्यो, आर्थिक सङ्कट पार गर्‍यो र अनेकपटक सरकार परिवर्तन गर्‍यो । तर, यहाँ निर्वाचनको प्रक्रिया निरन्तर चलिरह्यो । यसको संविधान अटल रहिरह्यो । तमाम उतारचढाव र कठिनाइका बाबजुद भारतले लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीलाई निरन्तरता दिएको छ, विशाल र विविध देशलाई सङ्घीय संरचनामा बाँधेको छ, संविधान र न्यायपालिकालाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा राखेको छ । यही संवैधानिक प्रतिबद्धता नै भारतीय सफलताको कडी हो ।