‘आर्थिक अनुसन्धान ब्यूरो’ सहकारी अनुसन्धानका लागिआवश्यक

रासंसा/मोरङ, मार्ग ०८,

मुलुकमा कोशी प्रदेशअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा झापामा २, सुनसरीमा ५ गरी ७ वटा सहकारीविरुद्ध मुद्दा पर्‍यो । ती सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा ११ जना पक्राउ परेका छन् भने ९५ आरोपित फरार छन् । ती ७ वटा सहकारीले ६८ करोड ३ लाख ५८ हजार ३१६ रुपैयाँ हिनामिना गरेको उजुरी गरेको थियो ।तर, सहकारीबारे अध्ययन, अनुसन्धान गर्न पर्याप्त प्रहरी जनशक्ति नहुँदा अनुसन्धानको समयसीमा लम्बिँदै गएको छ । कोशी प्रदेशमा जनशक्तिको अभावले काममा समस्या भइरहेको कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक भीमबहादुर दाहाल बताउँछन् । उनी आर्थिक अपराधबारे अनुसन्धान गर्न सरकारले ‘आर्थिक अनुसन्धान ब्यूरो’ बनाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन् । यस्तै चालु आर्थिक वर्ष ओखलढुङ्गामा १, उदयपुरमा १, झापामा १, पाँचथरमा १ र मोरङमा २ वटा गरी ६ वटा सहकारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएकोमा ४ वटा मुद्दा अदालत पुगेको छ । उक्त सहकारी संस्थामा आवद्ध १३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ भने १६४ जना फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ । ती ६ वटा सहकारीमा ९ करोड ९५ लाख ८५ हजार १३८ रुपैयाँ हिनामिना भएको उजुरी परेको थियो । ‘सहकारीको अनुसन्धान जटिल छ । हामीसँग आर्थिक अनुसन्धान गर्ने दक्ष जनशक्ति पनि छैन । जघन्य प्रकृतिको अपराध हेर्दै आएको जनशक्तिलाई नै नयाँ प्रकृतिको अनुसन्धानमा लगाउनुपर्ने अवस्था छ,’ दाहालले भने, ‘लेखापरीक्षण गर्ने जनशक्ति त हामीसँग छैन । नियतवस् गरिएका कतिपय त्रुटि र केही कुरालाई अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याउन हामीसँग छुट्टै ब्यूरो चाहिन्छ जस्तो लाग्छ ।’दाहालले अहिले सहकारीमा मात्रै नभएर आर्थिक विषयसँग जोडिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि अपराध भएको बताए । ‘आर्थिक अनुसन्धान ब्यूरो बनाउने हो भने त्यहाँ जनशक्तिको विकास हुन्छ र अपराध अनुसन्धान पनि दह्रो हुन्छ । कानुनी राज्यमा अपराध गर्ने मान्छेको के अपराध गरेको हो भन्ने कुरा प्रमाणसहित पत्ता लगाउने क्षमता पनि राख्नु पर्‍यो नि ! त्यो क्षमता विकास भएन भने फेरि अपराध भइरहन्छ,’ दाहालले भने । केन्द्रमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो भएजस्तै आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित अपराध हेर्न आर्थिक अनुसन्धान ब्यूरो चाहिने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीसँग जोडिएर भएका अपराधको अनुसन्धान तथा प्रहरीमा छुट्टै ‘आर्थिक अनुसन्धान ब्यूरो’ चाहिने बहस ठिक भएको सहकारीका अभियन्ता टीकादत्त वन बताउँछन् । सहकारी क्षेत्रमा तीव्र समस्या देखा पर्ने र अनुसन्धान तहकिकातमा प्रहरीसँग दक्ष जनशक्ति नहुँदा अनुसन्धान नै अपुरो हुने भएकाले यस्तो ब्यूरो आवश्यक पर्ने वनको दाबी छ । दाहालले कोशी प्रदेशमा सहकारीसँग सम्बन्धित हेर्नुपर्ने मुद्दाको चाप पनि बढ्दै जाँदा काम थपिएको बताए । ‘सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दा गत आर्थिक वर्षमा ७ वटा दर्ता भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ६ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ती मुद्दाका अभियुक्त ११ जना पक्राउ परेका थिए भने अहिले १३ जना अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा छन् । यो आर्थिक वर्षमा पक्राउ गर्नुपर्ने मानिसको संख्या १५६ जना छन्,’ दाहालले भने । यत्रो ठुलो विषय अनुसन्धान गर्नुपर्दा दक्ष जनशक्तिको अभावका साथै मुद्दाको चाप स्वाभाविक रूपमा बढ्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कोशी प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयले सहकारीको विषयमा अनुसन्धान गर्न विभिन्न तालिम दिएर जनशक्ति उत्पादनको तयारी गरिरहेको छ । तर, जनशक्ति पर्याप्त छैन । ‘हामीले नियमित रूपमा जसबाट अपराध अनुसन्धानको काम गरिरहेका थियौँ, उनीहरूलाई नै तालिम दिएर सहकारीको अनुसन्धानमा पनि लगाएका छौँ । त्यही जनशक्तिलाई तालिम गराउँदै प्रयोग गर्नुपरेको छ,’ दाहालले भने, ‘सहकारीको अपराध नयाँ ढंगले आयो । सहकारीको मुद्दा चलाउन सुरु गरेको धेरै भएको छैन । यसमा पनि अनुभव निखारिँदै गरेको अवस्थामा प्रहरी छ ।’ उनले सहकारीको अनुसन्धानको हदम्याद कम भएको बताए । सहकारीको अनुसन्धानका लागि सामान्यतया ९० दिनको हदम्याद छ । ‘नापी, मालपोत, बैंकसँगको कारोबारको डकुमेन्ट पनि माग्नु पर्‍यो । ती कार्यालयबाट समयमा डकुमेन्ट आइपुग्दैन । त्यसकारण सहकारी क्षेत्रको अनुसन्धान गर्ने समयावधि ९० दिनबाट बढाउनु पर्ने देखिन्छ । त्यसको ऐननै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ,’ दाहालले भने । कोशी प्रदेश अन्तर्गत रहेका समयाग्रस्त सहकारीहरूमा झापाको सुभसाइत सहकारी, श्री जयपुर बहुउद्देश्यीय, सुनसरीको अम्बे कोशी बचत तथा ऋण, कलस बचत तथा ऋण, हलेसी उपभोक्ता तथा ऋण, खनार बचत तथा ऋण, श्रेय बचत तथा ऋण, झापाको उन्नति बचत तथा ऋण र मोरङको माछापुच्छ्रे बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् । बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीसँग जोडिएर भएका अपराधको अनुसन्धान तथा प्रहरीमा छुट्टै ‘आर्थिक अनुसन्धान ब्यूरो’ चाहिने बहस ठिक भएको सहकारीका अभियन्ता टीकादत्त वन बताउँछन् । सहकारी क्षेत्रमा तीव्र समस्या देखा पर्ने र अनुसन्धान तहकिकातमा प्रहरीसँग दक्ष जनशक्ति नहुँदा अनुसन्धान नै अपुरो हुने भएकाले यस्तो ब्यूरो आवश्यक पर्ने वनको दाबी छ । ‘सहकारी क्षेत्रको अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई पनि गाह्रो परेकोजस्तो देखिन्छ । अनुसन्धान गरे पनि ऊसँग विज्ञताचाहिँ छैन । सहकारीको एकाउन्ट सिस्टम छुट्टै छ । यो फरक प्रकृतिको विषय हो । यहाँ कतिपय लेखापरीक्षकहरूलाई समेत सहकारीको अडिट गर्न चर्को छ । आर्थिक अनुसन्धान ब्यूरो बनाउने हो भने त्यसले बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीलाई अनुसन्धान गर्न सहज हुन्छ,’ वनले भने, ‘यो बहस ठिक छ ।’ कोशी प्रदेश अन्तर्गत रहेका समयाग्रस्त सहकारीहरूमा झापाको सुभसाइत सहकारी, श्री जयपुर बहुउद्देश्यीय, सुनसरीको अम्बे कोशी बचत तथा ऋण, कलस बचत तथा ऋण, हलेसी उपभोक्ता तथा ऋण, खनार बचत तथा ऋण, श्रेय बचत तथा ऋण, झापाको उन्नति बचत तथा ऋण र मोरङको माछापुच्छ्रे बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् । उनले भ्रष्टाचारको विषय पनि आर्थिक अपराध भएको र त्यो हेर्न प्रहरीसँग राम्रो विज्ञता नभएको बताए । ‘चोर, फटाहा, डाका र हत्याराहरूको अनुसन्धानमा प्रहरी अब्बल होला । सहकारीको नियमनको कुरा सहकारी विभागले गर्ला । बैंक, वित्तीय संस्थाको अनुसन्धान राष्ट्र बैंकले गर्ला । तर, आर्थिक अपराधको विषय अनुसन्धान कसले गर्ने भन्दा प्रहरीले नै हो । त्यसकारण ब्यूरो बनाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।