प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संवादहीनता तोड्दै, निरन्तर छलफलमा

रासंसा/काठमाण्डौ, श्रावण १,

मुलुकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह संवादहीनताको अन्त्य गर्दै उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग छलफलमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले एक साता यता निर्माण व्यवसायी, निजी क्षेत्र, उद्योगी लगायतसँग छलफल गरेका छन् । छलफलमा व्यवसायीका कुरा धैर्यपूर्वक सुनेका प्रधानमन्त्री शाहले राज्यको नियत उद्यमीलाई सताउने नरहेको स्पष्ट पारेका थिए । ‘हाम्रो लक्ष्य औद्योगिक वातावरण बनाएर समृद्धि हासिल गर्ने हो । कुनै गलत भाष्यको पछाडि नलाग्नुस्, सरकारले तपाईंहरूलाई दुःख दिने नियत राखेको छैन । अपराध गर्नेलाई भने कानुनले छाड्दैन,’ प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भनेका थिए । सरकार गठन भएको सय दिनसम्म निजी क्षेत्रसँग कुनै संवाद नगरेका प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्लो साता विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीसँग गरेको छलफलले उद्योगीमा कायम रहँदै आएका आशङ्का र अन्योल चिरेको छ । गत वर्ष जेनजी आन्दोलनको क्रममा उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा आगजनी भएको थियो । यसबाट थलिएकै समयमा पछिल्लो समय व्यवसायीहरू धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि निजी क्षेत्र त्रसित देखिएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबारमा जुत्ता उत्पादक सङ्घका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गरे । छलफलमा सङ्घका अध्यक्ष सुरज बन्जाडे, निवर्तमान अध्यक्ष रुद्र न्यौपाने, सचिव निर्मल भट्टराई, सल्लाहकार कालिदास गौतम, कार्यसमिति सदस्य सरोज भट्टराई र प्रतिनिधि विदुषी राणाको सहभागिता थियो । नयाँ सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री शाह सिंहदरबारभित्रै अलमलिएको, शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न, राजनीतिक र कूटनीति क्षेत्रमा देखिएका संशय हटाउने विषयमा ध्यान नदिएको आरोप थियो । संवादको ढोका बन्द गरेका प्रधानमन्त्री शाह महानगरपालिकाको मानसिकताभन्दा माथि उठ्न नसकेको विपक्षी दलहरूको आरोप छ, तर संवादलाई निरन्तरता दिने शाहको पछिल्लो गतिविधि सकारात्मक भएको विश्लेषक तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा बताउँछन् । छलफलमा स्वदेशी जुत्ता चप्पल उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, बजार व्यवस्थापन, आत्मनिर्भरताका प्रयास तथा यस क्षेत्रका विद्यमान चुनौती र नीतिगत सुधारका विषयमा ठोस छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार शाहले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई तत्काल थप गतिशील, बलियो र व्यावसायिक बनाउन विशेष अग्रसरता देखाएका छन् । अघिल्ला सरकारले जे गरे, अहिलेको सरकारले त्यही गर्नुपर्छ भन्ने नभएको माथेमाको तर्क छ । ‘पहिला केही महिना उहाँहरू नीति निर्माण, खोजखाजको काममा लाग्नुभएको देखिन्छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले उपकुलपछि, उद्योगी व्यवसायीलाई भेट गरिरहनुभएको छ, त्यो एकदमै सकारात्मक कुरा हो,’ उनले भने । यसरी छलफल गर्दा के ठिक र के बेठिक भन्ने कुरा बुझ्न सहज हुने उनले बताए । गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दुई तिहाइ नजिक बहुमत ल्यएपछि वरिष्ठ नेता शाहलाई संसदीय दलको नेता बनाएको थियो । चैत १३ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सोही दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो । सरकार गठनको सय दिनसम्म औपचारिक र नियमित काममा बाहेक शाहले भेटघाट, छलफल, संवाद बन्द गरेका थिए । माथेमाले भने, ‘मेरो विचारमा संवादहीनता तोडेर अगाडि बढ्न खोजिएको जस्तो लाग्छ । पहिलाकाले जसरी चलायो, अहिलेकाले पनि त्यसरी नै चलाउनुपर्छ भन्ने होइन नि । सरकारले नीति निर्माण देखिएका समस्याबारे भित्रभित्रै बुझिराख्नुभएको होला । समस्या बुझिसकेपछि बाहिरका मानिससँग संवाद गर्दा धेरै नै उत्तम हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री बने लगत्तै उनले चैत २५ नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग सामूहिक भेट र संवाद गरे । सिंहदरबारमा भएको भेटमा भारत, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, बेलायत, कतार, स्विट्जरल्यान्ड, फ्रान्स, इजरायल, जापान, बङ्गलादेश, जर्मनी, इजिप्ट, श्रीलङ्का, साउदी अरेबिया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त राष्ट्र सङ्घका राजदूत/नियोग प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो । विगतमा कूटनीतिक क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई एक्लाएक्लै भेट गर्ने प्रचलन प्रधानमन्त्री शाहले तोडेका थिए । जेनजी आन्दोलनपछि थङथिलो भएको अर्थतन्त्र, संसदमा विपक्षी दलहरूको अवरोध, सडक र सामाजिक सञ्जालमा सरकार विरुद्ध बढ्दै गएको असन्तुष्टी हल गर्न सरकारले कुनै पहल नगरको विपक्षी दलहरूको आरोप छ । चैत २६ गते प्रधानमन्त्री शाह भक्तपुर खरिपाटीस्थित नेपाली सैनिक प्रतिष्ठानको कार्यक्रमा सहभागी भएका थिए । चितवनमा सम्पन्न रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा समेत सहभागी भएका शाह त्यसयता सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएका छैनन् । उनले विदेशी पाहुना, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, सुरक्षा तथा प्रशासनिक क्षेत्रका पदाधिकारीलाई पनि भेट नदिएको गुनासो बढ्दै गएको थियो । सरकारले नै सदनमा पेस गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उठेका प्रश्नका जबाफ नदिएकाले प्रधानमन्त्री शाह निकै आलोचित छन् । यद्यपि नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेस गर्नुअघि उनले सातै प्रदेशबाट निर्वाचित संघीय सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए । जेठ १७ गते आकस्मिक रूपमा प्रधानमन्त्री शाहले संसदको रोष्टममा उभिएर सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जबाफ दिए । यस क्रममा उनले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी समवेदनशील विषयमा ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि सीमा मिचेको’ भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि विवादमा तानिएका थिए । राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुनेगरी दिएको अभिव्यक्तिका कारण विपक्षी दलहरूले नियमित रूपमा संसद् अवरोध गरे । यद्यपि प्रधानमन्त्री शाहले पार्टीको महाधिवेशनको उद्घाटनसत्रमा आफ्नो अभिव्यक्तिको बचाउ गर्ने प्रयास गरे पनि अहिलेसम्म संसदमा जबाफ दिएका छैनन् । राजनीतिक विश्लेषक डा. पिताम्बर भण्डारीले पनि विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीले संवाद अगाडि बढाउनु सकारात्मक भएको बताए । ‘सरकारको सुरुवाती चरणमा दैनिक गतिविधिमात्र देखिन्थे भने केही दिनअगाडि महत्त्वपूर्ण कुरा आएका छन् । सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यस प्रतिवेदनमाथि छलफल प्रारम्भ गर्न ती सम्बन्धित पक्षसँग संवादको ढोका खोलेको देख्छु’, भण्डारीले भने । यद्यपि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदा जस्तो कार्यशैली थियो, प्रधानमन्त्री हुँदा पनि त्यो कार्यशैलीमा परिवर्तन नआएको भण्डारीले जिकिर गरे । ‘पहिला दुई/चार जना बसेर गरेका संवाद आमसञ्चार माध्याममा आइहल्थ्यो, तर विगतका परम्पराबाट उठेर अहिलेको सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गरेको देखिन्छ’, उनले भने । प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगी व्यवसायीहरूसँग मात्र नभई पहिलो पटक राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग छलफल गरेका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको उक्त छलफल समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, मुलुकको पछिल्लो अवस्था तथा आपसी हितका विविध विषयहरूमा केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । भण्डारीले सरकारको नीति अनुसार क्षेत्रगत काम गर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित क्षेत्र नै जिम्मेवार भएर काम गर्दा राम्रो हुने बताए । अहिलेको सरकारले परम्परागत शैली परिवर्तन गरेर नयाँ गर्न खोजेकाले पनि नौलो लागेको हुन सक्ने उनले स्पष्ट पारे । छलफलमा राप्रपाका अध्यक्ष लिङदेनसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ र केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य खुस्बु ओली सहभागी थिए, तर संसदमा लामो समयदेखि विपक्षीहरूले सरकारको खोजी गर्दा पनि प्रधानमन्त्री शाहले विपक्षी दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका छैनन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री शाहले नेपालका महिला उद्यमीहरूसँग छलफल गरे । छलफलको क्रममा महिला उद्यमशीलता विकासका लागि आवश्यक कुनै पनि सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । छलफलमा महिला उद्यमी महासंघ नेपालका पदाधिकारी सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री शाहले असार ३१ गते होटल व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका थिए । होटल संघ नेपाल (हान) का पदाधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा उनले निजी क्षेत्रलाई राज्यको बलियो साझेदारका रूपमा अघि बढ्न ढाडस दिएका थिए । उनले कानुन पालना गर्दै आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारी पूरा गर्न, साना तथा मझौला होटलहरूलाई पर्यटन विभागमा दर्ता गरी करको दायरामा ल्याउन र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा गर्न सकिने सहकार्यबारे अध्ययन गर्न हानका पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका थिए । छलफलमा महासंघका प्रतिनिधिहरूले निर्धक्कसँग काम गर्न सक्ने व्यवसायमैत्री वातावरण, वस्तु तथा सेवालाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन विशेष कार्यक्रम र व्यापार मेला, प्रदर्शनी, बी टु बी (बिजनेस म्याचिङ) एवं निर्यात प्रवर्द्धनमा अनिवार्य सहभागिताको माग गरे । महासंघले ल्याएको ‘म उद्यमी’ ट्रेडमार्क ब्रान्डलाई बजारमा स्थापित गराउन गरिएको आग्रहलाई प्रधानमन्त्री शाहले स्वीकार गरेका थिए । छलफलमा हानका कार्यवाहक अध्यक्ष दिनेश तुलाधर, महासचिव साजन शाक्य, कोषाध्यक्ष युवराज श्रेष्ठ, कार्यसमिति सदस्यद्वय जयदिन श्रेष्ठ र आश्लेषा कार्की तथा हान सचिवालयका प्रमुख टेकबहादुर महत सहभागी थिए । उनले नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती तथा सुधारका विषयमा उपकुलपतिहरूसँग विस्तृत छलफल तथा संवाद गरेका थिए । छलफलमा उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक वातावरण बिग्रन नदिन विद्यार्थी युनियन लगायतका राजनीतिक गतिविधि गर्न नदिने सङ्कल्प गरेका थिए । उनीहरूले प्रशासनिक, आर्थिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार, सुशासन, वित्तीय अनुशासन, बेरुजु फर्छ्यौट एवं पारदर्शिता सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यस्तै असार ३० गते विभिन्न विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिहरूसँग प्रधानमन्त्री शाहले छलफल गरे । छलफलमा उनले प्राज्ञिक थलोलाई दलीय राजनीतिमुक्त बनाउने र सुशासन कायम गर्ने सवालमा साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. भोला थापा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. किसानदत्त भट्ट, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. सुजनबाबु मरहट्टा, पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. देवेन्द्र अधिकारी, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. श्यामनारायण लाभ, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. राजन सुवाल तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. ऋषिराम कट्टेल सहभागी थिए । सो क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले निर्माण क्षेत्र मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार निर्माणको महत्त्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताएका थिए । छलफलमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलश पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश पन्त, महासचिव शिवहरि घिमिरे, बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा तथा महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं सल्लाहकार जयराम लामिछाने सहभागी थिए । असार २५ गते प्रधानमन्त्री शाहले निर्माण व्यवसायीहरूसँग छलफल गरे । निर्माण क्षेत्रका विद्यमान समस्या, निर्माण व्यवसायको प्रवर्द्धन, भौतिक पूर्वाधार विकासलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । उनीहरूले निर्माण क्षेत्रले भोग्दै आएका भुक्तानी, म्याद थप, ठेक्का व्यवस्थापन, समयमै आयोजना कार्यान्वयन, मूल्य समायोजन, बैंकिङ तथा लगानीसम्बन्धी चुनौतीबारे प्रधानमन्त्री शाहलाई जानकारी गराएका थिए । साथै, निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबिचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान एवं सशक्त बनाउने, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई थप सहज बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरेका थिए । छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धन, लगानी विस्तार, नीतिगत स्थिरता, सेवा प्रवाहमा सरलता तथा सरकार–निजी क्षेत्रबिच नियमित र परिणाममुखी संवादको आवश्यकताबारे सुझाव दिएका थिए । असार २४ गते प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगी–व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए । उनले उद्योग व्यवसाय, लगानी वातावरण तथा आर्थिक सुधारसम्बन्धी विषयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग चासो राखेका थिए । छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, उद्योग समितिका सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र महानिर्देशक डा घनश्याम ओझा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री शाह र अध्यक्ष कान्डाबिच भएको भेटमा दुवै पक्षले पारस्परिक सहकार्यप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार शाहले आगामी दिनमा सुशासन र पारदर्शितामार्फत नेपालको विकासको नयाँ फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । जलविद्युत् र पर्यटनलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा अघि बढाउने, डिजिटलाइजेसन र पर्यटकीय सडक पूर्वाधारमा सहकार्य गर्ने विषयमा दुवै पक्षबिच सकारात्मक छलफल भएको थियो । विदेशी कूटनीतिज्ञ तथा विशेष दूतसँग एक्काएक्लै भेट नगरेका प्रधानमन्त्री शाहले असार २३ गते पहिलो पटक एसियाली विकास बैंक (एडीबी)का अध्यक्ष मासातो कान्डासँग भेटवार्ता गरे । मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा भएको भेटमा उनले नेपाल सरकार र एडीबीबिचको ६ दशक लामो विकास साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउने सन्दर्भमा छलफल गरेका थिए । भेटका क्रममा अध्यक्ष कान्डाले नेपालमा विकास सहयोग अझ विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि एडीबी दीर्घकालीन साझेदारका रूपमा निरन्तर क्रियाशील रहने बताएका थिए, तर महत्त्वपूर्ण भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सहभागी गराएका थिएनन् । सरकार गठन भएको सय दिनमै सदन, सडकमा बढ्दै गएको असन्तुष्टी, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबिच मनमुटाव तथा पार्टी र सरकारबिच सन्तुलन नमिलेपछि प्रधानमन्त्री शाह पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई भेट्न गत आइतबार निजी निवास बुढानिलकण्ठ पुगेका थिए, तर दुई शीर्ष नेताबिचको छलफल सकारात्मक नभएको बुझिएको छ । पछिल्लो समय शाह र वाग्लेबिच सम्बन्ध चिसिएको चर्चा छ । खासगरी अर्थमन्त्री वाग्लेको कार्यशैली, बजेट प्रस्तुति तथा अस्वाभाविक भेटघाटको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबिच द्वन्द्व बढेको रुपमा विश्लेषण भइराखेको छ । यी बाहेक शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि काठमाडौँ र नयाँ दिल्लीस्थित युरोपेली संघ (इयू) तथा यसका सदस्य राष्ट्रका राजदूत तथा काठमाडौँस्थित अन्य मुलुकका राजदूतहरूसँग भएको संयुक्त भेटवार्ता गरे । भेटको क्रममा उनले ताजा जनादेश अनुसार नयाँ पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि विदेश नीति परिवर्तन नहुने स्पष्ट पारेका थिए ।